मोगादिशूवरची पकड कमकुवत झाल्याने सोमाली चाचेगिरीने पुन्हा डोके वर काढले आहे.
नोव्हेंबर 2023 पासून जहाजांवरच्या हल्ल्यांच्या सुमारे 25 घटना घडल्या आहेत. यामुळे एडनच्या आखातातील सोमालियाच्या किनाऱ्यावर होणाऱ्या चाचेगिरीकडे पुन्हा लक्ष वेधले गेले आहे. या चाचेगिरीमुळे आंतरराष्ट्रीय जहाजांवर सशस्त्र सुरक्षा गस्तीची मागणी आणि खर्च, विमा संरक्षणाचा खर्च आणि खंडणीखोरीवर उपाय काढण्याचा खर्चही वाढला आहे. लाल समुद्रात आधीच आंतरराष्ट्रीय जहाजांवर हौथी बंडखोरांचे हल्ले होत आहेत. त्यात या सोमाली चाचांच्या हल्ल्यांची भर पडली आहे. यामुळे आंतरराष्ट्रीय जहाज वाहतूक आणि व्यापारापुढे आणखी आव्हाने निर्माण झाली आहेत.
भारतीय नौदलाने हिंदी महासागराच्या प्रदेशात व्यापारी जहाजांच्या सुरक्षेसाठी ‘आॅपरेशन संकल्प’ ही मोहीम सुरू केली. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर याची प्रशंसाही झाली. ही मोहीम सुरू होऊन 100 पेक्षा जास्त दिवस झाले आहेत. यामध्ये समुद्रावर 5 हजाराहून अधिक कर्मचारी तैनात करणे, 21 जहाजांची तैनाती आणि सागरी गस्त ठेवण्यासाठी अहोरात्र विमानांचे उड्डाण सुरू आहे.
या चाचेगिरीमुळे आंतरराष्ट्रीय जहाजांवर सशस्त्र सुरक्षा गस्तीची मागणी, विमा संरक्षणाचा खर्च आणि खंडणीखोरीवर उपाय काढण्याचा खर्चही वाढला आहे.
इस्त्रायल आणि त्याच्या सहयोगी देशांवर हल्ला करण्यासाठी आणि व्यापारात व्यत्यय आणण्यासाठी हौथी अतिरेकी एकामागोमाग एक हल्ले करत आहेत. ते सुएझ कालव्याद्वारे जहाज वाहतुकीला धोका पोहोचवतात. यामुळे सोमाली किनारपट्टीवर कार्यरत असलेल्या ‘फ्लोटिला’ या आंतरराष्ट्रीय नौदलाने त्यांचे लक्ष सामान्य गस्त क्षेत्राच्या उत्तरेकडील लाल समुद्राकडे वळवले आहे.
2008 आणि 2014 दरम्यान सोमाली चाचेगिरीचा धोका वाढला होता. तो आताही तितकाच गंभीर आहे का? 2011 मध्ये सोमाली चाचांनी 237 हल्ले केले होते. यामध्ये शेकडो लोकांना ओलिस ठेवण्यात आले, असे आंतरराष्ट्रीय सागरी ब्युरोने नोंदवले होते. त्यावेळी जागतिक अर्थव्यवस्थेचा अंदाजे खर्च 7 अब्ज अमेरिकी डालर होता. यात खंडणीचाही समावेश होता. सध्या कमी गस्त असलेल्या समुद्रातील लहान जहाजांवर चाचेगिरीचे हल्ले होत आहेत.
यावर उपाय म्हणून मोठ्या जहाजांचा मदरशिप म्हणून वापर करायचा आणि खोल पाण्यातून जाण्यासाठी डिंग्यांचा वापर करायचा असे प्रयत्न झाले. भारतीय नौदलाने याबाबतीत चांगली कामगिरी बजावली आहे. नौदलाने समुद्री चाचांविरुद्ध कारवाई करून जहाजावर पकडलेल्या खलाशांची सुटकाही केली आहे.
