म्यानमारच्या संकटामुळे थायलंडमध्ये निर्वासितांचा जो मोठ्या प्रमाणात ओघ सुरू आहे, या समस्येच्या संदर्भात ‘आसियान’मध्ये मूलभूत फूट पडली आहे.
म्यानमार संघर्षाच्या आणि हिंसाचाराच्या जाळ्यात अडकलेला आहे. ‘ऑपरेशन १०२७’ने जातीय-सशस्त्र गट अराकान आर्मी, म्यानमार नॅशनल डेमोक्रॅटिक अलायन्स आर्मी आणि तआंग नॅशनल लिबरेशन आर्मी या ‘थ्री ब्रदरहुड अलायन्स’च्या नेतृत्वाखाली झालेल्या युतीने गेल्या ऑक्टोबरमध्ये परिस्थितीत लक्षणीय बदल घडण्याचे संकेत दिले. २०२१च्या सत्तापालटानंतर संघर्षात अंदाजे ६७ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे, याचे कारण प्रतिकार करणाऱ्या गटांनी सैन्याला सत्तेपासून दूर करण्याचे प्रयत्न तीव्र केले आहेत.
या विकसित होत असलेल्या चित्रात, प्रतिकार शक्तींनी उल्लेखनीय लवचिकता दर्शवली आहे, भरीव प्रांतीय नफा मिळवून दिला आहे, मोठे यश संपादन केले आहे आणि अतिरिक्त वांशिक सशस्त्र गटांना युतीत सामील होण्याची भुरळ पाडली आहे. यामुळे लष्करी अधिकऱ्यांचा गटावर दबाव वाढला आहे. उल्लेखनीय बाब म्हणजे, अलीकडे ११ एप्रिल रोजी म्यावड्डी येथील प्रमुख व्यापारी केंद्र ताब्यात घेणे, त्यानंतर एप्रिलच्या अखेरीस लष्करी सैन्याने पुन्हा ते ताब्यात घेणे, यांतून संघर्षाचे स्वरूप बदलत असल्याचे अधोरेखित होते.
थायलंडमधील मे सॉटच्या सीमेला लागून असलेल्या म्यानमारच्या केइन/केरेन राज्यात वसलेल्या म्यावड्डीला प्रचंड प्रतीकात्मक आणि धोरणात्मक महत्त्व आहे. त्याचा मर्यादित आकार असूनही, तिथून वार्षिक १ अब्ज अमेरिकी डॉलर्सपेक्षा जास्त सीमापार व्यापार होतो. म्यावड्डीवरील नियंत्रण लष्करी सैन्याला थायलंडबरोबरच्या व्यापाराचा मोठा भाग प्रदान करतो.
व्यावसायिक महत्त्वाच्या पलीकडे, म्यावड्डी म्यानमारमधील लष्करी राजवटीला विरोध करणाऱ्या विविध वांशिक आणि लोकशाही समर्थक चळवळींचा केंद्रबिंदू आहे. त्याच्या धोरणात्मक स्थानामुळे ते देशातील बदलाचे आणि स्वायत्ततेचे समर्थन करणाऱ्यांकरता एकत्र जमण्याचे केंद्र बनले आहे.
व्यावसायिक महत्त्वाच्या पलीकडे, म्यावड्डी म्यानमारमधील लष्करी राजवटीला विरोध करणाऱ्या विविध वांशिक आणि लोकशाही समर्थक चळवळींचा केंद्रबिंदू आहे. त्यांच्या धोरणात्मक स्थानामुळे ते देशातील बदलाचे आणि स्वायत्ततेचे समर्थन करणाऱ्यांकरता एकत्र जमण्याचे केंद्र बनले आहे.
म्यानमारच्या ५८ दशलक्ष लोकसंख्येपैकी अंदाजे ७ टक्के लोकसंख्या असलेला कॅरेन देशातील तिसरा सर्वात मोठा वांशिक गट आहे. सीमावर्ती भागात राहणाऱ्या इतर अल्पसंख्याक समुदायांप्रमाणे, कॅरन गटाने म्यानमारच्या केंद्र सरकारकडून वाढीव स्वायत्तता देण्याची सातत्याने मागणी केली आहे. त्यांना लष्करी सैन्याने केलेल्या उपेक्षेचा आणि मानवी हक्कांच्या उल्लंघनाचा सामना करावा लागला आहे, ज्यामुळे सीमेच्या थायलंडच्या बाजूला मोठ्या प्रमाणात विस्थापन झाले आहे. थायलंडमधील नऊ प्रस्थापित निर्वासित शिबिरांमध्ये राहणाऱ्या म्यानमारमधील अंदाजे ९० हजार निर्वासितांपैकी एका महत्त्वपूर्ण भागात कॅरेन व्यक्तींचा समावेश आहे, ज्यांनी मागील संघर्षातून पळ काढला होता.
