जागतिक पातळीवर पर्यावरणपूरक गोष्टींचा वापर वाढल्याने वाहन कंपन्यांना तंत्रज्ञान बदलावर मोठा खर्च करावा लागतो आहे. त्यामुळे खर्च वाढून नफा कमी होतो आहे.
भारतीय अर्थव्यवस्था सध्या काहीशी ‘ब्रेक’ लागलेल्या अवस्थेत आहे. त्यातही वाहन उद्योगाचे चाक रुतले असून, तेथे खरोखरच ‘दे धक्का’ म्हणायची वेळ आली आहे. गेल्या काही दिवसांमध्ये लोक रोकड टंचाई, वाहन कर्जाचे चढे दर, विम्याचा जादा भुर्दंड आणि वाहनांच्या नोंदणीसाठी वाढविलेले शुल्कामुळे वाहननिर्मिती उद्योगाला मंदीचा चटका बसायला सुरुवात झाली आहे. शिवाय सर्वच वाहननिर्मिती उद्योगामध्ये वीजेवरील मोटारींसंदर्भातील काही प्रश्न अजूनही अनुत्तरित आहेत.
सणासुदीच्या हंगामामुळे वाहन उद्योगाला थोडे फार तरी ‘अच्छे दिन’ येतील अशी शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. मात्र, सरलेल्या तिमाहीमध्ये वाहन निर्मिती उद्योगाचा वेग प्रचंड कमी झाला होता. वाहन विक्रीमध्ये मोठ्या प्रमाणात घसरण दिसू लागली आहे. मागणी कमी झाल्याने वाहन उत्पादकांनी सावध पवित्रा घेत उत्पादन कपातीचा मार्ग स्वीकारला आहे. वाहन उद्योगातील ही घसरण फक्त या उद्योगापुरतीच मर्यादित राहणार नसून, सामन्यांनासुद्धा त्याचा फटका बसणार आहे. यामध्ये सर्वात पहिला फटका फटका डीलर्सला बसला आहे. त्यानंतर आता वाहननिर्मिती करणाऱ्या कंपन्या, मग सुटे भाग उत्पादक आणि सगळयात शेवटी असंघटित कामगार कामावरून कमी करण्यात आल्याने हे उद्योगवर्तुळ पुन्हा सामान्यांपर्यंत येऊन थांबते. सामान्यांची क्रयशक्ती कमी झाल्याने ऑटो क्षेत्राची गाडी वेगाने मंदीकडे धावत आहे
देशातील महत्त्वाचे क्षेत्र:
वाहन उद्योगाचा एकूण देशांतर्गत उत्पादनात सात टक्के वाटा आहे. येत्या काही दिवसांमध्ये वाहन उद्योगातील मंदी कायम राहिल्यास चालू वर्षात भारताच्या विकासदराला किमान एक टक्‍क्‍याचा फटका बसण्याची शक्यता आहे. शिवाय या क्षेत्रात वाहन उत्पादक, अस्सल सुटे भाग निर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांचा समावेश आहे. या क्षेत्रातील जवळपास आठ लाख कोटींची उलाढाल असून यात साडेतीन कोटींहून अधिक रोजगार आहेत. यावरून आपण समजू शकतो की ऑटो क्षेत्रातील मंदी अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने डोकेदुखी ठरू शकते.
बदलाला सामोरे जातेय ऑटो क्षेत्र:
ऑटो क्षेत्रात मंदीचे मुख्य कारण एक सांगता येईल ते म्हणजे ऑटो क्षेत्र सध्या एका बदलातून जाते आहे. हा बदल तंत्रज्ञानाचा (टेक्नॉलॉजी ) आहे. जागतिक पातळीवर पर्यावरण पूरक गोष्टींचा वापर वाढवण्यावर भर दिला जातो आहे. त्यामुळे आता कंपन्यांना देखील मोठ्या प्रमाणावर वाहनांच्या तंत्रज्ञान बदलावर मोठा खर्च करावा लागतो आहे. त्यामुळे कंपन्यांचे खर्च वाढत असून नफा कमी होतो आहे. पण आज कंपन्यांनी ‘टेक्नॉलॉजी शिफ्ट’च्या स्पर्धेत भाग घेतला नाही तर भविष्यात कंपनीची अर्थ चाके कायमस्वरूपी थांबतील यात शंका नाही.
भारतातच नव्हे तर जगातील पातळीवर बहुतांश वाहन कंपन्यांची विक्री घटली आहे. मात्र ‘टेक्नॉलॉजी ट्रान्सफॉर्मेशन’च्या जमान्यात टेस्ला किंवा इलेक्ट्रिक तंत्रज्ञान आणू पाहणाऱ्या कंपन्यांना सुगीचे दिवस येतील यात शंका नाही.
