AI आणि निवडणुका: केनियाचा प्रयोग, लोकशाहीसाठी नवा मार्ग

Image Source: Getty Images

2022 मधील केनियाच्या सार्वत्रिक निवडणुकांनी निवडणूक प्रक्रियेतील एक नवा टप्पा गाठला. आफ्रिकेत पहिल्यांदाच कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) साधने राष्ट्रीय स्तरावर निवडणूक प्रक्रियेदरम्यान लक्ष्यित ध्रुवीकरण रोखण्यासाठी वापरली गेली. ‘मेन्टेनिंग पीस थ्रू अर्ली वॉर्निंग, मॉनिटरिंग अँड अनालिसिस’ (MAPEMA) या समूहाच्या नेतृत्वाखालील या राष्ट्रीय उपक्रमाने निवडणूकीची प्रामाणिकता (इलेक्टोरल इंटिग्रिटी) सुरक्षित ठेवण्यासाठी आणि संपूर्ण निवडणूक कालावधीत सार्वजनिक भावना नैतिकपणे नोंदवण्यासाठी AI तंत्रज्ञानाचा वापर कसा करता येतो हे जागतिक समुदायासमोर आणले.

हे साध्य करण्यात आले मतदारांसोबत निरोगी संवाद सुनिश्चित करून आणि सामाजिक माध्यम प्लॅटफॉर्मद्वारे होणाऱ्या लक्ष्यित ध्रुवीकरणापासून त्यांचे संरक्षण करून.

केनियात वापरलेल्या प्रणालीचे नियोजन व अंमलबजावणी हे राजकीय चौकटींमध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता समाकलित करण्याच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल होते. तरीही, या अनुभवाने अशा काही महत्त्वाच्या क्षेत्रांना अधोरेखित केले ज्यांचे सखोल विश्लेषण करणे आवश्यक आहे, विशेषतः जेव्हा AI टूल्स राजकीय प्रक्रियेत सर्वसाधारण होऊ लागली आहेत आणि निवडणुकांच्या सुरक्षा व प्रामाणिकतेवर त्यांचा परिणाम वाढत आहे. हा लेख केनियाच्या उपक्रमातून मिळालेल्या त्या मूलभूत शिकवणींचा आढावा घेतो, ज्यांची भविष्यातील निवडणूक प्रक्रियांमध्ये पुनरावृत्ती होऊ शकते. तसेच, तो भारतासाठी याची उपयुक्तता देखील तपासतो.

कुशल देखरेख करणाऱ्या संस्थेची गरज

MAPEMA कन्सोर्टियम (संघ) हा केनियातील एक सहयोगी उपक्रम होता, ज्याचा उद्देश निवडणुकांच्या काळात उद्भवणारे द्वेषपूर्ण भाषण, दिशाभूल आणि ऑनलाइन ध्रुवीकरण करणारी सामग्री यांचे निरीक्षण, विश्लेषण आणि त्वरित प्रतिसादाद्वारे मुकाबला करणे हा होता.

2022 च्या सार्वत्रिक निवडणुकांपूर्वी स्थापन झालेल्या या यंत्रणेने वेळे अगोदर चेतावणी प्रणाली मजबूत करण्यास, तसेच समुदाय-आधारित सहभागासह डेटा-आधारित पद्धतींच्या एकत्रीकरणातून शांतता प्रस्थापित करण्यास मदत केली. ‘कोड फॉर आफ्रिका’, ‘शुजाझ इन्क.’ आणि ‘Aifluence’ डिजिटल तंत्रज्ञान, युवक सहभाग आणि इन्फ्लुएंसर नेटवर्क्समध्ये तज्ज्ञ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या बिगर-सरकारी संस्थांचा समावेश असलेल्या या कन्सोर्टियमने राष्ट्रीय संस्था जसे की नॅशनल कोहेशन अँड इंटिग्रेशन कमिशन (NCIC), UWIANO प्लॅटफॉर्म फॉर पीस, तसेच संयुक्त राष्ट्रांच्या संस्था जसे UNDP आणि OHCHR यांच्यासह घनिष्ठ सहकार्य केले. या व्यापक भागीदारीमुळे ऑनलाइन प्रवृत्तींचे पद्धतशीर निरीक्षण, अहवाल आणि पडताळणी शक्य झाली, तसेच शांततापूर्ण निवडणुकांसाठी सक्रिय पावले उचलण्यासाठी राज्य आणि बिगर-सरकारी घटकांना मदत मिळाली.

