जागतिक गॅस बाजारपेठा सध्या संरचनात्मक शिथिलतेच्या टप्प्यात प्रवेश करत आहेत. 2020 च्या उत्तरार्धात अपेक्षित असलेली नवीन द्रवीकरण (लिक्वेफॅक्शन) क्षमता, युरोपमधील मंदावलेली मागणीतील वाढ आणि चीनमधील मागणी स्थिरावण्याची चिन्हे यांमुळे जागतिक पुरवठा–मागणी संतुलन कमी होत आहे. ऑक्सफर्ड इन्स्टिट्यूट ऑफ एनर्जी स्टडीज (OIES) च्या अहवालानुसार, या घडामोडींमुळे दशकाच्या अखेरीस LNG दर सुमारे US$6 प्रति MMBtu (मेट्रिक मिलियन ब्रिटिश थर्मल युनिट) या पातळीवर स्थिरावू शकतात.
भारतासाठी, या शाश्वत US$6 LNG (लिक्विफाइड नॅचरल गॅस) च्या परिस्थितीचे परिणाम केवळ तात्कालिक दर सवलतीपुरते मर्यादित नाहीत. यापूर्वी कमी किमतींच्या काळात मागणीत वाढ झाली असली, तरी ती बहुतेक वेळा तात्पुरती आणि उलट ठरली. मात्र, दीर्घकाळ परवडणारी किंमत टिकून राहिल्यास विविध क्षेत्रांतील गुंतवणूक निर्णय, इंधन निवड आणि पायाभूत सुविधांचा वापर यामध्ये मूलभूत बदल घडू शकतात. अल्पकालीन इंधन-बदलाच्या शक्यतेपेक्षा वेगळे, स्थिर US$6 चे वातावरण संरचनात्मक मागणी निर्माण करण्याची क्षमता बाळगते.
2030 पर्यंत नैसर्गिक वायूचा वाटा 15 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याच्या धोरणात्मक उद्दिष्टाच्या पार्श्वभूमीवर, मुख्य प्रश्न असा आहे की सातत्याने कमी किमती टिकून राहिल्यास त्या केवळ तात्पुरत्या किंमत-आधारित वाढीपलीकडे जाऊन वायू वापराचा दीर्घकालीन विस्तार साधू शकतील का.
हा लेख 2035–2040 या कालावधीत भारतातील प्रमुख क्षेत्रांमध्ये, अनुकूल धोरणे आणि पायाभूत सुविधा उपलब्ध झाल्यास, शाश्वत कमी किमती कशा प्रकारे अतिरिक्त मागणी निर्माण करू शकतात याचा अभ्यास करतो. हा लेख यापूर्वी प्रकाशित झालेल्या US$6 LNG जगात भारताच्या अल्पकालीन गॅस मागणीच्या प्रतिसादावरील लेखावर आधारित असून, OIES अहवालातील व्यापक विश्लेषणावर देखील अवलंबून आहे.
शाश्वत US$6 LNG परिस्थितीत दीर्घकालीन क्षेत्रनिहाय मागणीचे परिणाम
स्रोत: लेखकाची निर्मिती
1. खते क्षेत्र: विस्तारापेक्षा स्थैर्याला प्राधान्य
भारताचे खते म्हणजेच फर्टिलायझर क्षेत्र आधीच जवळजवळ पूर्णपणे नैसर्गिक वायूवर फ्रेडस्टॉक म्हणून आधारित आहे आणि अलीकडील वर्षांत LNG आयातीचा प्रमुख चालक ठरले आहे. शाश्वत US$6 LNG वातावरणात, कमी किमतींचा प्रभाव या क्षेत्रावर मुख्यतः विस्ताराऐवजी स्थिरीकरणाच्या रूपात दिसून येतो.
