पश्चिम आशियाई संकट आणि चीनची भूमिका

गेल्या काही आठवड्यांमध्ये इराण आणि इस्त्रायल प्रतिशोधाच्या गर्तेत अडकलेले असताना इस्त्रायल व पॅलेस्टाईन यांच्यातील संघर्ष एका नवीन वळणावर येऊन पोहोचला आहे. या सर्व घटनांवर चीनची बारीक नजर आहे. चीनी प्रसारमाध्यमांमध्ये यावर रोजच्या रोज मथळे छापून येत आहेत. यात पॅलेस्टाईनच्या भुमिकेचा पुरस्कार केला जात आहे व त्यास एक्सिस ऑफ रेझिस्टंस (प्रतिकार) म्हणण्यात येत आहे किंवा इस्त्रायल – अमेरिका यांच्यातील संबंध बिघडत असून त्याचा मोठा फटका इस्त्रायलला बसणार असल्याच्या बातम्याही छापून येत आहेत. 

सर्वात लक्षात घेण्यासारखी बाब म्हणजे पश्चिम आशियाचा अभ्यास करणाऱ्या चीनी तज्ञांनी, पश्चिम आशियातील घडामोडींचा अमेरिकेवर कशाप्रकारे नकारात्मक परिणाम होतो आणि त्याचा अप्रत्यक्षरित्या चीनला कशाप्रकारे फायदा होणार आहे, यावर लक्ष केंद्रित केले आहे. खरेतर त्यांनी या प्रदेशातील घडामोडींना आकार देण्यासाठी चीनची काय भुमिका असणार आहे याचा अभ्यास करणे अधिक गरजेचे आहे.

सर्वात लक्षात घेण्यासारखी बाब म्हणजे पश्चिम आशियाचा अभ्यास करणाऱ्या चीनी तज्ञांनी, पश्चिम आशियातील घडामोडींचा अमेरिकेवर कशाप्रकारे नकारात्मक परिणाम होतो आणि त्याचा अप्रत्यक्षरित्या चीनला कशाप्रकारे फायदा होणार आहे, यावर लक्ष केंद्रित केले आहे. खरेतर त्यांनी या प्रदेशातील घडामोडींना आकार देण्यासाठी चीनची काय भुमिका असणार आहे याचा अभ्यास करणे अधिक गरजेचे आहे.

सुरूवातीस, ७ ऑक्टोबर रोजी इस्रायलवर हमासने हल्ला केला तेव्हा चिनी प्रसारमाध्यमांनी अमेरिका आणि इस्रायल हे अंतहीन युद्धात पडल्याच्या व रशिया-युक्रेन युद्धानंतर चीनसाठी आणखी एक जीवनरेखा उपलब्ध झाल्याच्या शक्यतेवर आनंद व्यक्त केला होता. पॅलेस्टाईन व इस्त्रायल यांच्यातील संघर्ष नवीन वळणावर पोहोचलेला असताना अमेरिकेन समाजातील विविध घटकांमध्ये दुफळी माजलेली आहे व त्याचे प्रतिबिंब रस्त्यांवर, कॅम्पसेसमध्ये व वॉशिंग्टनच्या राजकीय वर्तुळात पडल्याचे चित्र आहे तसेच रशिया-युक्रेन संघर्षाप्रमाणे जागतिक व्यासपीठावर एक सुसंगत चित्र तयार करण्यात अमेरिकेतील सामर्थ्यशाली प्रसारमाध्यमे कशाप्रकारे अकार्यक्षम ठरली आहेत याबाबत चर्चा करण्यात चीनी धोरणात्मक वर्तुळातील तज्ञांना धन्यता वाटते आहे असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही. सत्ताधारी डेमोक्रॅटिक पक्षातील अंतर्गत कलह आणि फूट तसेच ज्यु देणगीदार आणि नवीन मतदार यांच्यातील एकाला निवडण्याबाबत बायडन यांची झालेली कोंडी हा बीजिंगसाठी सर्वात महत्त्वपूर्ण विजय आहे. पॅलेस्टाईनच्या समस्येवर अरब-इस्लामिक जग आणि संपूर्ण ग्लोबल साउथला एकत्र आणणे, डी-डॉलरीकरण सुरू करणे, सध्याच्या जागतिक व्यवस्थेचे पतन यासारख्या विषयांवर चीनी माध्यमांमध्ये चर्चा रंगत आहेत.

