2026 मध्ये भारत ठरवणार - AI ‘सत्तेसाठी’ की ‘सर्वांसाठी’?

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स – AI) ही नवोन्मेषाला गती देण्याची आणि अर्थव्यवस्थांचा कायापालट करण्याची क्षमता असलेली एक प्रभावी शक्ती म्हणून झपाट्याने उदयास येत आहे. मात्र, तिचे लाभ सध्या मोजक्या प्रगत अर्थव्यवस्थांपुरतेच असमतोलपणे केंद्रित राहिले आहेत, ज्यामुळे जागतिक तंत्रज्ञान व्यवस्थेत सत्तेच्या नव्या श्रेणी अधिक घट्ट रुजण्याची शक्यता निर्माण होत आहे. 2030 पर्यंत AI मुळे जागतिक सकल देशांतर्गत उत्पादनात (ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन GDP) 15.7 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर्स इतका भर पडण्याचा अंदाज असला, तरी या लाभांपैकी 84 टक्क्यांपेक्षा अधिक हिस्सा उत्तर अमेरिका, चीन आणि युरोपकडे जाण्याची शक्यता आहे.

जग AI कडे राष्ट्रीय शक्तीचा एक निर्णायक घटक म्हणून पाहू लागले असताना, देश AI हार्डवेअर, सॉफ्टवेअर आणि त्याला चालना देणाऱ्या डेटावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी नव्या स्पर्धात्मक टप्प्यात प्रवेश करत आहेत. परिणामी, जागतिक पातळीवर परस्परविरोधी महत्त्वाकांक्षा, वाढते व्यापार अडथळे आणि डेटावर नियंत्रण मिळवण्याची चढाओढ दिसून येत आहे. यामुळे एका अशा असमतोल जागतिक परिसंस्थेचा उदय होत आहे, जिथे मोजकेच देश संगणकीय क्षमता (कॉम्प्युट), डेटा आणि भांडवल यांपर्यंतची आपली पोहोच व क्षमता वापरून नवोन्मेष (इनोव्हेशन) आणि शासन (गव्हर्नन्स) या दोन्ही क्षेत्रांवर वर्चस्व प्रस्थापित करत आहेत. 

त्यामुळे 2026 मध्ये भारत एका निर्णायक टप्प्यावर प्रवेश करत आहे. देशांतर्गत पातळीवर AI क्षेत्रातील वाढत्या क्षमतांसोबतच जागतिक नेतृत्वाच्या भूमिकांमुळे, AI चा जबाबदार शासन आणि शाश्वत विकासासाठी त्याचा वापर कसा केला जावा, हे घडवण्याची क्षमता भारताकडे आहे. 2026 हे वर्ष भारताच्या बहुपक्षीय नेतृत्वाच्या आणि अजेंडा ठरवणाऱ्या भूमिकांचे संमीलन घडवून आणते. यामध्ये फेब्रुवारी 2026 मध्ये होणाऱ्या इंडिया-AI इम्पॅक्ट समिटचे आयोजन आणि BRICS प्रेसिडेन्सीची जबाबदारी स्वीकारणे यांचा समावेश आहे. यामुळे AI सहकार्याबाबत विकासकेंद्रित दृष्टिकोन पुढे नेण्यासाठी भारताला वाव मिळतो, जिथे AI ला तांत्रिक स्वायत्तता उभारण्याचे साधन आणि समावेशक विकासाचे माध्यम म्हणून वापरता येईल. 

AI मधील जागतिक दरी आणि सत्तेच्या नव्या श्रेणी

AI मधील जलद प्रगती आणि त्याचा व्यापक स्वीकार राष्ट्रांमधील सत्तासंतुलन बदलण्याची क्षमता बाळगतो आहे. त्यामुळे अनेक जण AI वरील जागतिक स्पर्धेला नव्या प्रकारच्या “तांत्रिक शस्त्रस्पर्धे”शी तुलना करत आहेत. ही स्पर्धा आता आर्थिक स्पर्धात्मकता, औद्योगिक धोरणे आणि अगदी राष्ट्रीय सुरक्षेचा कणा बनली आहे. प्रगत AI मॉडेल्स विकसित करणे आणि तैनात (डिप्लॉय) करणे हे दिवसेंदिवस महागड्या संगणकीय पायाभूत सुविधांवर, प्रचंड डेटासेट्सवर आणि मोठ्या प्रमाणावरील व्हेंचर गुंतवणुकीवर अवलंबून होत आहे. परिणामी, AI चे सामाजिक आणि आर्थिक लाभ प्रामुख्याने ग्लोबल नॉर्थमध्येच भौगोलिकदृष्ट्या केंद्रित राहिले आहेत. 

