नवा मार्ग, नवे नेतृत्व: दक्षिण कोरियाच्या विकासासाठी ली जे-म्युंग यांचे पाऊल

माजी अध्यक्ष यून सुक योल यांच्याविरोधात झालेल्या असंतोषपूर्ण आंदोलनांनंतर आणि त्यानंतरच्या त्यांच्या महाभियोगानंतर अखेर ली जे-म्युंग हे कोरियन डेमोक्रॅटिक पार्टीचे (DPK) नेते राष्ट्राध्यक्ष झाले आहेत. गेल्या काही महिन्यांत लागू केलेल्या लष्करी कायद्यामुळे आणि महाभियोगानंतर निर्माण झालेल्या अस्थिरतेमुळे त्रस्त झालेल्या देशासाठी हा विजय दिलासा देणारा ठरला आहे. ली जे-म्युंग यांच्या निवडीनंतर दक्षिण कोरियाने पुन्हा एकदा मजबूत लोकशाही देश म्हणून स्वतःचा दर्जा सिद्ध केला असला, तरी नव्या राष्ट्राध्यक्षांसमोर देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अनेक आव्हाने उभी आहेत, विशेषतः त्यांच्या कारकिर्दीच्या सुरुवातीलाच.

ली जे-म्युंग यांचा राष्ट्राध्यक्षपदापर्यंतचा प्रवास

३ जून रोजी झालेल्या निवडणुकीत ली जे-म्युंग दक्षिण कोरियाचे २१ वे राष्ट्राध्यक्ष झाले. त्यांनी पीपल्स पॉवर पार्टीचे (PPP) उमेदवार किम मून-सू यांचा पराभव केला. या निवडणुकीत जनतेने माजी अध्यक्ष यून आणि सत्ताधारी पक्षाविरुद्ध तीव्र नाराजी व्यक्त केली. निवडणुकीपूर्वीच्या चाचण्यांमध्येही सरकारविरोधी जनमत स्पष्ट दिसत होते, त्यामुळे विरोधी पक्षाच्या उमेदवाराच्या विजयाची शक्यता होती. मात्र निकाल अपेक्षेपेक्षा अधिक चांगले होते. या निवडणुकीत २८ वर्षांत सर्वाधिक म्हणजे ७९.४ टक्के मतदान झाले, जे २०२२ मधील ७७.१ टक्क्यांपेक्षा जास्त होते. सर्वांत उल्लेखनीय म्हणजे ली यांनी १७.२९ दशलक्ष मते मिळवून ४९.४२ टक्के मतदान घेतले, जे कोरियाच्या इतिहासात सर्वाधिक आहे. त्यांनी २०२२ मध्ये मिळालेल्या १६.३९ दशलक्ष मतांच्या विक्रमालाही मागे टाकले.

माजी अध्यक्ष यून सुक योल यांच्या राजीनाम्यानंतर आणि महाभियोगाच्या काळात सुरू झालेल्या अस्थिरतेनंतर अखेर दक्षिण कोरियाला कोरियन डेमोक्रॅटिक पार्टीचे (DPK) नेते ली जे-म्युंग राष्ट्राध्यक्ष म्हणून लाभले.

यून यांनी लादलेला लष्करी कायदा ही विरोधी मतदारांची एकत्रितता घडवून आणणारी प्रमुख घटना होती. मात्र, देशातील आर्थिक परिस्थितीही अनेक मध्यममार्गी मतदारांना विरोधात जाण्यास प्रवृत्त करणारी ठरली. उदाहरणार्थ, या वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत देशाची अर्थव्यवस्था ०.२ टक्क्यांनी घटली, जी नऊ महिन्यांतील पहिली घसरण होती. याशिवाय अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी घातलेले टॅरिफ, निर्यातीतील घट आणि परकीय चलन साठ्यातील घसरण यामुळे नागरिकांमध्ये चिंता वाढली. DPK ने जनतेच्या गरजांवर केंद्रित प्रभावी प्रचार केला, तर PPP ला आपल्या माजी नेत्याच्या अलोकशाही धोरणांपासून स्वतःला वेगळे ठेवण्यात अपयश आले. या सर्व कारणांनी ली यांना फायदा झाला, आणि पक्षातील कार्यकर्ते व सरकारविरोधी जनतेचे त्यांना जोरदार समर्थन मिळाले. ली यांनी आपल्या प्रचारात लोकशाही पुनर्स्थापना आणि जीवनावश्यक खर्चाशी संबंधित प्रश्नांना प्राधान्य देणारे स्पष्ट उद्दिष्ट मांडले, ज्यामुळे त्यांना जनसमर्थन मिळाले.

