EU-US समिट: भू-राजनीतीपेक्षाही व्यापार अधिक गोंधळलेला

युरोपियन कमिशनचे अध्यक्ष उर्सुला वॉन डर लेयन आणि युरोपियन कौन्सिलचे प्रमुख चार्ल्स मिशेल यांनी वॉशिंग्टन येथे 20 ऑक्टोबर रोजी युरोपियन युनियन-यूएस शिखर परिषदेसाठी युनायटेड स्टेट्स (यूएस) चे अध्यक्ष जो बिडेन यांची भेट घेतली आहे.

यापूर्वीची EU-US शिखर परिषद जून 2021 मध्ये झाली होती. या परिषदेमध्ये अमेरिकेचे तत्कालीन अध्यक्ष ट्रम्प प्रशासनाच्या काळामध्ये अशांत काळ पाहिल्या गेलेल्या ट्रान्साटलांटिक भागीदारीला बळकट करण्यावर भर देण्यात आला होता. तेव्हापासून युक्रेन संघर्षाने ट्रान्सअटलांटिक युतीला बळकटी दिली आहे. ज्यामुळे निर्बंध, शस्त्रपुरवठा आणि इतर उपायांद्वारे रशियन आक्रमणाचा सामना करण्यासाठी उत्कृष्टपणे समन्वय साधण्यात आला आहे. दोन मोठ्या प्राणघातक संघर्षांना तोंड दिलेल्या, तसेच मूलभूतपणे बदललेल्या जगामध्ये यावर्षीची ही शिखर परिषद एकता आणि सामर्थ्य दाखवण्याची संधी होती असेच म्हणावे लागेल.

संयुक्त भौगोलिक राजकारण

दोन्ही बाजूकडील आजच्या मोठ्या भूराजकीय मुद्द्यांवर संयुक्त आघाडीला मांडण्यात यश प्राप्त झालेले आहे

यावेळी जारी करण्यात आलेल्या आठ पृष्ठांच्या सर्वसमावेशक संयुक्त निवेदनामध्ये, “युक्रेनला दीर्घकालीन राजकीय, आर्थिक, मानवतावादी आणि लष्करी समर्थन” चा पुनरुच्चार करण्यात आला आहे. “ईयू-यूएस सहकार्य आणि सुरक्षा, संरक्षणावर प्रतिबद्धता वाढवण्याचे” वचन देण्यात आलेले आहे, ज्यामध्ये नाटोचा देखील समावेश आहे. याबरोबरच पश्चिम आशियामध्ये वाढणाऱ्या हिंसाचाराच्या दरम्यान स्वतःचा बचाव करण्याच्या इस्रायलच्या अधिकाराची पुष्टी देखील करण्यात आलेली आहे.

परिषदेत चीन बद्दल विधान करताना पूर्व, दक्षिण चीन समुद्र, तैवानची सामुद्रधुनी, तिबेट आणि शिनजीयांग मधील मानवी हक्काबद्दल चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. ही चिंता व्यक्त करताना “रचनात्मक आणि स्थिर संबंधांवर” जोर देण्यात आला आहे. या स्वरूपाचे गंभीर अवलंबित्व कमी करण्यावर तसेच पुरवठा साखळ्यांमध्ये विविधता आणण्यावर सहमती दर्शविण्यात आली आहे.

तरीदेखील भूराजकीय बाबींवर व्यापक संरेखन प्रतिबिंबित करत असताना आर्थिक सहकार्यावरील विधाने या ठिकाणी कमी महत्त्वाची होती. ही गोष्ट आश्चर्यकारकच म्हणायला हवी कारण व्यापार धोरणांवर सामंजस्य करण्यास असमर्थता एक प्रकारे ट्रान्साटलांटिक संबंधांमध्ये चिडचिड वाढविण्याचे कारणच बनलेली आहे.

आर्थिक वादाची कारणे

जगभरातील कार्बन उत्सर्जनाच्या दहाव्या भागासाठी पोलाद आणि ॲल्युमिनियम उद्योग एकत्रितपणे जबाबदार आहेत. अलीकडच्या काही वर्षांमध्ये ट्रम्प प्रशासनाने युरोपियन युनियन स्टील आणि ॲल्युमिनियमच्या आयातीवर 2018 पासून टेरिफ लादल्यापासून EU-US व्यापार संबंध दीर्घकाळ चाललेल्या वादाचे वैशिष्ट्य आहे असे म्हणता येईल. जरी बिडेन प्रशासनाने हे शुल्क दोन वर्षांसाठी निलंबित केले असले तरी 31 ऑक्टोबरची अंतिम मुदत निश्चित करण्यात आली होती. याबरोबरच जागतिक व्यापार संघटनेच्या (WTO) नियमांचे पालन करण्याच्या असलेल्या चिंतेमध्ये ब्रुसेल्सच्या अनिश्चेमुळे शिखर परिषदेत ही एक गोष्ट अचंभित करणारी ठरली. चीनसारख्या बाजारपेठेत नसलेल्या अर्थव्यवस्थांवर जादा क्षमतेचे निराकरण करण्यासाठी आणि स्वच्छ स्टीलला प्रोत्साहन देण्यासाठी हे शुल्क आकारले गेले होते.

