गरीब, कामगार, मध्यमवर्ग - हा अर्थसंकल्प नेमका कुणासाठी?

सध्या भारताची लोकसंख्या 145 कोटींपेक्षा जास्त आहे. 2023–24 च्या पिरिऑडिक लेबर फोर्स सर्व्हेनुसार कामगार सहभाग दर 42.3 टक्के आहे. याचा अर्थ काम करण्यास इच्छुक आणि सक्षम अशा लोकांची संख्या सुमारे 61 कोटींहून अधिक आहे. याच सर्वेक्षणानुसार कामगार लोकसंख्या गुणोत्तर 40.2 टक्के आहे, म्हणजे एकूण लोकसंख्येपैकी सुमारे 58 कोटी लोक प्रत्यक्ष रोजगारात आहेत. या दोन आकड्यांमधील फरक पाहता जवळपास 3 कोटी लोक बेरोजगार ठरतात. हे असे लोक आहेत जे कामासाठी उपलब्ध होते, पण सर्वेक्षणापूर्वीच्या सात दिवसांत त्यांना एक तासाचाही रोजगार मिळाला नाही. PLFS 2023–24 मधील सविस्तर आकडेवारीतून उत्पन्नातील मोठी विषमता दिसून येते. भारतातील केवळ 22 टक्के कामगारांना दरमहा सरासरी 15,000 रुपयांपेक्षा जास्त उत्पन्न मिळते. तर 27.5 टक्के कामगारांचे उत्पन्न प्रतिदिन 100 रुपये किंवा त्यापेक्षा कमी आहे. सुमारे 55 टक्के कामगारांचे प्रतिदिन उत्पन्न 300 रुपयांपेक्षा कमी, म्हणजे दरमहा सुमारे 9000 रुपये इतके आहे. या उत्पन्नावर त्यांना कुटुंब चालवावे लागते. त्यामुळे 2025–26 मध्ये किमान निम्म्या भारतीय कामगारांचे मासिक उत्पन्न 10,000 रुपयांपेक्षा कमी असल्याचे चित्र दिसते.

2024 मध्ये तत्कालीन कामगार व रोजगार राज्यमंत्री रमेश्वर तेली यांनी संसदेत सांगितले होते की राष्ट्रीय पातळीवरील किमान वेतन 2017 मध्ये प्रतिदिन 176 रुपये निश्चित करण्यात आले होते आणि त्यानंतर त्यात कोणतीही वाढ करण्यात आलेली नाही. महागाईनुसार समायोजन केल्यास हे वेतन 2024–25 मध्ये प्रतिदिन सुमारे 251 रुपये इतके ठरते. मूळ 176 रुपये प्रतिदिन या मर्यादेवरही PLFS 2023–24 नुसार 35 टक्क्यांहून अधिक कामगारांचे उत्पन्न त्यापेक्षा कमी आहे. यामध्ये 21 टक्के पुरुष आणि तब्बल 67.5 टक्के महिला कामगारांचा समावेश होतो. ग्रामीण आणि शहरी भागांतील तफावतही स्पष्ट आहे. ग्रामीण भागातील 41 टक्के आणि शहरी भागातील 21 टक्के कामगारांचे उत्पन्न प्रतिदिन 176 रुपयांपेक्षा कमी आहे. जर प्रतिदिन 251 रुपये हे किमान उत्पन्न धरले, तर देशातील जवळपास निम्म्या कामगारांचे उत्पन्न त्यापेक्षा कमी किंवा तेवढेच असल्याचे दिसून येते.

कामगार वर्गातील वरचे 10 टक्के लोक सरासरीपेक्षा खूप जास्त उत्पन्न मिळवत आहेत, तर खालच्या 50 टक्के कामगारांचे उत्पन्न अतिशय कमी आहे.

या वर्षाच्या आर्थिक सर्वेक्षणात (2025–26) रोजगार आणि कौशल्य विकास या चाप्टर 12 मध्ये अस्तित्वाशी संबंधित गरजांपेक्षा योग्य कौशल्यविकासावर अधिक भर देण्यात आला आहे. भारत सरकारच्या वित्त मंत्रालयाच्या 2024–25 च्या आर्थिक सर्वेक्षणानुसार, 2023–24 मध्ये अनौपचारिक कामगारांचे सरासरी उत्पन्न प्रतिदिन 418 किंवा दरमहा 12,540 होते. स्वयंरोजगार करणाऱ्यांचे सरासरी मासिक उत्पन्न 13,279 होते, तर नियमित वेतनधारक कर्मचाऱ्यांचे सरासरी मासिक उत्पन्न 20,702 होते. मात्र, वरचे 10 टक्के कामगार सरासरी उत्पन्नापेक्षा खूप अधिक कमावत असताना, खालच्या 50 टक्के कामगारांचे उत्पन्न वर सांगितल्याप्रमाणे अत्यंत कमी आहे. उपलब्ध उत्पन्नकर आकडेवारीचा वापर केल्यास कामगार वर्गातील वरच्या 10 ते 15 टक्के लोकांच्या उत्पन्नावरून देशातील उत्पन्न वितरणाचे चित्र अधिक स्पष्टपणे समजू शकते.