सातत्याने कमी दर राहिल्यास सरकारवरील अनुदानाचा बोजा कमी होतो, विद्यमान प्रकल्पांचे अर्थकारण सुधारते आणि उच्च वापरक्षमता टिकून राहण्यास मदत होते. यामुळे जुने किंवा कमी कार्यक्षम प्रकल्पही नॅफ्थाकडे परत न वळता किंवा बंद न पडता वायूवर चालू राहू शकतात. जरी काही युनिट्सकडे तांत्रिकदृष्ट्या इंधन बदलण्याची क्षमता असली, तरी सध्या असा बदल क्वचितच होतो आणि धोरणात्मक पातळीवर त्याला प्रोत्साहन दिले जात नाही. परिणामी, कमी किमतींमुळे अतिरिक्त गॅस मागणी निर्माण होत नाही, तर विद्यमान वापर स्थिर स्वरूपात सुरक्षित राहतो.
दीर्घकालीन दृष्टीने पाहता, वायूला हायड्रोजन-आधारित पर्यायांकडून स्पर्धा निर्माण होऊ शकते. मात्र, 2030 च्या दशकात जीवाश्म वायूवर आधारित युरिया आणि अमोनियाला खर्चाच्या बाबतीत अजूनही मोठा लाभ राहणार आहे. त्यामुळे खते क्षेत्रात वायू मागणीतील घट ही या कालावधीत मर्यादितच राहण्याची शक्यता आहे.
थोडक्यात, शाश्वत US$6 गॅस परिस्थितीमुळे खते क्षेत्रासाठी दिलेला गॅस कोटा पूर्ण क्षमतेने आणि अधिक स्थिरपणे वापरात राहतो, मात्र त्यातून लक्षणीय प्रमाणात नवीन मागणी वाढ होत नाही.
2. वीज क्षेत्र: बंद पडलेल्या प्रकल्पांना संजीवनी
जर LNG दर सुमारे US$6 प्रति MMBtu या पातळीवर स्थिर राहिले, तर गॅसवर आधारित वीज म्हणजेच पॉवर निर्मिती गेल्या दशकातील कोणत्याही काळापेक्षा संरचनात्मकदृष्ट्या अधिक स्पर्धात्मक ठरेल. या किमतीवर इंधन खर्च इतका कमी होतो की भारतातील मोठ्या प्रमाणावर कमी वापरात असलेले गॅस-आधारित प्रकल्प आजच्या तुलनेत लक्षणीयरीत्या जास्त क्षमतेने चालू शकतात. यामुळे उच्च इंधन किमतींमुळे वर्षानुवर्षे जवळजवळ बंद पडलेल्या प्रकल्पांना पुन्हा संजीवनी मिळू शकते. बेसलोड वीज निर्मितीत कोळशाची जागा गॅस घेईल अशी शक्यता कमी आहे. मात्र, कोळसा आणि नवीकरणीय ऊर्जेला पूरक असा लवचिक पर्याय म्हणून त्याची भूमिका शाश्वत US$6 च्या वातावरणात अधिक मजबूत होते. दीर्घकालीन संधी मुख्यतः नवीन प्रकल्प उभारण्यात नसून, भारतातील विद्यमान अडकलेली गॅस-आधारित क्षमता पुन्हा कार्यान्वित करण्यात आहे. तथापि, दीर्घकाळ परवडणारी किंमत आणि क्षमता-देयके (कपॅसिटी पेमेंट्स), जीएसटी सुलभीकरण किंवा भविष्यातील कार्बन किंमत निर्धारण यांसारख्या लक्षित धोरणात्मक उपाययोजनांचा संगम झाल्यास, 2030 च्या दशकात जुन्या कोळसा प्रकल्पांच्या जागी संयुक्त-सायकल गॅस प्रकल्प अधिक व्यवहार्य पर्याय ठरू शकतात.
बेसलोड वीज निर्मितीत कोळशाची जागा गॅस घेईल अशी शक्यता कमी आहे. मात्र, कोळसा आणि नवीकरणीय ऊर्जेला पूरक असा लवचिक पर्याय म्हणून त्याची भूमिका शाश्वत US$6 च्या वातावरणात अधिक मजबूत होते.