MAPEMA ची रचना निवडणुकांमध्ये AI समाकलित करण्यासाठी आवश्यक प्रभावी शासन चौकट दाखवते. राज्याच्या अधिकारांचे संतुलन, आंतरराष्ट्रीय स्रोत, आणि बिगर-सरकारी संस्थांची नैतिक मानके यांनी एक संतुलित आणि समाजहिताचे मॉडेल तयार केले. त्याउलट, फक्त सरकारी नियंत्रण असते तर राजकीय प्रभावाचा धोका राहिला असता; आणि केवळ खाजगी किंवा आंतरराष्ट्रीय नेतृत्वामध्ये स्थानिक वैधतेचा अभाव आणि आर्थिक पूर्वग्रहाचा धोका निर्माण झाला असता. निवडणूक-संबंधित डेटाच्या संवेदनशील स्वरूपामुळे अशी असमतोल व्यवस्था राष्ट्रीय सुरक्षेलाही धोका निर्माण करू शकली असती. 

निवडणुकांदरम्यान AI साधनांचे कार्यान्वयन

केनियामध्ये इंटरनेटचा प्रसार अत्यंत व्यापक असून, सुमारे 85 टक्के लोकसंख्या ऑनलाईन सेवांचा वापर करते, विशेषतः सोशल मीडियाद्वारे. हे वातावरण निवडणुकांच्या काळात लोकभावनांचे नमुने समजण्यासाठी आणि विविध स्रोतांमधून डेटा गोळा करण्यासाठी अत्यंत अनुकूल होते.

MAPEMA कन्सोर्टियमने डिजिटल राजकीय क्षेत्रामधील विषारी सामग्री आणि दिशाभूल रोखण्यासाठी मोठ्या प्रमाणातील सोशल मीडिया डेटा संकलित करणे, साठवणे आणि विश्लेषण करण्यासाठी विशेष AI मॉडेल्स वापरले. या प्रणालींनी ऑनलाइन द्वेषपूर्ण भाषणांचा लवकर शोध घेणे आणि मतदार गटांमध्ये दिशाभूल करणाऱ्या प्रवृत्ती ओळखणे शक्य केले. उदाहरणार्थ, कन्सोर्टियमच्या AI साधनांनी फेसबुकवरील 800 हून अधिक द्वेषपूर्ण संदेश ओळखून चिन्हांकित केले, जे नंतर हटवण्यासाठी प्लॅटफॉर्म्सना पाठवण्यात आले. यामुळे डिजिटल ध्रुवीकरण आणि चुकीच्या माहितीच्या प्रसाराला आळा बसला.

केनियाच्या प्रयत्नांचा आणखी एक महत्त्वाचा भाग म्हणजे मतदार शिक्षण मजबूत करणे आणि अचूक माहिती देणारे चॅटबॉट्स तैनात करून शांतता प्रस्थापित करणारे संदेश लोकांपर्यंत पोहोचवणे. या उपक्रमातून उद्भवणाऱ्या ऑनलाइन राजकीय प्रवृत्तींचे विश्लेषण “Youth Pulse” नावाच्या अहवालांद्वारे प्रकाशित करण्यात आले.

जरी बहुतेक डेटा सोशल मीडियामधून येत असल्याने तो उघड स्रोत असला, तरी त्यातून विकसित झालेले विश्लेषण आणि मॉडेल्स निवडणूक प्रक्रियेला प्रभावित करण्याची क्षमता ठेवतात. उदाहरणार्थ, या डेटातून काढलेले राजकीय निष्कर्षांचा मतदार प्रोफाइलिंगसाठी गैरवापर केला जाऊ शकतो. तसेच, ‘संवेदनशील’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या विशिष्ट समुदायांना लक्ष्य करून त्यांना शांत करण्यासाठी विशिष्ट संदेश पाठवण्याची प्रक्रिया नैतिक व सुरक्षा धोके निर्माण करू शकते. कारण दुष्ट घटक या समुदायांचा गैरवापर करून निवडणूक परिणामांवर प्रभाव टाकू शकतात.

