शिक्षणातील असमानतेचा आरसा: PARAKH 2024 च्या आकड्यांमागील सत्य

Image Source: Pexels

भारतीय घटनेच्या कलम 46 मध्ये शिक्षणाच्या हक्काविषयी (2009) आणि राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 मध्ये देशाच्या घटनात्मक व धोरण वचनबद्धतेविषयी नमूद करण्यात आले आहे. त्यामध्ये दर्जेदार शिक्षणासाठी सर्वसमावेशक आणि समान उपलब्धतेचे आवाहन केले आहे. असे असले तरी, राष्ट्रीय स्तरावरील या महत्त्वाच्या प्रयत्नांच्या पार्श्वभूमीवर पारख (PARAKH) राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024 मधील अलीकडील आकडेवारीवरून असे दिसून येते की अनुसूचित जाती (SC), अनुसूचित जमाती (ST) आणि इतर मागासवर्गीय (OBC) विद्यार्थ्यांमध्ये अद्याप शिक्षणाचा अभाव आहे. या लेखात भारतातील प्रमुख राज्ये, विशेषतः भाषा व गणित या विषयातील विद्यार्थ्यांची कामगिरी, राष्ट्रीय सरासरी आणि सामाजिक गटांमधील असमानतेचे विश्लेषण केले आहे.

PARAKH डेटा काय सांगतो?

PARAKH 2024 च्या डेटामध्ये देशातील बहुतेक सर्व राज्यांमध्ये सर्व इयत्ता आणि विषयांमध्ये जवळजवळ सातत्यपूर्ण पद्धतीची रूपरेषा दर्शवली आहे: क्रमवारीनुसार ‘Other’ (1) विद्यार्थी OBC विद्यार्थ्यांपेक्षा अधिक चांगली कामगिरी बजावतात, OBC विद्यार्थी SC विद्यार्थ्यांपेक्षा अधिक चांगली कामगिरी करतात आणि  ST विद्यार्थी सातत्याने सर्वांत खाली असतात. विद्यार्थ्यांच्या शालेय कामगिरीतून सामाजिक अंतर वाढत जाते, हा सर्वाधिक चिंताजनक कल आहे. राष्ट्रीय पातळीवर तिसऱ्या भाषेसंदर्भात Others आणि ST विद्यार्थ्यांमधील फरक पाच टक्के आहे. पण इयत्ता नववीपर्यंत तो वाढून 13 टक्क्यांपर्यंत जातो. हे अंतर विद्यार्थ्यांना योग्य सहाय्य करण्यात शिक्षण पद्धतीला अपयश आल्याने निर्माण झालेले नाही, तर खोलवर रुजलेल्या असमानतेत आहे. त्यात समान सज्जता गृहीत धरून आखलेला अभ्यासक्रम, जटील संकल्पना समजावून देण्यासाठी मर्यादित मदत आणि सामाजिक व आर्थिक गैरसोईचे एकत्रित परिणाम यांचा समावेश आहे.

राष्ट्रीय पातळीवर तिसऱ्या भाषेसंदर्भात Others आणि ST विद्यार्थ्यांमधील फरक पाच टक्के आहे. पण इयत्ता नववीपर्यंत तो वाढून 13 टक्क्यांपर्यंत जातो.

