27 वी दुरुस्ती: पाकिस्तानमध्ये सैन्यशाहीचा उघड कब्जा

27 व्या घटनादुरुस्तीवरील शाई अजून सुकलेलीही नसताना, सरकारी मंत्र्यांनी 28वी आणि कदाचित 29वी घटनादुरुस्ती विधेयकांवर चर्चा सुरू केली आहे. ही विधेयके 2026 च्या जूनमध्ये संपणाऱ्या आर्थिक वर्षाआधीच, सरकारला अनुकूल असलेल्या संसदेतून मंजूर करून घेण्याची पूर्ण तयारी आहे. 26 वी आणि 27वी दुरुस्ती प्रामुख्याने न्यायव्यवस्थेचा प्रभाव कमी करण्यासाठी आणि लष्करप्रमुखाला अधिकाधिक अधिकार देण्यासाठी करण्यात आल्या होत्या. आता येणाऱ्या दुरुस्त्यांचा हेतू प्रांतांकडे असलेल्या संसाधनांमध्ये आणि अधिकारांमध्ये कपात करून त्यांना कमकुवत करणे, तसेच नवे प्रांत निर्माण करून त्यांची व्याप्ती आणि प्रभाव कमी करणे असा असल्याचे सांगितले जाते. या सर्व घटनादुरुस्त्यांचा उद्देश राजकीय अर्थव्यवस्थेतील त्रुटी दूर करणे किंवा प्रशासनातील अडथळे कमी करून सुधारणा घडवणे हा खरा हेतू नाही. या दुरुस्त्या असा आराखडा लक्षात घेऊन केल्या जात आहेत की संपूर्ण सत्ता रावळपिंडीतील सैन्य मुख्यालय आणि इस्लामाबादमधील हळूहळू प्रतीकात्मक होत चाललेल्या नागरी सरकारच्या हातात केंद्रीत व्हावी. या संपूर्ण सत्ताकेंद्रित प्रक्रियेला लष्कर पुढे नेत आहे, आणि ज्यांचे राजकीय अस्तित्व लष्करावर अवलंबून आहे असे अनेक राजकारणी या प्रयत्नांना उत्साहाने समर्थन देत आहेत.

सत्तेवर ताबा मिळवण्याचा हा डाव लष्करच राबवत आहे, आणि ज्यांचे राजकीय अस्तित्व मोठ्या प्रमाणात लष्करावर अवलंबून आहे असे राजकारणी त्याला उत्साहाने पाठिंबा देत आहेत.

पाकिस्तानातील राजकीय सत्तासंघर्ष हा देशाच्या जन्मापासून चालत आलेला आहे. अलीकडे लष्कराच्या हस्तक्षेपाबद्दल, न्यायपालिकेच्या कमकुवत भूमिकेबद्दल आणि संसदेला लष्कराच्या आदेशाची केवळ शिक्कामोर्तब करणारी संस्था बनवल्याबद्दल आंतरराष्ट्रीय माध्यमांनी व्यक्त केलेली चिंता त्यामुळे फारशी नवीन राहात नाही. हे पाकिस्तानचे मूळ स्वरूपच आहे. जिथे खेळाचे नियम संविधान नव्हे तर प्रत्यक्ष सत्ता हाताळणारे ठरवतात. सत्ता कोणाकडे आहे आणि कोणत्या गटाचे वजन जास्त आहे यावर अवलंबून, राजकारणी असोत, लष्करी अधिकारी, न्यायमूर्ती, धार्मिक नेते, मीडिया समूह किंवा उद्योजक, सत्तेचा गैरवापर स्वतःच्या फायद्यासाठी केला जातो. काळ बदलला की नियमही बदलतात. 27 व्या घटनादुरुस्तीने, परवेज मुशर्रफ यांना सत्ता सोडावी लागल्यानंतर राजकारणी आणि न्यायपालिकेला परत मिळालेल्या अधिकारांचे उलट चित्र तयार केले. त्या काळापासूनच लष्कर पुन्हा नियंत्रण आपल्या हाती आणण्याचा प्रयत्न करत होते, आणि 27 वी दुरुस्ती त्याच प्रक्रियेचा भाग आहे.

