चीन आणि बांगलादेशच्या संबंधांमध्ये BRI म्हणजेच बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह हा महत्त्वाचा घटक आहे.
सकारात्मक आर्थिक वाढ, हिंदी महासागर क्षेत्रातील भौगोलिक स्थान आणि सांस्कृतिक परंपरा या मुद्द्यांच्या आधारे चीन आणि बांगलादेश हे दोन देश एकमेकांच्या जवळ आले आहेत. बांगलादेशसोबत भागीदारी मजबूत करणारा भारत हा एकमेव देश नाही. गेल्या काही वर्षांमध्ये, चीननेही बांगलादेशशी आपली कटिबद्धता वाढवली आहे. चीनच्या बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह द्वारे चीनने बांगलादेशमध्ये गुंतवणूकही वाढवली आहे. भारत आणि चीनच्या दृष्टीने बांगलादेशचे महत्त्व वाढत चालले आहे. चीन आणि भारत या देशात थेट परदेशी गुंतवणूक करण्यासाठी इच्छुक आहेत.
या लेखामध्ये 2016 ते 2022 या काळात चीनने बांगलादेशात केलेल्या BRI अंतर्गत केलेल्या गुंतवणुकीचे परीक्षण केले आहे. त्याचबरोबर चीन-बांगलादेश द्विपक्षीय संबंधांचे भौगोलिक आणि आर्थिक परिणाम तपासून पाहण्याचाही या लेखाचा उद्देश आहे.
सकारात्मक आर्थिक वाढ, हिंद महासागर प्रदेशात त्यांचे परिणामी भू-रणनीतिक स्थान आणि सामायिक सांस्कृतिक परंपरांनी द्विपक्षीय भागीदारांना जवळ आणले आहे.
2016 मध्ये चीनने बांगलादेशसोबत 26 सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी केली. यामुळे बांगलादेश हा चीनच्या प्रमुख आंतरराष्ट्रीय पायाभूत सुविधा कार्यक्रमाचा भाग बनला. चीनचे परराष्ट्र व्यवहार उप-मंत्री सन वेइडोंग यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीत बांगलादेशच्या पंतप्रधान शेख हसीना म्हणाल्या, चीनसोबतची ही विकासात्मक भागिदारी बांगलादेशला विकसित राष्ट्र म्हणून पुढे येण्यासाठी महत्त्वाची ठरेल. बांगलादेशचे ‘व्हिजन 2041’ साध्य करण्यासाठी ही भागिदारी आमच्या क्षमता वाढवेल, असेही त्या म्हणाल्या. दारिद्र्य निर्मूलन, शाश्वत आर्थिक वाढ आणि ऊर्जा स्वातंत्र्य या माध्यमातून बांगलादेशचा विकास साधण्याचे आमचे उद्दिष्ट आहे, असेही शेख हसीना यांनी म्हटले आहे.
बांगलादेशला विकास योजनांसाठी दरवर्षी 1.7 अब्ज अमेरिकी डाॅलर्सची आवश्यकता आहे. बांगलादेशसारख्या उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थेसाठी ही रक्कम मोठी आहे. पाश्चात्य देशांची घटती मदत, चीनला फायदा गेल्या दशकात बांगलादेशच्या अर्थव्यवस्थेत सातत्याने वाढ होत असली तरी प्रादेशिक स्तरावर दळणवळणाच्या साधनांचा अभाव आणि ऊर्जा टंचाई यामुळे या देशाची अर्थव्यवस्था पूर्णपणे विकसित होण्यात अनेक अडचणी आहेत. अमेरिका, फ्रान्स आणि ब्रिटनसारखे पाश्चात्य कर्जदार आणि लोकशाही व्यवस्था असलेले देश अशा पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी निधी पुरवतात. पण बांगलादेशमधल्या कमकुवत यंत्रणा आणि पराकोटीचा भ्रष्टाचार यामुळे त्यांनी बांगलादेशला देऊ केलेली मदत आणि कर्जे अनेकदा रोखून धरली आहेत. या पाश्चात्य देशांनी, शेख हसिना यांच्या नेतृत्वाखालील अवामी लीग सरकारने 2014 आणि 2018 च्या निवडणुकीत मानवी हक्कांचे आणि लोकशाही प्रक्रियेचे उल्लंघन केल्याचा आरोप केला आहे. पाश्चात्य देशांनी बांगलादेशला मदत करण्यासाठी हात आखडते घेतल्यामुळे नेमके याच वेळी चीनने इथे पाऊल टाकले आणि 2016 मध्येच बांगलादेशला अब्जावधी रुपयांची मदत आणि कर्ज देऊन सुसज्ज केले. आज बांगलादेशी अर्थव्यवस्थेच्या सर्व प्रमुख क्षेत्रांवर 240 चिनी कंपन्यांचे वर्चस्व आहे. रेल्वेमार्ग, ऊर्जा निर्मिती आणि वीजपुरवठा, वाहतूक, पायाभूत सुविधा, डिजिटायझेशन, ई-गव्हर्नन्स, अक्षय ऊर्जा आणि कार्बनचे उत्सर्जन कमी करण्याचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठीचे उपक्रम या सगळ्या क्षेत्रांत चीन हा या देशाचा अविभाज्य घटक बनला आहे.
