चीन म्यानमारकडे हिंदी महासागरात प्रवेश करण्यासाठी संभाव्य प्रवेशद्वार म्हणून पाहत आहे.ही गोष्ट भारतासाठी चिंताजनक ठरू शकते.
गेल्या आठवड्यात चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी म्यानमारचा दोन दिवसांचा दौरा केला. हा त्यांचा २०२० चा पहिला परदेश दौरा होता. त्याचबरोबर म्यानमारला त्यांनी पहिल्यांदाच भेट दिली. हिंदी महासागरातील चीनचा वाढता हस्तक्षेप लक्षात घेता, शी जीनपिंगच्या या भेटीमागे प्रादेशिक हितसंबंधांव्यतिरिक्त या क्षेत्रात बीजिंगचा भुराजनैतिक फायदा व्हावा हे स्पष्ट आहे. ही गोष्ट भारतासाठी चिंताजनक ठरू शकते.
शी यांनी आपल्या भेटीसाठी म्यानमारची निवड केली, याचे काही जणांना आश्चर्य वाटू शकते.परंतु हिंदी महासागरक्षेत्रात आपला प्रभाव वाढवण्यासाठी चीन योग्य पाऊल उचलत आहे. म्यानमार भेटीमार्फत शी जिनपिंग यांनी महत्वाच्या शेजारी देशांना भेट देण्याचा आपला उद्देश पूर्ण केला. त्यांनी २०१४ मध्ये मालदीव आणि श्रीलंकाला भेट दिली होती, २०१५ मध्ये पाकिस्तान, २०१६ मध्ये बांगलादेश तर २०१९ मध्ये नेपाळला भेट दिली.
विस्तृत हिंदी महासागर प्रदेशावर होणाऱ्या चीनच्यासततच्या हस्तक्षेपानंतर नवी दिल्ली फारशी खुश नाही. परंतु सध्या तरी भारत चीनचा प्रभाव मर्यादित ठेवण्यासाठी म्यानमारच्या नैसर्गिक सावधगिरीवर अवलंबून आहे.
शी जिनपिंगची ही म्यानमार भेट अतिशय महत्वपूर्ण आहे. दोन दशकात प्रथमच चिनी नेत्याने म्यानमारला भेट दिली आहे. राजकीय आणि सामरिक संबंध दृढ करणे चीनसाठी महत्वाचे आहे, परंतु त्यामुळे नेपाळप्रमाणेच म्यानमार देखिल ‘बेल्ट अँड रोड प्रकल्पा’चा भाग होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर म्यानमारला ज्या कठीण परिस्थितीचा सामना करावा लागतो आहे, ते पाहता म्यानमारसुद्धा चीनचा पाठिंबा मिळवण्यास उत्सुक आहे, परंतु त्याची म्यानमारला किंमत मोजावी लागेल.
चीन-म्यानमार इकॉनॉमिक कॉरिडॉरचे सबलिकरण आणि अंमलबजावणी शी यांच्या म्यानमार भेटीमागचा महत्वाचा हेतू होता. चीन हा हेतू साध्य करण्यास यशस्वी ठरला,हे दोन देशांच्या संयुक्त विधानातून स्पष्ट झाले. चीनचे म्यानमारमध्ये इतर सुरक्षा हितसंबंधही आहेत.त्यात चीन म्यानमारकडे हिंदी महासागरात प्रवेश करण्यासाठी संभाव्य प्रवेशद्वार म्हणून पाहत आहे.
नवी दिल्लीच्या दृष्टिकोनातून दोन्ही देश समस्या आहेत. भारताने बेल्ट अँड रोड प्रकल्पाविरुद्ध ठाम भूमिका घेतली आहे आणि बंगालच्या उपसागरातील कोणत्याही चिनी तळांच्या सामरिक परिणामाची भारताला चिंता आहे.
भारताची समस्या वाढण्याचीच चिंता अधिक आहे. शी यांच्या भेटीदरम्यान चीन आणि म्यानमार यांनी एकूण ३३ करार, सामंजस्य करार (MOU), प्रोटोकॉल, तसेच प्रमुख पायाभूत प्रकल्प, रेल्वे, औद्योगिक व उर्जा प्रकल्प, व्यापार आणि गुंतवणूक या क्षेत्रात साहाय्य करण्याचा करार केला आहे. जेव्हा चीन आणि म्यानमारने कयापक्यु विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) बंदर प्रकल्पासाठी भागीदारीच्या करारावर स्वाक्षरी केली,तेव्हा हिंदी महासागरात आपला प्रभाव वाढवण्याच्या प्रयत्नांना यश मिळाले.
