अमेरिका आणि इस्रायलने इराणविरुद्ध सुरू केलेले युद्ध भौगोलिकदृष्ट्या इंडो पॅसिफिकपासून दूर असले तरी त्याचे परिणाम आशियातील सागरी अर्थव्यवस्थांवर अधिक तीव्रतेने जाणवत आहेत. पर्शियन आखातातून जाणाऱ्या ऊर्जेचा मोठा भाग आशियात वापरला जातो आणि होर्मुझ सामुद्रधुनीतून पाठवले जाणारे तेल आणि द्रवीभूत नैसर्गिक वायूपैकी 80 टक्क्यांपेक्षा जास्त भाग आशियाई बाजारपेठांकडे जातो. यात चीन, दक्षिण कोरिया, जपान आणि भारत हे प्रमुख आयातदार आहेत. या युद्धाचे वाढते सागरी स्वरूप ज्यामध्ये हिंद महासागरात इराणी फ्रिगेट IRIS Dena वर झालेला हल्ला समाविष्ट आहे, यामुळे टोकियोपासून जकार्तापर्यंतच्या सरकारांना हे लक्षात येत आहे की पश्चिम आशियातील संघर्ष वेगाने इंडो पॅसिफिक सागरी क्षेत्रात पसरू शकतो.
इराणी नौदलाचे IRIS Dena हे जहाज बुडणे, हा या वाढत्या संघर्षातील एक महत्त्वाचा टप्पा ठरला. मार्च 2026 च्या सुरुवातीला श्रीलंकेजवळील हिंद महासागरात कार्यरत असताना अमेरिकन पाणबुडीने या फ्रिगेटवर टॉर्पेडो हल्ला केला. या हल्ल्यात अनेक नौसैनिकांचा मृत्यू झाला आणि युद्धाचा विस्तार पर्शियन आखाताच्या बाहेर मोठ्या प्रमाणावर वाढला. वॉशिंग्टनने हा हल्ला योग्य लष्करी लक्ष्यावर केल्याचे सांगितले, तर तेहरानने हे जहाज कोणत्याही लढाईत सहभागी नव्हते असा दावा केला. हा प्रसंग मुख्य युद्धक्षेत्रापासून हजारो किलोमीटर दूर घडल्यामुळे या संघर्षाशी संबंधित नौदल कारवाया आता इंडो पॅसिफिक सागरी क्षेत्रात अधिक विस्तारत असल्याचे स्पष्ट होते.
या युद्धाच्या वाढत्या सागरी स्वरूपामुळे ज्यामध्ये हिंद महासागरात इराणी फ्रिगेट IRIS Dena चे बुडणे समाविष्ट आहे, टोकियोपासून जकार्तापर्यंतच्या सरकारांना हे वास्तव स्वीकारावे लागले आहे की पश्चिम आशियातील संघर्ष वेगाने इंडो पॅसिफिक सागरी क्षेत्रात पसरू शकतो.
सागरी दृष्टिकोनातून पाहिले तर हा हल्ला केवळ एक नौदल जहाज बुडाले म्हणून महत्त्वाचा नव्हता, तर तो कुठे झाला यामुळे अधिक महत्त्वाचा ठरतो. हा हल्ला श्रीलंकेजवळ झाला जो पश्चिम आशिया आणि पूर्व आशियाला जोडणाऱ्या महत्त्वाच्या सागरी मार्गांच्या जवळ आहे. या घटनेमुळे युद्धक्षेत्राचा विस्तार हिंद महासागरात झाल्याचे दिसून आले आणि इराणी नौदलाच्या साधनांना पर्शियन आखाताबाहेरही लक्ष्य केले जाऊ शकते हे स्पष्ट झाले. त्यामुळे पश्चिम आशियातील प्रादेशिक संघर्ष आणि इंडो पॅसिफिक व्यापाराला आधार देणाऱ्या सागरी मार्गांवर परिणाम करणारा व्यापक सागरी संघर्ष यातील फरक कमी झाला आहे. या संकटामुळे सागरी सुरक्षा सहकार्याचे महत्त्वही अधोरेखित झाले आहे आणि G7 देश पर्शियन आखातात एस्कॉर्ट मिशन्स किंवा मायन काउंटरमेजर तैनातीचा विचार करत आहेत.