अडचणीच्या काळात 14 वेगवेगळ्या देशांतील 20 युद्धनौका सामान्यत: एडनच्या आखातात आणि त्यातून बाहेर पडणाऱ्या हिंदी महासागराकडे जाणाऱ्या जहाज वाहतूक मार्गांवर गस्त घालत असत. त्यांनी समुद्री चाचांचे हल्ले संपवले. 2018 पासून अशा हल्ल्यांचे प्रमाण फारच कमी होते. मार्च 2022 मध्ये सोमाली प्रादेशात गस्त घालण्यासाठी आणि कारवाई करण्यासाठी परदेशी नौदलांच्या मोहिमा राबवण्याची संयुक्त राष्ट्रांची मुदत संपुष्टात आली. कारण आता त्याची एवढी गरज उरलेली नव्हती. सोमाली राष्ट्राध्यक्ष मोहमूद हे 700 हून अधिक कर्मचारी असलेल्या सोमाली तटरक्षक दलाचे सामर्थ्य आणि कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी समर्थन मिळविण्याचे प्रयत्न करत होते परंतु आता त्यांच्या चार तटरक्षक जहाजांपैकी फक्त एक कार्यरत आहे.
मार्च 2022 मध्ये सोमाली प्रादेशात गस्त घालण्यासाठी आणि कारवाई करण्यासाठी परदेशी नौदलांच्या मोहिमा राबवण्याची संयुक्त राष्ट्रांची मुदत संपुष्टात आली. त्यावेळी त्याची एवढी गरज उरलेली नव्हती.
2023 मध्ये एडनचे आखात आणि हिंदी महासागराचा प्रदेश हे भाग मोठ्या जोखमीचे क्षेत्र नव्हते. मार्च 2024 मध्ये बांगलादेशी ध्वजांकित जहाज MV अब्दुल्ला या जहाजाचे 23 कर्मचाऱ्यांसह अपहरण करण्यात आले. हे जहाज कोळसा वाहून नेत होते. या घटनेपासून पुन्हा एकदा हिंदी महासागरात सोमालियन चाचांचा हैदोस सुरू झाल्याचे लक्षात आले.
सोमाली समुद्री चाचे हौथी बंडखोरांना मिळालेले आहेत, असे काही तज्ज्ञांचे मत आहे. त्यांना हौथी अतिरेक्यांची सहानुभूती आणि प्रेरणाही आहे. सोमाली समुद्री चाच्यांचे उद्दिष्ट हौथींपेक्षा वेगळे आहे. ते राजकीय आणि भौगोलिक धोरणापेक्षा अधिक आर्थिक आणि अराजकेतेचे आहे. सोमालियामध्ये सध्या कठीण परिस्थिती आहे. भयंकर गरिबी, अराजकता यामुळे तिथे मोठा असंतोष आहे. अनेक वर्षांच्या गृहयुद्धामुळे सोमालियाच्या काही भागातल्या लोकांनी स्वतःच्या मार्गाने जाण्याचा प्रयत्न केला आहे. दारिद्र्य, हिंसाचार आणि अस्थिरता यामुळे सोमालिया ग्रस्त आहे. प्रशासनाच्या अकार्यक्षमतेमुळे समुद्री चाच्यांचा वापर स्थानिक राजकारणावर प्रभाव टाकण्यासाठी होतो आहे. त्यांच्या गुन्हेगारी कारवाया फूस देणे, खंडणीखोरीतून मिळालेल्या पैशाची गुंतवणूक करणे आणि महत्त्वाच्या संस्थांवर नियंत्रण मिळवणे असे प्रकार इथे सर्रास सुरू आहेत.
