कल्याणकारी योजनांमध्ये हवामानानुसार तातडीने सक्रिय होणारी यंत्रणा नसल्यास, अतिवृष्टी, दुष्काळ आणि इतर तीव्र हवामान घटनांमुळे भारतातील गरिबी कमी करण्यासाठी झालेले प्रयत्न पुन्हा पुन्हा निष्फळ ठरू शकतात.
भारत गेल्या तीन दशकांतील हवामान आपत्तींचा सर्वाधिक फटका बसलेल्या देशांमध्ये जागतिक स्तरावर सहाव्या क्रमांकावर आहे. या कालावधीत देशाला 180 अब्ज अमेरिकन डॉलर्सपेक्षा अधिक आर्थिक नुकसान सहन करावे लागले आहे. 2024 मध्ये भारताने 366 पैकी 322 दिवस अत्यंत हवामान परिस्थितीचा सामना केला, ज्यामुळे 2,900 हून अधिक लोकांचा मृत्यू झाला आणि सुमारे 20 लाख हेक्टर पिकांचे नुकसान झाले. युनायटेड नेशन्स डेव्हलपमेंट प्रोग्रामच्या अंदाजानुसार, दरवर्षी होणारे आपत्तीजन्य नुकसान हे देशाच्या सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या जवळपास 2 टक्के इतके आहे. तरीही, भारताची सामाजिक संरक्षण व्यवस्था अजूनही अनेक दशकांपूर्वीच्या पारंपरिक पद्धतीनुसारच कार्यरत आहे. नुकसानाचे मूल्यांकन, प्रशासकीय प्रक्रिया, तात्पुरती अंदाजपत्रकीय पुनर्वाटप व्यवस्था आणि प्रत्यक्ष मदतीचा उशिरा होणारा पुरवठा या पद्धती अजूनही कायम आहेत, ज्यामुळे नुकसान वाढू नये यासाठी आवश्यक असलेली तातडीची मदत वेळेवर पोहोचत नाही. उदाहरणार्थ, 2022 ते 2024 या कालावधीत गुजरात सरकारने पीक नुकसानभरपाईसाठी मंजूर केलेल्या 1.24 अब्ज रुपयांपैकी सुमारे 850 दशलक्ष रुपये वितरितच झाले नाहीत.
भारताची सामाजिक संरक्षण व्यवस्था अजूनही नुकसानाचे मूल्यांकन, प्रशासकीय प्रक्रिया, तात्पुरते अंदाजपत्रकीय फेरवाटप आणि उशिरा होणाऱ्या निधी वितरणावर आधारित जुन्याच पद्धतीने प्रतिसाद देताना दिसते.
हे विशेष आश्चर्यकारक वाटते, कारण भारताची सामाजिक संरक्षण व्यवस्था अत्यंत व्यापक आहे. मनरेगा, पीएम किसान, सार्वजनिक वितरण प्रणाली आणि राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा यासारखे प्रमुख कार्यक्रम कोट्यवधी कुटुंबांपर्यंत पोहोचतात. हे कार्यक्रम सामाजिक आर्थिक आणि जात जनगणना डेटाच्या आधारे दीर्घकालीन दारिद्र्य आणि अन्न असुरक्षिततेवर लक्ष केंद्रित करतात. त्यांनी अप्रत्यक्षपणे हवामानाशी संबंधित सकारात्मक परिणामही निर्माण केले आहेत. मनरेगा अंतर्गत नैसर्गिक संसाधन व्यवस्थापन आणि कृषी क्षेत्रावर मोठ्या प्रमाणात भर दिला जातो. पीएम किसान अस्थिर हंगामामध्ये शेतकऱ्यांचे उत्पन्न स्थिर ठेवण्यास मदत करतो, तर किमान आधारभूत किंमत धोरण किंमतीतील धक्क्यांपासून संरक्षण देते. हवामानातील अस्थिरतेपासून कुटुंबांचे संरक्षण करण्यासाठी आवश्यक पायाभूत व्यवस्था अस्तित्वात आहे. मात्र, हवामान डेटाशी जोडलेला महत्त्वाचा दुवा अजूनही अनुपस्थित आहे. म्हणजेच, विशिष्ट हवामान निर्देशक गंभीर पातळी ओलांडताच मदत सुरू करणारी यंत्रणा अस्तित्वात नाही; मदत बहुतेक वेळा नुकसान झाल्यानंतरच सुरू होते.