इयत्ता तिसरीमध्ये भाषा आणि गणित या विषयांबाबतचा सामाजिक फरक अनेक राज्यांमध्ये सर्वसामान्य म्हणजे दोन ते पाच टक्क्यांच्या आत राहतो; परंतु अनेक राज्यांमध्ये इतक्या लवकर म्हणजे इयत्ता तिसरीतही तीव्र असमानता दिसून येते. पश्चिम बंगालमध्ये भाषेमध्ये ST आणि Others मध्ये 15 पॉइंटचे अंतर आहे (48 विरुद्ध 63); तसेच OBC आणि Others मध्ये 11 गुणांचे, तर SC आणि Others मध्ये आठ पॉइंटचा फरक आहे. या टप्प्यावर ही पद्धती क्वचितच दिसून येते. झारखंडमध्ये सर्व गटांमध्ये 9-10 पॉइंटचे अंतर आहे (SC 54, ST 54, OBC 53 विरुद्ध Other 63). अशा प्रारंभीच्या असमानतेत बहुतेकदा घरात बोलली जाणारी भाषा व शाळेत बोलली जाणारी भाषा वेगळी असणे, पूर्व प्राथमिक शिक्षणाचा अभाव आणि शिक्षकांची मोठ्या प्रमाणात कमतरता यांच्याशी संबंधित अडथळे दिसून येतात. उच्च कामगिरी करणाऱ्या राज्यांमध्येही असमानता दिसून येते. केरळमध्ये ST विद्यार्थ्यांना तिसऱ्या इयत्तेत भाषा विषयात 70 गुण मिळतात, तर इतरांना 78 गुण मिळतात. पंजाबमध्ये ST विद्यार्थ्यांना सरासरी 73 गुण मिळतात, तर Others मधील विद्यार्थ्यांना 81 गुण मिळतात. उच्च पद्धती सरासरीमुळे आदिवासी आणि स्थलांतरित कुटुंबांच्या बाबतीत असलेल्या कमतरतांकडे दुर्लक्ष होत असते. अशा ठिकाणी शिक्षकांची उपलब्धता कमी असते आणि स्थानिक व सामाजिक अलगीकरणामुळे अधिक अडथळे येतात.

आकृती 1 आणि 2 :  सामाजिक गटांमध्ये भाषा व गणितासंबंधीचे कल

स्रोत: लेखकाने PARAKH डॅशबोर्ड 2024 मधील डेटा वापरून तयार केले आहे

इयत्ता तिसरीच्या निकालांची नॅशनल ॲचिव्हमेंट सर्व्हे (NAS)च्या आधीच्या फेऱ्यांशी (2017, 2021) तुलना केल्यास असे लक्षात येते, की गुणांमध्ये थोडे चढ-उतार झाले तरी एकूण पद्धतीत बदल होत नाही. NAS चा संदर्भ ‘सामान्य विभागा’शी असला, तरी PARAKH चे ‘Others’ वर्गीकरण व्यापक आहे. त्यामध्ये SC, ST आणि OBC गटाबाहेरील सर्व विद्यार्थ्यांचा समावेश होतो. त्यात घटनात्मक वर्गीकरणाबाहेरील सामाजिक आणि धार्मिक गटांतील विद्यार्थ्यांचाही समावेश होतो. आकृती 3 आणि 4 मध्ये शैक्षणिक निष्कर्षांमधील स्थिरता दर्शवली आहे. सर्व गटांमध्ये मर्यादित प्रगती आहे आणि तिन्ही विश्लेषणामध्ये यशाची श्रेणी जवळजवळ सारखीच दिसून येते. उदाहरणार्थ, भाषा विषयात Others  ने 2017 मध्ये 68.1, 2021 मध्ये 64 आणि 2024 मध्ये 66 गुण मिळवले, तर ST विद्यार्थ्यांनी अनुक्रमे 65.3, 61 आणि 61 गुण मिळवले. गणितातील कलही अशीच एकसमानता दिसून येते. 2017 मध्ये OBC विद्यार्थ्यांची संख्या 64.2 वरून 2024 मध्ये 60 पर्यंत घसरली आहे, तर SC विद्यार्थी सर्व फेऱ्यांमध्ये जवळजवळ स्थिर राहिले आहेत (2017 मध्ये 61.9, 2021 मध्ये 57, 2024 मध्ये 60). त्यामुळे सुधारणेचे अखंडीत प्रयत्न केले, तरी असमानतेत बदल होत नाही, असे या दीर्घकालीन सातत्यातून दिसून येते.

आकृती 3 आणि 4 : सामाजिक गटांचे इयत्ता तिसरीचे भाषा आणि गणिताचे गुण

स्रोत: NAS डॅशबोर्ड 2017, NAS डॅशबोर्ड 2021, PARAKH डॅशबोर्ड 2024 मधील डेटा वापरून लेखकाने तयार केलेले

