शेख हसीना यांच्या सत्तांतराच्या वर्षपूर्तीच्या पार्श्वभूमीवर बांगलादेशात वादग्रस्त जुलै चार्टरच्या माध्यमातून एक नवी लोकशाही पद्धती आकाराला येण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत.
Image Source: Wikipidia
बांगलादेशातील सत्तापालटास या महिन्यात म्हणजे ऑगस्ट 2025 मध्ये एक वर्ष पूर्ण होत आहे. कोटा पद्धतीतील सुधारणांविरोधात विद्यार्थ्यांनी गेल्या वर्षीच्या ऑगस्टच्या सुरुवातीस केलेल्या देशव्यापी निदर्शनांदरम्यान सरकारकडून करण्यात आलेली हिंसक कारवाई माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांच्या पतनास कारणीभूत ठरली होती. या अशांतीतून खोलवर रुजलेले काही प्रवाह दिसून आले. लोकशाही मूल्यांचा ऱ्हास झाल्याचा मतप्रवाह आणि वादग्रस्त निवडणुकांच्या माध्यमातून सत्ताधारी पक्ष सातत्याने सत्तेवर येत असल्याबद्दल समाजातील दीर्घकालीन असंतोष, हा त्यातील एक प्रवाह. या नंतरच्या काळात लोकशाही शासनव्यवस्था निर्माण करण्यास आपले प्राधान्य असल्याचे हंगामी सरकारकडून सांगण्यात आले.
लोकशाही सुधारणांसाठी एक ब्लूप्रिंट म्हणून देशातील सर्व पक्षांच्या सहमतीने चार्टरचा मसुदा तयार करण्यासाठी ‘नॅशनल कन्सेसस कमिशन’ची निर्मिती करण्याचे काम मुख्य सल्लागार महंमद युनूस यांच्या नेतृत्वाखालील हंगामी सरकारवर सोपवण्यात आले होते. ‘जुलै चार्टर’ मूलतः चालू वर्षीच्या जुलै महिन्याच्या अखेरीस सादर होणार होता. पण नंतर मुदत वाढवून ती सत्तापालटाच्या वर्षपूर्तीदिनाची पाच ऑगस्टची करण्यात आली; परंतु आता ही मुदतही उलटली आहे. चार्टर अद्याप अपूर्ण व अप्रकाशित आहे. चार्टर तयार करताना तो सर्वसमावेशक प्रयत्न असेल, असे आश्वासन दिले असले, तरी मसुदा तयार करण्यात सर्व पक्षांनी सहभाग घेतलेला नाही आणि त्यात सहभागी असलेल्यांपैकी अनेकांनी प्रस्तावावर टीका केली आहे. बांगलादेशाचा राजकीय भविष्यकाळ निश्चित करण्यासाठी हा चार्टर महत्त्वाचा असल्याने सध्याच्या राजकीय पार्श्वभूमीवर या मसुद्याचा आणि त्यातील अटींच्या महत्त्वाचा फेरआढावा घेणे गरजेचे आहे.
इतिहास असे सांगतो, की सामाजिक उलथापालथीनंतर, राजकीय संक्रमण काळात आणि संस्थात्मक अनिश्चिततेच्या काळात चार्टरचा जन्म झाला आहे. हे चार्टर प्रामुख्याने प्रशासनाला मार्गदर्शन करणारा आराखडा असून संघटना, संस्था गट अथवा सरकारचे अधिकार, जबाबदाऱ्या, उद्दिष्टे किंवा नियमांची रूपरेषा आहेत. इंग्लंडमध्ये सन 1215 मध्ये किंग जॉन व बंडखोर बॅरन्स यांनी सही केलेला मॅग्ना कार्टा हा चार्टरच्या सर्वांत प्रसिद्ध उदाहरणांपैकी एक आहे. त्याचप्रमाणे अमेरिकेचे अध्यक्ष फ्रँकलिन डी. रुझवेल्ट आणि ब्रिटनचे पंतप्रधान विन्स्टन चर्चिल यांनी 1941 मध्ये जारी केलेल्या ‘अटलांटिक चार्टर’ने युद्धोत्तर जागतिक व्यवस्थेसाठी दृष्टिकोन स्पष्ट केला आणि संयुक्त राष्ट्रांच्या स्थापनेला प्रेरणा दिली. आधीचा पूर्व पाकिस्तान असलेल्या बांगलादेशाला चार्टर ही गोष्ट नवी नाही. देशाच्या इतिहासात अनेक चार्टर निर्माण झाले आहेत. 1966 मध्ये झालेल्या ‘सिक्स पॉइंट मुव्हमेंट’मध्ये चार्टर निर्मिती झाली नसली, तरी पाकिस्तानमध्ये आर्थिक स्वायत्तता आणि संघराज्यासाठी एक स्पष्ट राजकीय आराखडा मांडला गेला. त्याचप्रमाणे, 1971 च्या एप्रिलमध्ये स्वातंत्र्याची घोषणा झाल्यावर बांगलादेशाच्या सार्वभौमतेचा पहिला लेखी पाया घातला गेला. या दस्तऐवजात लोकशाही आकांक्षांना मूर्त स्वरूप देण्यात आले होते. सध्याच्या रचनेत या आकांक्षांना वाव नव्हता. त्यामुळे त्यात सुधारणा करणे आवश्यक होते.