आकलन वर्ष 2023–24 साठीच्या उत्पन्नकर विवरणपत्रांच्या आकडेवारीचे सखोल विश्लेषण केल्यास जवळपास 8 कोटी लोकांनी विवरणपत्रे दाखल केल्याचे दिसते. यापैकी सुमारे 1 कोटी लोकांनी वार्षिक 2.5 लाखांपेक्षा कमी, म्हणजे दरमहा सुमारे 21,000 उत्पन्न जाहीर केले आहे. थेट करचुकवेगिरी शक्य असली तरी, तिच्या प्रमाणाबाबत केवळ अंदाजच लावता येतो. आयकर विभागाच्या माहितीनुसार सुमारे 2.35 कोटी करदात्यांनी कर भरला, पण आकलन वर्ष 2023–24 साठी विवरणपत्रे दाखल केली नाहीत. या करदात्यांना 2023–24 मध्ये 2.5 लाखांपेक्षा अधिक उत्पन्न जाहीर करून विवरणपत्रे दाखल केलेल्या सुमारे 7 कोटी लोकांमध्ये धरल्यास, दरमहा 21,000 पेक्षा जास्त उत्पन्न मिळवणाऱ्यांची एकूण संख्या सुमारे 9.35 कोटी इतकी होते. ही संख्या देशाच्या एकूण लोकसंख्येच्या 6.5 टक्क्यांपेक्षा कमी असून, भारतातील एकूण कामगार वर्गाच्या सुमारे 15 टक्के इतकी आहे.

मध्यमवर्ग म्हणून ओळखला जाणारा वर्ग प्रत्यक्षात देशातील वरच्या 10 ते 12 टक्के लोकसंख्येपुरताच मर्यादित आहे, तर उर्वरित लोकांचे उत्पन्न थेट कर भरण्याइतकेही नसते.

मुख्य प्रवाहातील माध्यमांमध्ये अर्थसंकल्पावर चर्चा करताना करमाफीबाह्य या गटाला अनेकदा कर भरणारा मध्यमवर्ग असे संबोधले जाते, मात्र प्रत्यक्षात हा वर्ग देशातील वरच्या दशांश गटात मोडतो. सध्या थेट करासाठीची मूलभूत करमाफी मर्यादा 4 लाख इतकी आहे. याशिवाय, एका कुटुंबात थेट कर भरणारे एकापेक्षा अधिक उत्पन्न असलेले सदस्यही असू शकतात. त्यामुळे तथाकथित मध्यमवर्ग हा प्रत्यक्षात देशातील वरच्या 10 ते 12 टक्के लोकसंख्येपुरताच मर्यादित राहतो, तर उर्वरित लोकांचे उत्पन्न थेट कर देण्याइतके नसते. करमाफी मिळणारी पण संपन्न अशी शेतकरी कुटुंबेही सुमारे 50 लाख इतकी असू शकतात, असे खासगी ICE 360 degree सर्वेक्षणातून सूचित होते. या सर्व बाबी लक्षात घेतल्या तरी थेट कर भरणारा वर्ग कोणत्याही परिस्थितीत एकूण लोकसंख्येच्या वरच्या 15 टक्क्यांपेक्षा अधिक असू शकत नाही. म्हणूनच भारतासारख्या देशात धोरण आखताना वर्गदृष्टीकोन अत्यंत महत्त्वाचा ठरतो.

आता देशाच्या लोकसंख्येच्या खालच्या अर्ध्या भागाकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे. सध्याच्या वेतनदरांनुसार अरुणाचल प्रदेश आणि नागालँडमध्ये रुपये 241 पासून गोव्यात रुपये 378 आणि हरियाणामध्ये रुपये 400 इतके दर आहेत. या दरांवर 125 दिवसांची रोजगार हमी योजना प्रभावीपणे राबवली गेली, म्हणजेच विकसित भारत रोजगार आणि आजीविका हमी मिशन ग्रामीण, पूर्वीची मनरेगा योजना, तर ग्रामीण कामगारांची खरेदी क्षमता लक्षणीयरीत्या वाढू शकते. ही मागणीवर आधारित योजना शहरी आणि उपनगरी भागांपर्यंतही वाढवली पाहिजे. सध्या या योजनेतील सुमारे 40 टक्के खर्च राज्य सरकारांना करावा लागतो. त्यामुळे केंद्र सरकारने राज्यांना अधिक निधी देऊन त्यांच्या आर्थिक क्षमतेत वाढ करणे आवश्यक आहे. तसेच ही योजना खऱ्या अर्थाने मागणीवर आधारित राहावी यासाठी केंद्र सरकारने केंद्रीय अर्थसंकल्पात पुरेशी तरतूद करणे गरजेचे आहे.