याच कारणामुळे हवामानाशी संबंधित धक्के वेगळ्या प्रकारचे आव्हान निर्माण करतात. दुष्काळ, पूर, चक्रीवादळे आणि उष्णतेच्या लाटा या दीर्घकालीन दारिद्र्याच्या पारंपरिक चौकटीत बसत नाहीत. हे संकट अचानक उद्भवतात, एकाच वेळी मोठ्या लोकसंख्येला प्रभावित करतात आणि तातडीच्या प्रतिसादाची गरज निर्माण करतात. भारताकडे चक्रीवादळे आणि पूर यांसाठी मोठ्या प्रमाणावर पूर्वसूचना प्रणाली आहेत, ज्या धोकाग्रस्त लोकसंख्येला सतर्क करतात. मात्र, या प्रणालींचा सामाजिक संरक्षण व्यवस्थेशी प्रभावी संबंध जोडलेला नाही. पर्जन्यमानातील तूट, वनस्पती स्थिती निर्देशांक, मातीतील आर्द्रता किंवा भूजल घट यांसारखे हवामान तणाव निर्देशक गंभीर मर्यादा ओलांडतात तेव्हा, मदत आपोआप वाढवण्यासाठी कोणतीही स्पष्ट यंत्रणा नाही. पूर्वसूचना डेटा आणि कल्याणकारी योजनांचे वितरण यांना अशा प्रकारे जोडले गेलेले नाही की, ज्यामुळे जलद आणि नियमाधारित प्रतिसाद शक्य होईल. वर्ल्ड बँकेच्या ॲडॅप्टिव्ह सोशल प्रोटेक्शन चौकटीत नमूद केल्याप्रमाणे, पारंपरिक लक्ष्यीकरण पद्धतींचे पुनर्मूल्यांकन करणे आवश्यक आहे, जेणेकरून धक्क्यांना सर्वाधिक असुरक्षित असलेल्या कुटुंबांपर्यंत संरक्षण पोहोचेल. भारताची विद्यमान व्यवस्था गरीबांची ओळख करते; मात्र ती अजूनही असुरक्षितांची प्रभावी ओळख करत नाही.
वर्ल्ड बँकेच्या ॲडॅप्टिव्ह सोशल प्रोटेक्शन चौकटीत स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे की, पारंपरिक लक्ष्यीकरण पद्धतींचे पुनर्मूल्यांकन करणे आवश्यक आहे, जेणेकरून धक्क्यांना सर्वाधिक असुरक्षित असलेल्या कुटुंबांपर्यंत संरक्षण पोहोचू शकेल. भारताची विद्यमान व्यवस्था गरीबांची ओळख करण्यात सक्षम आहे, परंतु ती अजूनही असुरक्षितांची प्रभावी ओळख करण्यात कमी पडते.
2047 पर्यंत विकसित राष्ट्र बनण्याचे उद्दिष्ट ठेवलेल्या देशासाठी ही पोकळी गंभीर धोका निर्माण करते. विकसित भारत 2047 चे ध्येय भारताला 2047 पर्यंत 30 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर्सची अर्थव्यवस्था असलेले विकसित राष्ट्र बनवण्याचे आहे. मात्र, हवामानाशी संबंधित धक्क्यांमुळे जर लाखो कुटुंबे वारंवार आर्थिक आणि सामाजिकदृष्ट्या मागे ढकलली जात असतील, तर एवढ्या मोठ्या प्रमाणावरील वाढ टिकवून ठेवणे कठीण होईल. विकसित भारताकडे केवळ दरडोई उत्पन्नाच्या मर्यादित चौकटीतून पाहता येणार नाही. एखादे राष्ट्र विकसित मानले जाते ते केवळ आर्थिक उत्पादनामुळे नव्हे, तर वितरणात्मक न्याय आणि सामाजिक सुरक्षेबाबतच्या त्याच्या बांधिलकीमुळे. अशा व्यवस्था सुनिश्चित करतात की नागरिक त्यांच्या नियंत्रणाबाहेरील संकटांमुळे दारिद्र्यात ढकलले जाणार नाहीत. त्यामुळे समता आणि शाश्वतता या विकासाच्या पूरक संकल्पना नसून विकासाचे मूलभूत आधार आहेत.
याच ठिकाणी अनुकूल सामाजिक संरक्षण प्रणालींचे महत्त्व अधोरेखित होते. या अशा व्यवस्था आहेत ज्या, धक्क्यांच्या काळात वेगाने विस्तारू किंवा परिस्थिती सामान्य झाल्यावर आकुंचन पावू शकतात. पारंपरिक सामाजिक संरक्षण व्यवस्था नोकरी जाणे किंवा आजारपण यांसारख्या वैयक्तिक किंवा कुटुंबीय संकटांना प्रतिसाद देतात. परंतु धक्का-प्रतिसादक प्रणाली मोठ्या प्रमाणावर लोकसंख्येला एकाच वेळी प्रभावित करणाऱ्या संकटांसाठी तयार केल्या जातात.