सहा महिन्यांनंतरही सर्व परिस्थिती इस्त्रायलच्या नियंत्रणाखाली आहे याची चीनला खात्री आहे. राजनैतिक दृष्टिकोनातून प्रादेशिक सत्ता इस्त्रायलला विरोध करत आहेत आणि डिप्लोमॅटिक आयसोलेशन तीव्र करण्याच्या तयारीत आहेत. टर्की किंवा इराणला इस्त्रायलच्या विरोधात आघाडी स्थापन करण्यात व इस्त्रायलला आव्हान निर्माण करण्यात अद्याप यश आलेले नाही. इस्रायलशी राजनैतिक संबंध प्रस्थापित केलेल्या अरब देशांनीही त्याच्या सोबतचे संबंध तोडलेले नाहीत. गाझामधील संघर्षाने या प्रदेशात इतर संघर्ष जरी सक्रिय झालेले असले तरी त्यांचा प्रभाव आतापर्यंत मर्यादित राहिलेला आहे. उदाहरणार्थ, हिजबुल्लाहसारखे सशस्त्र गट युद्धात उतरण्यास इच्छुक नाहीत; येमेनमधील हुथी सशस्त्र दलांचा लाल समुद्राच्या प्रदेशातील प्रभाव कमी होत आहे; गाझा निर्वासितांच्या मुद्द्यावर जॉर्डन आणि इजिप्तने वेगळी भूमिका घेतली आहे; इराकी मिलिशिया गटांनी इस्रायली लक्ष्यांवर केवळ प्रतिकात्मक हल्ले केले आहेत.

इस्त्राईल आणि इराण यांच्यातील छुपे युद्ध संपून दोन्ही देश प्रत्यक्ष युद्धासाठी उतरले आहेत. याच पार्श्वभुमीवर आता अमेरिका युद्धात खेचली जाईल व तिच्या इंडो- पॅसिफिकबद्दलच्या योजनांवर पाणी फिरेल किंवा दोन्ही देशातील तणाव कमी तीव्रतेच्या हल्ल्यांपुरता मर्यादित राहिल याबाबत चीनी धोरणात्मक वर्तुळात चर्चा करण्यात येत आहे.

इस्त्राईल आणि इराण यांच्यातील छुपे युद्ध संपून दोन्ही देश प्रत्यक्ष युद्धासाठी उतरले आहेत. याच पार्श्वभुमीवर आता अमेरिका युद्धात खेचली जाईल व तिच्या इंडो- पॅसिफिकबद्दलच्या योजनांवर पाणी फिरेल किंवा दोन्ही देशातील तणाव कमी तीव्रतेच्या हल्ल्यांपुरता मर्यादित राहिल याबाबत चीनी धोरणात्मक वर्तुळात चर्चा करण्यात येत आहे.

लिऊ यँटिंग यांसारख्या पश्चिम आशियावरील तज्ञांच्या मते, अमेरिकेने युद्धात उडी मारली किंवा त्यातून माघार घेतली तरी त्याची मोठी किंमत अमेरिकेला मोजावी लागणार आहे आणि जर असे झाले तर त्याचा थेट फायदा चीनला होणार आहे. उदाहरणार्थ, अखेरीस जर अमेरिका मध्यपूर्वेतील युद्धांच्या नवीन लाटेत सामील झाली आणि त्यात तिला कितीही फायदा झाला तरी अमेरिकेची बहुचर्चित इंडो पॅसिफिक रणनिती फसण्याचा धोका अधिक आहे. जर असे झाले तर जपान, ऑस्ट्रेलिया आणि फिलीपिन्स यांसारखे देश चीनशी संबंध प्रस्थापित करून जोखीम टाळण्याचा प्रयत्न करतील आणि आसियान देश चीनच्या आणखी जवळ जातील, असा कयास बांधला जात आहे.

तर दुसरीकडे, इराणने इस्रायलवर केलेल्या थेट हल्ल्याचा मुद्दा पुढे करत अमेरिकेने या प्रदेशातून माघारीची प्रक्रिया चालू ठेवली तर इराणला आणखी धीर मिळेल आणि या प्रदेशातील अमेरिकेची पारंपारिक मित्र राष्ट्रे जोखीम कमी करण्याच्या प्रयत्नात धोरणात्मक स्वायत्ततेसाठी चीनच्या अधिक जवळ जातील. बायडन आणि नेतन्याहू प्रशासनातील मतभेदांबद्दल बोलताना, इस्त्रायलवर करण्यात आलेल्या हल्ल्यात जर अमेरिका इस्त्रायलचा बळी देत असेल तर चीनविरूद्धच्या लढ्यामध्ये अमेरिका तिच्या आशियाई मित्र राष्ट्रांचा बळी देण्यास मागे पुढे पाहणार नाही, अशाप्रकारची वक्तव्ये चीनी विद्वान करत आहेत.

