बदलत्या दक्षिण पॅसिफिक प्रदेशाकरता न्यूझीलंडची धोरणात्मक पुनर्रचना

दुसऱ्या महायुद्धापासून दक्षिण पॅसिफिक हा भौगोलिक घटकांवर आधारित आंतरराष्ट्रीय  संघर्षांचा प्रदेश आहे. महत्त्वाचे सागरी व्यापाराचे मार्ग, आजवर वापरण्यात आलेली नाहीत, अशी सागरी अर्थकारणातील संसाधने आणि बेट राष्ट्रांमधील धोरणात्मक बंदरे यांमुळे इथली प्रादेशिक स्पर्धा आणखी तीव्र झाली आहे. ऐतिहासिकदृष्ट्या, ऑस्ट्रेलिया आणि न्यूझीलंड या प्रदेशातील प्रबळ शक्ती आहेत. अमेरिका, हा दोन्ही पारंपरिक पॅसिफिक शक्तींचा सहयोगी असलेला देशही या प्रदेशातील सक्रिय भागीदार आहे. या तीन प्रमुख सत्तांपैकी, दक्षिण पॅसिफिकमध्ये विकास आणि आर्थिक प्रगतीसाठी अनुकूल वातावरण तुलनेने स्थिर आहे. या पारंपरिक सत्ता दक्षिण पॅसिफिकमधील स्थिती बदलण्याचा प्रयत्न करणार्‍या बाह्य शक्तींपासूनही सावध आहेत.

मात्र, या क्षेत्रात एक नवीन प्रवेशकर्ता आहे. अलीकडच्या काळात, चीनने दक्षिण पॅसिफिकमध्ये, विशेषत: ‘पॅसिफिक आयलंड फोरम’ (पीआयएफ) देशांसोबत आपला सहभाग वाढवला आहे. चीनने या प्रदेशातील किफायतशीर थेट विदेशी गुंतवणुक प्रवाहात सहभागी होऊन आणि विकासात्मक मदत देऊन- परराष्ट्र धोरण जे राजनैतिक अनुकूलतेसाठी देशांमधील आर्थिक मदत आणि गुंतवणूक याचा उघडपणे वापर करण्यात चीन सक्रिय आहे. चीनचे पॅसिफिक आयलंड फोरम’वरचे लक्ष समजण्यासारखे आहे, कारण एका क्षणी, त्याच्या १४ पैकी ८ सदस्यांनी तैवानला स्वतंत्र देश म्हणून मान्यता दिली. आज, फक्त चार जण तैवानचे स्वातंत्र्य मान्य करतात.

ऑस्ट्रेलियाने दक्षिण पॅसिफिकमधील चिनी घुसखोरांना शत्रू मानले आहे आणि २०१५ च्या माल्कम टर्नबुल सरकारने चीनच्या प्रादेशिक सहभागाबद्दल टीकाटिप्पणी केली, तेव्हा शेजारील न्यूझीलंडने वेगळ्या धोरणाचा अवलंब केला. ऑस्ट्रेलियासारखे न करता, न्यूझीलंडने चीनच्या वाढत्या बाजारपेठेद्वारे आणि उत्पादन तळाद्वारे चीनच्या आर्थिक संधींचा स्वीकार केला. आज, चीन हा न्यूझीलंडचा सर्वात मोठा व्यापारी भागीदार आहे.२०२२ मध्ये द्विपक्षीय व्यापार २५ अब्ज अमेरिकी डॉलर्सपर्यंत पोहोचला आहे. मात्र, चीनच्या परराष्ट्र धोरणाने अधिक आक्रमक स्वर धारण केल्याने, गेल्या सहा वर्षांत, न्यूझीलंडलाही या प्रदेशातील चिनी धोक्याची जाणीव झाली आहे. त्यानंतरच्या सरकारांनी या प्रदेशात चीनची लष्करी उभारणी आणि दक्षिण पॅसिफिकमध्ये चीनने केलेली सखोल गुंतवणूक याबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे. हा लेख दक्षिण पॅसिफिकसाठी न्यूझीलंडच्या धोरणात्मक पुनर्तपासणीचे आणि न्यूझीलंडला असे करण्यास प्रवृत्त करणाऱ्या भौगोलिक घटकांवर आधारित आर्थिक संबंधांचे विश्लेषण करतो.