वर्ल्ड बँकेच्या चौकटीत चार मूलभूत घटक अधोरेखित केले आहेत-
i) लवचिकतेसह रचलेले कार्यक्रम
ii) असुरक्षितांची ओळख करू शकणाऱ्या डेटा प्रणाली
iii) पूर्वनियोजित निधीसह वित्तीय यंत्रणा
iv) मंत्रालये आणि मानवीय संस्थांमध्ये समन्वय निर्माण करणारी संस्थात्मक व्यवस्था
प्रत्यक्षात यासाठी तीन महत्त्वाच्या गोष्टी आवश्यक ठरतात.
पहिली म्हणजे सत्यापित निर्देशकांवर आधारित स्पष्ट ट्रिगर्स. हे फक्त हवामान अंदाज नसून मोजता येण्याजोग्या मर्यादा आहेत. उदाहरणार्थ, उपग्रहाधारित वनस्पती स्थिती निर्देशांक जे प्रत्यक्ष पीक ताण दर्शवतात, ठरावीक कालावधीपर्यंत कायम राहिलेली पर्जन्य तूट किंवा पूर्वनिर्धारित पातळी ओलांडणारे भू-स्तरीय मूल्यांकन. जेव्हा परिस्थिती या मर्यादा ओलांडते, तेव्हा सरकारला नव्या अंदाजपत्रकीय मंजुरीची वाट न पाहता पूर्वमंजूर निधी तत्काळ जारी करता येतो. दुसरी बाब म्हणजे लाभार्थी नोंदणी व्यवस्था गतिशील असणे आवश्यक आहे. दशकभर जुन्या जनगणना डेटावर आधारित स्थिर यादी अलीकडील संकटांमुळे नव्याने असुरक्षित बनलेल्या कुटुंबांना ओळखू शकत नाहीत. तिसरी बाब म्हणजे वित्तपुरवठा आधीच नियोजित असणे आवश्यक आहे. स्पष्ट सक्रियता नियमांसह असलेले आकस्मिक निधी आपत्तीनंतरच्या अंदाजपत्रकीय फेरवाटपापेक्षा अधिक वेगाने मदत उपलब्ध करून देऊ शकतात.
भारत अनुकूल सामाजिक संरक्षण व्यवस्था उभारण्यासाठी अनेक देशांच्या तुलनेत अधिक सक्षम स्थितीत आहे. यासाठी आवश्यक असलेली मूलभूत पायाभूत रचना देशात आधीच उपलब्ध आहे. जॅम ट्रिनिटी आणि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर यंत्रणांनी जलद आणि थेट निधी वितरणाची क्षमता आधीच सिद्ध केली आहे.
अनेक देशांनी अशा प्रकारच्या प्रणाली प्रभावीपणे राबवल्या आहेत. प्रोडक्टिव्ह सेफ्टी नेट प्रोग्राम सुमारे 80 लाख लोकांना कव्हर करतो आणि त्यात रिस्क फायनान्सिंग यंत्रणा समाविष्ट आहे, जी दुष्काळाशी संबंधित निर्देशक गंभीर परिस्थिती दाखवू लागल्यावर सक्रिय होते. हंगर सेफ्टी नेट प्रोग्राम उपग्रहाधारित वनस्पती स्थिती निर्देशांकांचा वापर करून आपत्कालीन मदत सुरू करतो. एखाद्या भागातील निर्देशांक पूर्वनिर्धारित मर्यादेपेक्षा खाली गेल्यास, अतिरिक्त कुटुंबांना इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट प्रणालीद्वारे थेट रोख मदत दिली जाते. हे दोन्ही कार्यक्रम केवळ अंदाजांवर नव्हे, तर प्रत्यक्ष परिस्थितींवर आधारित प्रतिसाद देतात.
फॉल्स पॉझिटिव्हचा खर्च म्हणजे परिस्थिती अपेक्षेपेक्षा कमी गंभीर असतानाही मदत सक्रिय होणे, हा धोका निश्चितच अस्तित्वात आहे. मात्र, अशा अनेक अनुकूल हस्तक्षेपांचा उपयोग तरीही होतो. उदाहरणार्थ, तणावाच्या काळात मनरेगा अंतर्गत अतिरिक्त रोजगार हमी दिवस दिल्यास, दुष्काळ अपेक्षेपेक्षा कमी तीव्र झाला तरी कुटुंबांचे उत्पन्न स्थिर राहते. त्याचप्रमाणे, कठीण हंगामात पीएम किसानचा अतिरिक्त हप्ता दिल्यास, नंतर पाऊस पडला तरी ती मदत वाया जात नाही. याउलट पर्याय म्हणजे पूर्ण खात्रीची वाट पाहणे, आणि त्याचा अर्थ नुकसान झाल्यानंतरच प्रतिसाद देणे असा होतो.
