-
CENTRES
Progammes & Centres
Location
अफगाणिस्तान–पाकिस्तान तणावात मध्यस्थी करण्याचे आणि आपले रणनीतिक व आर्थिक हितसंबंध जपण्याचे चीनचे प्रयत्न सततच्या सुरक्षा धोक्यांमुळे अधिकाधिक मर्यादित होत आहेत.
मागील महिन्यात पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तान यांच्यात गेल्या चार वर्षांतील सर्वाधिक तीव्र तणाव निर्माण झाल्यानंतर, चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या प्रवक्त्याने दोन्ही देशांना शांत राहण्याचे आणि संवाद व चर्चेद्वारे मतभेद सोडवण्याचे आवाहन केले. ‘मोठ्या चित्राकडे’ (broader picture) लक्ष देण्याचा सल्ला देताना त्यांनी चीन दोन्ही बाजूंचे मतभेद कमी करण्यासाठी मध्यस्थीची भूमिका बजावण्यास तयार असल्याचेही सूचित केले. चीनसाठी या ‘मोठ्या चित्रा’चा अर्थ म्हणजे या प्रदेशातील स्वतःचे धोरणात्मक व आर्थिक हित जपणे आणि एकाच वेळी काबूल व इस्लामाबाद या दोन्ही देशांशी चांगले संबंध राखणे.
ऑगस्ट 2021 मध्ये अफगाणिस्तानात इस्लामिक अमिरातीची पुनर्स्थापना झाल्यानंतर प्रादेशिक परिस्थितीत मोठा बदल झाला. तालिबान परत आल्यानंतर विविध देशांनी आपल्या हितसंबंधांचे संरक्षण करण्यासाठी धोरण ठरवण्याची घाई केली. मात्र, तालिबानशी संपर्क ठेवणे आणि त्यांना अधिकृत मान्यता देण्याच्या विरोधात कठोर भूमिका घेणे, या दोन टोकांच्या दरम्यान अनेक देश अडकले. या गोंधळाच्या काळात चीन हा असा देश ठरला ज्याने तालिबान सरकारविषयी सुरुवातीपासूनच सरळ आणि स्पष्ट भूमिका घेतली. अमेरिकेच्या नेतृत्वाखालील नाटो सैन्य माघारीमुळे चीनला नवीन हालचालींची संधी मिळाली, जरी यामुळे त्याच्या सुरक्षा चिंता वाढल्या तरी. चीनने पाश्चिमात्य देशांनी निर्माण केलेल्या परिस्थितीवर टीका केली आणि अफगाणिस्तानात अधिक आर्थिक गुंतवणुकीची गरज असल्याचे सांगत, त्या देशाचे पुन्हा आंतरराष्ट्रीय समुदायात समावेशन व्हावे अशी भूमिका मांडली. चीन त्यांच्या सोबत काम करण्यास तयार असल्याचे पाहून तालिबाननेही चीनकडे सर्वात महत्त्वाचा भागीदार म्हणून पाहिले. त्यानंतर चीन अफगाणिस्तानात नवीन राजदूत नेमणारा पहिला देश ठरला आणि तालिबानने नियुक्त केलेल्या राजदूतांची अधिकृत ओळखपत्रे स्वीकारणारा पहिलाच देश बनला.
पश्चिमी देशांनी अफगाणिस्तानातून माघार घेतल्यानंतर चीनला सुरुवातीला जो धोरणात्मक अवकाश मिळाला होता, तो चार वर्षांनंतरही ठोस फायद्यात बदललेला दिसत नाही. चीनच्या सुरक्षेविषयीच्या चिंता अजूनही जवळजवळ तशाच आहेत, त्यामुळे त्याला मिळालेला तो अवकाश हळूहळू कमी होत गेला आहे.