हंगामी सरकारच्या अधिकारांच्या व्याप्ती व कार्यकाळाबद्दल वाढत्या प्रमाणात प्रश्न उपस्थित केले जात असताना या राजकीय परिस्थितीत असे एकमत होणे हे या व्यवस्थेवरील विश्वास ठेवण्याच्या व तिचे नियमन करण्याच्या गरजेच्या जाणीवेचे दर्शन घडवते.
हंगामी सरकारने याच पद्धतीने जुलै चार्टर तयार करण्यासाठी राष्ट्रीय सुधारणा प्रक्रियेस सुरुवात केली. त्यामध्ये सर्वपक्षीय सहमतीवर आधारित देशाच्या भविष्यातील प्रशासनासाठी शिफारशी सादर करण्याची कल्पना होती. प्रा. अली रियाझ यांच्या नेतृत्वाखालील ‘द नॅशनल कन्सेन्सस कमिशन’ (एनसीसी)ला एकमतावर येण्यासाठी व्यापक संवाद आयोजिण्याचे काम देण्यात आले आहे. अलीकडेच 21 जुलै रोजी ढाका येथील फॉरिन सर्व्हिस ॲकॅडमीमध्ये त्यावर चर्चा झाली. त्यामध्ये बांगलादेशातील तीस राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींनी सहभाग घेतला होता. या संवादाचा एक महत्त्वाचा परिणाम म्हणजे एकेकाळी रद्द करण्यात आलेल्या हंगामी सरकार पद्धतीचे पुनरुज्जीवन करण्यावर एकमत झाले. बांगलादेश नॅशनॅलिस्ट पार्टी (बीएनपी), बांगलादेश जमात-ए-इस्लामी, नॅशनल सिटीझन पार्टी (एनसीपी) आणि रिव्होल्युशनरी वर्कर्स पार्टी ऑफ बांगलादेश यांच्या सूचनांवर आधारित आयोगाने घटनात्मक हंगामी सरकारची स्थापना, रचना, कार्यकाळ आणि मर्यादांची रूपरेषा देणारा प्रस्ताव सादर केला. चर्चेत सहभागी झालेल्यांनीही या वेळी आपले अभिप्राय नोंदवले होते. हंगामी सरकारच्या अधिकारांच्या व्याप्ती व कार्यकाळाबद्दल वाढत्या प्रमाणात प्रश्न उपस्थित केले जात असताना या राजकीय परिस्थितीत असे एकमत होणे, हे या व्यवस्थेवरील विश्वास ठेवण्याच्या व तिचे नियमन करण्याच्या गरजेच्या जाणीवेचे दर्शन घडवते.