जपानची प्रतिक्रिया ईशान्य आशियातील असुरक्षिततेचे स्पष्ट उदाहरण आहे. टोकियो आपल्या बहुतांश तेलाची आयात पश्चिम आशियातून करतो आणि त्यातील सुमारे 70 टक्के कच्चे तेल होर्मुझ सामुद्रधुनीमार्गे येते. त्यामुळे या मार्गात कोणताही अडथळा आला तर तो थेट राष्ट्रीय सुरक्षेचा प्रश्न बनतो. जपानी धोरणकर्त्यांनी सावध भूमिका घेतली आहे. त्यांनी नौवहन स्वातंत्र्य टिकवणे आणि ऊर्जा पुरवठा सुरक्षित ठेवण्यावर भर दिला आहे, पण इराणविरुद्ध अमेरिकेच्या लष्करी कारवायांना स्पष्ट पाठिंबा देण्याचे टाळले आहे. त्याच वेळी वॉशिंग्टनने टोकियोवर सागरी मार्गांच्या सुरक्षेसाठी नौदल मदत देण्याचा दबाव टाकला आहे, त्यामुळे जपान आंतरराष्ट्रीय जबाबदाऱ्या आणि परदेशातील लष्करी कारवायांवरील घटनात्मक मर्यादा यांच्यात अडकला आहे.
दक्षिण कोरियालाही अशाच प्रकारच्या परिस्थितीचा सामना करावा लागत आहे. जपानप्रमाणेच सेऊलही आखाती प्रदेशातून येणाऱ्या ऊर्जा आयातीवर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून आहे आणि ऐतिहासिकदृष्ट्या जहाजांचे संरक्षण करण्यासाठी मर्यादित नौदल तैनात करत आला आहे. त्यामुळे कोरियन धोरणकर्त्यांनी थेट लढाईत सहभागी होण्याऐवजी सागरी मार्गांचे संरक्षण करण्यावर लक्ष केंद्रित केले आहे. या परिस्थितीमुळे वॉशिंग्टनच्या दबावाच्या पार्श्वभूमीवर सेऊलमध्ये चेओंगहे नौदल युनिटच्या भूमिकेबाबत पुन्हा चर्चा सुरू झाली आहे. हे युनिट सुरुवातीला दरोडेखोरीविरोधी कारवायांसाठी तैनात करण्यात आले होते पण आता व्यापारी जहाजांच्या संरक्षणासाठी त्याचा वापर करण्याचा विचार केला जात आहे. मात्र संघर्षाचा विस्तार हिंद महासागरात वाढत असल्यामुळे जहाजांचे संरक्षण हे केवळ मर्यादित स्वरूपाचे काम राहिलेले नाही तर ते मोठ्या शक्तींमधील धोकादायक सागरी संघर्षात अनेक कायदेशीर आणि व्यावहारिक अडचणी निर्माण करू शकते.
सध्या इंडो-पॅसिफिकमधील अनेक देश स्वतःला कठीण परिस्थितीत सापडलेले पाहत आहेत, कारण होर्मुझ सामुद्रधुनी खुली ठेवण्यासाठीच्या आंतरराष्ट्रीय उपक्रमांमध्ये नौदल साधने पुरवावीत की नाही, याबाबत ते विचार करत आहेत.