 चीन-न्यूझीलंड यांच्यातील द्विपक्षीय ‘व्यावसायिक’ संबंध

व्यावसायिक अभिमुखता चीन-न्यूझीलंड द्विपक्षीय संबंधांना चालना देते. क्वचित प्रसंगी, १९.२ अब्ज अमेरिकी डॉलर्स किमतीच्या निर्यातीसह न्यूझीलंड ‘आंतरराष्ट्रीय चलन व्यवहारां’त आघाडीवर आहेत. तरीही, न्यूझीलंड चीनवर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून राहिल्याने, त्यांचे चीनवर दीर्घकालीन आर्थिक अवलंबित्व निर्माण झाले आहे.

न्यूझीलंडमधील एकूण जागतिक निर्यातीपैकी ३५ टक्के निर्यात चीनला होते. निर्यात-आधारित अर्थव्यवस्था म्हणून, न्यूझीलंडच्या आर्थिक प्रगतीसाठी चीन महत्त्वपूर्ण बनला आहे. चीनच्या आयातीत प्रामुख्याने दुग्धशाळा, मांस आणि लाकूड यांसारख्या नाशवंत वस्तूंचा समावेश होतो. न्यूझीलंडमधील या उद्योगांतील ४५ टक्के निर्यात चीनकडे निर्देशित केली जाते, ज्यामुळे चीनमधून निर्यात परतावा आवश्यक आहे. न्यूझीलंडमधील चारपैकी एक नागरिक उदरनिर्वाहासाठी निर्यातीवर अवलंबून आहे. ज्यामुळे चीनशी सौहार्दपूर्ण व्यापार संबंध हे एक महत्त्वाचे परराष्ट्र धोरण अत्यावश्यक ठरते. आणखी एक महत्त्वाचा आर्थिक संबंध म्हणजे चिनी अर्थव्यवस्थेचा व्यापाराच्या जागतिक अटी- शर्तींवर होणारा परिणाम. न्यूझीलंडच्या व्यापाराच्या अटी- देशाच्या वस्तूंच्या आयात-निर्यातीच्या किमतीतील तफावतीत लक्षणीय वाढ झाली आहे, कारण चीनच्या आर्थिक भाराने निर्यातीच्या किमती वाढवण्यास हातभार लावला आहे आणि चिनी औद्योगिकीकरणाने आयात किमती कमी करण्यास हातभार लावला आहे.

एक लहान देश म्हणून, न्यूझीलंडने ऐतिहासिकदृष्ट्या चीनच्या दक्षिण पॅसिफिक गुंतवणुकीवर आणि अलीकडच्या वर्षांत वाढत्या लष्करी उभारणीबद्दल थेट टीका करणे टाळले आहे. तरीही, न्यूझीलंडच्या आसपासच्या परिसरात चीनच्या वाढत्या दबंग धोरणात्मक धोरणामुळे २०१७-२२ दरम्यान मजूर पक्षाच्या सरकारकडून टीका झाली आहे. माजी पंतप्रधान जॅसिंडा आर्डर्न यांनी अमेरिकेत चीनच्या आक्रमक सहभागाबद्दल तसेच जुलै २०२२ मध्ये अमेरिकेत तसेच ‘नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गनायझेशन’च्या माद्रिद शिखर परिषदेत चिंता व्यक्त केली. चीनने २०२३ मध्ये न्यूझीलंडमधील आयात ७ टक्क्यांनी कमी करून प्रतिसाद दिला. परिणामी, न्यूझीलंडला निर्यातीतून मिळणाऱ्या महसुलात १.७ अब्ज अमेरिकी डॉलर्स इतकी घट झाली. न्यूझीलंडच्या आयातीत मुख्यतः लवचिक वस्तूंचा समावेश होतो आणि त्या इतर ठिकाणाहून मिळवता येतात आणि न्यूझीलंडला पश्चिमेशी संबंध निर्माण करताना चीनसोबतच्या नातेसंबंधाचा प्रभाव लक्षात घेणे आवश्यक आहे, असे सांगणारे भाष्य चीनच्या सरकारी माध्यमांनी प्रकाशित केले.

‘पॅसिफिक रीसेट’ ते ‘धोरणात्मक लवचिकता निर्माण करण्या’पर्यंत

२०१८ मध्ये चिनी सायबर हेरगिरीच्या घटना आणि त्यानंतर पुन्हा २०२३ मधील, २०१९ मधील देशांतर्गत निवडणुकांमध्ये चिनी कम्युनिस्ट पक्षाचा हस्तक्षेप आणि आर्थिक गुंडगिरी, २०१८ मध्ये मजूर पक्षाच्या सरकारने स्थिर, समृद्ध आणि लवचिक पॅसिफिक या तत्त्वांवर आधारित ‘पॅसिफिक रीसेट’ धोरण लागू केले, ज्याचा हेतू दक्षिण पॅसिफिकमध्ये चीनच्या सहभागाबाबत न्यूझीलंडच्या पूर्वीच्या संदिग्ध भूमिकेला दिशा प्रदान करणे हा होता.