पश्चिमी देशांनी अफगाणिस्तानातून माघार घेतल्यानंतर चीनला सुरुवातीला जो धोरणात्मक अवकाश मिळाला होता, तो चार वर्षांनंतरही ठोस फायद्यात बदललेला दिसत नाही. चीनच्या सुरक्षेविषयीच्या चिंता अजूनही जवळजवळ तशाच आहेत, त्यामुळे त्याला मिळालेला तो अवकाश हळूहळू कमी होत गेला आहे. सुरक्षा पातळीवर पाहता, अफगाणिस्तानात ‘ईस्ट तुर्केस्तान इस्लामिक मूव्हमेंट’ (ETIM) चे सदस्य सक्रिय असल्याची चीनची भीती कायम आहे. शिनजियांगमधील उइघुर समुदायाशी संबंधित हा गट संपूर्ण प्रदेश अस्थिर करू शकतो, असे बीजिंगला वाटते. त्यामुळे काबूलने या गटाविरोधात अधिक कठोर कारवाई करावी, अशी चीनची मागणी आहे. दरम्यान, इस्लामिक स्टेट खोरासान प्रांत (ISKP) ETIM सदस्यांना भरती करण्याचा प्रयत्न करत असल्याच्या बातम्याही समोर आल्या आहेत. अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तान या दोन्ही देशांत चिनी नागरिकांवर सतत हल्ले होत आहेत. जानेवारी 2025 मध्ये एका चिनी कामगारावर झालेल्या हल्ल्याची जबाबदारी ISKP ने घेतली होती. यापूर्वी 2022 मध्ये चिनी व्यावसायिक थांबत असलेल्या हॉटेलवर हल्ला झाला होता. पाकिस्तानमध्ये TTP आणि BLA या गटांनी विशेषतः दासू जलविद्युत प्रकल्पाशी संबंधित चिनी प्रकल्प आणि कर्मचाऱ्यांना लक्ष्य केले आहे. नोव्हेंबर 26 आणि 30 रोजी ताजिकिस्तानमध्ये दोन वेगवेगळ्या हल्ल्यांत पाच चिनी नागरिकांचा मृत्यू झाला. ताजिकिस्तानच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने या घटनांचा उगम अफगाणिस्तानाशी जोडला. या सर्व घडामोडींमुळे चिनी नागरिकांच्या सुरक्षेची चिंता बीजिंगमध्ये अधिक वाढली असून, चीनने आपल्या नागरिकांना ताजिकिस्तान–अफगाणिस्तान सीमेजवळील भागांमधून बाहेर पडण्याचे आवाहन केले आहे.
या सुरक्षेच्या अस्थिर वातावरणामुळे आर्थिक क्षेत्रातील प्रगतीही अडथळ्यात आली आहे. ऑगस्ट 2025 मध्ये इस्लामिक अमिरातीच्या खाण आणि पेट्रोलियम मंत्रालयाने अमू दर्या तेलक्षेत्रातील प्रकल्पात गुंतवणूक न करणे आणि स्थानिक नागरिकांना रोजगार न देणे, या कारणांमुळे चिनी कंपनी ‘अफचिन’चा करार रद्द केला. चीन–पाकिस्तान आर्थिक महामार्ग (CPEC) अफगाणिस्तानात वाढवण्याबाबत चर्चा सुरु आहेत आणि खाण क्षेत्रात चिनी गुंतवणूक वाढू शकते, असे संकेत मिळत आहेत. परंतु अफगाणिस्तानातील सशस्त्र गटांकडून निर्माण होणाऱ्या सुरक्षा धोक्यामुळे अशा योजना प्रत्यक्षात आणणे अत्यंत कठीण ठरत आहे. त्यामुळे अनेक महत्त्वाचे प्रकल्प अद्याप सुरूच होऊ शकलेले नाहीत.
काबूल आणि इस्लामाबादमधील संबंधांमध्ये सर्वात मोठा वादाचा मुद्दा म्हणजे अफगाणिस्तानात TTP सदस्यांची उपस्थिती आणि त्यांच्यावर कारवाई करण्याबाबत तालिबानची अपरिहार्यता किंवा अक्षमता. गेल्या वर्षी चिनी कामगारांवर झालेल्या हल्ल्यानंतर पाकिस्तानने आरोप केला की हा हल्ला अफगाणिस्तानातून आलेल्या दहशतवाद्यांनी केला. तालिबानने हे आरोप ठामपणे नाकारले आणि दोन्ही देशांमध्ये जाणीवपूर्वक अविश्वास निर्माण केल्याबद्दल उलट पाकिस्तानलाच जबाबदार ठरवले. चीननेही पाकिस्तानच्या दाव्यांना सरळ पाठिंबा दिला नाही; त्याऐवजी दोन्ही देशांनी परस्पर दोषारोप करणे थांबवून प्रत्यक्ष हल्लेखोरांचा शोध घेण्यावर लक्ष केंद्रित करावे, असे आवाहन केले.