आंतरराष्ट्रीय खेळी
वाहनांमुळे होणाऱ्या प्रदूषणाला आळा घालण्यासाठी सरकारने इंधनासाठी भारत स्टेज 6 (बीएस 6) मानके लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. शिवाय इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन देण्याची सरकारने भूमिका स्वीकारली आहे. गेल्या सत्रात सरकारने पर्यावरणस्नेही वाहनांवरील जीएसटी कमी करून त्याचा प्रत्यय दिला आहे. भारतात देखील आता भारत स्टेज 6 (बीव्ही 6 ) टप्पा लागू करण्याचा निर्णय घेतल्याने वाहननिर्मिती कंपन्यांना तंत्रज्ञानात मोठ्या प्रमाणावर बदल करावे लागले आहेत. शिवाय इंधनासाठी बीएस 6 मानके लागू करण्याचे ठरवण्यात आल्याने तेलशुद्धीकरण कारखान्यांना देखील 30 हजार कोटींची गुंतवणूक करावी लागणार आहे.
धाडसी व पर्यावरणपूरक निर्णय वाहन निर्माता कंपन्यांना हा निर्णय गोड मानून घ्यावा लागला आहे. वाहन उद्योजकांनीही देशहितासाठी यात सहकार्य करावे असे सरकारकडून सांगण्यात आले.
चीननंतर भारत तेलाचा सर्वात मोठा आयातदार देश आहे. आखाती देशांवर मोठ्या प्रमाणावर तेलासाठी अवलंबून राहावे लागते. शिवाय सध्या अमेरिका आणि आखाती देशांमध्ये सुरु असलेल्या व्यापार युद्धामुळे गट-तट पडले आहेत. अमेरिका काही देशांना त्यांची आर्थिक धोरणे बदलून आखाती देशांना शह देण्याच्या प्रयत्नात आहे. भारतासारख्या मोठ्या मागणीप्रधान देशाला अमेरिकी कंपन्यांनी तंत्रज्ञान पुरवायचे आणि भारताचे तेलावरचे अवलंबित्व कमी करून आखाती देशांच्या तेलाची मागणी कमी करून त्यांना शरण आणण्याची देखील योजना यात नक्कीच असण्याची शक्यता आहे. आधुनिक तंत्रज्ञानाचा स्वीकार करून तेलाची आयात कमी करणे भारताच्या पथ्यावर पडणारेच आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा गेल्या महिन्यात झालेला ह्यूस्टन शहराचा दौरा याची साक्ष आहे असे म्हणता येईल. ह्यूस्टन शहर हे आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा उद्योगाची जागतिक राजधानी म्हणून ओळखले जाते. ह्यूस्टनमध्ये जाऊन मोदी ऊर्जा क्षेत्रातील महत्त्वाच्या कंपन्यांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारयांना (सीईओ) भेटले. जागतिक पातळीवरील १७ ऊर्जा कंपन्यांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मोदींना यावेळी भेटले. या कंपन्यांचे एकत्रित बाजार भांडवल (मार्केट कॅपिटल) एक ट्रिलियन डॉलरच्या आसपास आहे आणि त्यांची सुमारे १५० देशांमध्ये उपस्थिती आहे.
भारतात अडथळ्यांची शर्यत:
भारतात जरी वाहन धोरणात (व्हेईकल पॉलिसी) बदल करण्याचे सरकारने ठरविले असले तरी वाहन उद्योग क्षेत्राला आणि सरकारला मोठया अडथळ्यांची शर्यत पार करावी लागणार आहे.
वाहन कंपन्यांसाठी अडथळे:
– भारतात झालेल्या कररचनेतील बदलामुळे वाहन कंपन्यांच्या खर्चात वाढ झाली आहे. परिणामी सध्या सुटे भाग किंवा इतर वाहन विक्रीसाठी घेण्यात येणाऱ्या विविध स्तरावर खर्च वाढला आहे. उदा. प्रत्येक कंपनी आपल्या उत्पादनांची जाहिरात करत असते. त्या जाहिरातीसाठी आता १८ टक्के जीएसटी द्यावा लागतोय. म्हणजे एकूणच प्रत्येक स्तरावर खर्च वाढला आहे.
– वाहन उद्योगासाठी नवीन नियमावली देखील सरकारने आणली आहे. परिणामी वाहनांचा विमा महागला आहे. वाहनांसाठी नोंदणी शुल्कात देखील मोठ्या प्रमाणावर वाढ करण्यात आली आहे.