भारत अनुकूल सामाजिक संरक्षण व्यवस्था उभारण्यासाठी अनेक देशांच्या तुलनेत अधिक सक्षम स्थितीत आहे. यासाठी आवश्यक असलेली पायाभूत रचना देशात आधीच उपलब्ध आहे. जॅम ट्रिनिटी आणि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर यंत्रणांनी जलद निधी वितरणाची क्षमता सिद्ध केली आहे. कोविड 19 महामारीदरम्यानच्या लॉकडाऊन काळात डीबीटीच्या माध्यमातून लाभार्थ्यांना सुमारे 366.59 अब्ज रुपयांचा निधी थेट हस्तांतरित करण्यात आला होता. पीएम किसान आणि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना यांनीही दाखवून दिले की राजकीय इच्छाशक्ती आणि प्रशासकीय क्षमता यांचा योग्य मेळ साधला तर ही व्यवस्था अत्यंत वेगाने कार्य करू शकते.
मनरेगा योजना हवामान कार्यक्रम म्हणून तयार करण्यात आलेली नव्हती, तरी तिचे हवामानाशी संबंधित सकारात्मक परिणाम लक्षणीय ठरले. मंजूर कामांपैकी जवळपास 80 टक्के कामे नैसर्गिक संसाधन व्यवस्थापन आणि कृषी क्षेत्राशी संबंधित होती. या योजनेने कमकुवत हंगामांमध्ये ग्रामीण उत्पन्न स्थिर ठेवण्यास मदत केली आणि पीक अपयशी ठरल्यास पर्यायी आधार उपलब्ध करून दिला. मात्र, या योजनेत स्पष्ट हवामान-प्रतिक्रियाशील वैशिष्ट्यांचा अभाव होता. 2025 मध्ये मनरेगाच्या नव्या स्वरूपात सुरू करण्यात आलेल्या व्हीबी जी राम जी (VB-G RAM G,) योजनेने मूळ रचना कायम ठेवली असली, तरी तिचे परिणाम अजून स्पष्ट व्हायचे आहेत. ही योजना विद्यमान पोकळी भरून काढण्याची महत्त्वाची संधी देऊ शकते. या कार्यक्रमात हमी रोजगाराचे दिवस सत्यापित हवामान तणाव निर्देशकांशी जोडता येऊ शकतात. उदाहरणार्थ, एखाद्या जिल्ह्यातील स्टँडर्डाइज्ड प्रिसिपिटेशन इंडेक्स किंवा वनस्पती स्थिती निर्देशांक पूर्वनिर्धारित मर्यादा ओलांडल्यास, हमी रोजगार दिवसांची संख्या स्वयंचलितपणे 100 वरून 150 दिवसांपर्यंत वाढवता येईल. निधी वितरण प्रत्यक्ष मोजलेल्या परिस्थितींवर आधारित असेल आणि नियम आधीच निश्चित असल्यामुळे मदत अधिक वेगाने जारी करता येईल. व्हीबी जी राम जी नियोजनात हवामान माहिती समाविष्ट करण्यासाठी विकसित करण्यात आलेले क्रिस्प एम साधन (CRISP-M tool) सध्या प्रायोगिक टप्प्यात आहे. त्याचा राष्ट्रीय स्तरावर विस्तार करून कार्यक्रमाच्या निकषांशी जोडणे हा पुढील स्वाभाविक टप्पा ठरू शकतो.
आवश्यक बदल म्हणजे विद्यमान योजनांमध्ये स्पष्ट ट्रिगर्स, सतत अद्ययावत होणारी नोंदणी व्यवस्था, आकस्मिक वित्तपुरवठा आणि हवामान निरीक्षण प्रणालींशी थेट संस्थात्मक जोडणी समाविष्ट करणे. भारताची डिजिटल पायाभूत रचना हे शक्य करण्याइतकी सक्षम आहे. खरा प्रश्न इतकाच आहे की, धोरणात्मक रचना कुटुंबांना आधीपासूनच भेडसावत असलेल्या हवामान वास्तवाशी स्वतःला जुळवून घेईल का.
