आर्थिक वाढ व विकास या पारंपरिक कल्पनांची जागा आता शाश्वत विकास आणि हरित वृद्धीने घेतली आहे, तर पारंपरिक वित्ताची जागा शाश्वत वित्ताने घेतली आहे.
वृद्धी आणि विकास यांच्याकडे पाहण्याच्या पारंपरिक दृष्टिकोनात निसर्गतःच अंतर्भूत असलेल्या ऱ्हस्वदृष्टीला अनेक आयाम आहेत. पारंपरिक विकासाचे मार्ग हे आर्थिक विकासाला चालना देणे आणि जीडीपीमध्ये वाढ होण्यासाठी शक्य तितके प्रयत्न करणे या दोन गोष्टींवर भर देणारे असून अपुऱ्या स्रोतांचे वितरण करण्याशी जोडलेले आहेत. निसर्गाचा पराकोटाचा ऱ्हास आणि पर्यावरणाच्या अवनतीमुळे आर्थिक असमानता, बहुआयामी दारिद्र्य व समाजाच्या मुख्य प्रवाहातून बाहेर ठेवणे, आर्थिक व सामाजिक वृद्धीसाठीच्या चालनेला खीळ बसणे, योग्य कामाचा अभाव, कामाचा अयोग्य मोबदला आणि कामाची निराशाजनक स्थिती यांमुळे नकारात्मकतेत वाढ झाली आहे. अपुऱ्या स्रोतांचे वितरण योग्य रीतीने करण्यास हा दृष्टिकोन अपयशी ठरला आहे, हे स्पष्ट आहे. पारंपरिक आर्थिक वाढ आणि विकास यांची गणना ही इतक्या मोठ्या प्रमाणात चुकीची आहे, की सध्याच्या अपुऱ्या स्रोतांचा तुटवडा आणखी वाढला आहे आणि सध्याच्या सीमांचेही उल्लंघन झाले आहे. स्थैर्य आणि लवचिकता जपण्यासाठी यांचा आदर राखायला हवा.
पारंपरिक आर्थिक वाढ आणि विकास यांची गणना ही इतक्या मोठ्या प्रमाणात चुकीची आहे, की सध्याच्या अपुऱ्या स्रोतांचा तुटवडा आणखी वाढला आहे आणि सध्याच्या सीमांचेही उल्लंघन झाले आहे. स्थैर्य आणि लवचिकता जपण्यासाठी यांचा आदर राखायला हवा.
काळाबरोबर वाढणारा पर्यावरणाचा ऱ्हास आणि जागतिक व्यवस्थेस धोका बनलेले सामाजिक-आर्थिक कच्चे दुवे यांच्याशी जुळवून घेण्याचा जगाचा प्रयत्न सध्या सुरू आहे. या नकारात्मक परिणामांचा प्रभाव तातडीने कमी करण्याच्या गरजेमुळे जग शाश्वत विकास आणि हरित वृद्धी यांसारख्या संकल्पनांचा स्वीकार करीत आहे. शाश्वत विकास आणि हरित संक्रमणाच्या मार्गाला गती देण्यामध्ये जागतिक अर्थव्यवस्थेने उल्लेखनीय प्रगती केली आहे. शाश्वत विकासासाठी २०३० चा कार्यक्रम आणि पॅरिस करार यांच्यावर शिक्कामोर्तब करण्यासाठी २०१५ मध्ये सारे जग एकत्र आले होते.
स्रोतांचे वितरण करण्याची एक महत्त्वाची बाजू म्हणजे आर्थिक भांडवलाचे वितरण. वित्त ही अर्थव्यवस्थेची जीवनरेखा आहे आणि ते वंगणही आहे. आर्थिक व्यवस्थेची तत्त्वे ही खऱ्या अर्थव्यवस्थेच्या तत्त्वांशी जोडलेली असतात. उपभोग व उत्पादनाच्या संबंधाने असलेले स्व-हित आणि अल्पकालीनत्व ही पारंपरिक आर्थिक दृष्टिकोनाची वैशिष्ट्येही आर्थिक भांडवलाच्या वितरणात दिसून येतात. आर्थिक वाढ व विकास या पारंपरिक कल्पनांची जागा आता शाश्वत विकास आणि हरित वृद्धीने घेतली आहे, तर पारंपरिक वित्ताची जागा शाश्वत वित्ताने घेतली आहे.
