होर्मुझच्या सामुद्रधुनीत तणाव वाढत असताना, टोकियो कायदेशीर बंधने, ऊर्जेची गरज आणि वॉशिंग्टनच्या अधिकाधिक लहरी धोरणांमध्ये समतोल साधण्याचा प्रयत्न करत आहे.
होर्मुझ सामुद्रधुनीतील वाढत्या तणावाच्या आणि वॉशिंग्टनकडून येणाऱ्या बदलत्या संकेतांच्या पार्श्वभूमीवर जपान स्वतःला अत्यंत नाजूक धोरणात्मक परिस्थितीत पाहत आहे. या संकटावर जपानची प्रतिक्रिया पाहता केवळ तात्काळ निर्णय नव्हे, तर त्याच्या दीर्घकालीन धोरणावर परिणाम करणाऱ्या मर्यादा स्पष्ट होतात. काही दिवसांतच अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी जगातील महत्त्वाच्या ऊर्जा मार्गांपैकी एक सुरक्षित ठेवण्यासाठी सहयोगींवर दबाव आणला आणि नंतर अचानक भूमिका बदलून NATO, जपान आणि इतर देशांना नौदल तैनात करण्याचे आवाहन मागे घेतले. या बदलामुळे अमेरिकेच्या सहयोगी धोरणातील अस्थिरता दिसून येते, जिथे मागण्या पटकन एकतर्फी निर्णयांमध्ये बदलू शकतात. जपानसाठी यामुळे अमेरिकेच्या विश्वासार्हतेबाबत अनिश्चितता वाढली आहे.
पंतप्रधान साने ताकीची यांच्या व्हाईट हाऊस भेटीमुळे या घडामोडींना अधिक महत्त्व मिळाले. या बैठकीत अनेक विषयांवर चर्चा झाली, पण होर्मुझ हा मुख्य मुद्दा होता. सुरक्षा सहकार्य कायम ठेवण्यावर भर देतानाच होर्मुझ सामुद्रधुनीत नौदल तैनात करण्याबाबत स्पष्ट भूमिका घेण्याचे टाळण्यात आले. अमेरिकेकडून दबाव असूनही ताकीची यांनी स्पष्ट केले की, जपानचा सहभाग हा त्याच्या कायदेशीर मर्यादांमध्येच राहील.
होर्मुझ सामुद्रधुनीतील नुकत्याच ओढवलेल्या संकटावर जपानची प्रतिक्रिया ही टोकियोच्या तात्काळ निर्णयांपेक्षा त्याच्या दीर्घकाळापासूनच्या धोरणात्मक मर्यादांबद्दल अधिक सांगते.
त्याच वेळी या बैठकीत आर्थिक आणि तांत्रिक क्षेत्रांवरही चर्चा झाली. दोन्ही बाजूंनी संरक्षण उद्योगातील सहकार्य, पुरवठा साखळी मजबूत करणे आणि संयुक्त उत्पादन उपक्रमांवर विचार केला. कोणतीही मोठी घोषणा न करता निष्कर्ष जाणीवपूर्वक मर्यादित ठेवण्यात आला, पण सातत्य राखण्याचा प्रयत्न स्पष्ट दिसतो. अमेरिकेतील ऊर्जा आणि पायाभूत सुविधांमध्ये जपानकडून नव्या गुंतवणुकीची शक्यता व्यक्त झाली आहे, ज्यात अणुऊर्जा आणि वायू प्रकल्पांचा समावेश आहे. या बैठकीत एक स्पष्ट नमुना दिसतो की, तत्त्वतः दोन्ही देश जवळ आहेत, पण प्रत्यक्ष कृतीत काही प्रमाणात फरक ठेवला जातो, विशेषतः बाहेरील सुरक्षा बांधिलक्यांच्या बाबतीत.
वॉशिंग्टनकडून येणारा दबाव होर्मुझ सामुद्रधुनीतील जहाजवाहतुकीतील अडथळ्यांमुळे वाढला आहे, जो अमेरिका, इस्रायल आणि इराण यांच्यातील वाढत्या संघर्षाशी संबंधित आहे. जगातील सुमारे पाचव्या भागाएवढा तेलपुरवठा या मार्गाने जातो, त्यामुळे कोणतीही अडचण ऊर्जा आयातीवर अवलंबून असलेल्या देशांवर लगेच परिणाम करते. जपानसाठीही ही सामुद्रधुनी खूप महत्त्वाची आहे, कारण ती त्याच्या ऊर्जा सुरक्षेची मुख्य वाहिनी आहे. अहवालांनुसार पुरवठ्याबाबत चिंता वाढल्याने जपानने आधीच आपले धोरणात्मक साठे वापरणे सुरू केले आहे.