ऑस्ट्रेलियाचा दृष्टिकोन काहीसा वेगळा असला, तरी तो तितकाच महत्त्वाचा आहे. ऊर्जा आयातदार नसून प्रमुख ऊर्जा निर्यातदार असल्याने, कॅनबेराची चिंता पुरवठा खंडित होण्यापेक्षा सागरी व्यापार नेटवर्कची स्थिरता आणि आंतरराष्ट्रीय करारातील बांधिलकी यावर अधिक केंद्रित आहे. ईशान्य आशियासाठी द्रवीभूत नैसर्गिक वायूचा पर्यायी पुरवठादार म्हणून ऑस्ट्रेलियाचे महत्त्व या संकटामुळे अधोरेखित झाले आहे. जपानी अधिकाऱ्यांनी आधीच कॅनबेराकडून हमी मागितली आहे की, ऑस्ट्रेलियाकडून होणारी LNG निर्यात या संघर्षामुळे निर्माण झालेल्या पुरवठा विलंबाची भरपाई करू शकेल. त्याच वेळी, आखाती प्रदेशातील अमेरिकेच्या नेतृत्वाखालील सागरी सुरक्षा उपक्रमांमध्ये ऑस्ट्रेलियाचा दीर्घकालीन सहभाग लक्षात घेता, कॅनबेराला पुन्हा एकदा जहाजमार्ग सुरक्षित करण्यासाठीच्या संयुक्त प्रयत्नांमध्ये ओढले जाऊ शकते.
दक्षिण-पूर्व आशियातील देशांमध्ये हा संघर्ष मुख्यतः तटस्थता आणि आर्थिक असुरक्षिततेच्या दृष्टीकोनातून पाहिला जात आहे. बहुतेक ASEAN देशांनी कोणत्याही बाजूचा स्पष्ट पाठिंबा न देता संयमाचे आवाहन केले आहे, तसेच ऊर्जा आणि वाहतूक उद्योगांवरील परिणामावर बारकाईने लक्ष ठेवले आहे. मात्र IRIS Dena घटनेने हा संघर्ष किती वेगाने दक्षिण-पूर्व आशियाच्या जवळ येऊ शकतो, हे दाखवून दिले. हा हल्ला श्रीलंकेच्या इतका जवळ झाला की, त्या देशाला अचानक वाचलेल्यांची काळजी घेणे आणि तेहरान व वॉशिंग्टनकडून येणाऱ्या राजनैतिक दबावाला प्रतिसाद देणे, या दोन्ही जबाबदाऱ्या पार पाडाव्या लागल्या. या घटनेमुळे हिंद महासागरातील सागरी मार्गांलगत असलेल्या लहान किनारी देशांना दूरच्या संघर्षांच्या भू-राजकीय परिणामांमध्ये अनपेक्षितपणे ओढले जाऊ शकते, हे स्पष्ट झाले. पश्चिम आशियातून येणाऱ्या ऊर्जा आयातीवर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून असलेल्या दक्षिण-पूर्व आशियाई देशांसाठी ‘चोकपॉइंट’ असुरक्षितता ही मोठी चिंता आहे. परिणामी, सिंगापूरच्या जागतिक शिपिंग केंद्रापासून इंडोनेशियाच्या ऊर्जा-आयात उद्योगांपर्यंत संपूर्ण प्रदेशातील सरकारे या घडामोडींवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहेत. आखाती प्रदेशातील वाहतुकीत अडथळे निर्माण झाल्यास केवळ ऊर्जा किमती वाढत नाहीत, तर वाहतूक मार्ग, विमा प्रीमियम आणि इंडो-पॅसिफिकमधून प्रवास करणाऱ्या व्यापारी जहाजांच्या कार्यपरिस्थितीतही बदल होतो.