उच्च परताव्यासाठी अधिक जोखीम घेण्याची तयारी असेल, तर वित्ताचे कार्यक्षम वाटपही केले जाते. शाश्वत वित्त हे पारंपरिक वित्तव्यवस्थेच्या गणनेत दोन प्रकारे बदल घडवून आणते : धोक्याच्या संकल्पनेचा विस्तार आणि उच्च परताव्यासाठी अधिक जोखीम घेण्याच्या तयारीवर वित्ताच्या झालेल्या परिणामाचा विचार. शाश्वत वित्ताच्या संदर्भात, स्रोतांच्या वितरणाने पर्यावरणीय, सामाजिक आणि प्रशासनाच्या बाजूंनी धोक्याचे परीक्षण करणे अपेक्षित आहे : कार्बन केंद्रित उत्पादन, प्रदूषण, पाण्याचा अतिरिक्त वापर, जंगलांचा नाश, जैवविविधता आणि नैसर्गिक परिसंस्था यांच्याशी संबंधित धोके; आरोग्य, शिक्षण, स्वच्छता व गृहनिर्माण यांसारख्या अत्यावश्यक सेवांच्या उपलब्धतेमधील वाढणारी दरी आणि समुदायांसाठी सामायिक मूल्ये निर्माण करण्यात आलेले अपयश या विषयांशी संबंधित असलेले धोके; रोजगार व मोबदल्याची अयोग्य पद्धती, पारदर्शक प्रशासनाचा अभाव, कामाची निराशाजनक पद्धती या घटकांशी संबंधित धोके. पर्यायी तरीही पूरक पद्धतीमध्ये वाटप केलेल्या वित्ताच्या वापरामुळे निर्माण झालेल्या परिणामाशी परताव्याची तुलना केली जाते. सकारात्मक परिणाम होण्यामध्ये अक्षय उर्जेच्या निर्मितीला गती देण्यासाठी शाश्वत वित्ताचा वापर, हरित तंत्रज्ञानाच्या वापराला प्रोत्साहन, कार्यक्षम जल व्यवस्थापनामध्ये गुंतवणूक, परवडणाऱ्या घरांची उभारणी व मूलभूत सुविधा सर्वांना उपलब्ध करून देणे, शेअरहोल्डरच्या कल्याणाचा विचार करण्याऐवजी स्टेकहोल्डरच्या कल्याणाचा विचार करणे आणि रोजगार, कामगार कल्याण सेवा व कामाच्या ठिकाणी योग्य वातावरणाची निर्मिती आंतरराष्ट्रीय दर्जाची करणे यांचा समावेश होतो. शाश्वत वित्ताला चालना देण्यामध्ये वित्तीय साधनांच्या नव्या श्रेणीची रचना करण्याचे आव्हान आहे. हे वित्तीय आणि गैरवित्तीय अशा दोन्ही परताव्यांच्या संबंधाने अत्यंत तरल व व्यवहार्य आहेत. अलीकडील काळात या गुणधर्मांची पूर्तता करणाऱ्या बाँड्सची श्रेणी निर्माण झाली आहे. शाश्वत वित्तीय कार्यक्षमतेला चालना देणारे ‘डेट सिक्युरिटिज’ म्हणून या बाँड्सनी आपली ताकद आणि संभाव्य क्षमता दाखवून दिली आहे. बाँड्सची बाजारपेठ विश्वासार्हता, बळकटपणा, पारदर्शकता आणि कार्यव्यवस्थापन क्षमता या अंगाने विकसित होत आहे. हरित बाँड्स, सामाजिक बाँड्स, शाश्वत बाँड्स, परिवर्तनीय बाँड्स आणि शाश्वततेशी जोडलेले बाँड्स या बाँड्सचा त्यामध्ये समावेश होतो.
शाश्वत वित्ताला चालना देण्यामध्ये वित्तीय साधनांच्या नव्या श्रेणीची रचना करण्याचे आव्हान आहे. हे वित्तीय आणि गैरवित्तीय अशा दोन्ही परताव्यांच्या संबंधाने अत्यंत तरल व व्यवहार्य आहेत.
