PM-POSHAN: पोषण की अपोषण?

Image Source: Getty

भारताची मध्यान्ह भोजन योजना – या योजनेचे नाव आता पंतप्रधान पोषण शक्ती निर्माण असे ठेवण्यात आले आहे. ही जगातली सर्वात मोठी शालेय आहार योजना आहे. 1995 मध्ये केंद्र प्रायोजित योजना म्हणून सुरू झालेल्या या योजनेत सरकारी आणि सरकारी अनुदानित शाळांमध्ये पहिली ते आठवीमध्ये शिकणाऱ्या सर्व मुलांचा समावेश आहे. या योजनेत केवळ पौष्टिक अन्नच दिले जात नाही तर शैक्षणिक प्रवेश, सामाजिक समानता आणि एकूणच बाल विकासाला पाठिंबा देण्यासाठी ही एक महत्त्वाची योजना आहे. शाळेच्या प्रत्येक दिवशी 1 एक कोटी 12 लाखांपेक्षा जास्त मुलांना गरम शिजवलेले जेवण दिले जाते. त्यामुळे या अन्नाची गुणवत्ता, सुरक्षितता आणि स्वयंपाकघरातील स्वच्छता ही सार्वजनिक आरोग्याची प्राथमिकता आहे. हे जेवण केवळ पोटभरच नाही तर सुरक्षित आणि पौष्टिक देखील असावे याची खात्री करणे आवश्यक आहे.

अन्न सुरक्षा मार्गदर्शक तत्त्वे

शाळेच्या प्रत्येक दिवशी 1 एक कोटी 12 लाखांपेक्षा जास्त मुलांना गरम शिजवलेले जेवण दिले जाते. त्यामुळे या अन्नाची गुणवत्ता, सुरक्षितता आणि स्वयंपाकघरातील स्वच्छता ही सार्वजनिक आरोग्याची प्राथमिकता आहे. हे जेवण केवळ पोटभरच नाही तर सुरक्षित आणि पौष्टिक देखील असावे याची खात्री करणे आवश्यक आहे.

अनेक मुलांसाठी, विशेषतः सामाजिक-आर्थिकदृष्ट्या वंचित मुलांसाठी, शाळेत मिळणारे जेवण हे सर्वात पौष्टिक असते आणि कदाचित ते त्यांच्या दिवसभराच्या अन्नामधले एकमेव योग्य जेवण असते. या घटकाचा विचार करून पीएम पोषण योजनेत अन्न सुरक्षा आणि स्वच्छतेबद्दल व्यापक मार्गदर्शक तत्त्वांचा समावेश केला आहे.  

1.  पहिल्याच आदेशात खरेदी आणि साठवणुकीच्या गुणवत्तेची हमी देण्यावर लक्ष केंद्रित केले आहे. अन्नाची दूषितता टाळण्यासाठी फक्त AGMARK (कृषी चिन्ह)-प्रमाणित आणि पॅकेज केलेले घटकच वापरावे आणि साठवावे, असे म्हटले आहे.

2.  दुसऱ्या संचात स्वयंपाक आणि स्वयंपाकघरातील पद्धतींबद्दल सूचना दिल्या आहेत. स्वयंपाकघर स्वच्छ आणि हवेशीर हवे. त्यामध्ये सुरक्षित उपकरणे हवी. जीवाणूंची वाढ रोखण्यासाठी अन्न किमान 65 अंश C तापमानात वाढले पाहिजे. 

3.  स्वयंपाकघर आणि स्वयंपाकाचे साहित्य साठवण्याचे निकषही ठरलेले आहेत. स्वयंपाकाची उपकरणे, साठवणुकीचे डबे आणि भांडी यासाठीही तरतुदी आहेत.

4.  चौथ्या संचात जेवण वाढण्याआधी चाखणे आणि गुणवत्तेची देखरेख करण्याच्या सूचनांचा समावेश आहे. शाळेतल्या शिक्षकाने विद्यार्थ्यांना जेवण देण्यापूर्वी ते चाखले पाहिजे आणि शाळांनी या चाखण्याच्या प्रक्रियेची नोंद ठेवावी.

5.  पाचव्या मार्गदर्शक तत्वांमध्ये भांडी आणि स्वयंपाक क्षेत्रांची स्वच्छता, घटकांची नियमित तपासणी, स्वयंपाकाची भांडी झाकणे, हानिकारक रसायनांचा वापर टाळणे आणि स्वयंपाकी, मदतनीसांची वैयक्तिक स्वच्छता यासारख्या अनेक उपाययोजनांची रूपरेषा दिली आहे.  