हा संघर्ष सुरू राहिल्यास चीनलाही मोठे नुकसान सहन करावे लागू शकते. अलीकडील वर्षांत इराण चीनसाठी तुलनेने स्वस्त कच्च्या तेलाचा महत्त्वाचा स्रोत बनला आहे, आणि चीन मोठ्या प्रमाणावर पश्चिम आशियातून येणाऱ्या ऊर्जा पुरवठ्यावर अवलंबून आहे. चीनच्या सागरी मार्गाने येणाऱ्या कच्च्या तेलाच्या आयातीपैकी निम्म्याहून अधिक भाग या प्रदेशातून येतो, ज्यामध्ये इराणचा लक्षणीय वाटा आहे. त्याच वेळी, अक्षय ऊर्जा आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातही चीनी कंपन्यांनी पश्चिम आशियात मोठा विस्तार केला आहे. इराणी तेलाचा सर्वात मोठा खरेदीदार असल्याने, ऊर्जा किमती वाढणे आणि पुरवठ्यातील अडथळे यांचा चीनवर विशेष परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
आशियाच्या प्रगतीला आधार देणारी सागरी व्यवस्था जी आखाती प्रदेशातील तेल टर्मिनल्सपासून ईशान्य आशियातील बंदरांपर्यंत पसरलेली आहे, ती वेगवेगळ्या भागांमध्ये सहजपणे विभागता येत नाही.
या संघर्षाचे परिणाम फक्त ऊर्जा पुरवठ्यापुरते मर्यादित नाहीत. आंतरराष्ट्रीय सागरी मार्गांच्या सुरक्षिततेबाबत आणि त्यांचे संरक्षण करण्यात नौदलाची भूमिका किती महत्त्वाची आहे, याबाबतच्या चिंतेला पुन्हा महत्त्व प्राप्त झाले आहे. सध्या इंडो पॅसिफिकमधील अनेक देश अशा परिस्थितीत आहेत की, त्यांनी होर्मुझ सामुद्रधुनी खुली ठेवण्यासाठीच्या आंतरराष्ट्रीय प्रयत्नांमध्ये आपली नौदल साधने द्यावीत की नाही याचा विचार सुरू केला आहे.
धोरणात्मक दृष्टीने पाहिले तर IRIS Dena वर झालेल्या हल्ल्याचे इंडो पॅसिफिक सागरी सुरक्षेसाठी तीन मोठे परिणाम दिसतात. पहिले म्हणजे आधुनिक नौदल संघर्षाची भौगोलिक मर्यादा कमी झाली आहे, म्हणजे हल्ले मुख्य युद्धक्षेत्रापासून दूरवरही होऊ शकतात आणि त्यामुळे थेट सहभागी नसलेल्या देशांनाही या संघर्षात ओढले जाऊ शकते. दुसरे म्हणजे इंडो पॅसिफिक आणि पश्चिम आशियाला जोडणारे महत्त्वाचे सागरी मार्ग किती असुरक्षित आहेत हे स्पष्ट झाले आहे. आणि तिसरे म्हणजे प्रादेशिक सुरक्षा क्षेत्रांमधील परस्परावलंबित्व अधिक स्पष्टपणे समोर आले आहे.
इंडो पॅसिफिकमधील धोरणकर्त्यांसाठी यामधून एक स्पष्ट संदेश मिळतो. आशियाच्या प्रगतीला आधार देणारी सागरी व्यवस्था ही वेगवेगळ्या भागांमध्ये विभागता येत नाही. या व्यवस्थेच्या एका भागात संघर्ष निर्माण झाला तर त्याचे परिणाम या प्रदेशांना जोडणाऱ्या सागरी मार्गांमधून वेगाने पसरतात. त्यामुळे पश्चिम आशियातील सुरू असलेला संघर्ष हा केवळ दूरचा प्रश्न नाही तर तो इंडो पॅसिफिक सागरी व्यवस्थेच्या परस्पर जोडलेल्या स्वरूपाला अधोरेखित करणारा आहे.
प्रत्नाश्री बसू या 'ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशन'मध्ये असोसिएट फेलो आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Pratnashree Basu is an Associate Fellow with the Strategic Studies Programme. She covers the Indo-Pacific region, with a focus on Japan’s role in the region. ...
Read More +
PREV