पारंपरिक बाँड्समधून उत्पन्न म्हणून मिळालेल्या पैशाचा एक भाग पुन्हा वापरात आणला जाऊ शकतो. तसे वर उल्लेख केलेल्या बाँड्सचे नसते. विषयानुरूप असलेल्या या बाँड्सचे स्वरूप बाँड्समधून उत्पन्न म्हणून मिळालेल्या पैशावर ठरते. हरित बाँड्स हे केवळ हवामान बदलविषयक प्रकल्प आणि अन्य पर्यावरणीय मुद्द्यांशीच जोडलेले असतात. हरित बाँड्सचे आणखी हवामान बाँड्समध्ये वर्गीकरण केले जाते. हे बाँड्स वातावरणीय बदलासंबंधातील प्रकल्प व अंमलबजावणी यांना अर्थपुरवठा करतात, नील बाँड्स शाश्वत जलव्यवस्थापन आणि सागरी परिसंस्थेच्या जतनाशी संबंधित गोष्टींना अर्थपुरवठा करतात आणि पीत बाँड्स सौरउर्जेशी संबधित प्रकल्पांना मदत करतात. सोशल बाँड्स हे प्राथमिक पायाभूत सुविधा व अत्यावश्यक सेवा यांची उपलब्धता आणि संबंधित गोष्टींवर केंद्रित असलेल्या प्रकल्पांशी संबंधित असतात. शाश्वत बाँड्स आर्थिक प्रकल्प हे सामाजिक व पर्यावरणीय घटकांच्या मिलाफाशी संबंधित असतात. शाश्वततेशी जोडलेल्या बाँड्सची संकल्पना हरित, सामाजिक, सामाजिक बाँड्ससारखी (जीएसएस बाँड्स) आधी निश्चित केलेली नसते किंवा हे बाँड्स एखाद्या विशिष्ट प्रकल्पाशी जोडलेले नसतात. नियोक्त्याने आधी ठरवून दिल्यानुसार प्रमुख कार्यक्षम दर्शक व शाश्वत कार्यक्षमता लक्ष्य साध्य केल्याशिवाय ते कोणत्याही प्रकल्पाला साह्य करीत नाहीत. परिवर्तनीय बाँड्स हे एक तर जीएसएस वर्गातील बाँड्समध्ये मोडतात किंवा शाश्वततेशी जोडलेल्या बाँडचे स्वरूप धारण करतात. या बाँड्समधून मिळणारे उत्पन्न कार्बनविरहितीकरण आणि हरित आणि/किंवा केवळ परिवर्तनीय उपक्रमांच्या मदतीसाठी वापरले जाते.
पारंपरिक बाँड्स आणि विषयानुरूप बाँड्समधील वर उल्लेख केलेल्या मूलभूत फरकाव्यतिरिक्तही त्यांच्यामध्ये आणखी काही फरक आहेत. या फरकांमुळे विषयानुरूप बाँड्सशी संबंधित स्वीकृती आणि हस्तांतरण खर्चात वाढ होते. या बाँड्समधून मिळणाऱ्या उत्पन्नाचा वापर करण्यायोग्य प्रकल्प निवडणे आवश्यक आहे. पात्रता उद्दिष्टे आणि निष्कर्षाच्या यशावर अवलंबून असते. शाश्वत उद्दिष्टे आणि लक्ष्यीत निष्कर्ष सुस्पष्टपणे मांडण्यावर हे बाँड्स सादर करणे अवलंबून असते. ही उद्दिष्टे शाश्वत अर्थपुरवठ्यासाठी; तसेच पात्रता ठरवणारी मानके व मापदंड यांच्यासह पात्रता ठरवण्यासाठीची प्रक्रिया याच्याशी जोडलेली असतात. हे बाँड्स जारी करण्याच्या प्रक्रियेत संबंधित प्रकल्पामधील संभाव्य धोके कोणते आणि हे धोके निर्माण झाले, तर त्यावर उपाययोजना कोणत्या करावयाच्या यासंबंधीची सर्व माहिती देणेही गरजेचे आहे. बाँड्स सादर करणाऱ्याकडून स्रोतांचा वापर कसा करण्यात आला यावर देखरेख करणे आणि त्याची पडताळणी करणे; तसेच पारदर्शकता कायम ठेवण्यासाठी याची नोंद करणे या गोष्टी शाश्वत वित्तासाठी आवश्यक आहेत.
जीएसएस बाँड्सची मागणी वेगाने वाढत आहे आणि पुढेही ती वाढतच राहील. कारण या प्रकारच्या बाँड्सची बाजारपेठ अवाढव्य वाढली आहे. जागतिक स्तरावर पाहिले, तर २०२३ मध्ये ९८० अब्ज डॉलरचे जीएसएसएस बाँड जारी करण्यात आले. भारतामध्ये २०२१ च्या डिसेंबर महिन्यात १९.५ अब्ज डॉलरचे जीएसएस बाँड जारी करण्यात आले. त्यांपैकी १८.३ अब्जांचे हरित बाँड्स होते, तर सामाजिक आणि शाश्वत बाँड्स प्रत्येकी ५० कोटी डॉलरचे होते आणि शाश्वततेशी जोडलेले बाँड्स २० कोटी डॉलरचे होते.