ही सविस्तर मार्गदर्शक तत्त्वे केंद्र सरकार आणि शिक्षण मंत्रालयाद्वारे जारी केली आहेत. सर्व राज्यांनी ती स्वीकारली असली तरी त्यांची अमलबजावणी राज्यस्तरीय यंत्रणा, शालेय पायाभूत सुविधा आणि स्थानिक कार्यक्षमतेवर अवलंबून असते.

डेटा काय म्हणतो ?

वर नमूद केलेवी सर्वसमावेशक मार्गदर्शक तत्त्वे असूनही अन्नाची विषबाधा आणि दूषिततेचे नियतकालिक अहवाल माध्यमांमध्ये नोंदवले गेले आहेत. यामुळे मुलांना आरोग्याच्या समस्या उद्भवतात. खाली काही अलीकडील प्रमुख घटनांची यादी दिली आहे:

तक्ता 1 :  शालेय जेवणातून विषबाधेच्या घटना

 स्रोत: लेखकाने संकलन केलेला डेटा

टीप: ही संपूर्ण नोंद नाही तर राष्ट्रीय वृत्तपत्रांमध्ये प्रकाशित झालेल्या प्रमुख घटनांचे संकलन आहे.

2022 मध्ये कोविड- 19 च्या साथीच्या आजारानंतर शाळा पुन्हा सुरू झाल्या. त्यावर्षी भारतातील शाळांमध्ये सुमारे 979 विद्यार्थ्यांना अन्नातून विषबाधा झाली. आकृती 1 मध्ये 2009 ते 2022 या कालावधीत मध्यान्ह भोजनामुळे अन्न विषबाधेमुळे आजारी पडणाऱ्या मुलांची संख्या दर्शविली आहे. कोरोनाच्या काळात शाळा बंद राहिल्याने ही आकडेवारी कमी झाली.

आकृती 1: शालेय जेवण खाल्ल्यानंतर अन्न विषबाधा झालेल्या मुलांची संख्या, भारत

स्रोतः द हिंदू

अशा अनेक घटनांमध्ये सरडे, उंदीर, साप किंवा झुरळांच्या संसर्गाचा समावेश होता. एकात्मिक रोग देखरेख कार्यक्रमातील डेटावर आधारित हे आकडे फक्त अंदाज आहेत. अशा अनेक घटनांची अधिकृतपणे नोंद झाली नसण्याचीही शक्यता आहे.

मध्यान्ह भोजनाचा दर्जा खालावण्याची अनेक कारणे आहेत. भारताच्या नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षकांनी (कॅग) अपुरी पायाभूत सुविधा, तपासणी किंवा ऑडिटचा अभाव, अनियमित परवाना, कमी अहवाल देणे आणि मर्यादित अभिप्राय यंत्रणा यासारख्या चिंता व्यक्त केल्या आहेत.

मध्यान्ह भोजनाचा दर्जा खालावण्याची अनेक कारणे आहेत. भारताच्या नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षकांनी (कॅग) अपुरी पायाभूत सुविधा, तपासणी किंवा ऑडिटचा अभाव, अनियमित परवाना, कमी अहवाल देणे आणि मर्यादित अभिप्राय यंत्रणा यासारख्या चिंता व्यक्त केल्या आहेत. आंध्र प्रदेशात 2023 च्या कॅग ऑडिटमध्ये असे दिसून आले की गुणवत्ता नियंत्रण समित्या कार्यरत नव्हत्या. पुरवठा आणि वितरण रेकॉर्ड राखले गेले नाहीत आणि नमुना म्हणून पाहिलेल्या जिल्ह्यांमध्ये अपेक्षित देखरेख यंत्रणा कार्यरत नव्हती. शिवाय, जिल्हा शिक्षण अधिकारी आणि शाळा प्रमुख महामारीच्या काळात सर्व पात्र विद्यार्थ्यांना कोरड्या रेशनचे पुरेसे आणि वेळेवर वितरण करण्यात अपयशी ठरले. मध्य प्रदेशच्या 2019 च्या अहवालात, कॅगला असे आढळून आले की अन्न सुरक्षा आयुक्तांकडे अन्न विषबाधा प्रकरणांबद्दल ठोस डेटा नव्हता आणि म्हणूनच जेवण तयार करण्यासाठी जबाबदार असलेल्या अन्न व्यवसाय संचालकांवर कोणतीही कारवाई करण्यात आली नाही. शिवाय भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरणाने (FSSAI) अद्याप डॉक्टरांना अन्न विषबाधा प्रकरणांची तक्रार करण्यास सूचित केलेले नव्हते. याच्या एक वर्षापूर्वी  2018 मध्ये ऑडिटरने अहवाल दिला होता की गुजरातमधल्या शाळांमध्ये जेवण गरम नव्हते आणि नमुना शाळांमध्ये आवश्यक तापमान तपासण्यासाठी उपकरणेही नव्हती. कर्मचाऱ्यांच्या कमतरतेमुळे राज्यातील पाच जिल्ह्यांमध्ये शाळा तपासणी 80 टक्क्यांनी कमी झाली. एकूणच या निष्कर्षांवरून असे दिसून येते की डेटा रिपोर्टिंग, खरेदी प्रक्रिया आणि जबाबदारीच्या रचनेतील कमतरता यामुळे मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम प्रभावी ठरत नाही. तसेच तो सुरक्षितही नाही. राज्यांनी पीएम पोषण-एमआयएस पोर्टलवर देखरेख डेटा अपलोड करणे अपेक्षित असले तरी त्याचे कव्हरेज विसंगत आहे आणि आरोग्य किंवा शाळा तपासणी नोंदींशी ते जोडलेले नाही. शाळा व्यवस्थापन समित्या, नियुक्त शिक्षक आणि नोडल अधिकाऱ्यांनी अनुपालनावर देखरेख करण्याची आवश्यकता असूनही, अन्न सुरक्षा त्रुटींनंतर संस्थात्मक कारवाई होत नाही. तटस्थ व्यक्तींची ऑडिटही क्वचितच होतात. तक्रार निवारण यंत्रणांना कमी प्रसिद्धी दिली जाते आणि पुरवठा नियमांचे उल्लंघन करूनही अन्न कंत्राटदार किंवा स्व-मदत गटांवर कारवाईही होत नाही.  