सोमालियाचा इतिहास तपासून पाहिला तर एक आधुनिक स्थिर राज्य म्हणून त्याचे अस्तित्व मर्यादित आहे. सोमालियाच्या ध्वजावर त्याचे भव्य स्वप्न म्हणून पाच तारे आहेत. हे पाच तारे विद्यमान सोमालिया आणि त्याचे अनिच्छुक घटक तसेच ब्रिटिशांचे संरक्षण असलेल्या सोमाली प्रदेशाकडे निर्देश करतात. मूळ सोमाली लोक राहत असलेली इतर क्षेत्रंही लक्ष्य आहेत. यामध्ये जिबूती देश, इथिओपियाचा सोमाली प्रदेश आणि केनियाचा ईशान्य प्रांत यांचा समावेश आहे. भव्य एकीकरणाच्या या स्वप्नामुळे इथिओपिया आणि केनियामध्ये समस्या निर्माण झाल्या आहेत.
1960 मध्ये जेव्हा सोमालिया स्वतंत्र झाला तेव्हा सोमालिया संयुक्त राष्ट्रांचा विश्वस्त प्रदेश म्हणून इटालियन प्रशासनाखाली होता आणि सोमालीलँड हा ब्रिटिश संरक्षित राज्य होता. 1925 मध्ये इटालियन सोमालीलँडमध्ये ब्रिटिशांचे संरक्षण असलेल्या पूर्व आफ्रिकन प्रदेशातून जुबालँड मिळवला होता, हा प्रदेश आता फेडरेशनमध्ये सामील होण्याच्या निर्णयामुळे सोमालीलँडमध्ये सामील झाला. तर पंटलँड हा त्याचा एक भाग राहिला. जिबूती ही फ्रेंच वसाहत होती आणि फ्रेंच सोमालीलँड म्हणून ओळखली जात होती. त्याचे नाव बदलून तिथे राहणाऱ्या अफार आणि इसास या दोन जमातींचा प्रदेश असे करण्यात आले. 1977 मध्ये जिबूती देश म्हणून स्वतंत्र झाला आणि हॉर्न ऑफ आफ्रिकेतील एक महत्त्वाचा देश राहिला.
1925 मध्ये इटालियन सोमालीलँडमध्ये ब्रिटिशांचे संरक्षण असलेल्या पूर्व आफ्रिकन प्रदेशातून जुबालँड मिळवला होता, हा प्रदेश फेडरेशनमध्ये सामील होण्याच्या निर्णयामुळे सोमालीलँडमध्ये सामील झाला. तर पंटलँड हा त्याचा एक भाग राहिला.
कमकुवत प्रशासन आणि अल-शबाब दहशतवाद्यांचे आव्हान यामुळे या महासंघावरील मोगादिशूची पकड कमकुवत झाली. सोमालीलँड विशेषतः, निवडणुका आणि शासनासह अधिक स्वायत्त बनला. काही प्रमाणात पंटलँड आणि जुबालँड यांनी पाठपुरावा केला परंतु सोमालीलँडसारखी समृद्धी त्यांना साधता आली नाही. पंटलँड आणि जुबालँड हे सक्रियपणे आंतरराष्ट्रीय मान्यता शोधत नाहीत. सोमालीलँड इथिओपिया आणि तैवानशी संबंध राखतो. त्यांच्याकडे प्रशासनाची कार्यप्रणाली आणि बंदरे आहेत. यामुळे आंतरराष्ट्रीय वाहतुकीसाठी ते आकर्षणाचे केंद्र आहे. जुबालँडमध्येही सक्रिय जहाज वाहतूक होती परंतु ती मोठ्या प्रमाणात समुद्री चाच्यांद्वारे वापरली जात होती. सोमालियातील आफ्रिकन युनियन मिशनअंतर्गत केनियन सैन्याने सोमालियामध्ये प्रवेश केला तेव्हाच त्यांनी 2008 मध्ये किसमायोची साफसफाई केली. जुबालँड केनियाच्या जवळ आहे तर पंटलँड आणि सोमालीलँड जिबूतीच्या जवळ आहेत.
त्यामुळे सोमालिया आजच्या घडीला एक संघर्ष निर्माण करणारे सैल फेडरेशन म्हणून काम करत आहे. सोमालीलँडने गुंतवणूक आणि संभाव्य मुत्सद्दी मान्यता यांच्या बदल्यात इथिओपियाला नौदल तळासाठी प्रदेश देऊ केला आहे. इथिओपिया जमिनीने वेढलेला असल्यामुळे या देशाला नौदल तळाची गरज आहे.