आज बांगलादेशच्या अर्थव्यवस्थेच्या सर्व प्रमुख क्षेत्रांमध्ये 240 चिनी कंपन्यांचे वर्चस्व आहे.
2016 ते 2022 या काळात चिनी सरकारी आणि खाजगी कंपन्यांनी बांगलादेशमध्ये सुमारे 26 अब्ज अमेरिकी डाॅलर्सची गुंतवणूक केली. 2022 मध्ये चीन हा बांगलादेशमधला सर्वात मोठी परकीय गुंतवणूक करणारा देश म्हणून पुढे आला. 2021 आणि 2022 या दोन्ही वर्षांत बांगलादेश गुंतवणूक विकास प्राधिकरणाने नोंदणी केलेल्या परकीय गुंतवणुकीपैकी चीनच्या गुंतवणुकीचा वाटा 65 टक्क्यांहून अधिक आहे.
Table 1: Major China-supported Projects in Bangladesh
चिनी गुंतवणुकीत ऊर्जा, दळणवळण, डिजिटायझेशन, अक्षय ऊर्जा आणि मानव संसाधन विकासांचा समावेश आहे. यापैकी चीनने ऊर्जा, वाहतूक आणि पायाभूत सुविधांवर विशेष लक्ष केंद्रित केले आहे. चीनने दक्षिण आशियातील पहिला नदीखालचा बोगदा बांधला. या प्रकल्पामुळे ढाका-चितगाव-कॉक्सबाजार हायरोड सिस्टीममध्ये 3 कोटी 40 लाख लोकांना वाहतुकीच्या साधनांचा लाभ मिळाला.
याशिवाय चीनने ढाक्यामध्ये दशेरकांडी सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प आणि इन्फो-सरकार आयसीटी प्रकल्प यांसारखे महत्त्वाचे प्रकल्प पूर्ण केले आहेत. या प्रकल्पामध्ये अडीच हजार सरकारी कार्यालयांना जोडण्यात आले आहे. 2023 मध्ये चीनने बांगलादेशमध्ये सुमारे 80 कोटी अमेरिकी डाॅलर्सची गुंतवणूक केली. यामध्ये सिनोवॅक बायोटेक लिमिटेडच्या नेतृत्वाखालील 50 कोटी अमेरिकी डाॅलर्सच्या ढाकामधल्या प्लाझ्मा सेंटरचा समावेश आहे. त्याचबरोबर SSH आणि Kaixi या कंपन्यांनी लक्झरी गारमेंट्स निर्मितीमध्ये गुंतवणूक केली आहे. Xinyi Glass या कंपनीने बांगलादेशमध्ये सर्वात मोठ्या काचेच्या कारखान्याचा प्रस्ताव दिला आहे. त्याची किंमत 20 कोटी अमेरिकी डाॅलर्स एवढी आहे.
या चिनी गुंतवणुकीमुळे बांगलादेशची आणि विशेषत: सरकारची चिंता वाढली आहे. ऑगस्ट 2022 मध्ये अर्थमंत्री मुस्तफा कमाल म्हणाले, विकसनशील देशांना कर्जाच्या सापळ्यात अडकायचे नसेल तर BRI अंतर्गत चिनी गुंतवणुकीपासून सावध राहिले पाहिजे. विकसनशील जगात चीनने निर्माण केलेल्या कर्जाच्या संकटाची जबाबदारी चीननेच स्वीकारण्याची गरज आहे, अशी पुष्टीही त्यांनी जोडली.
वाढत्या कर्जाची जोखीम असूनही बांगलादेशने आपल्या अर्थव्यवस्थेमध्ये चीनला मोठा प्रवेश दिला आहे. या देशाने 550 किलोमीटरचे 21 पूल आणि 11 महामार्ग, 600 किलोमीटरच्या सात रेल्वे लाईन आणि 27 ऊर्जा आणि वीज निर्मिती प्रकल्प बांधले आहेत. याच प्रकल्पांमधून बांगलादेशला 50 टक्क्यांहून अधिक वीज पुरवली जाते.