केरेन नॅशनल युनियन (केएनयू) आणि केरेन नॅशनल लिबरेशन आर्मी (केएनएलए) हा त्यांचा सशस्त्र गट वांशिक कारेन समुदायाच्या वतीने लष्करी राजवटीविरोधात ७४ वर्षे दीर्घ संघर्षात गुंतले आहेत. २०२१च्या सत्तापालटाचा प्रतिकार करणाऱ्या सुरुवातीच्या बंडखोर गटांपैकी ते आहेत. सैन्याने सत्ता काबीज केल्यानंतर लवकरच, ‘केएनयू’ने पूर्वीचा युद्धविराम करार रद्द केला आणि आग्नेय म्यानमारमधील लष्करी चौक्यांवर पुन्हा हल्ले सुरू केले. केएनयू नेतृत्वाने विविध वांशिक पार्श्वभूमीतील असंख्य बंडखोरांना शस्त्रे आणि प्रशिक्षण प्रदान केल्याचा दावा केला आहे. सत्तापालट झाल्यापासून, ‘केएनएलए’ने आपली संख्या १० हजारांहून अधिक सैनिकांपर्यंत वाढवली आहे. या गटांनी एप्रिलच्या सुरुवातीपासूनच मायवाडी शहराला लक्ष्य केले आहे, ११ एप्रिल रोजी ‘केएनएलए’ने अंतिम लष्करी चौकी ताब्यात घेतली. १९ एप्रिल रोजी ‘केएनएलए’द्वारे ड्रोन सहाय्याने हल्ला केला आणि २० एप्रिल रोजी म्यावड्डीवर संपूर्ण नियंत्रण मिळवण्याच्या उद्देशाने तीव्र हल्ले केले. त्याच बरोबर, सैन्याने नियंत्रण मिळवण्यासाठी आणि स्थैर्य सुनिश्चित करण्यासाठी ‘ऑपरेशन आँग झेया’चा भाग म्हणून हवाई हल्ले केले.
लष्करी सैन्याने २४ एप्रिल रोजी केरन नॅशनल आर्मी (केएनए) च्या सहाय्याने म्यावड्डी पुन्हा ताब्यात घेण्याची घोषणा केली आणि ‘केएनए’च्या निष्ठेबद्दल प्रश्न उपस्थित केले. काइन/केरन राज्यातील सीमा रक्षक दलाच्या तुकड्यांनी अलीकडेच सैन्याशी संबंध तोडले आणि सध्याच्या लढाईत जातीय सशस्त्र गटांमध्ये सामील होऊन स्वतःचे नाव ‘केएनए’ असे ठेवले.
‘केएनए’, २०१० मध्ये केएनएलए गटातून उद्भवलेला आणि पूर्वी सॉ चित थूच्या नेतृत्वाखाली ‘बॉर्डर गार्ड फोर्स’ म्हणून ओळखला जात होता, मानवी तस्करीत गुंतल्यामुळे त्यांना ब्रिटिशांच्या निर्बंधांना सामोरे जावे लागले. चित थूचे म्यावाड्डीमधील व्यापक व्यावसायिक हितसंबंध, ज्यात जुगार आणि फसवणुकीच्या उपक्रमांचा समावेश आहे, यामुळे परिस्थिती आणखी गुंतागुंतीची बनली आहे. उल्लेखनीय बाब म्हणजे, थायलंड - म्यानमार सीमेवर 'विशेष आर्थिक क्षेत्र' म्हणून नियुक्त केलेले श्वे कोक्को, जुगार आणि घोटाळ्यांच्या केंद्रात रूपांतरित झाले आहे. ‘केएनए’ या उपक्रमांमधून दर वर्षी १९० दशलक्ष अमेरिकी डॉलर्स कमावत असल्याचे बोलले जाते.