महत्त्वाचे म्हणजे, स्वस्त गॅस भारताच्या स्वच्छ ऊर्जा मार्गक्रमणाला बाधा आणण्याची शक्यता नाही. युटिलिटी-स्तरीय सौर ऊर्जा आणि भूस्थलावरील पवन ऊर्जा या आजही स्तरित खर्चाच्या (लेव्हलाइस्ड कॉस्ट) दृष्टीने मोठ्या प्रमाणावर वीज निर्मितीसाठी सर्वात स्वस्त स्रोत आहेत आणि त्यांना धोरणात्मक प्राधान्य कायम आहे. त्याऐवजी, गॅस नवीकरणीय ऊर्जेला पूरक ठरू शकतो, कारण तो तुलनेने कमी खर्चात संतुलन राखणारी वीज (बॅलन्सिंग पॉवर) पुरवतो, वीज कपात कमी करतो आणि सौर व पवन ऊर्जा उत्पादन कमी असलेल्या कालावधीत प्रणालीतील एकात्मता सुलभ करतो. या भूमिकेत, गॅस जवळच्या ते मध्यम कालावधीत साठवणूक पर्यायांना काही अंशी पर्याय ठरू शकतो, तसेच एकूण नवीकरणीय ऊर्जेचा वाटा वाढवण्यास मदत करू शकतो.
एकूणच, दीर्घकाळ टिकणारे US$6 LNG वातावरण भारताच्या वीज प्रणालीत गॅससाठी अधिक मोठी आणि स्थिर भूमिका निर्माण करेल आणि ती बेसलोड इंधन म्हणून नव्हे, तर प्रणाली स्थिर करणारा घटक म्हणून. हा निष्कर्ष पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू नियामक मंडळाच्या (PNGRB) दीर्घकालीन दृष्टिकोनाशी सुसंगत आहे. त्यानुसार, गॅसच्या उच्च वापराच्या परिस्थितीतही नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता वाढतच राहते, तर गॅसची भूमिका प्राबल्याची नसून सहाय्यक स्वरूपाची राहते.
3. सिटी गॅस वितरण: लॉक-इन परिणाम आणि संरचनात्मक वाढ
सिटी गॅस वितरण (CGD) क्षेत्र सातत्याने कमी LNG किमतींचा सर्वात मोठा दीर्घकालीन लाभार्थी ठरू शकते. सुमारे US$6 प्रति MMBtu या पातळीवर, किरकोळ कंप्रेस्ड नॅचरल गॅस (CNG) आणि पाइप्ड नॅचरल गॅस (PNG) हे पेट्रोल, डिझेल आणि एलपीजी (LPG) यांच्या तुलनेत अत्यंत स्पर्धात्मक राहतात, ज्यामुळे शहरी घरगुती वापरकर्ते, व्यावसायिक ग्राहक आणि वाहतूक क्षेत्रात गॅसचे आकर्षण अधिक मजबूत होते.
दीर्घकाळ परवडणारी किंमत राहिल्यामुळे PNG जोडण्यांचा वापर अधिक आणि सातत्यपूर्ण होतो. त्यामुळे घरगुती वापरासाठी अनुदानित LPG च्या तुलनेत गॅस स्पर्धात्मक राहतो आणि लघु व्यावसायिक व हलक्या औद्योगिक वापरकर्त्यांसाठी आर्थिकदृष्ट्या आकर्षक ठरतो. सातत्याने कमी किमती CGD नेटवर्कच्या वापरक्षमतेला स्थिरता देतात आणि अलीकडील CGD गुंतवणुकीचे अर्थकारण सुधारतात.
कमी LNG किमतीमुळे CNG चे अर्थकारणही अधिक मजबूत होते आणि खासगी वाहने, टॅक्सी तसेच बस फ्लीटमध्ये त्याचा व्यापक स्वीकार वाढतो. एकदा वाहने CNG वर रूपांतरित झाली किंवा घरगुती ग्राहक PNG जोडणीशी जोडले गेले की, ही मागणी तुलनेने स्थिर बनते. त्यामुळे औद्योगिक क्षेत्रातील किंमत-संवेदनशील मागणीपेक्षा CGD क्षेत्रात संरचनात्मक लॉक-इन परिणाम निर्माण होतो. मात्र, काही अंमलबजावणीविषयक धोके कायम आहेत उदा. नव्याने मंजूर केलेल्या भौगोलिक क्षेत्रांमध्ये असमान विस्तार, कर व शुल्कांचा भार ग्राहकांपर्यंत पोहोचणे, तसेच शहरी वाहतूक क्षेत्रात इलेक्ट्रिक वाहनांचा वाढता वापर.