26व्या दुरुस्तीने न्यायपालिकेच्या अस्तित्वावरच प्रश्नचिन्ह उभे केले, तर 27व्या दुरुस्तीने त्या प्रणालीचा शेवट जवळ आणला. मात्र न्यायपालिका आधीच अडचणीत होती, ती अंतर्गत गटबाजीने विभागलेली होती आणि तटस्थ, निष्पक्ष पंच म्हणून तिची विश्वासार्हता कमी झाली होती. इमरान खान यांच्या पक्षाने पंजाब आणि खैबर पख्तूनख्वा विधानसभा विसर्जित केल्यानंतर निवडणुका घेण्याचा न्यायालयाचा आदेश केंद्र सरकार आणि निवडणूक आयोगाने लष्कराच्या पाठबळावर पायदळी तुडवला, तेव्हाच न्यायपालिकेची ताकद संपुष्टात आली. न्यायाधीशांवर पक्षपातीपणाचे आरोप झाले, आणि त्यामुळे न्यायव्यवस्थेवरील जनतेचा विश्वास अधिकच ढासळला. परिणामी न्यायसंस्था पुन्हा त्या काळात परत गेली, जेव्हा न्यायालये सत्ताधाऱ्यांच्या बाजूने उभी राहत, लष्करी उठावांना केवळ मान्यता देतच नव्हे तर हुकुमशहांना संविधान बदलण्याची मक्तेदारीही देत.

26वी आणि 27वी दुरुस्ती हे वास्तव केवळ कागदोपत्री मान्य करतात, ज्यामुळे कार्यकारी शाखेला न्यायालयांवर दबाव टाकण्याचा आणि न्यायाधीशांकडून इच्छित निर्णय मिळवण्याचा अधिकार मिळाला आहे. परंतु या दुरुस्त्यांनी पाकिस्तानच्या न्यायव्यवस्थेला प्रचंड गोंधळात टाकले आहे. सर्वोच्च न्यायालय आता नव्याने स्थापन झालेल्या फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्टच्या अधीन झाले आहे, ज्याला सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्णय रद्द करण्याचा अधिकार आहे. सर्वोत्तम परिस्थितीतही, सर्वोच्च न्यायालय आता फक्त उच्च न्यायालयांच्या अपीलांची सुनावणी करणारे न्यायालय राहील, ज्यामुळे न्यायप्रक्रियेच्या शेवटच्या टप्प्यात आणखी एक अतिरिक्त स्तर जोडला गेला आहे. FCC ची स्थापना ही पाकिस्तानच्या न्यायव्यवस्थेच्या मूलभूत रचनेच्या विरोधात आहे, कारण उच्च न्यायालयांतील जवळपास प्रत्येक प्रकरणात कायदे आणि संविधानाशी संबंधित प्रश्न असतात. 26व्या दुरुस्तीखाली स्थापन करण्यात आलेल्या घटनात्मक खंडपीठांनी हे स्पष्ट केलेच होते. न्यायप्रणालीवरील भार कमी करण्याऐवजी FCC संपूर्ण न्यायव्यवस्थेलाच ठप्प करण्याचा धोका निर्माण करते.

27 व्या घटनादुरुस्तीनुसार, पाकिस्तान सैन्यप्रमुख हे आता एक घटनात्मक पद झाले आहे आणि ते एकाच वेळी चीफ ऑफ डिफेन्स फोर्सेस (CDF) म्हणूनही काम करतील. या बदलामुळे त्यांना कोणत्याही प्रकारच्या कायदेशीर कारवाईपासून आजीवन संरक्षण मिळाले आहे.

न्यायपालिकेवरील नियंत्रणाबरोबरच, 27व्या दुरुस्तीने प्रत्यक्षात 2018 पासून अस्तित्वात असलेल्या ‘हायब्रिड नागरी-लष्करी मॉडेल’ला कायदेशीर मान्यता दिली आहे. जेव्हा लष्कराने इम्रान खान यांच्या विजयाच्या आधारे राजकारणावर पकड मजबूत केली होती. त्या नंतर या व्यवस्थेत लष्कराचा प्रभाव सतत वाढत गेला आणि नागरी सरकारचा प्रभाव कमी होत गेला. 2024 मध्ये आर्मी अ‍ॅक्टमध्ये सुधारणा करून सर्व सेवा प्रमुखांना पाच वर्षांचा कार्यकाळ आणि त्यात अमर्याद वाढीची संधी मिळाली होती, पण ही पदे घटनात्मक नव्हती. मात्र आता, 27व्या दुरुस्तीमुळे सैन्यप्रमुखाचे पद घटनात्मक झाले असून CDF या जबाबदारीसह त्यांना आयुष्यभर न्यायालयीन खटल्यांपासून संरक्षण मिळाले आहे. COAS/CDF यांना अजून “सम्राट” घोषित केले गेले नसले, तरी संसदेने स्वतःसह न्यायपालिका, हवामान व नौदल दलांना सैन्यप्रमुखाच्या अधीन केले आहे. याशिवाय, CDF ला अण्वस्त्र आणि क्षेपणास्त्र दलांच्या नियंत्रणावरही जवळपास संपूर्ण अधिकार देण्यात आले आहेत. अणुनीती ठरवणारी नागरी नियंत्रणाखालील नॅशनल कमांड अथॉरिटी आता प्रत्यक्षात CDF च्या मार्गदर्शनाखाली काम करेल.