अनेक तज्ज्ञांच्या मते, चीनचे हे प्रयत्न केवळ बदलत्या प्रादेशिक परिस्थितीवरील तात्कालिक प्रतिक्रिया नाहीत. त्यापेक्षा, या उपक्रमांना चीनने आपले हितसंबंध सुरक्षित करण्यासाठी आणि या प्रदेशातील आपला प्रभाव अधिक मजबूत करण्यासाठी तयार केलेल्या मोठ्या धोरणात्मक आराखड्याचा भाग म्हणून पाहिले जाते.
मागील वर्षभरात पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तान यांच्यात तणाव वाढत असताना, दोन्ही देशांना पुन्हा चर्चेच्या टेबलावर बसवण्यात चीनने महत्त्वाची भूमिका बजावली. 21 मे 2025 रोजी चीनचे परराष्ट्रमंत्री वांग यी यांनी तीनही देशांच्या परराष्ट्रमंत्र्यांची एक अनौपचारिक बैठक घेतली, त्यानंतर ऑगस्टमध्ये या बैठकीची सहावी आवृत्ती झाली. 2022 मध्ये पुन्हा सुरू झालेल्या या त्रिपक्षीय संवादात, तिन्ही देशांनी सतत CPEC प्रकल्प अफगाणिस्तानपर्यंत वाढवण्याची आणि सीमापार दहशतवादाविरोधात सहकार्य वाढवण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे. यंदा परिस्थिती अत्यंत बिघडलेली असताना, चीनने दोन्ही देशांना सुरक्षा सहकार्य वाढवण्याचे, बाह्य हस्तक्षेपाला विरोध करण्याचे आणि आपल्या भूभागाचा वापर एकमेकांच्या हितसंबंधांना हानी पोहोचवण्यासाठी होऊ न देण्याचे आवाहन केले. चीनच्या हस्तक्षेपानंतर पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तान यांनी आपले संबंध राजदूत स्तरावर उंचावले. मध्य आशियातील ताजिकिस्तान आणि उझबेकिस्तानच्या परराष्ट्रमंत्र्यांसोबतच्या अलीकडील बैठकीतही वांग यी यांनी अफगाणिस्तानसंबंधित सुरक्षा सहकार्याचा मुद्दा मांडला. जूनमध्ये पाचही मध्य आशियाई देशांच्या नेत्यांनी चीनसोबत एक संयुक्त निवेदन जारी करून शांत, स्थिर व समृद्ध अफगाणिस्तानासाठी सहकार्य करण्याचे आणि दहशतवादाविरोधात एकत्र काम करण्याचे आश्वासन दिले.
अनेक तज्ज्ञांच्या मते, चीनचे हे ‘उपक्रम’ केवळ बदलत्या परिस्थितीवरील तात्कालिक प्रतिक्रिया नसून, स्वतःचे हित सुरक्षित ठेवण्यासाठी आणि या प्रदेशातील आपला प्रभाव वाढवण्यासाठी आखलेल्या मोठ्या रणनीतीचा भाग आहेत. हेच चित्र जूनमध्ये कुनमिंग येथे चीन–पाकिस्तान–बांगलादेश बैठकीतही दिसून आले, जिथे चीनने द्विपक्षीय आणि त्रिपक्षीय पातळीवर दहशतवादाविरोधात सहकार्य वाढवण्याचा प्रयत्न केला.
चीनला वाटते की या तणावपूर्ण परिस्थितीत मध्यस्थ म्हणून त्याची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे. इस्लामाबादलाही टीटीपीविरोधातील लढ्यात चीनचा पाठिंबा उपयुक्त ठरतो, कारण त्यामुळे टीटीपीला दोघांचा ‘सामाईक शत्रू’ म्हणून दाखवता येते. मात्र, या सर्वांमध्ये चीनची प्रभावक्षमता मर्यादित असल्याचेही स्पष्ट आहे. मागील वर्षी नोव्हेंबरमध्ये, पाकिस्तानवरील टीटीपीच्या हल्ल्यांना आळा घालण्यासाठी विनंती करण्यासाठी चिनी प्रतिनिधीमंडळाने तालिबानचे सर्वोच्च नेते हैबतुल्ला अखुंदजादा यांची कंदहारमध्ये भेट घेण्याचा प्रयत्न केला. पण ही भेट घडू शकली नाही; प्रतिनिधीमंडळाला फक्त राज्यपाल आणि तालिबान प्रवक्त्यांशीच भेट घ्यावी लागली. यावरून तालिबानच्या सर्वात महत्त्वाच्या नेतृत्वापर्यंत आपली मागणी पोहोचवण्याबाबत चीनची मर्यादित पोहोच स्पष्ट दिसते.