शिफारशीनुसार, संसद विसर्जित होण्याच्या किमान पंधरा दिवस आधी पंतप्रधान, विरोधी पक्षनेते, सभापती, उपसभापती आणि संसदेतील तिसऱ्या क्रमांकाच्या सर्वांत मोठ्या पक्षाचा एक प्रतिनिधी यांचा समावेश असलेल्या निवड समितीने काळजीवाहू सरकारच्या मुख्य सल्लागाराची निवड करावी. संसदीय पक्ष, निवडणूक आयोगाकडे नोंदणी झालेले अन्य पक्ष आणि स्वतंत्र लोकप्रतिनिधी यांनी दिलेल्या उमेदवारांमधून संसद विसर्जित होण्याच्या किमान तीस दिवस आधी समितीने स्थापन झाल्यापासून 120 तासांच्या आत मुख्य सल्लागाराची निवड करावी. ही प्रक्रिया अयशस्वी ठरल्यास समिती तीन उमेदवारांची निवड करील, प्रत्येक उमेदवाराचे सत्ताधारी पक्ष, विरोधी पक्ष आणि तिसऱ्या क्रमांकाच्या सर्वांत मोठ्या पक्षाकडून स्वतंत्रपणे नामांकन केले जाईल आणि एकमत होण्याकडे प्रयत्न राहील. मात्र जर एकमत झाले नाही, तर समिती सदस्य गुप्त मतदानाच्या माध्यमातून वैयक्तिक मतदान करतील आणि ‘रँक्ड-चॉइस’ पद्धतीचा अवलंब करून मुख्य सल्लागार निश्चित करतील.
या शिफारशी बांगलादेशाच्या आधीच्या काळजीवाहू सरकारच्या व्यवस्थेशी काही प्रमाणात सुसंगतता आणि भेद दर्शवतात. ही व्यवस्था शेख हसीना सरकारने 2011 मध्ये रद्द केली होती.
मुख्य सल्लागाराचे वय 75 पेक्षा अधिक नसावे आणि अध्यक्षांकडून त्यांची नियुक्ती 90 दिवसांच्या कालावधीसाठी होईल. त्यानंतर निवड समितीशी सल्लामसलत करून ते तेराव्या घटनादुरुस्तीच्या ‘कलम 58 C’मध्ये नमूद केलेल्या पात्रता निकषांची पूर्तता करणारे 15 सल्लागार नियुक्त करतील. संसदेची मुदत संपल्यावर किंवा संसदेचे मुदतपूर्व विसर्जन झाले, तर 90 दिवसांच्या आत सार्वत्रिक निवडणूक घ्यायला हवी. अपरिहार्य परिस्थितीत सार्वत्रिक निवडणूक घेण्यासाठी हंगामी सरकार तीस दिवसांचा अतिरिक्त अवधी घेऊ शकेल.
या शिफारशी बांगलादेशाच्या आधीच्या काळजीवाहू सरकारच्या व्यवस्थेशी काही प्रमाणात सुसंगतता आणि भेद दर्शवतात. ही व्यवस्था शेख हसीना सरकारने 2011 मध्ये रद्द केली होती. उदाहरणार्थ, काळजीवाहू सरकारचा 90 दिवसांचा कार्यकाळ कायम ठेवण्यात आला आहे; परंतु नियुक्त करण्याच्या सल्लागारांची संख्या 10 वरून 15 करण्यात आली आहे. मात्र सर्वांत महत्त्वाचा बदल म्हणजे मुख्य सल्लागाराची निवड प्रक्रिया. पूर्वीच्या पद्धतीनुसार, योग्य उमेदवार असेल आणि इतरही त्यास स्वीकारण्यास तयार असतील, तर अध्यक्ष अलीकडील काळात निवृत्त झालेल्या मुख्य न्यायाधीशाची या पदावर नियुक्ती करीत असत. जर उमेदवार उपलब्ध नसेल, तर अध्यक्ष त्याच्या पुढील काळात पण अलीकडेच निवृत्त झालेल्या मुख्य न्यायाधीशाची निवड करीत असत आणि पुढेही या पद्धतीचा अवलंब केला जात असे. यापैकी एकही न्यायाधीश या विधेयकात बसत नसेल, तर अध्यक्ष अपील विभागाच्या नव्या निवृत्त न्यायाधीशाची नियुक्ती करीत असत. या पदासाठी कोणीही इच्छुक उमेदवार नसतील, तर अध्यक्ष प्रमुख राजकीय पक्षांशी सल्लामसलत केल्यानंतर एका पात्र नागरिकाची मुख्य सल्लागार म्हणून नियुक्ती करीत असत. सर्व पर्याय निष्फळ ठरले, तर अध्यक्ष ही भूमिका स्वीकारतील. आयोगाच्या प्रस्तावातील नियमांनुसार, न्यायाधीशाला मुख्य सल्लागारपद भूषवण्यास देण्यात आलेले प्राधान्य नाकारून ते माप लोकप्रिय उमेदवारांच्या पदरात घालण्यात आले आहे. सत्तांचे विभाजन आणि न्यायालयीन स्वातंत्र्य जपण्याच्या लोकशाही गरजेतून या पद्धतीची शिफारस झाली आहे. आधीच्या अवामी लीग प्रशासनाच्या अधीन राहिल्याचा आरोप करून गेल्या वर्षभरात बांगलादेशाच्या न्यायव्यवस्थेवर कठोर टीका होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर ही घडामोड झाली आहे.