या धोरणाने संसाधने आणि प्रभावाकरता तीव्र होणाऱ्या प्रादेशिक स्पर्धेबद्दल न्यूझीलंडची भूमिका स्पष्ट केली. चीनचा उल्लेख न करता, दस्तावेजात असे म्हटले आहे की, न्यूझीलंडला ‘आपल्या शेजारी भागांत पूर्वी न पाहिलेल्या व्याप्तीच्या आणि विशालतेच्या जटिल आव्हानांचा सामना करावा लागत आहे’. धोरणांतर्गत, न्यूझीलंडने दक्षिण पॅसिफिकमध्ये १४ अतिरिक्त नेमणुकांसह आपली राजनैतिक उपस्थिती व मदत वाढवली आणि विकासात्मक मदतीसाठी १ अब्ज अमेरिकी डॉलर्सची वचनबद्धता दिली. ऑस्ट्रेलिया आणि अमेरिकेसारख्या सुरक्षा भागीदारांना ‘आंतरराष्ट्रीय कायदा, सुव्यवस्था आणि नियम-आधारित प्रणाली राखण्यासाठी’ या प्रदेशात न्यूझीलंडसह त्यांचा लष्करी समन्वय वाढवण्याची विनंती धोरणात करण्यात आली आहे.

या धोरणाला पूरक, न्यूझीलंडच्या सरकारने थेट विदेशी गुंतवणुकीच्या नियमनासंबंधी अधिसूचना जारी केली, ज्याद्वारे न्यूझीलंडला राष्ट्रीय सुरक्षेच्या उद्देशाने कोणतीही विदेशी गुंतवणूक तपासण्याचा आणि रोखण्याचा अधिकार मिळाला आहे. जुलै २०१८ च्या धोरणात्मक संरक्षणविषयक धोरणाच्या विधानात पुढे म्हटले आहे की, ऑस्ट्रेलिया आणि अमेरिका हे त्यांचे विश्वासू सुरक्षा भागीदार आहेत आणि दक्षिण चीन समुद्र, ईशान्य आशिया, अंटार्क्टिका आणि दक्षिण पॅसिफिकमध्ये चीनच्या महत्त्वाकांक्षेबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे. हे कायदे आणि राष्ट्रीय धोरण दिशानिर्देश त्याच वर्षी कृतीत दिसले, जेव्हा न्यूझीलंडने चिनी तंत्रज्ञान कंपनी, हुआवेवर देशांतर्गत ‘फाइव्ह-जी’चे वितरण करण्यावर बंदी घातली.

या धोरणांवर आणि धोरणात्मक दिशानिर्देशांवर आधारित, न्यूझीलंडने जुलै २०२३ मध्ये आपले राष्ट्रीय सुरक्षा धोरण जारी केले. त्यानंतर ऑगस्ट २०२३ मध्ये ‘संरक्षण धोरण आणि धोरणात्मक विधान २०२३’ प्रसिद्ध केले आणि ‘फ्यूचर फोर्स डिझाइन प्रिन्सिपल्स २०२३’ जारी केले. हे दस्तावेज बदलत्या आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेतील न्यूझीलंडच्या दृष्टिकोनाची रूपरेषा स्पष्ट करतात आणि त्याच्या शेजारच्या महान शक्तींमधील तीव्र संघर्षाची नोंद घेतात. दस्तावेजांमध्ये असे म्हटले आहे की, चीनने ‘न्यूझीलंड आणि ऑस्ट्रेलियासारख्या पारंपरिक भागीदारांच्या जोरावर पॅसिफिकमध्ये आपला राजकीय, आर्थिक आणि सुरक्षा प्रभाव वाढवण्याचा प्रयत्न केला आहे’ आणि चीनचा परराष्ट्र धोरणाच्या अत्यावश्यकतेचा अधिक ठामपणे केला जाणारा पाठपुरावा हा जागतिक धोरणात्मक स्पर्धेचा प्राथमिक चालक आहे आणि त्याने अशा जगाला हातभार लावला आहे जिथे नियमांऐवजी ताकद हा आदर्श आहे.