चीनसाठी कयापक्यु खोल समुद्री बंदर अधिक महत्वाचे आहे. कारण सध्या ऊर्जा वाहतुकीसाठी तसेच व्यापार जलवाहतुकीसाठी त्यांची जीवन रेखा बनली आहे त्या मलाक्का समुद्रधुनीलायामुळे पर्याय उपलब्ध होईल.युन सुन या चीनविषयीच्या तज्ज्ञांनी यापूर्वी असे म्हटले होते की, “हा सर्व बीजिंगच्या ‘सॉफ्ट पॉवर’ शक्तीच्या प्रक्षेपणाचा भाग आहे, ज्यामागचा हेतू म्यानमारचे मन आणि अंतःकरण जिंकणे हा आहे, कारण त्यांच्याशिवाय चीनचा बेल्ट अँड रोड प्रकल्प नैऋत्येस रखडेल.”
दोन्ही देशांनी यांगून नदी एस्ट्यूरी वेस्ट बँक प्रोटेक्शन, मंडाले-बागान रेल्वे लाइन आणि वॅटेलोन बोगद्याच्या प्रकल्पांसाठी व्यवहार्यता अभ्यास करण्याबरोबरच म्यानमार-चायना पॉवर इंटरकनेक्शन प्रकल्पावर व्यवहार्यता अभ्यास करण्याच्या सामंजस्य करारांवर सहमती दर्शविली आहे. म्यानमार सरकारने चीनच्या काही मागण्या ध्यानात घेण्याचा प्रयत्न केला आहे.परंतु नेपाळप्रमाणेच म्यानमार देखील हे प्रकल्प त्वरित हाती घेण्याऐवजी व्यवहार्यतेच्या अभ्यासाला मान्यता देऊन प्रकल्प लांबणीवर ढकलत आहे.
म्यानमारचे स्थानिक वृत्तपत्र इर्रावाडीने (The Irrawady) केलेल्या सर्वेक्षणाच्या मते, विश्लेषकांना असे वाटते की हे नवीन प्रकल्प म्यानमारसाठी फायद्याचे नाहीत. बर्‍याच प्रकल्पांविषयी विश्लेषकांचे असे म्हणणे आहे की,“चीन आपल्या देशाला मध्यस्थ देश म्हणून पाहत आहे. म्यानमारमार्गे आपली उत्पादने हिंदी महासागरामध्ये निर्यात करण्याची त्याची योजना आहे. तर, म्यानमारचा यापलीकडे काही धोरणात्मक विचार आहे की नाही ते पाहूया.” यावरून ते या प्रकल्पाबद्दल खूप आशावादी नाहीत, असे दिसते. “आमच्या [आयएसपी म्यानमारच्या] अभ्यासानुसार म्यानमार कधीतरीच रणनीतिकदृष्ट्या विचार करतो. सामान्यत: म्यानमार तात्काळ निर्णय घेतो, तेही आपल्यासमोरील समस्या सोडवण्याच्या उद्देशाने.”
म्यानमारचे एक अभ्यासक के होम चीनच्या परराष्ट्र भेटींच्या वेळेमध्ये काही समानता दर्शवतात. त्यांनी नुकत्याच एका निबंधात लिहिले आहे की, या भेटी तेव्हाच घडतात जेव्हा छोट्या देशांचे नेते वांशिक आणि धार्मिक अल्पसंख्यांकांना वाईट वागणूक दिल्याबद्दल आणि मानवी हक्कांचे उल्लंघन केल्याबद्दल आंतरराष्ट्रीय टीकेच्या दबावाखाली असतात.
समान पद्धत शी यांच्या म्यानमार भेटीत देखील असल्याचे दिसून येते. गेल्याच महिन्यात, रोहिंग्या अल्पसंख्यांकांवरील हिंसाचाराच्या मुद्दय़ावर हेगच्या आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात म्यानमारच्या सध्याच्या नेत्या अँग सान स्यू कि यांनी म्यानमार सरकारच्या कारवाईचा बचाव केला. याबाबतीत आंतरराष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) आपला निकाल २३ जानेवारी रोजी देणार आहे. म्यानमारची कठीण परिस्थिती पाहता, म्यानमारला पाठिंबा देऊन आपले हेतू साध्य करून घेण्यासाठी शी जिनपिंग यांनी योग्य वेळ निवडली आहे.