जर CDF हे पद तीनही सैन्यदलांच्या संयुक्त कार्यवाहीसाठी आवश्यक असेल, तर हे उद्दिष्ट जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमिटीच्या (CJCSC) पदाच्या सुधारणा करून साध्य करता आले असते. जे पद आता रद्द करण्यात आले आहे. CJCSC ची निर्मिती याच हेतूसाठी झाली होती. सिद्धांततः या पदावर कोणत्याही दलाचा अधिकारी नेमला जाऊ शकत होता, पण 1999 पासून हे पद फक्त लष्कराच्या ताब्यात राहिले आणि केवळ औपचारिक झाले. पाकिस्तानी वायुसेना (PAF) आणि पाकिस्तानी नौदल (PN) यांनी कधीही याला मोठा विरोध केला नव्हता. पण आता CDF या नव्या व्यवस्थेमुळे PAF आणि PN या दोन्ही दलांची भूमिका लष्कराच्या सहाय्यक दलांमध्ये परिवर्तित होण्याची शक्यता आहे, तसेच तिन्ही दलांतील अधिकाऱ्यांच्या बढत्यांमध्ये अडथळे निर्माण होऊ शकतात. यामुळे आंतर-सेवा आणि अंतर्गत सत्तासंतुलनात बदल होऊ शकतो. तातडीने मोठी प्रतिक्रिया दिसण्याची शक्यता कमी आहे, पण ऑपरेशन सिंदूरमध्ये बहुतेक मोहिमा PAF ने पार पडल्या असूनही सर्व श्रेय आसीम मुनीर यांना दिले गेल्यामुळे वायुसेना प्रमुख नाराज असल्याच्या चर्चा या पार्श्वभूमीवर अधिक महत्त्वाच्या ठरतात.

पाकिस्तानी माध्यमांनी मोठ्या प्रश्नांकडून लक्ष वळवण्यासाठी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी (PPP) ने आसिफ अली झरदारी यांना राष्ट्रपती पदावर असताना दिलेल्या आजीवन संरक्षणावर संताप व्यक्त करण्याचा प्रयत्न केला. काही प्रभावी धर्मगुरूंनीही या आजीवन प्रतिरक्षेला विरोध दर्शवला आणि ते इस्लामच्या मूलतत्त्वांशी जुळत नाही, असे म्हटले. मात्र, CDF/COAS ला मिळालेल्या याच प्रकारच्या प्रतिरक्षेकडे पाकिस्तानच्या “स्वतंत्र” माध्यमांनी जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले. प्रतिरक्षेचा हा प्रयत्न नवीन नाही. पाकिस्तानातील प्रत्येक लष्करी हुकूमशहाने वैध सरकारविरुद्ध केलेल्या बंडाला कायदेशीर स्वरूप देण्यासाठी स्वतःस संरक्षण मिळवण्याचा मार्ग शोधला आहे. आणि वास्तव असे की, पाकिस्तानातील लष्कराच्या वर्चस्वामुळे वरिष्ठ जनरलांना नेहमीच प्रत्यक्ष प्रतिरक्षासमान संरक्षण मिळाले आहे. उदाहरणार्थ, जेव्हा नवाझ शरीफ यांच्या सरकारने परवेझ मुशर्रफ यांच्यावर खटला चालवण्याचा प्रयत्न केला, तेव्हा लष्कराने सरकार अस्थिर केले आणि शेवटी न्यायालयाचा वापर करून नवाझ शरीफ यांना सत्तेतून हटवले.