या महत्त्वाच्या मुद्द्यावर कोणती फारशी प्रगती नसली तरी देखील संयुक्त विधानामुळे केवळ, “बाजारबाह्य अतिरिक्त क्षमतेचे स्त्रोत ओळखण्यासाठी” आणि “स्टील आणि ॲल्युमिनियम उद्योगांच्या उत्सर्जनाच्या तीव्रतेला संबोधित करण्यासाठी साधनांची अधिक गरज आहे” या संदर्भातील प्रगतीची पुष्टी करण्यात आलेली आहे. 2024 मध्ये अमेरिकन निवडणुका होत असल्याने ही शिखर परिषद गमावलेली संधी होती असेच म्हणावे लागणार आहे. बायडेन ओहायो आणि पेनसिल्व्हेनिया सारख्या महत्त्वाच्या स्टीलमेकिंग स्विंग राज्यांपासून दूर जाण्याचा धोका पत्करतील अशी शक्यता खूपच कमी आहे. याशिवाय EU आणि US, चीनच्या काही धोक्यांवर एकत्र येऊनही चीनच्या आव्हानाचा सामना कसा करायचा याकडे गांभीर्याने फारसे लक्ष देत नाही. उच्च स्तरावरील आर्थिक अवलंबनाचा विचार करीत त्यावर आधारित असलेल्या चीनला स्पष्टपणे लक्ष्य करण्यात युरोप अजूनही धजावत नसल्याचे दिसते.

रिझोल्यूशनच्या प्रतीक्षेतील दुसऱ्या गंभीर खनिजांचा समावेश आहे. जो बिडेनच्या US$370 अब्ज चलनवाढ कमी कायदा (IRA) मध्ये EU सूट देईल. हरित ऊर्जेच्या संक्रमणाला गती देण्यासाठी अमेरिकन कंपन्यांना सबसिडी देण्याच्या आयआरएचे उद्दिष्ट ठरविण्यात आलेले आहे. दुसरीकडे युरोपियन कंपन्यांना अशी भीती आहे की सबसिडी, यूएस व्यवसायांना फायदा देत असताना, इलेक्ट्रिक वाहने विकणाऱ्या युरोपियन कार निर्मात्यांना प्रभावित करण्याची शक्यता आहे. EU मध्ये काढलेल्या किंवा प्रक्रिया करण्यात आलेल्या खनिजांवरील कराराचा अर्थ असा निघतो की युरोपियन ऑटोमोबाईल कंपन्यांना IRA अंतर्गत क्लीन व्हेईकल क्रेडिट च्या संदर्भात परवानगी देणे म्हणजे खेळाचे मैदान दोघांसाठी समान करणेच आहे.

सामंजस्य व्यापार धोरण

ट्रान्सअटलांटिक संबंधांनी अर्थशास्त्र आणि व्यापाराच्या क्षेत्रात आपल्या क्षमतेनुसार जगण्यासाठी संघर्ष केला आहे.

आर्थिक सुरक्षेच्या बळकटीकरणासाठी ‘समान विचारधारा’ असलेल्या राष्ट्रांसोबत आर्थिक संबंध वाढवण्याच्या प्रयत्न करत असताना देखील ट्रान्सअटलांटिक ट्रेड अँड इन्व्हेस्टमेंट पार्टनरशिप (TTIP) साठी वाटाघाटी – EU आणि US यांच्यातील प्रस्तावित व्यापार करार जो 2013-2016 च्या अनेक वर्षांच्या वाटाघाटीनंतर देखील सुरळीत झालेला नव्हता. दोन्ही बाजूंच्या व्यापारातील अडथळ्यांचा व्याप पाहता हा व्यापार पुनरुज्जीवित होण्याची शक्यता आता उरलेली नाही. ब्रुसेल्स आणि वॉशिंग्टन कडून प्राप्त झालेल्या माहितीवरून चर्चा सुरू करण्याच्या जर्मन चान्सलर ओलाफ स्कोल्झच्या प्रस्तावा मध्ये ही गोष्ट स्पष्ट होते.

आगामी EU-US ट्रेड अँड टेक्नॉलॉजी कौन्सिलच्या बैठकीसह – द्विपक्षीय व्यापार आणि तंत्रज्ञान समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी एक यंत्रणा – डिसेंबरमध्ये नियोजित आहे. यावेळी दोन्ही बाजू निर्माण झालेल्या मतभेदांवर अर्थपूर्ण यश मिळवू शकतात की नाही हे पाहणे बाकी आहे. तथापि, 2024 मध्ये EU आणि US या दोन्ही देशांत निवडणुका होणार असल्याने, नेतृत्वातील संभाव्य बदलांपूर्वी संबंध स्थिर करणे आणि प्रदीर्घ कालावधीपासून सुरू असलेला तणाव कमी करणे महत्त्वाचे आहे.

एकंदरीत EU आणि US जवळजवळ 800 दशलक्ष नागरिकांचे प्रतिनिधित्व करतात. या मधून जवळपास US$7.1 ट्रिलियन किमतीचे आर्थिक संबंध निर्माण झाले आहेत. वाढत जाणाऱ्या अस्थिर जागतिक पार्श्वभूमीवर ज्याने अर्थशास्त्राला  भू-राजनीतीपासून वेगळे करणे अशक्य आहे, हे अधिक स्पष्टपणे दाखवून दिले आहे. EU आणि US यांच्यातील सततच्या वादापासून त्यांची आर्थिक प्रतिबद्धता अधिक सखोल करणे उपयुक्त ठरणार आहे.

शायरी मल्होत्रा या ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनच्या स्ट्रॅटेजिक स्टडीज प्रोग्रामसह सहयोगी फेलो आहेत.

• International Affairs

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.