आयोगाच्या प्रस्तावातील नियमांनुसार, न्यायाधीशाला मुख्य सल्लागारपद भूषवण्यास देण्यात आलेले प्राधान्य नाकारून ते माप लोकप्रिय उमेदवारांच्या पदरात घालण्यात आले आहे.
काळजीवाहू सरकारच्या व्यवस्थेवर एकमत झाले असले, तरी आणखी काही पक्षांनी नवे प्रस्ताव सादर केले आहेत. हे प्रस्ताव प्रत्येक पक्षाच्या मुख्य भूमिकांचे प्रतिबिंब उमटण्यासाठी मसुद्यात समाविष्ट केले जात आहेत. चर्चेच्या दुसऱ्या फेरीतही राजकीय पक्षांमध्ये दुफळी पडली. या फेरीत एखादी व्यक्ती एकाच वेळी पंतप्रधान, संसदेचा नेता आणि पक्षप्रमुख ही पदे भूषवू शकते का, या मुद्द्यावर चर्चा करण्यात आली होती. अशा तिन्ही भूमिका एकाच व्यक्तीने निभावणे लोकशाहीस धरून नाही, असे मत बीएनपी, नॅशनल डेमॉक्रॅटिक मुममेंट आणि लिबरल डेमॉक्रॅटिक पार्टी यांनी मांडले, तर जमात-ए-इस्लामी आणि बांगलादेशाच्या रिव्होल्युशनरी वर्कर्स पार्टी यांच्या मतानुसार, एकच व्यक्ती संसदेचा नेता आणि पंतप्रधानपद भूषवू शकते; परंतु ही दोन्ही पदे एकाचवेळी भूषवणारी व्यक्ती पक्षप्रमुखपदावर राहू शकणार नाही, अशी सुधारणा त्यांनी सूचवली. दुसरीकडे, एनसीपीच्या प्रस्तावानुसार, तीन वेगवेगळ्या व्यक्तींनी तीन पदे भूषवावीत. कारण नियंत्रण व संतुलन राखण्यासाठी आणि पुढच्या काळातील नेत्यांना सक्षम बनवण्यासाठी अधिकारांचे विभाजन करणे आवश्यक आहे. राजकीय पक्षांची पंतप्रधानपदाच्या अधिकाराच्या केंद्रीकरणावरून द्विधा अवस्था स्वाभाविक आहे. कारण हे पद आपल्याला मिळावे, अशी विविध राजकीय पक्षांची इच्छा आहे. लोकशाही तत्त्वांचे समर्थन करण्याच्या उद्देशाने अधिकारांचे विभाजन केल्याने पंतप्रधानांच्या अधिकारांना कात्री लागू शकते आणि लाल फितीत व नोकरशाहीच्या अकार्यक्षमतेत वाढ होऊ शकते.