पाकिस्तानमध्ये कायदेशीर प्रतिरक्षेचे प्रत्यक्षात फारसे महत्त्व राहत नाही, कारण सत्ता बदलताच हे संरक्षण निष्प्रभ ठरते. कधीही आसीम मुनीर यांची सत्ता ढळली आणि त्यांच्या जागी त्यांच्याबद्दल वैमनस्य असलेली व्यक्ती आली, तर आजची प्रतिरक्षा कागदाच्या तुकड्याप्रमाणेच निरर्थक ठरेल. पाकिस्तानमध्ये जनरल किंवा हुकूमशहांस हटवता येत नसले, तरी त्यांचे शेवट बहुधा झिया-उल-हक यांच्या 1988 मधील दुर्घटनेप्रमाणे होतात किंवा त्यांना परवेझ मुशर्रफ यांच्यासारखी देशाबाहेर हद्दपारी स्वीकारावी लागते. असीम मुनीर यांनीही एक नवीन उदाहरण निर्माण केले आहे, त्यांनी माजी ISI प्रमुख फैझ हमीद यांच्यासह इतर वरिष्ठ जनरलांना अटक करून तुरुंगात पाठवले. त्यामुळे त्यांच्या उत्तराधिकाऱ्यांचा त्यांच्याविषयीचा दृष्टिकोन सौम्य असेल, अशी अपेक्षा करणे अवघड आहे.

असीम मुनीर यांचा प्रभाव जसाचा तसाच राहिला, तर पुढील वाटचालही याच दिशेने होईल, आणि याची अंमलबजावणी पुढील अर्थसंकल्पीय चक्र सुरू होण्यापूर्वीच गती घेण्याची शक्यता आहे.

27वा घटनादुरुस्ती विधेयक लागू होताच, नव्या दुरुस्त्यांबाबत चर्चेला उधाण आले. प्रस्तावित बदलांमध्ये प्रांतांना मिळणाऱ्या National Finance Commission (NFC) अनुदानांमध्ये सुधारणा करणे, सत्ता आणि निधीचे विकेंद्रीकरण करून ते स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे देणे, शिक्षण व लोकसंख्या यांसारखे काही विषय प्रांतिक अधिकारातून काढून केंद्र सरकारकडे हस्तांतरित करणे, तसेच नवीन प्रांत निर्माण करून पाकिस्तानचा प्रशासकीय नकाशा बदलणे या मुद्द्यांचा समावेश होता. मात्र या विषयांवर राजकीय एकमत नसल्याने ते 27व्या दुरुस्तीत सामील करण्यात आले नाहीत. दरम्यान, सत्ताधारी गटाने एक मोहिम राबवून प्रांतांवर NFC निधीचा दुरुपयोग केल्याचा आरोप लावायला सुरुवात केली आहे. ते जिल्ह्यांकडे दुर्लक्ष करून केवळ प्रांतिक राजधानींवरच निधी खर्च करतात, असा दावा केला जात आहे. त्यामुळे जिल्ह्यांना थेट निधी देण्याची मागणी पुढे ढकलली जात आहे.

राजकीय पक्षांना वश करून घेतल्यानंतर, लष्कर आता PPP आणि इतर पक्षांवर दबाव आणण्याच्या स्थितीत असल्याचा अंदाज आहे. त्यांच्या मते, NFC वाटपाच्या सूत्रात बदल करण्यासाठी किंवा नवीन प्रांत निर्माण करण्यासाठी सहमती मिळवणे आता सोपे जाईल. शिवाय, फेडरल कॉन्स्टिट्युशनल कोर्ट (FCC) अस्तित्वात असल्यामुळे, प्रांतांना NFC अंतर्गत मिळालेली घटनात्मक हमी न्यायालयीन मार्गाने बदलली किंवा निष्क्रिय केली जाऊ शकते. अशाने पुढील NFC मध्ये निधीचे केंद्र-प्रांत (उभे) आणि प्रांत-प्रांत (आडवे) वाटपाचे निकष बदलणे hybrid सत्ताकेंद्रासाठी अधिक सोयीचे ठरेल. हा पाकिस्तानातील प्रत्येक लष्करी राजवटीचा जुना पॅटर्न आहे. सत्ताकेंद्राला अधिक बळकटी देणे, स्थानिक संस्थांना काही अधिकार देण्याचे दिखावे करणे, आणि प्रांतांच्या हातातील वास्तविक शक्ती कमी करणे. आसीम मुनीर सत्तेत टिकले, तर हाच मार्ग पुढे घेतला जाईल, आणि त्याचे धागेदोरे पुढील अर्थसंकल्पीय वर्ष सुरू होण्यापूर्वीच स्पष्ट दिसू लागतील.

सुशांत सरीन हे ऑब्झर्वर रिसर्च फाउंडेशनचे सिनियर फेलो आहेत.

• Neighbourhood
• India
• Neighbourhood
• Pakistan
• 27th Amendment pakistan
• 27th constitutional amendment Pakistan
• civil military model Pakistan
• democracy in Pakistan
• military dominance in india
• military establishment in Pakistan
• military rule in pakistan
• Neighbourhood
• Pakistan
• pakistan army act 2024
• pakistan constitution
• pakistan constitution amendments
• pakistan india military conflict

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

PREV NEXT