चित थूचे म्यानमारच्या लष्करी शासकांशी असलेले संबंध नोव्हेंबर २०२२ मध्ये त्यांना लष्करी जनरलकडून मानद पदवी मिळाल्याने अधोरेखित झाले आहेत. हा सन्मान आणि आर्थिक हितसंबंध एकमेकांत गुंफलेले आहेत, सुरू असलेल्या राजकीय गोंधळाचा ‘केएनए’शी जोडले जाण्यावर संभाव्य प्रभाव पडतो. सीमावर्ती प्रदेशाची संवेदनशील स्थिती प्रदीर्घ संघर्षाची चिंता वाढवते, प्रादेशिक स्थैर्याबाबत अनिश्चितता निर्माण करते.
सध्या सुरू असलेल्या संघर्षामुळे शेजारील देशांमध्ये नागरिकांचे विस्थापन झाले आहे, ज्यामुळे म्यानमारचे लष्करी दल आणि वांशिक केरेन सैन्य यांच्यातील वाढत्या संघर्षांदरम्यान म्यानमारच्या कायन/केरेन राज्यातील हजारो लोकांना थायलंडमध्ये आश्रय घेणे भाग पडले आहे. २० एप्रिल रोजी थायलंडला म्यानमारमधून सुमारे ३,००० लोक आले. संघर्ष कमी झाल्यामुळे संख्या काहीशी कमी झाली असली तरी भविष्यात ती पुन्हा वाढण्याची शक्यता आहे. शिवाय, म्यानमारच्या भरती कायद्यामुळे हजारो तरुण शेजारील राष्ट्रात प्रवेश करू इच्छित आहेत.
मार्चमध्ये, गृहकलहामुळे प्रभावित झालेल्यांना मदत देण्यासाठी म्यानमारसह एक मानवतावादी जोडमार्ग मार्चमध्ये थायलंड सरकारने कार्यान्वित केला. सुमारे १३८,००० अमेरिकी डॉलर्स किमतीच्या या मदतीमध्ये प्रामुख्याने अन्न, झटपट पेये व प्रसाधनसामग्रीचा समावेश होता आणि ती कायन/केरेन राज्यातील तीन शहरांमध्ये वितरीत करण्यात आली. संयुक्त राष्ट्र संस्थेच्या मते, म्यानमारमधील २.८ दशलक्षाहून अधिक लोक विस्थापित झाले आहेत, बहुतांश लोकांनी सैन्याने ताबा मिळवल्यानंतर लढाईतून पळ काढला आहे. आसियान शांतता योजनेचा एक भाग म्हणून सर्व व्यक्तींना न्याय्य आणि निष्पक्ष वितरण सुनिश्चित करण्यासाठी आपत्ती व्यवस्थापनावरील मानवतावादी सहाय्यासाठी आसियान समन्वय केंद्र वितरण प्रक्रियेवर देखरेख करेल यावर थायलंडचे अधिकारी भर देतात. मात्र, अनेक क्षेत्रांतून अशी भीती व्यक्त केली जात आहे की, केवळ त्यांच्या अधिकाराखालील प्रदेशांना सेवा वाटप करता यावे, याकरता लष्करी राजवट या प्रक्रियेत फेरफार करू शकते.
घडामोडींची माहिती मिळण्याकरता, थायलंडच्या पंतप्रधान स्रेथा यांनी एक समिती आणि एक उपसमिती स्थापन केली आहे, ज्याचे नेतृत्व ते स्वत: करतात. या समितीत राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद, परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालय आणि विविध सुरक्षा संस्थांचे प्रतिनिधी आहेत. त्यांनी परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी २२ एप्रिल रोजी मे सॉटला भेट दिली. पंतप्रधानांनी थायलंडच्या हवाई हद्दीत होणाऱ्या लढाईबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे.
एप्रिलच्या सुरुवातीस, थायलंडने म्यानमारमधून आश्रय घेत असलेल्या एक लाख नागरिकांचे स्वागत करण्याची तयारी असल्याचे घोषित केले, विस्थापन सुरू राहिल्यास अधिक निर्वासितांना सामावून घेण्याची त्यांची योजना आहे. पळून जाणाऱ्यांना आश्रय देण्यासाठी थायलंडच्या सीमावर्ती भागात छावण्या उभारण्यात आल्या आहेत. मात्र, ‘नॅशनल स्क्रीनिंग मेकॅनिझम’अंतर्गत त्यांचा मुक्काम कालावधी आणि 'संरक्षित व्यक्ती' स्थितीसाठी पात्रता यासंबंधीचे तपशील अनिश्चित आहेत.