बांगलादेशातील प्रस्तावित ऊर्जा प्रकल्पांपैकी 90 टक्के प्रकल्पांना चीनकडून वित्तपुरवठा केला जातो. या भौतिक गुंतवणुकीव्यतिरिक्त, चीनच्या शांघाय आणि शेन्झेन स्टॉक एक्स्चेंजने बांगलादेशची सर्वात महत्त्वाची व्यापारी बाजारपेठ असलेल्या ढाका स्टॉक एक्स्चेंजमध्ये 25 टक्के हिस्सेदारीही विकत घेतली आहे. चीनच्या सरकारी कंपन्यांनी बांगलादेशमध्ये तीन गॅस फील्ड देखील विकत घेतली आहेत. यामध्ये बांगलादेशातील अर्ध्याहून अधिक गॅस स्थानिक वापरासाठी तयार होतो. हे सगळे प्रकल्प आणि गुंतवणूक पाहिली तर अगदी कमी काळात चीनने बांगलादेशच्या अर्थव्यवस्थेत मोठ्या प्रमाणात गुंतवणुकीचा ओघ निर्माण केला आहे. या आर्थिक मदतीबरोबरच चीनने बांगलादेशला पाश्चात्य दबाव झुगारून टाकण्यासाठी प्रवृत्त केले आहे. बांगलादेशमधल्या पद्मा नदीवर बहुउद्देशीय पूल बांधण्यात आला. 2013 मध्ये जागतिक बँकेने या प्रकल्पात भ्रष्टाचार झाल्यामुळे बांगलादेशची मदत काढून घेतली. त्याचवेळी या प्रकल्पासाठी चीनने बांगलादेशला मदत केली.
या पद्मा पूल प्रकल्पाला भारताने आक्षेप घेतला. तरीही बांगलादेश सरकारने चीनला पद्मा पूल आणि उर्वरित 20 पूल आणि 11 महामार्गांना दक्षिण आशियातील BRI चे विस्तार प्रकल्प म्हणून परवानगी दिली. 2017 मध्ये अमेरिकेच्या दबावामुळे शेवरॉन कॉर्पोरेशनने बांगलादेशातून काढता पाय घेतला तेव्हाही चिनी सरकारी कंपन्यांनी इथली गॅस फील्ड विकत घेतली. राजकीय दबाव आणि पश्चिमेकडील अलिप्तता यामुळे बांगलादेश चीनकडे झुकत गेला. डेमोक्रसी समिट 2021 मधून बांगलादेशला वगळण्यात आले तेही एक निमित्त झाले.
बांगलादेशातील चीनच्या बीआरआय प्रकल्पांपैकी 33 टक्के प्रकल्प व्यावसायिकदृष्ट्या व्यवहार्य नाहीत, तरीही त्यांना परवानगी देण्यात आली कारण बांगलादेशच्या राजकारणातील प्रभावशाली व्यक्तींना त्यांचा फायदा होईल.
चीन बांगलादेशमधल्या बड्या राजकीय वर्गाला खूश करतो आणि तिथे गुंतवणूक करून आपला फायदा करून घेतो. बांगलादेशमधल्या चीनच्या BRI प्रकल्पांपैकी 33 टक्के प्रकल्प व्यावसायिकदृष्ट्या अव्यवहार्य आहेत. तरीही बांगलादेशच्या प्रभावशाली राजकारण्यांनी या प्रकल्पांना परवानगी दिली आहे. बांगलादेश सरकारमधल्या किमान दोन माजी मंत्र्यांनी गेल्या पाच वर्षांत चार विकास प्रकल्पांमध्ये चीनी कंपन्यांना कंत्राट देण्यासाठी लॉबिंग केले होते, अशा बातम्या इथल्या प्रसारमाध्यमांमध्ये प्रसिद्ध झाल्या आहेत. हे सगळं पाहता ही भागिदारी विकासाच्या पलीकडे जाणारी आहे, असेच म्हणावे लागेल. बांगलादेशच्या राजकारणावर चीनचा प्रभाव वाढत चालला आहे. याचे परिणाम चीनच्या बांगलादेशबद्दलच्या धोरणांमध्येही दिसू लागले आहेत.
बांगलादेशासारख्या गतिमान तरीही कमी उत्पन्न असलेल्या देशाने आंतरराष्ट्रीय कर्ज घेताना आणि थेट परकीय गुंतवणुकीला चालना देताना सारासार विचार करण्याची गरज आहे. बांगलादेश चिनी मदत आणि गुंतवणुकीवर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून आहे. चीन याचा पूरेपूर फायदा उठवणार हे उघडच आहे. दक्षिण आशियाई देशांना संरक्षण, वाहतूक, ऊर्जा यासारख्या महत्त्वाच्या क्षेत्रात विकास साधायचा असेल तर चीनच्या प्रोत्साहनावरच अवलंबून राहावे लागते आहे. चीनने बांगलादेशातील सध्याच्या राजकीय राजवटीला बळकटी दिल्याने त्याला बांगलादेशच्या अर्थव्यवस्थेच्या विविध विस्तारित क्षेत्रांमध्ये BRI पुढे नेण्यासाठी प्रवेश मिळाला आहे. या वाटाघाटींमध्ये आतापर्यंत तरी बांगलादेशने चीनला काही अटी घातल्या आहेत. परंतु चीनच्या आर्थिक मदतीचा लाभही घ्यायचा आणि त्याच वेळी BRI द्वारे चीनला देशात सामरिक प्रवेशाला परवानगी द्यायची यामधला समतोल बांगलादेशला साधावा लागेल.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Prithvi works as a Junior Fellow in the Strategic Studies Programme. His research primarily focuses on analysing the geoeconomic and strategic trends in international relations. ...
Read More +
PREV