ग्लोबल नॉर्थमध्ये, अमेरिकेची AI चिप उत्पादन, रॉ संगणकीय क्षमता, जागतिक क्लाउड पायाभूत सुविधा आणि फाउंडेशन मॉडेल विकास या क्षेत्रांवर आघाडीचा प्रभाव आहे. यामागे मोठ्या प्रमाणावरील खासगी गुंतवणूक, पेटंट मालकी आणि मजबूत व्हेंचर परिसंस्था कार्यरत आहे. जिथे अमेरिका पायाभूत क्षमतेत आघाडीवर आहे, तिथे युरोपियन युनियनने स्वतःला मानके (नॉर्म) ठरवणारा आणि नियामक शक्ती म्हणून स्थान दिले आहे, हक्काधिष्ठित आणि पारदर्शकतेवर आधारित चौकटींच्या माध्यमातून जागतिक मानके ठरवण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे. दरम्यान, चीन आपल्या देशांतर्गत AI परिसंस्थेत मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक करत आहे, राष्ट्र-नेतृत्वाखालील संशोधन आणि औद्योगिक उपयोग यांचे एकत्रीकरण करत आहे, आणि 2018 पासून अमेरिकेने लादलेल्या सेमीकंडक्टर निर्यात निर्बंधांनाही न डगमगता पुढे जात आहे. 

या देशांकडे AI चिप्स, सर्व्हर्स, उच्च-कार्यक्षम संगणन प्रणाली (हाय-परफॉर्मन्स कम्प्युटिंग सिस्टीम्स), डेटा सेंटर्स आणि भांडवल यांचा असमतोल वाटा असल्यामुळे, ग्लोबल साउथमधील अनेक देशांना AI अर्थव्यवस्थेत अर्थपूर्ण सहभागासाठी संरचनात्मक अडथळ्यांचा सामना करावा लागत आहे. या प्रवृत्ती डिजिटल अवलंबित्वाचे नमुने अधिक बळकट करण्याचा धोका निर्माण करतात, ज्यामध्ये विकसनशील देश इनोव्हेशनचे सहनिर्माते आणि जागतिक तंत्रज्ञान परिवर्तनाचे मानक-निर्धारक होण्याऐवजी केवळ त्याचे निष्क्रिय स्वीकारकर्ते आणि उपभोक्ते ठरतात. यामुळेच, नवोन्मेष (इनोव्हेशन) आणि शासन (गव्हर्नन्स) या दोन्ही क्षेत्रांतील सहभाग मजबूत करणाऱ्या, समान विकास प्राधान्यांवर आधारित, ग्लोबल साउथसाठी सामूहिक AI दृष्टीकोनाची गरज अधोरेखित होते. 

‘ध्येयापासून कृतीपर्यंत’: ग्लोबल साउथसाठी कृती आराखडा

ग्लोबल साउथसाठी एक सामायिक AI ध्येय तयार करताना अर्थव्यवस्थांमधील फरक ओळखणे आणि त्यांचा विचार करणे आवश्यक आहे. यामध्ये AI एक्स्पोजर (एखाद्या देशाच्या व्यावसायिक संरचनेवर AI ऑटोमेशन/ऑगमेंटेशनचा होणारा परिणाम), तयारी म्हणजेच प्रिपेअरडनेस (AI स्वीकारण्यासाठी आणि समाकलित करण्यासाठीची संस्थात्मक व धोरणात्मक तयारी), आणि उपलब्धता (हार्डवेअर आणि डेटा सेंटर्सची उपलब्धता यासह) यांचा समावेश होतो. त्याच वेळी, संस्थात्मक क्षमता, डिजिटल पायाभूत सुविधा, कौशल्ये, तसेच कॉम्प्युट आणि डेटापर्यंत समतोल प्रवेश (ऍक्सेस) उभारण्यावर लक्ष केंद्रित करणे गरजेचे आहे. अशा दृष्टिकोनामुळे AI चा स्वीकार संरचनात्मक आणि भू-राजकीय असमानता अधिक खोल न करता उत्पादकता आणि समावेशनाला पाठबळ देईल. 

भारताने आरोग्यसेवा, कृषी आणि सार्वजनिक सेवा पुरवठा या क्षेत्रांत AI उपाय अंमलात आणून 140 कोटीहून अधिक नागरिकांपर्यंत पोहोच साधत या आव्हानांना प्रभावीपणे तोंड दिले आहे. तंत्रज्ञान शासनात भारताने मजबूत आंतरराष्ट्रीय नेतृत्वही दाखवले असून, विकास प्राधान्ये आणि जबाबदार AI ची तैनाती यांचा मेळ घालणारा ग्लोबल साउथचा अजेंडा पुढे नेण्यासाठी तो योग्य स्थितीत आहे. 2023 मधील G20 अध्यक्षपदाच्या काळात भारताने डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्टर (DPI) ला जागतिक सार्वजनिक हित (ग्लोबल पब्लिक गुड) म्हणून पुढे नेले, ज्यामुळे शाश्वत विकास उद्दिष्टे साध्य करण्याला गती मिळेल. याशिवाय, फेब्रुवारी 2025 मध्ये झालेल्या पॅरिस AI ॲक्शन समिटचा सह-अध्यक्ष म्हणून भारताने जबाबदार AI शासनावरील (रिस्पॉन्सिबल AI गव्हर्नन्स) जागतिक संवाद पुढे नेला. 