निर्वासितांच्या ओघाला थायलंडने दिलेल्या प्रतिसादाने उभी राहणारी तात्काळ आव्हाने आणि त्याचे होणारे दीर्घकालीन परिणाम या दोन्हींचे आकलन प्रतिबिंबित व्हायला हवे. येत्या काही वर्षांत परिस्थिती अस्थिर राहिल्यास, निर्वासितांसाठी सामाजिक एकात्मता, आर्थिक संधी आणि आरोग्यसेवा उपलब्धतेला प्राधान्यक्रम मिळण्याची गरज भासणार आहे. शिवाय, सीमापार सुरक्षा धोक्यांचा सामना करण्यासाठी आणि प्रादेशिक स्थैर्य राखण्यासाठी शेजारील देश व आंतरराष्ट्रीय संस्थांसोबतचे सहकार्य अपरिहार्य असेल.
थायलंडने लाओसला, ‘आसियान’चे अध्यक्ष म्हणून, म्यानमारच्या संकटाचे निराकरण करण्याच्या उद्देशाने बैठक आयोजित करण्याची शक्यता प्रस्तावित केली आहे. ‘आसियान’ची पाच-सूत्री सहमती ही परिस्थिती हाताळण्यासाठी शांततापूर्ण संवादाला आणि सहकार्याला चालना देण्याकरता एक चौकट प्रदान करते. मात्र, व्यावहारिक उपायांसाठी सर्व भागधारकांचा सहभाग आवश्यक आहे, ज्यामध्ये लष्करी शासन आणि इतर प्रमुख घटकांचा समावेश आहे, ज्याचा आजमितीस अभाव आहे. वेगळी वाटचाल करताना, सद्य अध्यक्ष असलेल्या लाओसने अद्याप सुकाणू निश्चित केलेले नाही.
म्यानमारच्या परिस्थितीला योग्य प्रतिसाद देण्याबाबत ‘आसियान’ गटात एक मूलभूत फूट अस्तित्वात आहे. शांतता योजनेचे पालन करेपर्यंत लष्करी सैन्याला संपूर्णपणे जबाबदार धरले जावे आणि राष्ट्राला ‘आसियान’मधून वगळावे, याची वकिली काहीजण करतात, तर थायलंड, लाओस आणि कंबोडिया, म्यानमार यांसारख्या इतरांना त्याचे सदस्यत्व टिकवून ठेवण्याची मुभा देताना ‘लष्करी सैन्य सादर करण्यायोग्य’ हवे आहे.
म्यानमारच्या परिस्थितीला योग्य प्रतिसाद देण्याबाबत ‘आसियान’ गटामध्ये एक मूलभूत फूट आहे. शांतता योजनेचे पालन होईपर्यंत लष्करी सैन्याला पूर्णपणे जबाबदार धरले जावे आणि राष्ट्राला ‘आसियान’मधून वगळावे, याची वकिली काहीजण करतात, तर थायलंड, लाओस आणि कंबोडिया, म्यानमार यांसारख्या इतरांना त्याचे सदस्यत्व टिकवून ठेवण्याची मुभा देताना ‘लष्करी सैन्य सादर करण्यायोग्य’ हवे आहे.
थायलंड या संकटाचे बहुआयामी स्वरूप मान्य करते आणि मानवतावादी तत्त्वे जपण्यासाठी आणि मदत देण्यासाठी तो वचनबद्ध आहे. शाश्वत देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय प्रयत्नांची गरज ओळखून, थायलंड निर्वासितांच्या संकटाला तोंड देण्यासाठी आणि देश व प्रदेशावर या संकटाचा होणारा प्रभाव कमी करण्यासाठी सक्रिय उपाययोजना करत आहे. मात्र, तरीही या प्रयत्नांची परिणामकारकता पडताळण्याची गरज आहे.
श्रीपर्णा बॅनर्जी या ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाऊंडेशनमध्ये ज्युनियर फेलो आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Sreeparna Banerjee is a Junior Fellow at the Observer Research Foundation Kolkata with the Strategic Studies Programme.
Read More +
PREV