पीएम किसान हा आणखी एक महत्त्वाचा प्रवेशबिंदू ठरू शकतो. सध्या या योजनेअंतर्गत शेतकरी कुटुंबांना वर्षाला 6,000 रुपये तीन हप्त्यांमध्ये दिले जातात. या योजनेची अनुकूल आवृत्ती अशी असू शकते की, एखाद्या जिल्ह्यातील हवामान निर्देशक पूर्वनिर्धारित मर्यादा ओलांडताच चौथा आकस्मिक हप्ता स्वयंचलितपणे जारी केला जाईल. यासाठी आवश्यक पेमेंट व्यवस्था आधीच अस्तित्वात आहे. शेतकऱ्यांचा डेटाबेसही उपलब्ध आहे. भारतीय हवामान विभाग आणि भारतीय अंतराळ संशोधन संस्था (ISRO) आवश्यक हवामान डेटा आधीपासून तयार करतात. आता गरज आहे ती हवामान निरीक्षण आणि कल्याणकारी योजना वितरण यांच्यात मजबूत संस्थात्मक दुवा निर्माण करण्याची.
या संदर्भात आवश्यक पुनर्रचना म्हणजे विद्यमान योजनांमध्ये स्पष्ट ट्रिगर्स, गतिशील नोंदणी व्यवस्था, आकस्मिक वित्तपुरवठा आणि हवामान निरीक्षण प्रणालींशी संस्थात्मक समन्वय समाविष्ट करणे. भारताची डिजिटल पायाभूत व्यवस्था हे साध्य करण्यास सक्षम आहे. प्रश्न इतकाच आहे की धोरणात्मक रचना प्रत्यक्ष हवामान वास्तवाशी जुळवून घेण्याइतकी वेगाने बदलू शकेल का.
अनुकूल सामाजिक संरक्षण व्यवस्थेत सलग हवामान धक्क्यांना दिला जाणारा प्रतिसाद आजच्या तुलनेत पूर्णपणे वेगळा असेल. एखाद्या जिल्ह्यातील वनस्पती स्थिती निर्देशांक सतत पीक ताण दर्शवत असल्यास, पीएम किसान अंतर्गत अतिरिक्त आर्थिक मदत स्वयंचलितपणे सुरू होऊ शकते. त्याचप्रमाणे, पूर निर्देशक पूर्वनिर्धारित मर्यादा ओलांडल्यास काही आठवड्यांच्या आत अतिरिक्त व्हीबी जी राम जी रोजगार दिवस सक्रिय केले जाऊ शकतात. हवामान-असुरक्षित कुटुंबांची नोंद गतिशील नोंदणी व्यवस्थेत आधीच झालेली असल्यामुळे, नव्याने सर्वेक्षण पथके पाठवण्याची गरज उरणार नाही. त्यामुळे कर्जाचा भार वाढण्यापूर्वीच कुटुंबांना तातडीची मदत मिळू शकेल.
मुख्य उद्दिष्ट असे असले पाहिजे की, सत्यापित परिस्थितींवर आधारित, पूर्वनिर्धारित नियम आणि आधीच मंजूर केलेल्या संसाधनांवर कार्य करणाऱ्या प्रणाली उभारल्या जाव्यात. आवश्यक पायाभूत सुविधा आधीपासून उपलब्ध आहेत. विविध कल्याणकारी योजना देखील अस्तित्वात आहेत. अभाव आहे तो त्यांना परस्पर जोडणाऱ्या यंत्रणांचा. यामध्ये मोजता येणाऱ्या निर्देशकांवर आधारित स्पष्ट ट्रिगर्स, प्रत्यक्ष वेळेत अद्ययावत होणाऱ्या नोंदणी व्यवस्था आणि ठरावीक मर्यादा ओलांडल्या गेल्यावर स्वयंचलितपणे निधी जारी करणाऱ्या वित्तीय प्रणालींचा समावेश होतो.
विकसित भारत 2047 कडे जाणारा भारताचा प्रवास हा मोठ्या प्रमाणात यावर अवलंबून असेल की हवामान धक्क्यांनंतरही लाखो कुटुंबे मागील दशकातील सामाजिक आणि आर्थिक प्रगती टिकवून ठेवू शकतात का. हवामान-अनुकूली सामाजिक संरक्षण हीच अशी व्यवस्था ठरू शकते जी हा विकासमार्ग स्थिर आणि खुला ठेवेल.
अदिती दीक्षित या 'ऑब्झर्वर रिसर्च फाउंडेशन'मध्ये (ORF) रिसर्च इंटर्न म्हणून कार्यरत आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
PREV
 (1).jpg)