– रोकड टंचाई आणि आणि एनबीएफसी कंपन्यांच्या संकटाचा परिणाम देखील वाहन उद्योगावर बघ्याला मिळाला आहे.
आता या अडथळ्यांची शर्यत पार करताना आता वाहननिर्मिती क्षेत्राची दमछाक झाली आहे.
सरकारसाठी अडथळे:
– पर्यावरणपूरक वाहनांचा स्वीकार करायचा निर्णय घेण्यात आला, तरी त्यासाठी देशभरात पुरेशा पायाभूत सुविधांचा अभाव आहे.
– इलेक्ट्रिक वाहनांना अजूनही चार्जिंग स्टेशन उपलब्ध नाहीत. सीएनजीवर चालणाऱ्या गाड्या आल्यातरी अजूनही देशातील बहुतांश ठिकाणी सीएनजी पंप नाहीत.
– इलेक्ट्रिक वाहनांवरील जीएसटी कमी करून सरकारने वाहने स्वस्त करण्याचा प्रयन्त केला खरा, मात्र मुळातच इलेक्ट्रिक वाहने पेट्रोल-डिझेल आणि सीएनजी वाहनांच्या तुलनेत दुपटीने महाग आहेत. ज्या वर्गाने इलेक्ट्रिक वाहने वापरणे अपेक्षित आहे त्यांना ती गाडी घेणे परवडणारे नाही.
ग्राहक ‘वेट अ‍ॅण्ड वॉच’ भूमिकेत
पर्यावरणपूरक गाडी घेऊन पर्यावरणाचे रक्षण करण्याचे चांगले विचार सध्या ग्राहकांच्या मनात आहेत. त्यामुळे अत्याधुनिक सुविधा असलेली इलेक्ट्रिक कार घेण्यासाठी नवी पिढी आतुर झाली आहे. मात्र आता नको! अशी मन:स्थिती खरेदीदारांची दिसत आहे. बाजारात अजून इलेक्ट्रीक वाहनांचे पर्याय येऊ द्या. किंमत कमी होऊ द्या अशी खरेदीदारांची मन:स्थिती आहे.
२०३० नंतर देशात पेट्रोल-डिझेलवर चालणारे एकही वाहन विकू दिले जाणार नाही, असे सांगत सरकारने सध्याच्या वाहन विक्रीला देखील अप्रत्यक्षरीत्या ‘ब्रेक’ लावला आहे. त्यामुळे सध्या तरी ग्राहकांची या कारबद्दलची भूमिका ‘वेट अ‍ॅण्ड वॉच’ अशीच आहे.
सरकारकडून ग्राहकाभिमुख निर्णय आवश्यक
केंद्र सरकारने इलेक्ट्रिक वाहनांवरील जीएसटी कमी करून इलेक्ट्रिक वाहन उद्योगाला आशादायक चित्र दाखवले आहे. मात्र सध्याच्या मंदीत गेलेल्या वाहन उद्योगाला सावरण्यासाठी सरकारकडून ग्राहकाभिमुख निर्णय घेतले जाणे गरजेचे आहे. वाहन उद्योगाला पॅकेज देऊन ‘आर्टिफिशिअल कुबड्या’ देण्यापेक्षा ग्राहकांना फायदा देऊन पूर्ण अर्थव्यवस्थेला उभारी दिली पाहिजे.
प्रत्यक्ष वाहन उद्योगासाठी पाऊले उचलल्यास त्यामुळे मागणी वाढायला मदत मिळणार नाही. पण सरकारने ग्राहकांना प्रत्यक्ष फायदा देऊ केल्यास मागणी वाढून सगळीच अर्थचक्रे वेगाने फिरण्यास सुरवात होईल यात शंका नाही. विक्री वाढण्याची सर्व भिस्त आता आगामी सणासुदीच्या हंगामावर आहे. दिवाळीमध्ये बाजाराला उभारी मिळेल अशी आशा आहे. सणासुदीच्या हंगामा विक्री वाढवण्यासाठी कंपन्या मोठ्या ऑफर देऊ करण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे ‘न भूतो न भविष्यति’ अशा ऑफर देखील बघायला मिळायला तरी आश्यर्य वाटायला नको.
एकूणच वाहन उद्योगाला तेजीच्या महामार्गावर घोडदौड करू द्यायाची असेल तर लवकरच मोठ्या टॉनिकची गरज भासणार आहे. वाहन उद्योगाला खरोखर आता ‘दे धक्का’ म्हणायची वेळ आली तेव्हाच वाहन उद्योगाची चाके वेगात फिरतील.
हे लेखकाचे वैयक्तिक विचार आहेत
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
PREV