जर प्रभावी अंमलबजावणी आणि पूरक धोरणात्मक उपायांची साथ मिळाली, तर हे क्षेत्र कालांतराने राष्ट्रीय गॅस वापरामध्ये वाढता वाटा उचलू शकते आणि कमी किमतींच्या वातावरणात भारताच्या दीर्घकालीन गॅस प्रवासात निर्णायक भूमिका बजावू शकते.
4. पेट्रोकेमिकल्स आणि रिफायनरीज: प्रमाणापेक्षा टिकाव
शाश्वत कमी LNG किमतीमुळे भारताच्या पेट्रोकेमिकल आणि रिफायनरी क्षेत्रात गॅसची भूमिका अधिक दृढ होते, कारण तो खर्च आणि पर्यावरणीय निकषांवर इंधन तेल आणि नॅफ्था यांसारख्या पर्यायी इंधनांपेक्षा सरस ठरतो. रिफायनरींसाठी, स्वस्त गॅस स्टीम मीथेन रिफॉर्मिंगद्वारे हायड्रोजन निर्मितीत तसेच हीटर्स आणि बॉयलर्समध्ये त्याचा वापर वाढवण्यास प्रोत्साहन देतो, ज्यामुळे अधिक कार्बन आणि सल्फरयुक्त रेसिड्युअल (अवशेष) इंधनांचा वापर कमी होतो.
पेट्रोकेमिकल्समध्ये, विशेषतः मेथेनॉल उत्पादन आणि काही खतांच्या मध्यवर्ती घटकांमध्ये, विश्वासार्ह आणि कमी किमतीचा गॅस नॅफ्थाच्या जागी फीडस्टॉक म्हणून वापरण्याचे अर्थकारण सुधारतो आणि विद्यमान गॅस-आधारित प्रकल्पांचा वापर वाढवतो. हे परिणाम विशेषतः किनारी भागांतील आणि पाइपलाइनशी जोडलेल्या प्रकल्पांमध्ये अधिक ठळकपणे दिसून येतात, जिथे रीगॅसीफाइड LNG सहज उपलब्ध असतो.
तथापि, याचा फायदा रूपांतरकारी ठरण्याची शक्यता कमी आहे. बहुतांश मोठ्या रिफायनरी आणि पेट्रोकेमिकल संकुलांमध्ये गॅस उपलब्ध व परवडणारा असेल तेव्हा आधीच त्याला प्राधान्य दिले जाते. त्यामुळे शाश्वत US$6 LNG वातावरण पूर्णपणे नवीन मागणी निर्माण करण्यापेक्षा चक्राकार घसरणीच्या काळात इंधन तेलाकडे परत जाण्याची प्रवृत्ती कमी करून गॅसचा वापर स्थिरपणे टिकवून ठेवते.
एकूणच, याचा परिणाम वाढीव पण टिकाऊ असा आहे. सातत्याने परवडणाऱ्या किमतींमुळे रिफायनरींच्या हायड्रोजन प्रणाली आणि प्रक्रिया उष्णतेमध्ये गॅस अधिक घट्टपणे रुजतो आणि दीर्घकालीन स्थिर मागणीला आधार मिळतो मात्र वापराच्या प्रमाणात मोठी झेप घेता येत नाही.
5. उद्योग आणि इतर वापर: स्पष्ट मर्यादांसह संरचनात्मक समावेश
विस्तृत औद्योगिक क्षेत्रात, शाश्वत कमी गॅस किमती काही निवडक उपक्षेत्रांमध्ये कोळसा आणि द्रव इंधनांपासून हळूहळू पण अधिक शाश्वत संक्रमण घडवून आणू शकतात. सिरेमिक्स, काच, अन्नप्रक्रिया आणि वस्त्रोद्योग यांसारखे उद्योग जिथे पाइपलाइन जोडणी उपलब्ध आहे तेथे बॉयलर आणि भट्ट्या नैसर्गिक वायूकडे वळवण्यासाठी विशेष अनुकूल ठरतात.