तालिबानच्या दुसऱ्या अमिरातीबाबतच्या चर्चेत चीनचे महत्त्व पूर्वी मोठे होते, कारण तोच काबूलला इतर देशांशी जोडणारा प्रमुख दुवा होता. आजही बीजिंग अफगाणिस्तानच्या सामान्यीकरणाला पाठिंबा देत असल्याचे सांगते, परंतु वास्तवात तालिबानने सध्याच्या प्रादेशिक सुरक्षा परिस्थितीचा स्वतःच्या फायद्यासाठी हुशारीने वापर केला आहे.
तालिबानच्या अर्थकेंद्रित आणि व्यवहारकेंद्री परराष्ट्र धोरणामुळे काबूल आता विविध देशांशी थेट संपर्क साधत आहे आणि आपल्या भागीदारींचा विस्तार करत आहे. त्यामुळे अफगाणिस्तानाशी संवाद साधण्यात एकेकाळी चीनचे असलेले स्पष्ट वर्चस्व आता कमी होत चालले आहे.
2025 च्या सुरुवातीला भारताचे परराष्ट्र सचिव दुबईमध्ये तालिबानचे कार्यकारी परराष्ट्र मंत्री आमिर खान मुत्तकी यांना भेटले. या भेटीने दोन्ही बाजूंमधील संबंधांमध्ये एक महत्त्वाचा टप्पा निर्माण झाला. पहलगाममधील हल्ल्यानंतर आणि मे महिन्यात झालेल्या संघर्षानंतर भारत–पाकिस्तान संबंध तणावपूर्ण झाल्यामुळे या घडामोडींना आणखी वेग मिळाला. मुत्तकी आणि भारताचे परराष्ट्र मंत्री यांच्यात झालेली दूरध्वनी चर्चा आणि त्यानंतर मुत्तकींचा ऑक्टोबरमधील भारत दौरा, हे सर्व मिळून संबंधांची मोठी फेरउभारणी होत असल्याचे सूचित करते. अलीकडे तालिबानच्या व्यापार मंत्र्यांच्या भारत दौऱ्यात ज्या बांधिलकी जाहीर झाली आणि आर्थिक सहकार्य वाढवण्याबाबत जी सहमती झाली, त्यामुळेही या नव्या समीकरणाला बळकटी मिळाली आहे. तालिबानने मध्य आशियातील प्रजासत्ताकांशीही आपला संवाद वाढवला असून, आर्थिक आणि इतर प्रकारच्या सहकार्यालाही चालना दिली आहे.
चीन आणि पाकिस्तान या दोघांसाठीही, अफगाणिस्तानाशी भारताचा वाढता संवाद तालिबानसोबत काम करण्याचे वास्तव अधिक ठळकपणे समोर आणत आहे. भारतासह इतर देशांना तालिबानने दिलेल्या सुरक्षा हमी जर त्यांनी पूर्ण केल्या, तर चीनलाही त्याचा फायदा होऊ शकतो; परंतु भारताचा वाढता प्रभाव हा बीजिंगसाठी स्वतःचा धोरणात्मक अवकाश कमी होत असल्यासारखा वाटू शकतो. अफगाणिस्तान–पाकिस्तान संबंधांवरील परिणामही महत्त्वाचे ठरू शकतात. निकट भविष्यात काबूल आणि इस्लामाबाद यांच्यातील तणाव कमी न झाल्यास, दीर्घकालीन तोडगा काढण्यासाठी चीनची मध्यस्थी अधिक कठीण होईल. शस्त्रसंधी किंवा स्थिरता नसताना, अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तान या दोन्ही ठिकाणी असलेले चीनचे हितसंबंध सतत अनिश्चिततेतच राहतील.
शिवम शेखावत ह्या ऑब्झर्वर रिसर्च फाउंडेशनच्या स्ट्रॅटेजिक स्टडीज प्रोग्रामच्या ज्युनियर फेलो आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Shivam Shekhawat is a Junior Fellow with ORF’s Strategic Studies Programme. Her research focuses primarily on India’s neighbourhood- particularly tracking the security, political and economic ...
Read More +
PREV