इयत्ता सहावीपर्यंत हे अंतर लक्षणीयरीत्या वाढते. राष्ट्रीय पातळीवर SC विद्यार्थ्यांना भाषा विषयात 54 गुण मिळतात, तर Others मधील विद्यार्थ्यांना 61 गुण मिळतात आणि ST विद्यार्थ्यांना सरासरी 51 गुण मिळतात. गणित विषयात ST विद्यार्थ्यांना सरासरी 41 गुण मिळतात, तर Others मधील विद्यार्थ्यांना 50 गुण मिळतात. राज्य स्तरावरील कल पाहता अभावाचे परिणाम दिसून येतात. पश्चिम बंगालमध्ये ST विद्यार्थ्यांना भाषा विषयात सरासरी 45 गुण, तर गणितात केवळ 33 गुण मिळतात आणि Others मधील विद्यार्थ्यांना अनुक्रमे 59 व 45 पर्यंत गुण मिळतात. तेलंगणामध्येही असाच प्रकार दिसून येतो. SC विद्यार्थ्यांना इयत्ता सहावीमध्ये गणितात 39 टक्के गुण मिळतात, Others मधील विद्यार्थ्यांना 51 गुण मिळतात. म्हणजेच बारा गुणांचा फरक पडतो. केरळमध्ये सर्वाधिक फरक दिसून येतो. तेथे ST विद्यार्थ्यांना भाषेत 61 टक्के गुण मिळतात, तर Others मधील विद्यार्थ्यांना 82 टक्के मिळतात (देशात सर्वोत्कृष्ट कामगिरी बजावणाऱ्या राज्यांपैकी एका राज्यात तब्बल 21 टक्क्यांचे अंतर). गणितात ही परिस्थिती 47 विरुद्ध 63 अशी आहे. म्हणजे 16 टक्क्यांचा फरक आहे. या उलट हिमाचल प्रदेशात तुलनेने समानता दिसते. इयत्ता सहावीमध्ये गणिताचे गुण (SC 51, ST 53, OBC 53, Others 54) असे दिसतात. त्यातून सातत्यपूर्ण सातत्य आणि बहुश्रेणीय शालेय शिक्षण असमानता कशा प्रकारे कमी करता येते, हे दिसते. आसाममध्ये इयत्ता सहावीमध्ये भाषा विषयात Others मधील विद्यार्थी SC, ST आणि OBC विद्यार्थ्यांपेक्षा थोडे कमी (55 विरुद्ध 56) असे दिसतात. ते नेहमीच्या श्रेणीप्रकाराच्या उलट असतात. इयत्ता नववीपर्यंत असमानता अधिक घट्टपणे रुजते. राष्ट्रीय पातळीवर ST विद्यार्थ्यांना भाषा विषयात सरासरी 47 गुण मिळतात, तर Others मधील विद्यार्थ्यांना 60 गुण असतात आणि गणितात Others ना मिळणाऱ्या 40 टक्के गुणांच्या तुलनेत ST विद्यार्थ्यांना अवघे 32 गुण मिळतात. अनेक राज्यांमध्ये विशेषतः मोठे अंतर दिसून येते. झारखंडमध्ये SC आणि ST विद्यार्थ्यांना भाषा विषयात सरासरी 45-46 गुण असतात, तर Others मधील विद्यार्थ्यांना 62 गुण असतात (16-17 गुणांचा फरक). ST विद्यार्थ्यांना गणितात 30 गुण मिळतात, तर Others मध्ये 42 गुण मिळतात. ओडिशामध्येही असेच स्तर दिसून येतात. ST विद्यार्थ्यांना भाषा विषयात 49 आणि गणितात 34 गुण असतात, तर Others मधील विद्यार्थ्यांना अनुक्रमे 68 आणि 47 गुण असतात. उच्च कामगिरी करणाऱ्या राज्यांमध्येही हा प्रकार कायम दिसतो. केरळमध्ये SC आणि ST विद्यार्थ्यांना इयत्ता नववीमध्ये भाषा विषयात सरासरी 68 आणि 64 गुण असतात, तर Others मधील विद्यार्थ्यांना 80 गुण असतात. याचा अर्थ 12 ते 16 गुणांचा फरक असतो. गणितात SC आणि ST विद्यार्थ्यांना सरासरी 42 आणि 40 गुण असतात, तर त्या उलट Others मधील विद्यार्थ्यांना 49 गुण असतात. पंजाबमध्येही अंतर्गत असमानता दिसून येते. ST विद्यार्थ्यांना इयत्ता नववीमध्ये भाषा विषयात 52 गुण मिळतात, तर Others मधील विद्यार्थ्यांना 70 टक्के गुण मिळतात. त्यामुळे 18 गुणांचा फरक पडतो. या उलट आसाम आणि हिमाचल प्रदेश यांसारख्या राज्यांमध्ये ही असमानता अधिक प्रभावी असलेली आढळते : आसाममध्ये इयत्ता नववीचे गुण सर्व गटांमध्ये जवळजवळ सारखेच दिसतात. (भाषा : SC 51, ST 51, OBC 55, Others 53; गणित : SC 35, ST 33, OBC 35, Others 37), तर हिमाचल प्रदेशात सर्व गटांमध्ये भाषा विषयाचे गुण 62-68 च्या दरम्यान आहेत.