कायदे अद्ययावत करणे

ऑनलाइन राजकीय क्षेत्रात AI ची एक महत्त्वाची भूमिका म्हणजे दिशाभूल करणारी किंवा बनावट सामग्री रोखणे. जनरेटिव्ह AI च्या आगमनानंतर अतिशय विश्वासार्ह पण पूर्णतः बनावट सामग्री तयार करणे पूर्वीपेक्षा सोपे झाले आहे. अशा सामग्रीचा शोध घेण्यासाठी आणि त्याला प्रत्युत्तर देण्यासाठी AI मॉडेल्सचा वापर करणे ही निवडणूक प्रामाणिकता जपण्यासाठीच्या सर्वात प्रभावी पद्धतींपैकी एक ठरू शकते.

2011 मधील केनियाच्या राज्यघटनेतील दुरुस्तीने निवडणूक प्रक्रियेत तंत्रज्ञानाच्या समावेशनाला सक्षम केले आणि पाठबळ दिले, ज्यामुळे लोकशाही व्यवस्थेत AI चा जबाबदारीने आणि पारदर्शकपणे वापर करण्यासाठी कायदे अद्ययावत करण्याचा एक महत्त्वपूर्ण आदर्श निर्माण झाला. इंडिपेंडंट इलेक्टोरल अँड बॉन्ड्रीस कमिशनने (IEBC) विकसित केलेली केनिया इंटिग्रेटेड इलेक्ट्रोरल मॅनेजमेंट सिस्टम (KIEMS) ही तंत्रज्ञान आणि मानवी प्रक्रियांतील समन्वयाने निवडणूक व्यवस्थापन अधिक कार्यक्षम आणि उत्तरदायी कसे बनू शकते याचे उत्तम उदाहरण आहे. हाच कायदेशीर पाया ऑनलाइन क्षेत्रातील द्वेषपूर्ण भाषण आणि राजकीय हस्तक्षेपाविरुद्ध उभारलेल्या AI उपक्रमाला सहज अंमलात आणण्यात उपयुक्त ठरला.

निवडणुकांत AI चा प्रभावी समावेश हा संबंधित कायदेशीर चौकटी सतत अद्ययावत करण्यावर अवलंबून आहे. ज्यात इनोव्हेशन आणि उत्तरदायित्व यांच्यात समतोल राखला जातो. AI वापरामुळे उद्भवणाऱ्या नैतिक, प्रक्रियात्मक आणि सुरक्षेच्या परिणामांचे समाधान करण्यासाठी विद्यमान कायदे अद्ययावत करणे आवश्यक आहे. अशा सुधारणा तांत्रिक गैरवापराचा धोका कमी करतातच, तसेच पारदर्शकता आणि जनविश्वास वाढवून डिजिटल परिवर्तनाच्या काळात लोकशाही संस्थांची लवचिकता टिकवून ठेवतात.

तंत्रज्ञानावरील अविश्वासाची समस्या

2022 च्या निवडणुकांनंतर, MAPEMA कन्सोर्टियमच्या मार्गदर्शनाखाली IEBC ने वापरलेल्या तंत्रज्ञानाला केनियाच्या सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. आरोप असा होता की हे तंत्रज्ञान राज्यघटनेतील आणि कायद्यांतील अपेक्षित मानकांची पूर्तता करत नाही; KIEMS प्रणालीची रचना आणि अंमलबजावणी परदेशी संस्थेकडे सोपवून IEBC ने आपली घटनात्मक जबाबदारी पूर्ण केली नाही; आणि त्या संस्थेच्या कार्यातील पारदर्शकता व उत्तरदायित्व सुनिश्चित करण्याच्या प्रयत्नांना आयोगाने प्रतिकार केला. हे आरोप निवडणुकांमध्ये AI च्या समावेशाबद्दलच्या जनतेच्या व्यापक अविश्वासाचे प्रतीक होते.

तथापि, सर्वोच्च न्यायालयाने या आरोपांवर विशेष विचार केला नाही, कारण सादर केलेले पुरावे निष्कर्ष काढण्यासाठी पुरेसे ठरत नव्हते. IEBC च्या मते, सर्व डेटा सुरक्षित होता आणि अधिकृत व्यक्तींनाच उपलब्ध होता, तसेच माहितीशी संबंधित प्रत्येक प्रक्रियेचा स्पष्ट ऑडिट ट्रेल राखला गेला होता आणि हे त्यांच्या भूमिकेच्या वैधतेसाठी महत्त्वाचे ठरले. या निवडणुकी नंतरच्या प्रकरणाने निवडणूक प्रक्रियेचे निरीक्षण करण्यासाठी AI मॉडेल्सच्या वापराला वैधानिक आधार मिळवून दिला.