जीएसएस बाँड्सची मागणी वेगाने वाढत आहे आणि पुढेही ती वाढतच राहील. कारण या प्रकारच्या बाँड्सची बाजारपेठ अवाढव्य वाढली आहे.
पारदर्शकता, पडताळणी आणि नोंद यांबाबतीत चुका झाल्या, तर बाँड्सच्या अपेक्षित प्रभावावर परिणाम होतो; तसेच आवश्यक मानके आणि मार्गदर्शक तत्त्वे यांचे पालन न झाल्याने बाँड्सची बाजारातील प्रतिमा खराब होते. प्रतिमा खराब झाल्याने शाश्वत वित्तसाधनांमधील गुंतवणुकीवरही प्रतिकूल परिणाम होतो. प्रतिमा सुधारण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वांची निर्मिती आणि नियामन यंत्रणेची उभारणी करण्यावर जागतिक आर्थिक व्यवस्थेने भर दिला आहे. भारतही या कामात गुंतला आहे.
सिक्युरिटीज आणि एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) या संस्थेने अनेक नियम केले आहेत. त्यामध्ये देशातील ग्रीन डेट सिक्युरिटिज जारी करणे आणि संबंधित सेवा पुरवणे यांसाठीच्या नियमनासंदर्भातील यंत्रणेच्या माहितीचाही समावेश होतो. बाजारातील प्रतिमा खराब झाली, तर ग्रीन डेट सिक्युरिटिजसंबंधाने काय करावे व काय करू नये आदी गोष्टींवरही यातून काम होते; तसेच संबंधित समर्पक प्रकल्पांचे मूल्यांकन, त्यांची योग्यता आणि ग्रीन डेट सिक्युरिटीज जारी करण्यासाठी अवलंबिली जाणारी आढावा प्रक्रिया यांचाही त्यात समावेश होतो. ही परिपत्रके ‘बिझनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी अँड सस्टेनेबल रिपोर्टिंग’च्या उद्दिष्टांसाठी आधार असतात. ही प्रकटीकरण प्रक्रिया एक हजार लिस्टेड कंपन्यांसाठी सक्तीची करण्यात आली आहे.
सरकारकडून करण्यात येत असलेल्या या उपाययोजनांमुळे संबंधित कंपन्यांची उत्पादन प्रक्रिया पर्यावरणपूरक होण्यास मदत होऊ शकते आणि सामायिक मूल्य निर्मितीला प्राधान्य देण्यासाठी सामाजिक गरज मान्य करू शकतात. सामायिक मूल्यांमध्ये सुस्पष्ट व नीट संकल्पना असलेले बेंचमार्क, ईएसजी उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी नियम, शाश्वत व्यवसाय पद्धतींना प्रोत्साहन देण्यासाठी धोरणे आणि शाश्वततेच्या दृष्टीने असलेल्या कर्तव्यांसाठी कंपन्यांना उत्तरदायित्व देणाऱ्या आणि नियमांचे उल्लंघन केल्यास दंड आकारण्याचा अधिकार असलेल्या यंत्रणा यांचा समावेश होतो. जीएसएस बाँड्स आकर्षक बनवणारी धोरणे व नियामक यंत्रणा यांमुळे त्यांची देशांतर्गत मागणी वाढू शकते. उदाहरणार्थ, या बाँड्समध्ये गुंतवणूक केल्यास करात सवलत देणे. शाश्वततेसंबंधीच्या प्रकल्पांना पुढे जाण्यासाठी योग्य मार्गाची निर्मिती केली, तर या बाजारपेठेची तरलता वाढेल आणि गुंतवणूकदारांचा आत्मविश्वास वाढेल. नाविन्यपूर्ण आर्थिक साधने निर्माण केली जाऊ शकतात, अस्तित्वात असलेल्या संस्थांच्या तज्ज्ञतेचा लाभ घेता येऊ शकतो आणि शाश्वत वित्ताला चालना देण्यासाठी कार्यपद्धतीचे वर्गीकरण करताय येऊ शकते. शाश्वत वित्ताला चालना देण्यासाठी आवश्यक परिसंस्थेची निर्मिती आणि बळ देणारी क्षमता वाढवण्यासाठी गुंतवणूक करण्याची सध्या गरज आहे.
रेनिता डिसुझा या ऑब्झर्व्हर रीसर्च फाउंडेशनच्या फेलो होत्या.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Renita DSouza is a PhD in Economics and was a Fellow at Observer Research Foundation Mumbai under the Inclusive Growth and SDGs programme. Her research ...
Read More +
PREV