नॅशनल कन्सेन्सस कमिशन हा पेच सोडवण्यासाठी झगडत असताना संसदेत महिलांचे प्रतिनिधित्व, निवडणूक आयोगाची स्थापना आणि नियंत्रक व महालेखापरीक्षक व लोकपाल यांची नियुक्ती करण्याच्या प्रक्रियांसह काही आघाड्यांवर एकमत होण्यात ते यशस्वी झाले आहे. कामाची व्याप्ती कितीही असली, तरी एनसीसीने सहमती दर्शवणारा एक प्राथमिक मसुदा तयार केला आहे आणि तो सहभागी राजकीय पक्षांमध्ये त्यांच्या मंजुरीसाठी प्रसारित केला आहे. मात्र जमात-ए-इस्लामी, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि बीएनपी यांनी या मसुद्याबद्दल आपले आक्षेप व्यक्त केले आहेत. बीएनपीने प्रस्तावित सुधारणांना अंशतः सहमती दर्शवली आहे; परंतु जुलैमध्ये झालेल्या उठावाचे ऐतिहासिक महत्त्व घटनेत समाविष्ट करण्यास तीव्र आक्षेप घेतला आहे. कारण यामुळे काही गटांना ‘दुसरे प्रजासत्ताक’ची कल्पना पुढे आणण्याचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो, अशी भीती आहे. पक्षाच्या निवेदनानुसार, जुलै चार्टरला देशाची मान्यता मिळावी, पण घटनात्मक दर्जा मिळू नये. जमात-ए-इस्लामीने या चार्टरच्या मसुद्याला ‘अपूर्ण व धोकादायक’ संबोधले आहे. त्याची कायद्याने वैधता निश्चित करण्यासाठी संसदेने मंजूर केलेल्या अध्यादेशाच्या माध्यमातून किंवा सार्वजनिक जनमत चाचणीच्या माध्यमातून त्याला पाठिंबा देण्याची मागणी केली आहे. या मुद्द्यांना पुरेशी चर्चा न करता अंतिम स्वरूप दिल्याबद्दल एनसीपीने आयोगावर टीका केली आहे.
लोकशाहीची पुन्हा प्रतिष्ठापना होण्यासाठी राष्ट्रीय स्तरावर सहमती मिळवण्याच्या अत्यंत कठीण कामात एनसीसीकडून खरेचच प्रगती होत आहे; परंतु हे करताना एनसीसीने हंगामी सरकारबद्दलच्या पक्षपातीपणासह आपले सर्व पूर्वग्रह बाजूला ठेवायला हवेत.
दरम्यान, 2009 ते 2024 या कालावधीत देशावर राज्य करणाऱ्या व काही प्रमाणात जनमताचा पाठिंबा असल्याचा दावा करू शकणाऱ्या अवामी लीगच्या सर्व हालचालींवर 2025 च्या मे महिन्यात बंदी आणण्यात आली. सध्या सुरू असलेल्या राजकीय संवादातही या पक्षाचा सहभाग नव्हता. आधीच्या सत्ताधारी पक्षाचा मूक समर्थक असे मानल्या जाणाऱ्या जातीय पार्टीलाही चर्चेतून वगळण्यात आले होते. यामुळे जुलै चार्टरमधील अटींच्या समावेशाबद्दल प्रश्नचिन्ह उपस्थित होते. लोकशाहीची पुन्हा प्रतिष्ठापना होण्यासाठी राष्ट्रीय स्तरावर सहमती मिळवण्याच्या अत्यंत कठीण कामात एनसीसीकडून खरेचच प्रगती होत आहे; परंतु हे करताना एनसीसीने हंगामी सरकारबद्दलच्या पक्षपातीपणासह आपले सर्व पूर्वग्रह बाजूला ठेवायला हवेत.
या चार्टरच्या माध्यमातून बांगलादेशाच्या भविष्यातील कारभाराला आकार द्यायचा असेल, तर त्याच्या शिफारशींमध्ये वस्तुनिष्ठता राखणे अतिशय गरजेचे आहे. मसुदा सार्वजनिकरीत्या उपलब्ध झाल्यानंतर त्यातील तरतुदींची सखोल तपासणी करणे आवश्यक आहे. 2026 मध्ये होणाऱ्या पूर्वनियोजित निवडणुका जवळ येत असताना जुलै चार्टरबद्दल लक्षणीय अपेक्षा आहेत. या प्रकारे जुलै चार्टर हा बांगलादेशाच्या पुढील लोकशाही राजवटीचा पाया ठरण्यासाठी या चार्टरच्या शिल्पकारांनी समावेशकता, वैधता, पारदर्शक संवाद आणि समयसूचकता या घटकांना प्राधान्य द्यायला हवे.
सोहिनी बोस या ऑब्झर्व्हर रीसर्च फाउंडेशनमधील स्ट्रॅटेजिक स्टडीज प्रोग्राममध्ये असोसिएट फेलो आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Sohini Bose is an Associate Fellow at Observer Research Foundation (ORF), Kolkata with the Strategic Studies Programme. Her area of research is India’s eastern maritime ...
Read More +
PREV
.webp)
.webp)