राष्ट्राध्यक्षपदाची शपथ घेताना ली यांनी तीन महत्त्वाच्या वचनांचा पुनरुच्चार केला—“लोकशाही पुनर्स्थापित करणे,” “आजीविका आणि अर्थव्यवस्था पुन्हा उभारणे,” आणि “राष्ट्रीय सुरक्षेसह शांततेचे पुनर्प्रतिष्ठापन करणे.” ही उद्दिष्टे त्यांच्या समर्थकांना आकर्षक वाटतात, मात्र PPP साठी ती तशी नाहीत. त्यामुळे सुरुवातीला, देशातील राजकीय फाटाफुट आणि राष्ट्रीय एकमताच्या अभावामुळे, ली यांनी वादग्रस्त मुद्यांवर ठाम भूमिका घेणे टाळले. त्यांनी आर्थिक वास्तववादावर लक्ष केंद्रित करणे म्हणजे रोजच्या जीवनातील व आर्थिक प्रश्नांना प्राधान्य देणे हेच योग्य मानले, जेणेकरून राजकीय संघर्ष टाळता येईल. तरीही, देशांतर्गत दबावामुळे काही मुद्दे हाताळावेच लागले. त्यांची मुख्य चार उद्दिष्टे हे त्यांच्या कारकिर्दीतील प्रमुख मार्गदर्शक ठरले आहेत.

ली यांचा अजेंडा

ली यांच्या अजेंडामधील पहिला मुद्दा म्हणजे देशांतर्गत वाढत चाललेली विभागणी – विशेषतः विचारधारा आणि लिंगाच्या आधारावर – ही कमी करणे. डॅन्कूक सेंटर फॉर डिस्प्यूट रिझोल्युशनच्या माहितीनुसार, २०२४ च्या अखेरीस दक्षिण कोरियामधील सामाजिक तणाव ‘गंभीर’ या श्रेणीत पोहोचला होता, जो २०१६ मध्ये माजी राष्ट्राध्यक्ष पार्क ग्यून-हे यांच्या कार्यकाळात निर्माण झालेल्या राजकीय संकटानंतर सर्वाधिक आहे. निवडणुकीतील निकालांमध्येही लिंगाधारित राजकीय फूट स्पष्टपणे दिसून आली. पुरुष आणि महिला मतं दोन्ही एकत्रित करण्याचं आव्हान गंभीर बनलं आहे. उदाहरणार्थ, ली यांना महिलांपैकी ५५.१ टक्के मते मिळाली, तर पुरुषांपैकी फक्त ३८.३ टक्के; याउलट PPP उमेदवाराला अनुक्रमे ३९.२ आणि ३९.४ टक्के मते मिळाली.

ली यांच्या अजेंडातील दुसरा मुद्दा म्हणजे लष्करी कायदा लागू करणाऱ्यांना जबाबदार धरणे – पण यामध्ये राजकीय सूडाचा संकेत न देता. कोरियाची लोकशाही अधिक सक्षम करण्यासाठी हे दोन्ही मुद्दे हाताळणे अत्यावश्यक आहे. त्यासाठी नव्या राष्ट्राध्यक्षांनी आणि त्यांच्या पक्षाने गंभीर राजकीय गुंतवणूक करावी लागेल आणि ही नाजूक परिस्थिती सावधपणे हाताळावी लागेल. सौम्य मार्गाने हे प्रश्न सोडवण्यासाठी, ली आणि त्यांच्या पक्षाने लष्करी कायदा लादण्याची चौकशी स्वतंत्र आणि राजकीय हस्तक्षेपाशिवाय होईल, याची खात्री द्यावी लागेल. विशेषतः युन आणि त्यांच्या पत्नीच्या कारवायांशी संबंधित तीन विधेयक नुकतेच मंजूर झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर.