शहरी भागात अन्न सुरक्षा आणि स्वच्छतेमध्ये लक्षणीय तफावत देखील दिसून आली आहे. वायुविजन, स्वच्छ पाण्याच्या साठवणुकीच्या टाक्या आणि कचरा विल्हेवाटीसाठी झाकलेले डबे यासारख्या अपुर्‍या पायाभूत सुविधा आहेत. आणखी एका अभ्यासात असे आढळून आले आहे की बहुतेक राज्यांमध्ये स्वयंपाक आणि साठवणुकीच्या सुविधा असताना मोठे आंतरराज्यीय फरक कायम आहेत. मेघालयात अर्ध्याहून कमी शालेय स्वयंपाकघरांसाठी वीज उपलब्ध होती. झारखंडमध्ये कोळसा किंवा लाकडी चुलीसारख्या इंधनांवर शाळा जास्त अवलंबून होत्या. कर्नाटक आणि केरळसह काही मोजक्या राज्यांमध्येच रेफ्रिजरेशन सुविधा उपलब्ध आहेत. कॅगच्या मूल्यांकन अभ्यासांमध्ये कमी दर्जाचे धान्य आणि बफर स्टॉकची कमतरता या घटना उघडकीस आल्या आहेत. वाढती महागाई आणि कमी बजेटमुळे शाळांना भाज्या, डाळी, फळे, दूध, अंडी अशा पौष्टिक घटकांमध्ये कपात करावी लागली आहे आणि डायल्युट केलेले दुधासारखे स्वस्त घटक वापरावे लागले आहेत.

दर्जाची देखरेख आणि डिजिटल उपक्रम

शाळांमध्ये स्वयंपाक आणि स्वच्छता यासाठीच्या पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा होत असताना आंतरराज्यीय आणि ग्रामीण-शहरी फरक मोठ्या प्रमाणात आहेत. म्हणूनच सर्व शाळांमध्ये छताची आणि योग्यरित्या देखभाल केलेली स्वयंपाकघरे आहेत का याची खात्री करणे महत्वाचे आहे. स्वच्छ पाणी आणि स्वयंपाकाचे स्वच्छ वातावरण राखण्यासाठी योग्य कचरा विल्हेवाट व्यवस्था आवश्यक आहे. खरेदीमध्ये गुणवत्ता मानके लागू करण्याची आणि सुरक्षा नियमांचे पालन करण्यासाठी नियमित पुरवठा साखळी देखरेखीचीही गरज आहे. धान्याची गुणवत्ता सुनिश्चित करण्यासाठी नियमित ऑडिट आणि अचानक तपासणी तसेच बजेट वाढवणेही महत्त्वाचे आहे.