सुमारे US$6 प्रति MMBtu या पातळीवर, प्रदूषण नियंत्रणाची आवश्यकता, कार्यसुलभता आणि हाताळणी खर्च लक्षात घेतल्यास, गॅस इंधन तेलाशी आणि काही बाबतीत कोळशाशीही स्पर्धात्मक ठरतो. लहान व मध्यम उद्योगांसाठी, जे सध्या ट्रकद्वारे आणलेल्या कोळसा किंवा इंधन तेलावर अवलंबून आहेत, विश्वासार्ह स्वस्त गॅस केवळ खर्च कमी करत नाही तर कार्यपद्धतीही सोपी करतो आणि किंमती अस्थिर झाल्यावर परत जुन्या इंधनांकडे जाण्याची गरज कमी करतो.
मात्र, हा संरचनात्मक समावेश सर्वत्र समान नाही. विशेषतः सिमेंट आणि प्राथमिक पोलाद (प्रायमरी स्टील) उत्पादनासारख्या ऊर्जा-प्रधान व कोळसा-आधारित प्रक्रियांमध्ये गॅसचा पर्याय स्वीकारण्यासाठी तांत्रिक आणि आर्थिक अडथळे मोठे आहेत. त्यामुळे दीर्घकालीन औद्योगिक गॅस वापर संपूर्ण औद्योगिक क्षेत्रात न पसरता मुख्यतः उष्णता-आधारित पण इंधन-लवचिक उपक्षेत्रांपुरताच मर्यादित राहण्याची शक्यता आहे.
एकूणच, शाश्वत US$6 LNG वातावरणात औद्योगिक गॅस वापर तात्पुरत्या किंमत-आधारित वाढीपासून निवडक समूहांमध्ये अधिक कायमस्वरूपी मागणीकडे वळतो. परिणामी, औद्योगिक क्षेत्रात गॅसचा वापर संरचनात्मकदृष्ट्या अधिक दृढ पण मर्यादित प्रमाणात वाढणारा ठरतो परंतु पूर्ण परिवर्तन घडवत नाही.
भारताच्या गॅस मागणीसाठी दीर्घकालीन अंदाजांमध्ये आधीपासूनच मोठी तफावत आहे. पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू नियामक मंडळाचा (PNGRB) गुड-टू-बी (GtB) परिदृश्य हा सर्वाधिक महत्त्वाकांक्षी मार्ग दर्शवतो, ज्यात 2030 पर्यंत सुमारे 133 अब्ज घनमीटर (बिलियन क्यूबिक मीटर्स-bcm) आणि 2040 पर्यंत 230 bcm इतकी मागणी अपेक्षित आहे. हे स्तर इतर अंदाजांपेक्षा लक्षणीयरीत्या जास्त आहेत. जसे की ऑक्सफर्ड इन्स्टिट्यूट ऑफ एनर्जी स्टडीज (OIES) चा अंदाज 124 bcm आणि आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा संस्था (IEA) च्या वर्ल्ड एनर्जी आउटलुकमधील 149 bcm, हे याच कालावधीत तुलनेने मध्यम वाढ गृहित धरतात.
स्रोत: PNGRB डेटावर आधारित लेखकाची निर्मिती
महत्त्वाचे म्हणजे, GtB परिदृश्यामध्ये पायाभूत सुविधा विस्तार, धोरणात्मक सुधारणा आणि गुंतवणूक अंमलबजावणीमध्ये वेगवान प्रगती गृहित धरली आहे; मात्र दीर्घकाळ अतिशय कमी जागतिक गॅस किमती आवश्यक आहेत असे स्पष्टपणे मानलेले नाही. जर LNG च्या किमती सुमारे US$6 प्रति MMBtu वर स्थिरावल्या, तर त्या एक प्रभावी अनुकूल घटक (टेलविंड) ठरतील आणि प्रत्यक्ष मागणीचे परिणाम पूर्णपणे नवीन मार्ग निर्माण करण्याऐवजी विद्यमान अंदाजांच्या उच्च टप्प्याकडे ढकलतील.