आफ्रिकेत स्पष्टपणे अलिप्ततावादाचा निषेध केला जाऊ शकतो. हॉर्न ऑफ आफ्रिकेचे यशस्वी विभाजन झाले आहे. 1993 मध्ये डर्ग राजवटीपासून इथिओपियन मुक्ती झाली. नंतर पूर्वीची इटालियन वसाहत असलेल्या इरिट्रियालाही सार्वमताद्वारे स्वातंत्र्य मिळाले. 2011 मध्ये दक्षिण सुदान आफ्रिकेतील सर्वात मोठा देश असलेल्या सुदानपासून वेगळा झाला. हे सर्व देश आफ्रिकन युनियनद्वारे मान्यताप्राप्त प्रादेशिक समुदाय व विकासावरील आंतर-सरकारी प्राधिकरणाच्या अधिपत्याखाली आहेत. परंतु अंतर्गत शत्रुत्व, प्रचंड रक्तपात हे मात्र कायदेशीर आणि असंवैधानिक अशा दोन्ही प्रकारचे सरकार बदलूनही मिटलेले नाही.
1995 मध्ये संयुक्त राष्ट्रांच्या सैन्याने सोमालियातून माघार घेतल्यापासून चाचेगिरीने डोके वर काढण्यास सुरुवात केली आणि 20 नौदलाच्या संयोजनाने शेवटी त्याचा अंत केला. जे सावकार आणि अर्थपुरवठादार होते त्यांनी चाचेगिरीला फायदेशीर व्यवसाय म्हणून पाठिंबा दिला, असाही संशय होता. सोमालियाच्या काही भागांमध्ये इतर काहीही काम नसल्यामुळे लोक चाचेगिरीकडे ओढले गेले.
AMISOM मध्ये प्रामुख्याने इथिओपिया आणि केनियाचे सैन्य होते. तसेच काही युगांडा आणि बुरुंडीचे सैनिकही होते. एप्रिल 2022 मध्ये ही फौज गुंडाळण्यात आली. आता 2025 पर्यंत सोमालिया (ATMIS) मध्ये आफ्रिकन युनियनची संक्रमण मोहीम आहे. AMISOM ने गेल्या 15 वर्षांत लक्षणीय यश मिळवले आहे. या फौजांना एक सक्षम सोमाली नॅशनल आर्मी, व्यावसायिक सोमाली पोलीस दल आणि फेडरल संस्थांचे समर्थन होते.
आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी आणि जागतिक बँकेने सोमालियासाठी भारी कर्जदार गरीब देश (HIPC) म्हणून इनिशिएटिव्ह कम्प्लीशन पॉइंट मंजूर केला आहे. यामध्ये एकूण 4.5 अब्ज अमेरिकी डॉलर्सची कर्ज सेवा आहे. HIPC कम्प्लीशन पॉइंटचे अनुसरण करून 2018 मध्ये सोमालियाचे बाह्य कर्ज GDP च्या 64 टक्क्यांनी घटले. 2023 च्या अखेरीस ते GDP च्या 6 टक्क्यांपेक्षा कमी झाले. या कर्जमुक्तीमुळे सोमालियाला आपली अर्थव्यवस्था मजबूत करण्यास मदत होईल. तसेच अतिरिक्त आर्थिक संसाधनांमध्ये प्रवेश सुलभ होईल. यामुळे गरिबी हटाव आणि रोजगार निर्मितीला प्रोत्साहन मिळेल.
सोमालियामध्ये पुन्हा एकदा स्थैर्य येऊ शकेल, असा विश्वास आहे. मात्र सोमालिया, पंटलँड, सोमालीलँड आणि इतरांमधील प्रशिक्षित सैन्य अनेकदा त्यांच्या स्वत: च्या अधिकारात महत्त्वाच्या संस्था बनतात आणि नंतर स्थानिक राजकारणाचा भाग बनू लागतात ही एक मोठी समस्या आहे.