म्यानमारमधून बांगलादेशात गेलेल्या निर्वासितांना पुन्हा मायदेशी परत पाठवण्याच्या मुद्दयावर “निःपक्षपाती मध्यस्थी” ची भूमिका साकारण्याचा चीन प्रयत्न करीत आहे. या भेटीदरम्यान जारी केलेल्या संयुक्त निवेदनात चीनने असे म्हटले आहे की, ” मानवतावादी संकट सोडवण्यासाठी आणि राखीन प्रांतातील सर्व समुदायासाठी शांतता, स्थैर्य आणि विकासाला चालना देण्यासाठी म्यानमार जे प्रयत्न करत आहे त्याला चीन समर्थन देते.” रोहिंग्या मुद्दय़ावर बीजिंगने पाठिंबा जाहीर केल्यानंतर, नेपिटॉने (म्यानमारची राजधानी) रखडलेल्या प्रकल्पांवर यापूर्वी घेतलेल्या काही कठोर भूमिकांचा पुनर्विचार करणार असे सांगितले .
नवी दिल्ली फक्त अशी आशा बाळगू शकते की, कदाचित म्यानमारला एका बाजूला जास्त झुकावे लागू नये कारण देशात चीनबद्दल अस्वस्थता वाढण्याची चिन्हे आहेत. उदाहरणार्थ, म्यानमारमधील स्थानिक वर्तमानपत्रात शी यांच्या अलीकडेच प्रसिद्ध झालेल्या लेखाच्या शीर्षकावर बर्‍याच जणांनी टीका केली होती, ज्यात “पौक-फाव” या उक्तीचा वापर करण्यात आला होता. याचा अर्थ बंधुत्व किंवा “एकाच आईच्या पोटी जन्माला आलेले भाऊ” आहे, परंतु म्यानमार विश्लेषकांना ते चित्रण आवडलेले दिसत नाही. इर्रावाडी मधील एका अग्रलेखात स्थानिक विश्लेषक कीव झ्वा मो यांनी अशी टिप्पणी केली की “देश भौगोलिकदृष्ट्या जवळ आहेत, परंतु बऱ्याच प्रकारे दूरचे आहेत.”
तसेच, असेही काही प्रकल्प आहेत जे चीनसाठी महत्वाचे आहेत परंतु त्यांचा उल्लेख या भेटीत करण्याचे टाळलेगेले. उदाहरणार्थ, ६ अब्ज डॉलर्सच्या रखडलेल्या मायत्सोन धरण प्रकल्पाचा म्यानमारमधील सभांमध्ये उल्लेख केला गेला नाही, त्यामागे उत्तरेकडील काचीन राज्यापासून दक्षिणेकडील म्यानमारमध्ये होणारा विरोध हे कारण असावे. प्रकल्प कायमस्वरुपी रद्द करण्याची मागणी करणाऱ्या सुमारे ४० नागरी संस्था आहेत.
अशा प्रकारे, चीनला मिळत असलेल्या फायद्यामुळे भारत चिंताजनक आहे, परंतु बीजिंगला म्यानमारमध्ये सावधगिरी बाळगावी लागेल. म्यानमारसाठी आंतरराष्ट्रीय परिस्थिती अनुकूल नसली तरी, नेपिटॉ चीनच्या सर्व मागण्या मान्य करण्यास अनिच्छुक आहे. जर बीजिंगने म्यानमारवर दबाव आणला तर म्यानमार आपल्या संबंधांचा विस्तार इतर देशांसोबतकरण्याचा विचार करेल, ज्यामुळे नवी दिल्लीचा फायदा होऊ शकतो. चीन पुन्हा पुन्हा नमूद करते की आदर आणि परस्पर व्यवहार यांच्या आधारावर चीन आंतरराष्ट्रीय संबंध प्रस्थापित करते. आशियातील छोट्या देशांना चीनच्या प्रकल्पांचे विशिष्ट नकारात्मक मुद्दे आढळले आहेत. चीनइतकी आर्थिक ताकद किंवा पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याची क्षमता नसलेला भारत देश केवळ आशा बाळगू शकतो की, म्यानमार खबरदारी घेऊन चीनच्या वाढत्या प्रभावावर मर्यादा आणेल.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Dr Rajeswari (Raji) Pillai Rajagopalan is the Director of the Centre for Security, Strategy and Technology (CSST) at the Observer Research Foundation, New Delhi. Dr ...
Read More +
PREV