सध्या जवळपास सर्व राज्यांमध्ये रोख हस्तांतरणाच्या योजना राबवल्या जात आहेत. मात्र भारतासारख्या मोठ्या देशात मानवी विकास सुनिश्चित करण्यासाठी सर्व स्तरांवर मोफत आणि दर्जेदार शिक्षण व आरोग्यसेवा उपलब्ध करून देणे अत्यावश्यक आहे. मानवी विकासाच्या दृष्टीने लिंग आधारित अर्थसंकल्पन, तसेच अल्पसंख्याक आणि सामाजिकदृष्ट्या वंचित घटकांसाठी अधिक निधीची तरतूद करणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. त्यानुसार केंद्र आणि राज्यांच्या अर्थसंकल्पांमध्ये योग्य तरतुदी असणे आवश्यक आहे. घटनात्मक तरतुदीनुसार मानवी विकासाशी संबंधित मोठा खर्च प्रामुख्याने राज्य सरकारांनाच करावा लागतो. त्यामुळे देशातील मानवी विकासासाठी राज्य सरकारांकडे अधिक संसाधने हस्तांतरित करणे अत्यंत गरजेचे आहे.

सार्वजनिक वितरण प्रणाली आणि किमान आधारभूत किंमत यांद्वारे शेतकऱ्यांना संरक्षण देणे हे देशातील अन्नसुरक्षेसाठी अत्यंत गरजेचे आहे. किमान आधारभूत किंमत आणि सार्वजनिक वितरण प्रणालीतील दर यांमधील फरक म्हणजे प्रत्यक्षात दिले जाणारे अन्न अनुदानच आहे. देशातील लोकसंख्येच्या खालच्या अर्ध्या भागाचे उत्पन्न फारच कमी असल्याने, इतर महत्त्वाच्या बाबींना धक्का न लावता अर्थसंकल्पातील प्राधान्यक्रम ठरवणे आवश्यक ठरते. जीएसटी दर कमी केल्यास सामान्य लोकांना थोडा दिलासा मिळू शकतो. मात्र यामुळे केंद्र आणि राज्य सरकारांच्या महसुलावर नकारात्मक परिणाम होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सध्याचेच दर कायम ठेवून, कार्यक्षम कर प्रशासन आणि व्यापक कर माहिती व्यवस्थेच्या मदतीने कर अनुपालन वाढवणे हा अधिक उपयुक्त मार्ग ठरतो.

अनेक प्रकारच्या अडचणी असताना योग्य समतोल साधणे सोपे नाही. पायाभूत सुविधा आणि संरक्षण क्षेत्रातील मोठ्या भांडवली खर्चाचे महत्त्वही दुर्लक्षित करता येत नाही. अमेरिकेतील वाढत्या शुल्कदरांच्या पार्श्वभूमीवर निर्यातीला चालना देणे हेही महत्त्वाचे प्राधान्य असायला हवे. मात्र सरकारकडे उपलब्ध असलेली वित्तीय क्षमता हीदेखील चिंतेची बाब आहे. संपत्ती कर आणि वारसा कर केवळ अतिश्रीमंतांसाठी लागू करून, अनेक विकसित देशांप्रमाणे अतिरिक्त संसाधने उभारण्याच्या शक्यता तपासून पाहता येऊ शकतात. तरीही शाश्वत विकास उद्दिष्टे 2030 आणि विकसित भारत ही संकल्पना लक्षात घेऊन धोरणात्मक निर्णय घेताना देशातील लोकसंख्येच्या खालच्या अर्ध्या आणि असुरक्षित घटकाला कोणत्याही परिस्थितीत दुर्लक्षित करता कामा नये.

सुरजित दास हे जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठ (JNU), नवी दिल्ली येथील 'सेंटर फॉर इकॉनॉमिक स्टडीज अँड प्लॅनिंग'मध्ये सहाय्यक प्राध्यापक आहेत.

प्रेक्षा मिश्रा या दिल्ली विद्यापीठातील रामानुजन कॉलेजमध्ये सहाय्यक प्राध्यापक आहेत.

• Indian Economy
• India
• class
• fiscal policy
• food subsidy
• GST
• income inequality
• income tax data
• India
• Indian Economy
• Indian labour force
• MGNREGA
• minimum wage
• PLFS 2023-24
• SDG 2030
• tax-paying middle class
• unemployment
• Union Budget 2025-26
• wage disparity
• wealth tax

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

PREV NEXT