MAPEMA च्या तंत्रज्ञानासंबंधीच्या शंका हे एका व्यापक मुद्द्याकडेही निर्देश करतात. जगभरात AI वरील जनविश्वास घटत आहे फक्त 46 टक्के लोकच या प्रणालींवर विश्वास व्यक्त करतात. निवडणूक प्रक्रियेत AI चा वापर वाढताना, हा अविश्वास दूर करणे अत्यावश्यक आहे; अन्यथा लोकशाही व्यवस्थेवरील विश्वास कमी होण्याचा धोका आहे. या अविश्वासावर मात करण्यासाठी प्राथमिक उपाय म्हणजे अल्गोरिदम मधली आणि कार्यप्रणालीतील पारदर्शकता. जरी AI मूलतः 'ब्लॅक बॉक्स'प्रमाणे कार्य करते, तरी डेटा संकलन आणि विश्लेषणासाठी वापरलेले विशिष्ट अल्गोरिदम सार्वजनिक करणे या तंत्रज्ञानावरील अनिश्चितता कमी करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावू शकते.

केनियाच्या उदाहरणातून दिसून येते की निवडणूक तंत्रज्ञानाच्या रचना, अंमलबजावणी आणि देखरेखीबाबत स्पष्ट संवाद आणि उत्तरदायित्व राखल्यास लोकशाही प्रक्रियेत या तंत्रज्ञानावर विश्वास निर्माण होऊ शकतो. अल्गोरिदम, डेटा हाताळणी प्रक्रिया आणि प्रणालीच्या शासकीय चौकटींचा पारदर्शक खुलासा करणे हे निवडणुकीच्या वैधतेचे संरक्षण करण्यासाठी अत्यावश्यक आहे. तांत्रिक प्रक्रिया ऑडिटयोग्य आणि संबंधित हितधारकांना समजण्यासारख्या असल्यास संस्था अधिक माहितीपूर्ण विश्वास निर्माण करू शकतात आणि अपारदर्शकतेबद्दलच्या त्या शंका कमी करू शकतात, ज्या बहुतेकदा AI-आधारित प्रणालींबाबत जनतेच्या अविश्वासाला कारणीभूत ठरतात.

भारतासाठी उपयुक्तता

केनियाचा कार्यक्रम दुसऱ्या राष्ट्रांच्या संदर्भात पुनरुत्पादित करताना विशिष्ट फायदे आणि आव्हाने दिसून येतात.

भारतातील सामाजिक-राजकीय परिस्थितीच्या दृष्टीने एक महत्त्वाचा फायदा म्हणजे भारतीय सोशल मीडिया डेटावर प्रशिक्षित AI मॉडेल्सचे आधीपासून उपलब्ध असलेले कार्य. यामुळे अंमलबजावणीचा खर्च कमी होईल आणि विश्लेषण व अंदाजांची अचूकता वाढेल. शिवाय, या उपक्रमामुळे 25-34 वयोगटातील मतदारांचा सहभाग वाढण्याची शक्यता आहे, जो भारताच्या इंटरनेट वापरणाऱ्या लोकसंख्येतील सुमारे 65 टक्के आहे.

तथापि, देशातील व्यापक लोकसंख्यिक विविधता आणि प्रादेशिक तसेच वयोगटांमधील असमान इंटरनेट वापरामुळे मोठ्या मर्यादा आहेत. सोशल मीडिया डेटा-आधारित निष्कर्ष संपूर्ण मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व करू शकत नाहीत. AI-आधारित सोशल मीडिया उपक्रम संपूर्ण निवडणूक प्रक्रियेत लागू केल्यास मतदारांच्या मोठ्या वर्गाचा सहभाग हिरावला जाऊ शकतो. त्यामुळे, असा उपक्रम राबवण्यापूर्वी त्याचा व्यवहार्य विस्तार कोणत्या स्तरावर शक्य आहे याबद्दल पूर्व संशोधन करणे, तसेच सहभाग आणि सर्वांपर्यंत पोहचवणे यातील दरी कमी करण्याच्या रणनीती शोधणे अत्यावश्यक आहे. 

प्रणोय जैनेंद्रन हे ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनच्या सेंटर फॉर सेक्युरिटी, स्ट्रॅटेजी अँड टेक्नॉलॉजीमध्ये रिसर्च असिस्टंट आहेत.

• Artificial Intelligence
• India
• Africa
• AI
• Artificial intelligence
• Cyber and Technology
• Elections
• Kenya

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

PREV NEXT