ट्रम्प यांनी असा युक्तिवाद केला आहे की या सामुद्रधुनीत सुरक्षित वाहतूक ठेवण्यासाठी सहयोगी देशांचे सहकार्य आवश्यक आहे. त्यांनी NATO आणि इतर भागीदार देशांवर व्यापारी जहाजांचे संरक्षण करण्यासाठी नौदल साधने देण्याचा दबाव टाकला आहे. बर्डन शेअरिंगच्या नावाखाली मांडलेला हा मुद्दा अमेरिकेच्या सहयोगी धोरणातील बदल दाखवतो, जिथे आता केवळ पाठिंबा न देता प्रत्यक्ष योगदान अपेक्षित आहे.
मात्र जपानची भूमिका अजूनही स्पष्ट नाही. ताकीची यांनी सांगितले की एस्कॉर्ट मोहिमा पाठवण्याबाबत अजून निर्णय घेतलेला नाही आणि सरकार या संदर्भातील कायदेशीर आणि प्रशासकीय बाबींचा अभ्यास करत आहे. ही अनिश्चितता जाणीवपूर्वक ठेवली आहे, कारण त्यामुळे जपान आपली बांधिलकी दाखवू शकतो पण महागडे किंवा जोखमीचे निर्णय टाळू शकतो. जपानचा हा संकोच केवळ सावधगिरीमुळे नाही तर सहयोगी देशांच्या अपेक्षा, आर्थिक असुरक्षितता आणि देशांतर्गत कायदेशीर मर्यादा यांच्यातील दीर्घकालीन तणाव दर्शवतो.
बर्डन शेअरिंगच्या चौकटीत मांडलेला ट्रम्प यांचा आग्रह अमेरिकेच्या सहयोगी धोरणातील बदल दाखवतो, जिथे केवळ अप्रत्यक्ष पाठिंब्याऐवजी प्रत्यक्ष आणि दिसणारे योगदान देण्यावर अधिक भर दिला जातो.
जपानच्या संविधानातील कलम 9 अनेक वेळा वेगवेगळ्या प्रकारे समजावले गेले असले तरी परदेशात शक्तीचा वापर करण्यावर अजूनही मर्यादा घालते. सामूहिक स्वसंरक्षणामुळे जपानने काही प्रमाणात आपली सुरक्षा भूमिका वाढवली आहे, पण सक्रिय संघर्ष क्षेत्रात मॅरिटाइम सेल्फ डिफेन्स फोर्स पाठवणे अजूनही वादग्रस्त आहे. होर्मुझ सामुद्रधुनीत व्यापारी जहाजांचे संरक्षण करणे, जिथे अमेरिकन सैन्य आधीच कारवाई करत आहे, यामुळे संरक्षण आणि प्रत्यक्ष युद्ध यामधील सीमा अस्पष्ट होऊ शकते.
ही कायदेशीर अनिश्चितता देशांतर्गत राजकारणामुळे आणखी गुंतागुंतीची होते. जपानमधील जनमत इंडो पॅसिफिकमध्ये अधिक सक्रिय सुरक्षा भूमिकेला काही प्रमाणात समर्थन देते, विशेषतः चीनच्या वाढत्या प्रभावामुळे. पण या प्रदेशाबाहेरील संघर्षांमध्ये सहभागी होण्यास फारसा पाठिंबा नाही. त्यामुळे होर्मुझमध्ये तैनाती केल्यास ताकीची यांच्या सरकारवर अमेरिकेच्या लष्करी कारवायांशी जास्त जवळीक दाखवल्याचा आरोप होऊ शकतो, विशेषतः अशा संघर्षात जो जपानच्या थेट सुरक्षेशी संबंधित नाही. त्याच वेळी अमेरिका जपान सुरक्षा संबंध खूप महत्त्वाचे आहेत आणि ते जपानच्या संरक्षण धोरणाचा आधार आहेत. ट्रम्प यांचा दबाव ज्यात सहयोगी देशांनी प्रत्यक्ष योगदान द्यावे अशी अपेक्षा आहे हा एक जुना प्रश्न पुन्हा समोर आणतो. जर जपानने सहभाग टाळला तर अमेरिकेत त्याच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्न निर्माण होऊ शकतात, आणि जर सहभाग घेतला तर मोठ्या संघर्षात अडकण्याचा धोका वाढतो.
होर्मुझमध्ये तैनाती केल्यास ताकीची यांच्या सरकारवर अशा संघर्षात अमेरिकेच्या लष्करी कारवायांशी खूप जवळीक साधल्याचा आरोप होऊ शकतो, जो जपानच्या प्रादेशिक संरक्षणाशी थेट संबंधित नाही.