संस्थात्मक क्षमता, DPI, कौशल्ये आणि शासन यांवरचा भारताचा भर हा ग्लोबल साउथमध्ये AI चे परिणाम ठरवणाऱ्या मुख्य घटकांना थेट संबोधित करतो. हे देशांतर्गत पातळीवर स्केलेबल आणि समावेशक AI परिसंस्था उभारण्याच्या प्रयत्नांनी अधिक बळकट झाले आहे. ऑक्टोबर 2025 पर्यंत, इंडिया AI मिशन अंतर्गत 10,300 करोड रुपये इतक्या गुंतवणुकीच्या आधारे भारताची AI पायाभूत रचना समर्थित असून, नवोन्मेषाला चालना देण्यासाठी 38,000 ग्राफिक्स प्रोसेसिंग युनिट्स (GPUs) तैनात करणे आणि 600 AI डेटा लॅब्स स्थापन करणे हे उद्दिष्ट आहे. यासोबतच, आरोग्यसेवा, कृषी आणि शाश्वत शहरे या क्षेत्रांत संशोधनाधारित नवोन्मेषाला प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारने तीन सेंटर्स ऑफ एक्सेलेन्स स्थापन केली आहेत. भारत समावेशक AI परिसंस्था उभारत असताना, 2027 पर्यंत AI-केंद्रित कौशल्य असलेले मनुष्यबळ 600,000 वरून 1.25 दशलक्षापर्यंत वाढण्याची अपेक्षा आहे.

या क्षमतांमुळे भारत जागतिक चर्चेला आर्थिक विकास आणि सामाजिक कल्याणासाठी AI विकसित व तैनात करण्याच्या दिशेने वळवू शकतो. AI संसाधनांचे लोकशाहीकरण करणे, संयुक्त संशोधन आणि क्षमतावृद्धी मजबूत करणे, AI सुरक्षितता आणि शासन मानके सुसंगत करणे, तसेच AI पायाभूत सुविधा आणि प्रतिभांपर्यंत सामूहिक प्रवेश वाढवणे या सर्व बाबींमध्ये भारत निर्णायक भूमिका बजावू शकतो.

भारताचे आगामी BRICS अध्यक्षपद आणि इंडिया-AI इम्पॅक्ट समिट ही संयुक्त गुंतवणूक, भागीदारी आणि क्षमतावृद्धी उपक्रमांच्या माध्यमातून सामूहिक उद्दिष्टांना संरचित सहकार्यात रूपांतरित करण्यासाठी प्रभावी व्यासपीठे ठरू शकतात. विशेष म्हणजे, AI इम्पॅक्ट समिट 2026 – फ्रॉम व्हिजन टू ॲक्शन म्हणजेच ध्येयापासून कृतीपर्यंत या मंत्रावर आधारित असून केवळ घोषणांपुरते न थांबता प्रत्यक्ष अंमलबजावणीकडे वाटचाल करण्याचा भारताचा हेतू स्पष्ट करते. ज्या काळात जागतिक AI परिसंस्था तुकड्यात विभागलेली असून मोजक्या प्रगत अर्थव्यवस्थांमध्येच मोठ्या प्रमाणावर केंद्रित आहे, त्या काळात ही समिट आंतरराष्ट्रीय चर्चेला अंमलबजावणी, क्षमतावृद्धी आणि विकासाभिमुख परिणामांकडे वळवण्यासाठी भारताला सक्षम स्थानावर ठेवतो. पीपल (लोक), प्लॅनेट (पृथ्वी) आणि प्रोग्रेस (प्रगती) या तत्त्वांवर आधारित, ही परिषद पायाभूत सुविधा, मानवी भांडवल, शासन आणि नैतिक तैनाती म्हणजेच इथिकल डिप्लोयमेंट यांवरील प्रत्यक्ष सहकार्य पुढे नेण्याचा प्रयत्न करते.

हे प्रयत्न AI तंत्रज्ञानाचा जबाबदारीने केलेला विकास, तैनाती आणि वापर प्रोत्साहित करण्यात मदत करू शकतात, तसेच ते ग्लोबल साउथच्या प्राधान्यांचे प्रतिबिंब उमटवतील याची खात्री देतील. परिणामी, ही समिट सामायिक तत्त्वे ग्लोबल साउथसाठी स्केलेबल उपायांमध्ये रूपांतरित होऊ शकतात की नाही, आणि सर्वसमावेशक व शाश्वत विकासासाठी AI ची ताकद प्रत्यक्षात कशी वापरता येईल, याची एक महत्त्वाची कसोटी ठरेल.

आर्शिया रॉय या ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनमध्ये रिसर्च इंटर्न आहेत.

• Artificial Intelligence
• China
• European Union
• India
• Russia and Eurasia
• USA and Canada
• ai chip production
• ai impact summit
• ai impact summit 2026
• ai in global north
• ai landscape in india
• AI Models
• Artificial Intelligence
• China
• European Union
• global ai agenda
• global north countries
• global north countries
• India
• india ai impact summit 2026
• USA and Canada

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

PREV NEXT