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बेहतर शहरी प्रबंधन के लिए भारत में वित्तीय संसाधनों का ह�
G20 देशों में स्थित छोटे द्वीपों को अलगाव, सीमित संसाधनों के साथ ही साफ तौर पर जलवायु परिवर्तन एवं प्राकृतिक आपदाओं से संबंधित विभिन्न प्रकार की विशिष्ट चुनौतियों का सामना �
दुनिया भर में मौसम की घटनाओं और जलवायु परिवर्तन से होने वाली आपदाएं बार-बार और ख़तरनाक रूप से हो रही हैं. इसका विशेष रूप से उप-राष्ट्रीय (सब-नेशनल) संस्थाओं जैसे शहरों और स्थ�
स्थानीय स्तर पर अधिक अधिकार और वित्तीय संसाधन देना, भारत �
स्थानीय स्तर पर अधिक अधिकार और वित्तीय संसाधन देना, भारत �
मूलभूत ढांचे की कमी और स्वास्थ्य सेवा के उपलब्ध लाभों की �
इस समस्या से निपटने का एक और उपाय ग्रीन इन्फ्रास्ट्रक्चर
जेंडर पे गैप (जीपीजी) एक जटिल मुद्दा है जिस पर जी20 सहित विभिन्न मंचों ने चर्चा करने की कोशिश की है. जीपीजी को कम करने के लिए बड़े स्तर पर क्रांतिकारी बदलावों की आवश्यकता है ले�
भारत द्वारा चीन की सीमा पर मौजूद वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलओएसी) के साथ बुनियादी ढांचे के निर्माण की गति ऐतिहासिक रूप से धीमी रही है, जिसकी वजह वित्तीय और सैद्धांतिक बाध्यत