स्रोत: OIES डेटावर आधारित लेखकाची निर्मिती
या परिणामाची व्याप्ती अल्पकालीन आणि दीर्घकालीन किंमत प्रतिसादांची तुलना केल्यावर अधिक स्पष्ट होते. अल्पकालीन काळात, कमी किमतींमुळे भारताची गॅस मागणी सुमारे 4.6 ते 11 bcm (अब्ज घनमीटर) इतकी वाढू शकते, असा अंदाज आहे. सातत्याने परवडणाऱ्या किमतींमुळे 2030 च्या उत्तरार्धात दीर्घकालीन मागणी 17 ते 35 bcm ने वाढू शकते, ज्यामुळे मध्यम आणि उच्च-वाढीच्या मार्गांमधील अंतर कमी होईल.
असा परिणाम झाल्यास प्रत्यक्ष मागणी गुड-टू-गो (GtG) मार्गापेक्षा स्पष्टपणे वर जाईल, मात्र सर्वात आशावादी GtB परिदृश्याच्या खालीच राहील. सातत्याने कमी किमती असतील तर नैसर्गिक वायूचा वाटा 15 टक्के करण्याचे उद्दिष्ट उच्च किमतींच्या वातावरणापेक्षा अधिक वास्तववादी ठरेल.
तथापि, केवळ किंमत पुरेशी नाही. भारताची गॅस मागणी परवडणाऱ्या किमतींना मोठ्या प्रमाणावर प्रतिसाद देते, पण जास्त प्रमाणातील वापराला आधार देणारी पायाभूत रचना जसे की LNG टर्मिनल्स, पाइपलाईन्स, CGD नेटवर्क्स, तसेच गॅस-आधारित वीज आणि औद्योगिक मालमत्ता ही भांडवलीदृष्ट्या खर्चिक आहे. स्पष्ट ऑफटेक हमी, सहाय्यक नियमावली आणि विश्वासार्ह धोरणात्मक संकेत नसतील, तर अनुकूल किंमत वातावरण असूनही गुंतवणुकीचा वेग मंदावू शकतो.
एकत्रितपणे पाहता, 2030 च्या दशकात शाश्वत US$6 प्रति MMBtu LNG किमती राहिल्यास भारताच्या ऊर्जा प्रणालीत नैसर्गिक वायू अधिक खोलवर रुजण्याची क्षमता आहे आणि दीर्घकालीन मागणी आजच्या विविध परिदृश्यांच्या उच्च टप्प्याकडे झुकू शकते. सर्वाधिक आणि टिकाऊ वाढ प्रामुख्याने CGD क्षेत्रात, त्यातही फ्रेट LNG सहित दिसून येईल, तर वीज निर्मिती आणि काही निवडक औद्योगिक क्षेत्रांमध्ये तुलनेने माफक पण सातत्यपूर्ण वाढ होईल.
मात्र ही शक्यता प्रत्यक्षात आणण्यासाठी किंमत संकेत, पायाभूत सुविधा विस्तार आणि धोरणात्मक अंमलबजावणी यांचा समन्वय आवश्यक आहे. जिथे हे घटक एकमेकांना पूरक ठरतील, तिथे कमी किमतींचा लाभ 2040 पर्यंत संरचनात्मकदृष्ट्या अधिक गॅस मागणीत रूपांतरित होऊ शकतो. जिथे तसे होणार नाही, तिथे सातत्याने परवडणाऱ्या किमतीदेखील सर्वाधिक आशावादी परिणाम साध्य करण्यास अपुऱ्या ठरू शकतात.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Parul Bakshi is Fellow – Energy and Climate at the Observer Research Foundation (ORF) Middle East, where her research spans the themes of energy transition, ...
Read More +
PREV