हे पूरक धोरणात्मक दस्तावेज न्यूझीलंडच्या धोरणात्मक दृष्टिकोनातील बदल सुचवतात: ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड आणि अमेरिका यांच्यातील सुरक्षा कराराचे भागीदार असलेल्या पारंपरिक सुरक्षा प्रणालीकडे ते सरकत आहेत; चीनच्या महत्त्वाकांक्षा आणि प्रदेशात लष्करी उभारणीचा मुकाबला करण्याची सरकारची इच्छा; सायबर हल्ले, हेरगिरी आणि चिनी कलाकारांकडून देशांतर्गत निवडणुकांमध्ये हस्तक्षेप यांसारख्या सुरक्षाविषयक घटनांकरता शून्य सहनशीलता आहे. उद्घाटनपर धोरणात्मक धोरण पॅसिफिकमधील बंदर-बांधणी आणि विमानतळ बांधकाम यांसारख्या धोरणात्मक क्षेत्रात चीनच्या सहभागाबाबत चिंता व्यक्त करते. काही ‘बहुउद्देशीय’ बंदर रचना नागरी आणि लष्करी हेतूंसाठी वापरल्या जाऊ शकतात. ते म्हणतात की, हे ‘मूलभूतपणे या प्रदेशातील धोरणात्मक संतुलन बदलेल’.

‘सुरक्षा’ आणि ‘अर्थव्यवस्थेचा’ समतोल

न्यूझीलंडची पाश्चात्य देशांशी असलेली सुरक्षा युती आणि चीनसोबतचे आर्थिक संबंध या दोन परस्परविरोधी कृती योजनांमधून न्यूझीलंडला निवडीचा निर्णय घेणे आवश्यक आहे. आधी सांगितल्याप्रमाणे, न्यूझीलंडची निर्यात मोठ्या प्रमाणावर चिनी ग्राहक आधारावर अवलंबून आहे. तरीही, त्याच्या आसपासच्या सागरी क्षेत्रांना सुरक्षित ठेवण्यासाठी व आर्थिक वाढीसाठी आणि गुंतवणुकीसाठी अनुकूल वातावरण उपलब्ध करून देण्यासाठी त्याला पाश्चात्य आघाड्या वाढवण्याची गरज आहे. ऑस्ट्रेलिया आणि अमेरिकेने ऑस्ट्रेलिया, इंग्लंड आणि अमेरिका अशा युतीतील दुसऱ्या टप्प्यात सामील होण्यासाठी न्यूझीलंडवर आधीच दबाव सुरू केला आहे. तरीही, आर्थिकदृष्ट्या न्यूझीलंड राष्ट्र चीनच्या वाढत्या मध्यमवर्गावर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून आहे, ज्याने न्यूझिलंडची निर्यात कमी केली आहे आणि लक्षणीय निर्यात महसूल निर्माण केला आहे. २००८ च्या दरम्यान, जेव्हा चीन-न्यूझीलंड मुक्त व्यापार करारावर स्वाक्षरी झाली तिथपासून २०२२ पर्यंत, न्यूझीलंडमधून निर्यात आठ पटीने वाढली. न्यूझीलंडला चिता वाटते की, चीनचे हुकूमशाही नेतृत्व राजकीय फायदे मिळविण्यासाठी किंवा न्यूझीलंडच्या पश्चिमेसोबतच्या युतीत अडथळा आणण्यासाठी त्याचा आर्थिक फायदा उचलू शकेल.

निष्कर्ष

प्रदीर्घ काळापासून, न्यूझीलंडने पॅसिफिकमधील आपल्या प्रवेशाकडे दुर्लक्ष करून चीनच्या दिशेने शांततेचे धोरण अवलंबले आहे आणि या प्रदेशातील स्पर्धा आणि तणाव वाढवण्याच्या भूमिकेबद्दल अस्पष्ट विधाने केली आहेत. त्यांचा ‘लष्करी भागीदार’, ऑस्ट्रेलिया २०१६ पासून गंभीर स्थितीत आहे, तर न्यूझीलंडने चिंतेतून ‘पॅसिफिक रीसेट’ धोरण जारी केल्याने, २०१८ मध्येच ठोस पाऊल उचलले गेले आहे. २०२३ मध्ये, महत्त्वपूर्ण आर्थिक संबंध राखून या प्रदेशात चीनच्या धोरणात्मक प्रवेशाचा प्रतिकार करण्यासाठी न्यूझीलंडच्या धोरणकर्त्यांमध्ये एकमत असल्याचे दिसून येते. न्यूझीलंडची नवी धोरणात्मक दिशा पाश्चिमात्य राष्ट्रांसोबत सुरक्षा सहकार्य संतुलित करताना, देशाचे चीनसोबतचे बदलते संबंध व्यवस्थापित करण्यास मदत करेल का, ते पाहणे बाकी आहे.

पृथ्वी गुप्ता हे ‘ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाऊंडेशन’मध्ये ‘स्ट्रॅटेजिक स्टडीज प्रोग्राम’मध्ये संशोधन सहाय्यक आहेत.