जपानने यापूर्वीही अशा प्रकारच्या परिस्थितीचा सामना केला आहे, पण त्या तुलनेने कमी गंभीर होत्या. मध्यपूर्वेतील सागरी सुरक्षेसाठी जपानने व्यापारी जहाजांचे संरक्षण आणि एडनच्या आखातातील दरोडेखोरीविरोधी कारवायांमध्ये सहभाग घेतला होता, पण थेट लढाईत सहभागी होणे टाळले होते. या मोहिमा पारंपरिक लष्करी कारवाईऐवजी जागतिक सुरक्षेचा भाग म्हणून सादर करण्यात आल्या होत्या. मात्र सध्याची परिस्थिती वेगळी आहे. होर्मुझच्या परिसरात प्रत्यक्ष लढाया सुरू असल्यामुळे संभाव्य तैनातीचे कायदेशीर आणि राजकीय स्वरूप पूर्णपणे बदलले आहे.
जपानच्या निर्णयाचे महत्त्व केवळ सध्याच्या संकटापुरते मर्यादित नाही. तो त्याच्या सुरक्षा धोरणाच्या भौगोलिक विस्ताराशी संबंधित मोठे प्रश्न उभे करतो. दुसऱ्या महायुद्धानंतर जपानचा भर मुख्यतः पूर्व आणि आग्नेय आशियावर राहिला आहे. पण जागतिक पुरवठा साखळ्या एकमेकांशी जोडलेल्या असल्यामुळे दूरच्या प्रदेशांतील अडथळ्यांचा थेट परिणाम देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर होतो. होर्मुझमधील परिस्थिती दाखवते की पश्चिम आशियातील अस्थिरता इंडो पॅसिफिकमध्येही धोरणात्मक आव्हान बनू शकते. त्यामुळे जपानची प्रतिक्रिया ही अमेरिकेच्या सहयोगी देशांनी आपल्या प्रदेशाबाहेरील सुरक्षा कारवायांमध्ये किती सहभाग घ्यावा, याबाबतच्या दबावाला कसा प्रतिसाद दिला जातो याचा महत्त्वाचा संकेत ठरू शकते.
टोकियो कायदेशीर मर्यादांचे पालन, आर्थिक हितसंबंधांचे संरक्षण आणि सहयोगी संबंध टिकवून ठेवणे या तीन परस्परविरोधी गोष्टींमध्ये संतुलन साधण्याचा प्रयत्न करत आहे.
या परिस्थितीत ही केवळ कृती करायची की नाही असा साधा प्रश्न नसून, अधिक गुंतागुंतीची जोखीम व्यवस्थापन प्रक्रिया आहे. टोकियो या तीन घटकांमध्ये संतुलन राखण्याचा प्रयत्न करत आहे. त्यामुळे तातडीचे धोके टाळत काही प्रमाणात सहभाग दाखवण्याचा मध्यम मार्ग निवडला जाऊ शकतो. पुढील परिस्थिती कशी बदलते यावर हा दृष्टिकोन किती काळ टिकेल हे ठरेल. जर होर्मुझमधील तणाव वाढला तर अधिक ठोस कारवाईसाठी दबाव वाढू शकतो.
या मर्यादांमुळे टोकियोला थेट एस्कॉर्ट मोहिमांऐवजी कमी तीव्रतेचे पर्याय विचारात घ्यावे लागू शकतात. अशा उपायांमुळे जपान अमेरिकेच्या उद्दिष्टांशी काही प्रमाणात सुसंगत राहू शकतो आणि त्याच वेळी आपल्या कायदेशीर मर्यादांमध्येही राहू शकतो. मात्र हे अमेरिकेला कितपत मान्य होईल हे स्पष्ट नाही. सध्या ट्रम्प यांनी आधीच्या मागण्यांमधून अचानक मागे घेतल्यामुळे टोकियोचा दृष्टिकोन लवचिक राहण्याची शक्यता आहे. तो पर्याय खुले ठेवत ठोस आणि अपरिवर्तनीय निर्णय टाळण्याचा प्रयत्न करेल. जरी बाहेरून येणाऱ्या अपेक्षा बदलत असल्या तरी हे जपानच्या परराष्ट्र आणि सुरक्षा धोरणावर अजूनही प्रभाव टाकणाऱ्या मूलभूत मर्यादांचे दर्शन घडवते.
प्रत्नाश्री बसू या 'ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशन'मध्ये असोसिएट फेलो आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Pratnashree Basu is an Associate Fellow with the Strategic Studies Programme. She covers the Indo-Pacific region, with a focus on Japan’s role in the region. ...
Read More +
PREV