३ जून रोजी झालेल्या निवडणुकीनंतर ली जे-म्युंग यांनी PPP चे उमेदवार किम मून-सू यांचा पराभव करून देशाचे २१ वे राष्ट्राध्यक्षपद मिळवले. या निवडणुकीचे निकाल हे माजी अध्यक्ष युन आणि सत्ताधारी पक्षाविषयी असलेल्या जनतेच्या नाराजीचे स्पष्ट प्रतीक होते.

वरील मुद्द्यांव्यतिरिक्त, न्याय आणि कार्यकारी अधिकारांचे केंद्रीकरण कमी करणे हा देखील ली यांच्या अध्यक्षीय कारकिर्दीतील एक महत्त्वाचा मुद्दा असेल. या सुधारणांमध्ये राष्ट्राध्यक्षपदाची मुदत कमी करणे, राष्ट्रपती अधिकारांवर काटेकोर नियंत्रण ठेवणे, तपास व खटला चालविण्याच्या अधिकारांची विभागणी करणे, न्यायाधीशांची संख्या वाढवणे आणि संसदेकडून अधिक नियंत्रण ठेवणे यांचा समावेश आहे. एका सर्वेक्षणानुसार, ९० टक्के प्रगतीशील आणि ६८ टक्के मध्यममार्गी मतदार या सुधारणांना पाठिंबा देतात. मात्र, PPP आणि रिफॉर्म पार्टीच्या ६५ व ५८ टक्के समर्थकांना या सुधारणांची गरज वाटत नाही. ही तीव्र विभागणी पाहता, हा मुद्दा ली यांच्यासाठी राजकीय अडथळा ठरू शकतो आणि त्यांच्या तात्काळ उद्दिष्टांपासून त्यांचे लक्ष विचलित करू शकतो. त्यामुळे ली यांना कायदे मंडळात अडथळे येऊ नयेत म्हणून विरोधी पक्षासोबत सहमती तयार करावी लागेल पण निवडणूकानंतर दोन्ही पक्षांमध्ये तणावाचे संबंध असल्याने हे काम कठीण आहे.

देशांतर्गत राजकारणाबरोबरच, अर्थव्यवस्थेचे प्रश्न हे अजूनही ली यांच्या अजेंडाच्या अग्रभागी आहेत. उद्घाटनाच्या भाषणात त्यांनी आर्थिक अडचणींना देशाच्या अस्तित्वासाठी धोका ठरवले. लष्करी कायद्याच्या घोषणेनंतर देशाची अर्थव्यवस्था घसरली. नागरिकांच्या खर्चात घट आणि कर्जात वाढ झाली. ट्रम्प यांचे टॅरिफ आणि गेल्या काही महिन्यांतील स्थिर नेतृत्वाचा अभाव यामुळे ही समस्या अधिक गंभीर झाली. एका सर्वेक्षणानुसार, ३४ टक्के नागरिक “आर्थिक पुनरुज्जीवन व जनतेच्या उपजीविकेच्या सुधारणेबाबत” चिंतित आहेत. बहुतेक कोरियन नागरिक, राजकीय विचारसरणी काहीही असो, सरकारने हस्तक्षेप करून मागील काही महिन्यांतील आर्थिक अकार्यक्षमता सुधारावी अशी अपेक्षा करतात. या आर्थिक आव्हानात, कोरियाच्या परकीय बाजारातील निर्यातींना चालना देणे हे महत्त्वाचे असेल, आणि त्यासाठी ट्रम्प प्रशासनाशी चर्चेद्वारे टॅरिफचा प्रश्न सोडवावा लागेल. उदाहरणार्थ, कोरियन गाड्या, स्टील व ॲल्युमिनियमवरील ट्रम्प यांचे कर देशाच्या निर्यातीवर मोठा परिणाम करणारे ठरले आहेत, कारण दक्षिण कोरिया मोठ्या प्रमाणावर निर्यातीवर अवलंबून आहे.