चीनी माध्यमांमध्ये सर्वत्र चर्चा रंगत असताना, गेल्या काही वर्षांमध्ये पश्चिम आशियामधून अमेरिकेने माघार घेतल्यावर चीनला संधी निर्माण झाली असली व चीनची उपस्थिती बळकट झाली असली तरी या प्रदेशावरील अमेरिकेचा प्रभाव किंचितही कमी झालेला नाही अशाप्रकारचा साक्षात्कार चीनी धोरणात्मक वर्तुळामध्ये असलेला पाहायला मिळाला आहे. अमेरिकेचे सैन्य या प्रदेशात मोठ्या संख्येने तैनात आहेच पण आर्थिक, राजकीय आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातील आघाडीचे फायदेही अमेरिकेला मिळत आहेत.

महासत्तांमधील स्पर्धेच्या दृष्टीकोनातून, जरी हा प्रदेश चीनच्या परराष्ट्र धोरणासाठी महत्त्वपूर्ण असला तरी चीनने सध्या या संघर्षात उडी मारू नये. जर तसे केले नाही तर चीनला मोठी किंमत मोजावी लागेल व अमेरिका चीनला लक्ष्य करेल, असा युक्तिवाद चिनी तज्ञांनी केला आहे. मध्यपूर्वेतील संघर्ष किंवा रशिया-युक्रेन संघर्षाबाबत चीनने काही प्रमाणात आपले वर्चस्व दाखवून द्यावे पण सरतेशेवटी या समस्यांमध्ये त्याने अमेरिकेला पुढाकार घेऊ द्यावा आणि त्याद्वारे अमेरिका या प्रदेशातील जटिल राजकारणात कशाप्रकारे खेचली जाते हे दूरून पाहावे. यामुळे, अमेरिकेचे इंडो-पॅसिफिकवरील लक्ष वळवले जाईल आणि चीनवरील दबाव कमी होईल, असा त्यांचा विश्वास आहे. आफ्रिका, आसियान, दक्षिण अमेरिका आणि इतर प्रदेशांमध्ये आपला प्रभाव अधिक तीव्र करण्यासाठी चीन देखील अमेरिकेच्या व्याप्तीचा फायदा घेण्याची दाट शक्यता आहे. ही बाब चीनच्या राऊंडअबाऊट कॉम्बॅट स्ट्रेटेजी म्हणजेच शत्रुवर थेट वार न करता त्याला चकवा देत मागून वार करणे आणि विनाशाचे युद्ध लढण्यासाठी मोठ्या सैन्यावर लक्ष केंद्रित करणे या रणनितीशी सुसंगत आहे. यासाठी प्रादेशिक पातळीवर अनुकूल परिस्थिती निर्माण करणे आणि स्थानिक युद्धे जिंकणे यावर लक्ष केंद्रित करणे गरजेचे आहे.

महासत्तांमधील स्पर्धेच्या दृष्टीकोनातून, जरी हा प्रदेश चीनच्या परराष्ट्र धोरणासाठी महत्त्वपूर्ण असला तरी चीनने सध्या या संघर्षात उडी मारू नये. जर तसे केले नाही तर चीनला मोठी किंमत मोजावी लागेल व अमेरिका चीनला लक्ष्य करेल, असा युक्तिवाद चिनी तज्ञांनी केला आहे.

सौदी अरेबिया, इजिप्त, संयुक्त अरब अमिराती आणि इराण यांसह नव्याने समाविष्ट झालेल्या इस्लामिक सदस्य राष्ट्रांना एकत्रित करण्यासाठी ब्रिक्स सारख्या व्यासपीठाचा वापर करून चीनने पश्चिम आशियाच्या राजकारणावर मजबूत केलेली पकड व त्यामुळे महासत्तांमधील स्पर्धेत चीनला मिळणारे झुकते माप याकडे भारताने बारीक लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.

---

अंतरा घोषाल सिंग ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनच्या स्ट्रॅटेजिक स्टडीज प्रोग्राममध्ये फेलो आहेत.

• International Affairs
• China
• India
• West Asia
• chinese discourse
• west asia crisis

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.