आकृती 5-8 :  पंजाब आणि केरळमधील सामाजिक गटांनुसार भाषा व गणिताचे गुण

स्रोत: PARAKH डॅशबोर्ड 2024 मधील डेटा वापरून लेखकाने तयार केले आहे

एकत्रितपणे पाहिले, तर आजवरचे निष्कर्ष तीन महत्त्वपूर्ण गोष्टींवर प्रकाश टाकतात. पहिले म्हणजे, प्रारंभीच्या काळात असलेला फरक पुढे पुढे वाढत जातो. याचा अर्थ अभ्यासक्रमाची जटीलता वाढत असताना शिक्षण पद्धती उपयुक्त मदत करत नाही अथवा पर्यायी सहाय्य पुरवत नाही. दुसरे म्हणजे, गणित हा वगळण्याचा एक भाग ठरतो. त्यामुळे उच्च शिक्षण व कुशल रोजगाराच्या मार्गांवर मर्यादा येते. तिसरे म्हणजे, उच्च कामगिरी समानतेची हमी देत नाही : केरळ आणि पंजाब येथे एकंदर मजबूत व्यवस्था असूनही लक्ष्यित प्रयत्न केले जात नाहीत, तोपर्यंत शिक्षणात जात आधारित उतरंड कायम राहते.  

उच्च कामगिरी समानतेची हमी देत नाही : केरळ आणि पंजाब येथे एकंदर मजबूत व्यवस्था असूनही लक्ष्यित प्रयत्न केले जात नाहीत, तोपर्यंत शिक्षणात जात आधारित उतरंड कायम राहते.  

शैक्षणिक निष्कर्षांमध्ये समानता वाढवण्यासाठी पावले

भारत सरकारने शिष्यवृत्ती, निवासी शिक्षण योजना आणि लक्ष्यित कल्याणकारी उपक्रमांच्या मिलाफाच्या माध्यमातून SC, ST आणि OBC विद्यार्थ्यांसाठी शैक्षणिक परिणामांमध्ये समानता आणण्याचा प्रयत्न केला आहे. मात्र, अर्थसंकल्पीय तरतुदीमध्ये सातत्याने वाढ होत असूनही विद्यार्थी लाभार्थ्यांच्या संख्येत लक्षणीय घट झाली असल्याचे, अलीकडील आकडेवारीवरून दिसून आले आहे. उदाहरणार्थ, SC विद्यार्थ्यांना दहावीनंतरच्या शिक्षणासाठी केंद्र सरकारकडून मिळणारी मदत 2019-20 मध्ये सुमारे 2710 कोटी रुपयांवरून 2023-24 मध्ये 5475 कोटी रुपयांपर्यंत दुप्पट झाली आहे. तरी लाभार्थ्यांच्या संख्येत 12.7 टक्क्यांनी घट झाली आहे. ही तफावत धोरणाच्या अंमलबजावणीत अडथळा आणणाऱ्या यंत्रणेतील व प्रक्रियात्मक आव्हानांमुळे झालेली दिसून येते. त्यातील प्रमुख कारण म्हणजे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफरसाठी (DBT) आधार कार्ड जोडणी सक्तीची करणे. हे रक्कम हस्तांतरित करण्यासाठी सुलभ असले, तरी साधनांची उपलब्धता कमी असल्याने, डिजिटल साक्षरता अल्प असल्याने आणि नेटवर्क कनेक्टिव्हिटी अवलंबून राहण्याएवढी सक्षम नसल्याने ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांसाठी तो लक्षणीय अडथळा ठरतो. निधी वाटपात दीर्घ काळ होणारा विलंब हा एक अतिरिक्त अडथळा आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना त्यांच्या शिष्यवृत्तीसाठी दोन-तीन वर्षे वाट पाहावी लागू शकते. याचा परिणाम म्हणजे आर्थिक नुकसान सहन करावे लागतेच शिवाय संबंधित शैक्षणिक संस्थांकडे त्यांची शैक्षणिक कागदपत्रेही अडकून पडतात. आर्थिक व लॉजिस्टिक धोरणांच्या पलीकडे शैक्षणिक व्यवस्थेने शिक्षणविषयक व सामाजिक अडथळ्यांशी सामना करायला हवा. त्यामध्ये जातीभेदाचाही अंतर्भाव होतो. उघड उघड आणि छुप्या दोन्ही स्वरूपातील जाती आधारित भेदभावामुळे शाळेतील वर्गात आणि समान शिक्षणात एक मोठा अडथळा निर्माण होतो. उदाहरणार्थ, राष्ट्रीय शिक्षण धोरण (NEP) 2020 ने मातृभाषेतून शिक्षण देण्याचा पुरस्कार केला आहे. याची जसजशी अंमलबजावणी होईल, तसतशी त्यात सुधारणा होत जाईल. 