चाचेगिरीची सध्याची लाट पंटलँडमधून उसळू पाहते आहे. सोमालीलँडपेक्षा पंटलँड हा आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत आणि असंघटित आहे. त्यामुळे तिथल्या तरुणांना आर्थिक संधींच्या बाबतीत फारशा अपेक्षा वाटत नाहीत. योग्य मासेमारी ताफ्याचा अभाव आणि मासेमारी ट्रॉलर्सची घुसखोरी यामुळे पारंपरिक मासेमारीही धोक्यात आली आहे. या घुसखोरीमध्ये चिनी मासेमारीचाही समावेश आहे. अशा परिस्थितीत स्थानिक पातळीवर रोजगार मिळत नाही आणि अर्थव्यवस्था सुधारण्याचे प्रयत्नही कागदावरच राहतात.
आता दबलेल्या अल-शबाबकडून पुन्हा एकदा चाचेगिरीचे लोण पसरू लागले आहे. तिथून होणारा शस्त्रास्त्रांचा पुरवठाही धोकादायक आहे.
जिबूती आचारसंहिता आणि त्यामध्ये जेद्दाह दुरुस्ती याचे भारत निरीक्षक म्हणून पालन करत आहे. हे प्रादेशिक नौदलाला चाचेगिरीच्या विरोधात कारवाई करण्याचे चांगले ठिकाण आहे. पश्चिम हिंदी महासागर आणि एडनच्या आखातातील चाचेगिरी रोखण्यासाठीही हे महत्त्वाचे आहे. मानवी तस्करी आणि IUU मासेमारी यासह इतर बेकायदेशीर सागरी व्यवहारांवर लक्ष ठेवण्यासाठी त्याची व्याप्ती लक्षणीयरीत्या वाढवण्यात आली आहे.
भारताने मुक्त इंडो-पॅसिफिक ठेवण्यासाठी हिंदी महासगारातील आपली भूमिका गांभिर्याने घेतली आहे. भारताच्या संकल्पनेत इंडो-पॅसिफिक प्रदेशात हिंदी महासागर हा आफ्रिकेच्या किनाऱ्यापर्यंत व्यापलेला आहे. एडनच्या आखातातील समस्यांना सामोरे जाण्यासाठी भारताने या अंतरावरील घरगुती तळांवरून काम करण्याची हवाई आणि नौदल क्षमता दाखवून दिली आहे. या प्रदेशातील मैत्रीपूर्ण तळांवर भारताला प्रवेश असला तरी भारताने आपली क्षमता वाढवण्यावर भर दिला आहे.
भारताच्या 2022 च्या सागरी सुरक्षा कायद्यानुसार चाचेगिरीच्या विरोधात कारवाई करण्याची परवानगी आहे. त्यामुळे पहिल्यांदाच सोमाली चाच्यांना भारतात आणून त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई केली जाईल. चाचेगिरीच्या सुरुवातीच्या टप्प्यात नौदल कारवाईसाठी कोणतेही कायदेशीर हत्यार नव्हते. केनिया आणि सेशेल्स यांना चाचेगिरीविरूद्ध विशेष न्यायालये स्थापन करण्यास राजी केले गेले. आता देशांतर्गत कायदे अस्तित्वात असल्याने हिंदी महासागराच्या प्रदेशात आपल्या हितसंबंधांवर हल्ला करणाऱ्या समुद्री चाच्यांना आळा घालण्यासाठी भारत योग्य ती पावले उचलू शकेल.
गुरजित सिंग यांनी जर्मनी, इंडोनेशिया, इथिओपिया, आसियान आणि आफ्रिकन युनियनमध्ये भारतीय राजदूत म्हणून काम केले आहे. ते आशिया आफ्रिका ग्रोथ कॉरिडॉरच्या CII टास्क फोर्सचे अध्यक्ष आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Gurjit Singh has served as Indias ambassador to Germany Indonesia Ethiopia ASEAN and the African Union. He is the Chair of CII Task Force on ...
Read More +
PREV