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Managing the energy trilemma: Role of liquefied petroleum gas
COPs निव्वळ शून्य कार्बन होण्याच्या दिशेने सुरुवात
India’s moonshot: Powering development with green energy
The Implications of India’s Revised Roadmap for Biofuels: A Lifecycle Perspective
Takeaways for India from IPCC’s Assessment of Global Mitigation Efforts
India and the Global Commons: A Case Study of the International Solar Alliance
क्लायमेट टेक क्षेत्रातल्या संशोधन आणि विकासाची आवश्यकता
दक्षिण आशियातील ब्लॅकआउट्स: पॉवर पॉलिसी वाद-विवादांची पुनरावृत्ती
Harnessing the Potential of India-Nepal Partnerships in Hydropower
ডিকার্বনাইজেশন: প্রাতিষ্ঠানিকভাবে টিকে আছে
डैम का क़हर: क्या ‘अरुणाचल’ में बने बांध पड़ोसी राज्य ‘असम’ में बाढ़ से होने वाले नुक़सान को बढ़ा रहे हैं?
India’s lithium industry: Potentials and pitfalls
Water Security in South Asia: Issues and Policy Recommendations
भारत में कोयले की किल्लत: ‘मांग और आपूर्ति से हटकर मौजूद समीकरण’
पाश्चात्यांचे चीनसंबंधीचे बदलते धोरण
ग्रीन फायनान्सिंग कसे मिळवायचे
भारताच्या विद्युतीकरणामधील गतिशीलता : पेट्रोलियम कर महसुलाचं आव्हान
भारतातील पवन ऊर्जा: टेलविंड्स आणि हेडविंड्स
समुदायों का सशक्तिकरण: एक शांतिप्रिय और टिकाऊ भविष्य के लिए समावेशी समाधान!
भारत में सौर ऊर्जा: लैंड राइट्स (भूमि अधिकारों) को लेकर संघर्ष!
कार्बन शुल्क तकनीकों के बीच न्यूनीकरण व्यय को तर्कसंगत बना सकता है.
युरोपमधील ऊर्जा संकट चिंतेचा विषय
कॉप27: विकसित देशांनी जीवाश्व इंधनाच्या वापरावर मर्यादा आणण्याची गरज
भारताचे 2070 पर्यंत शून्य उत्सर्जनाचे उद्दिष्ट
2032 मध्ये अक्षय ऊर्जा निर्मिती वाढण्याचा अंदाज
ন্যায্য রূপান্তরের কাঠামোটিই আসলে অন্যায্য
सौर उर्जा: सोलर तक़नीक में भारत की आत्मनिर्भरता के लिए सबसे अनिवार्य है सिलिकॉन की उपलब्धता
हरित ऊर्जा की तरफ़ बदलाव के लिए बजट-2022 में उम्मीद से कम इंतज़ाम!