शिष्यवृत्तींचा वाटप जवळजवळ दुप्पट झाला असला, तरी SC विद्यार्थ्यांच्या लाभार्थ्यांची संख्या कमी झाली आहे. त्यातून अंमलबजावणीतील यंत्रणात्मक व प्रक्रियात्मक अडथळ्यांकडे लक्ष वेधले जाते.

अशा प्रकारे या विविध आव्हानांना प्रभावीपणे तोंड देण्यासाठी शिक्षणविषयक समतेसाठी भविष्याचा वेध घेणारा एक आराखडा आवश्यक आहे. यासाठी केवळ आर्थिक मदतीचे एकमेव लक्ष्य ठेवण्याऐवजी एक व्यापक धोरण ठेवणे आवश्यक आहे. जे लक्ष्यित शैक्षणिक, मानसिक आणि संस्थात्मक गोष्टींना एकत्र करते :

1.     मुख्य प्रवाहाबाहेरील विद्यार्थ्यांसाठी लक्ष्यकेंद्री उपाययोजना आणि शैक्षणिक व आरोग्यविषयक कार्यक्रमांची (कॅच-अप प्रोग्रॅम) अंमलबजावणी. या संबंधात ‘प्रथम’ने विकसित केलेले ‘टीचिंग ॲट राइट लेव्हल’ (TaRL) मॉडेल हे बदलण्याची क्षमता असलेला आणि किफायतशीर दृष्टिकोन देते. त्यामुळे मूलभूत शिक्षण पद्धतीत सुधारणा झाली आहे.

2.     विद्यार्थ्यांना सामाजिक व आर्थिक अडचणींवर मात करण्यासाठी आवश्यक कौशल्ये आणि आत्मविश्वास दोन्ही प्रदान करून सक्षम करण्यासाठी व्यापक मार्गदर्शन आणि सहायक नेटवर्कची निर्मिती. 

3.     सातत्यपूर्ण अंमलबजावणी आणि सर्वसमावेशक, संदर्भात्मक दृष्टिकोनाच्या माध्यमातून सर्वसमावेशक अध्यापनशास्त्रात शिक्षकांच्या प्रशिक्षणावर भर देणे. भविष्यातील प्रयत्नांमध्ये शिक्षक-केंद्रित मॉडेलचा स्वीकार करायला हवा. त्यामुळे प्रशिक्षण काळानुरूप होईल आणि नव्या अध्यापनशास्त्रीय कौशल्यांचे एकत्रीकरण सुलभ करण्यासाठी सातत्याने पाठपुरावा करण्याचा समावेश त्यात असेल. 

4.     वैयक्तिक गरजा पूर्ण करणारे शिक्षण आणि स्वयं-गती शिक्षणासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर. डिजिटल दरी भरून काढण्यासाठी साध्या मोबाइल फोनवर काम करता येईल अशा ऑफलाइन, तंत्रज्ञान आधारित उपाययोजना केल्या जाऊ शकतात.

ईशिका रंजन या ‘ऑब्झर्व्हर रीसर्च फाउंडेशन’मध्ये रिसर्च इंटर्न आहेत.

• Education in India
• Education
• India
• Education
• India
• national education policy 2020
• national language score
• NEP 2020
• parakh 2024
• parakh rashtriya sarvekshan
• parakh rashtriya sarvekshan 2024
• right to education act

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

PREV NEXT