शेवटी, दक्षिण कोरियासमोरील सर्वात गंभीर प्रश्नांपैकी एक म्हणजे राष्ट्रीय सुरक्षेचा. विशेषतः उत्तर कोरियाचा आण्विक शस्त्रसज्ज राष्ट्र म्हणून वाढता स्वीकार आणि दक्षिण कोरियाला शत्रूराष्ट्र म्हणून जाहीर करणे हे चिंतेचे विषय आहेत. उत्तर कोरियाच्या धोक्याबरोबरच, व्यापारातील तणाव आणि अमेरिका-दक्षिण कोरिया युतीच्या भविष्याबाबत निर्माण झालेले प्रश्न सुरक्षेच्या दृष्टीने आणखी धोकादायक ठरतात. हे प्रश्न सोडवण्यासाठी, ली यांनी अशी परराष्ट्र धोरणाची रूपरेषा आखावी लागेल जी देशाच्या आर्थिक व सुरक्षेच्या हितांचे रक्षण करेल आणि जुने आंतरराष्ट्रीय सहसंबंधही टिकवून ठेवेल.

ली यांच्या अजेंडामधील पहिला मुद्दा म्हणजे देशांतर्गत वाढत चाललेली विभागणी – विशेषतः विचारधारा आणि लिंगाच्या आधारावर – ही कमी करणे. डॅन्कूक सेंटर फॉर डिस्प्यूट रिझोल्युशनच्या माहितीनुसार, २०२४ च्या अखेरीस दक्षिण कोरियामधील सामाजिक तणाव ‘गंभीर’ या श्रेणीत पोहोचला होता, जो २०१६ मध्ये माजी राष्ट्राध्यक्ष पार्क ग्यून-हे यांच्या कार्यकाळात निर्माण झालेल्या राजकीय संकटानंतर सर्वाधिक आहे.

ली यांच्यासमोर असलेल्या या सर्व राजकीय, आर्थिक व सुरक्षाविषयक आव्हानांच्या पार्श्वभूमीवर योग्य प्राधान्यक्रम ठरवणे हे कठीण काम ठरणार आहे. त्यांनी सध्या अर्थविषयक प्रश्न हाताळण्याचा निर्धार दाखवला असला, तरी लवकरच त्यांना देशात फूट निर्माण करणाऱ्या राजकीय मुद्द्यांकडेही लक्ष द्यावे लागेल.

सुधारणांचा अजेंडा की राजकीय सक्ती?

ली यांचा मुख्य भर आतापर्यंत आर्थिक पुनरुज्जीवन आणि राजकीय नेतृत्व व संस्थांवरील जनतेचा विश्वास परत मिळवणे यावर होता. पण सुरुवातीच्या संकोचानंतरही, आता ते वादग्रस्त विषयांकडे वळण्याची तयारी दाखवत आहेत. याचे स्पष्ट उदाहरण म्हणजे, त्यांच्या कार्यकाळाच्या सुरुवातीलाच DPK ने काही वादग्रस्त न्यायव्यवस्था सुधारणा पुढे रेटणे—जसे की न्यायाधीशांची संख्या वाढवणे आणि राष्ट्राध्यक्षाच्या माजी वकिलाची सर्वोच्च न्यायालयात नियुक्ती करण्याचा संभाव्य निर्णय. या गोष्टी विशेषतः संवेदनशील आहेत कारण ली सध्या स्वतः न्यायालयीन खटल्याचा सामना करत आहेत. यामुळे त्यांच्या निवडणुकीच्या प्रचारावेळी दिलेल्या आश्वासनांशी विसंगती निर्माण होते आणि असे संकेत मिळतात की ली आणि DPK कदाचित निवडणुकीतील यशाला जनतेच्या संपूर्ण विश्वासाचे पूर्ण समर्थन समजत आहेत. अशा कृती करून ली यांच्यावर आपल्या पूर्वसूरीच्या चुका पुन्हा करण्याचा धोका आहे: अशा राजकीय लढाया निवडणे ज्या जिंकणे कठीण जाऊ शकते.

अभिषेक शर्मा हे ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनमधील स्ट्रॅटेजिक स्टडीज प्रोग्रामचे संशोधन सहाय्यक आहेत.

• International Affairs
• Great Power Dynamics
• The Pacific
• The Pacific, East and Southeast Asia
• East and Southeast Asia
• Great Power Dynamics
• International Affairs
• Lee Jae Myung
• president yoon’s tenure
• South Korea
• south korea former president
• south korea us relations
• The Pacific
• yoon suk yeol
• yoon suk yeol
• yoon's criminal trial
• yoon's impeachment

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

PREV NEXT