पारंपारिक आणि डिजिटल या दोन्ही पद्धतींचा वापर करून सुरक्षित शालेय जेवणासाठी स्वयंपाकी आणि मदतनीसांना स्वच्छता आणि अन्न हाताळणीचे प्रशिक्षण देण्यासाठी विविध राज्यांमध्ये जोरदार प्रयत्न सुरू आहेत. उदाहरणार्थ, कर्नाटक स्वच्छता आणि अन्न सुरक्षा प्रक्रियांवर साप्ताहिक थेट व्हिडिओ प्रशिक्षणासाठी एक YouTube चॅनेल वापरतो आहे. ओडिशा संयुक्त राष्ट्रांच्या जागतिक अन्न कार्यक्रमाच्या सहकार्याने एक मास्टर ट्रेनर मॉडेल तयार करते आहे. शाश्वत अन्न सुरक्षेची हमी देण्यासाठी नियमित प्रशिक्षण आणि देखरेखीसह अशा कार्यक्रमांची व्याप्ती वाढवणे आवश्यक आहे.

मध्य प्रदेशाचे राज्य पीएम पोषण शक्ती निर्माण पोर्टल अन्नधान्याची तरतूद स्वयंचलित करून अन्न सुरक्षेची हमी देते. रिअल-टाइम ट्रॅकिंग आणि आधार-सक्षम प्रमाणीकरण आणि डिजिटल पेमेंटद्वारे पारदर्शकताही सुनिश्चित करते. अशा अखंड डिजिटल एकत्रीकरणामुळे जेवणाची गुणवत्ता सुरक्षित राहण्यास आणि लाखो शालेय मुलांना पौष्टिक जेवण पोहोचवण्यास मदत होऊ शकते.

शिक्षण आणि अन्न सुरक्षा अधिकाऱ्यांकडून नियमित देखरेख आणि तपासणी संस्थात्मक करण्याचीही गरज आहे. यामध्ये स्वच्छता मानकांचे पालन होते. कालांतराने गुणवत्ता आणि सुरक्षिततेचा मागोवा घेण्यासाठी चव आणि स्वच्छतेच्या नोंदीही ठेवल्या जातात. शाळा आणि जिल्हा पातळीवर तक्रार निवारण आणि अभिप्राय यंत्रणा स्थापित करणेही अत्यंत महत्वाचे आहे. यामुळे अन्न सुरक्षा घटनांचे रिअल-टाइम रिपोर्टिंग, त्वरित चौकशी आणि उल्लंघनांविरुद्ध जलद कारवाई शक्य होईल.

केंद्रीकृत आणि विकेंद्रित स्वयंपाकघर प्रणालींची निवड संदर्भ-विशिष्ट परिस्थितींनुसार केली पाहिजे. परंतु पुरवठा साखळी देखरेखीमध्ये सार्वजनिक-खाजगी-भागीदारी विस्तारण्यास मोठी संधी आहे. खरेदी, साठवणूक आणि वितरण यावरील देखरेख मजबूत करण्यासाठी आयओटी-आधारित तापमान ट्रॅकिंग, ब्लॉकचेन आणि मोबाइल-आधारित ऑडिट साधने यासारख्या तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाऊ शकतो.

शाळेच्या स्वयंपाकघरांमध्ये अन्न सुरक्षा पद्धतींचा समावेश केल्याने अन्न विषबाधा रोखता येऊ शकते. त्याहीपलीकडे जाऊन सर्व शालेय जेवणांमध्ये सुरक्षितता आणि आरोग्याची संस्कृती जोपासणे आवश्यक आहे. सुरक्षित आणि पौष्टिक जेवण ही मुलांच्या भविष्यासाठीची एक गुंतवणूक आहे. निरोगी मूल नियमितपणे शाळेत जाण्याची, चांगले शिकण्याची आणि चांगले कामगिरी करण्याची शक्यता जास्त असते. शालेय जेवणात अन्न सुरक्षा मानकांना प्राधान्य देण्यासाठी आणि त्यांची कठोर अमलबजावणी करण्यासाठी धोरणकर्ते, शिक्षक आणि समुदायांनी एकत्र काम केले पाहिजे. प्रत्येक मुलाच्या पूर्ण क्षमतेचा विकास करण्यासाठी मध्यान्ह भोजन सुरक्षितता हा शालेय शिक्षणाचा एक अविभाज्य आधारस्तंभ बनवणे आवश्यक आहे.

अर्पण तुलसियान ह्या ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनमधील सेंटर फॉर न्यू इकॉनॉमिक डिप्लोमसीच्या सिनियर फेलो आहेत. 

• Healthcare
• Climate, Food and Environment
• India
• Climate
• Food and Environment
• Healthcare
• India
• mid day meal programme
• mid day meal scheme india
• pm poshan
• pm poshan scheme
• pm poshan yojana
• prime minister poshan shakti nirman yojana

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

PREV NEXT