चीन आणि UN: बहुपक्षीय नोकरशाहीचा तपास

संयुक्त राष्ट्रांनी 24 एप्रिल रोजी “आंतरराष्ट्रीय बहुपक्षीयता आणि शांततेसाठी कुटनीती” दिन साजरा केला. बहुपक्षीयता आणि कुटनीतीच्या फायद्यांचा प्रसार करण्यासाठी 2018 मध्ये महासभेने(General Assembly) तो स्वीकारला होता. या दिवसाच्या स्मरणार्थ नुकत्याच झालेल्या एका कार्यक्रमात, संयुक्त राष्ट्रांमधील चीनच्या प्रतिनिधीने, अमेरिका कशा प्रकारे "नियम-आधारित आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेच्या" नावाखाली स्वतःचा अजेंडा पुढे नेत आहे आणि तो इतर राष्ट्रांवर लादत आहे, अशी टिप्पणी केली. चीनच्या निवेदनाचा मोठा भाग संयुक्त राष्ट्राला केंद्रीय बहुपक्षीय व्यासपीठ म्हणून प्रोत्साहन देण्यावर ठेवण्यात आला होता, ज्यामध्ये समान आणि बहुध्रुवीय जगाची जाणीव करून देण्यासाठी सुधारणा करणे आवश्यक आहे. निवेदनात म्हटले आहे की, चीन सप्टेंबरमध्ये होणाऱ्या भविष्यातील शिखर परिषदेची वाट पाहत आहे, ज्याचा उद्देश सध्याच्या जागतिक वास्तवाशी सुसंगत होण्यासाठी बहुपक्षीय प्रशासकीय संरचनेला पुन्हा आकार देणे हा आहे. विद्यमान जागतिक प्रशासनावरील चीनच्या अधिकृत निवेदनात स्पष्टपणे म्हटले आहे की ते 'वर्चस्व, सत्तेचे राजकारण आणि आंतरराष्ट्रीय बाबींवर मक्तेदारी ठेवणाऱ्या मूठभर देशांच्या प्रथेचा' विरोध करतात . युनायटेड किंगडमची (UK) संसद सध्या संयुक्त राष्ट्रांच्या बहुपक्षीय व्यवस्थेकडून लाभ मिळवण्यासाठी पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चायना (PRC) संयुक्त राष्ट्रांच्या व्यवस्थेला लाच देण्याचा आणि प्रभावित करण्याचा कसा प्रयत्न करीत आहे याची चौकशी करत आहे ही वस्तुस्थिती लक्षात घेता, आंतरराष्ट्रीय घडामोडींच्या एकाधिकारशाहीबद्दलची ही चिंता थोडी उपरोधिक दिसते.

चिनी बहुपक्षीयतेवर संसदीय चौकशी

यूकेच्या संसदेच्या परराष्ट्र व्यवहार समितीने 2021 मध्ये एक अहवाल सादर केला ज्यामध्ये असा निष्कर्ष काढला गेला की अनेक निरंकुश राज्ये धोरणात्मकदृष्ट्या महत्त्वाच्या बहुपक्षीय संघटनांना सहकार्य करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत जेणेकरून या संस्थांनी त्यांच्या राष्ट्रीय हितसंबंधांची सेवा कशी करावी या कल्पनेनुसार ते या संघटनांच्या संस्थापक तत्त्वांची पुनर्रचना करू शकतील. अहवालानंतर, चीनसारखे देश बहुपक्षीय संघटनांवर कसा प्रभाव पाडण्याचा प्रयत्न करीत आहेत याची चौकशी करण्यासाठी समितीने जानेवारी 2024 मध्ये चौकशी सुरू केली. या समितीच्या कक्षेत ब्राझील, फ्रान्स, भारत, तुर्की, दक्षिण आफ्रिका, नायजेरिया, मेक्सिको, इजिप्त, सौदी अरेबिया, रशिया, अमेरिका आणि इंडोनेशिया यासारख्या देशांच्या बहुपक्षीय संघटनांमधील भूमिकेची चौकशी करणे समाविष्ट आहे. ह्याचा व्याप प्रचंड मोठा असूनही, समितीसमोर सादर केलेला या बाबतीतील सर्वात मोठा पुरावा हा चीन आणि संयुक्त राष्ट्रांच्या नोकरशाहीवर प्रभाव टाकण्यातील त्यांच्या भूमिकेच्या विरोधात आहे. समितीने अलीकडेच एम्मा रेली या यू. के.(UK) च्या नागरिकाकडून लेखी पुरावा स्वीकारला, ते  संघटनात्मक नैतिकतेचे पालन करण्यात अपयशी ठरल्यामुळे संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषदेतून त्यांना काढून टाकण्यात आले होते आणि नंतर त्यांनी व्हिसलब्लोअर (मुखबिर) म्हणून सार्वजनिक मुलाखती सुद्धा दिल्या.

या समितीच्या कक्षेत ब्राझील, फ्रान्स, भारत, तुर्की, दक्षिण आफ्रिका, नायजेरिया, मेक्सिको, इजिप्त, सौदी अरेबिया, रशिया, अमेरिका आणि इंडोनेशिया यासारख्या देशांच्या बहुपक्षीय संघटनांमधील भूमिकेची चौकशी करणे समाविष्ट आहे. ह्याचा व्याप प्रचंड मोठा असूनही, समितीसमोर सादर केलेला या बाबतीतील सर्वात मोठा  पुरावा हा चीन आणि संयुक्त राष्ट्रांच्या नोकरशाहीवर प्रभाव टाकण्यातील त्यांच्या भूमिकेच्या विरोधात आहे.

समितीसमोर सादर केलेल्या लेखी पुराव्यानुसार, अनेक कारणांमुळे चीनप्रमाणेच संयुक्त राष्ट्रालाही समान लक्ष्य करण्यात आले आहे. PRC ने संयुक्त राष्ट्रांच्या निधीचा गैरफायदा घेतल्याचा आरोप आहे, ज्यामध्ये  निधीशी जोडलेल्या अटींऐवजी केवळ देणगी केलेल्या निधीची रक्कम उघड केली जाते. रेलीच्या लेखी पुराव्यानुसार, चीन  संयुक्त राष्ट्र-संस्थांच्या अटींमध्ये एक गुप्त अट घालते की प्रदान केलेला निधी तैवानशी राजनैतिक संबंध असलेल्या राज्यांमध्ये खर्च केला जाऊ नये. या निवेदनात असेही उघड केले आहे की संयुक्त राष्ट्रांच्या सहकार्याने  चीनची संयुक्त निधी यंत्रणा, पीस अँड डेव्हलपमेंट ट्रस्ट फंड ही बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह अंतर्गत प्रकल्पांना प्रोत्साहन देण्यासाठी एक मुखवटा असलेली यंत्रणा आहे. हा निधी प्रत्येकी 10 दशलक्ष अमेरिकी डॉलर्सच्या दोन वार्षिक हप्त्यांद्वारे भरला जातो, जिथे पहिला हप्ता बी. आर. आय.-संबंधित (BRI) प्रकल्पांसाठी राखून ठेवला जातो आणि दुसरा हप्ता संयुक्त राष्ट्रांच्या सरचिटणीसांना त्यांना त्यांच्या आवडत्या प्रकल्पांना आर्थिक मदत करतो, अशा प्रकारे निधी वाचवला जातो.

समितीसमोर सादर केलेल्या लेखी पुराव्यानुसार, अनेक कारणांमुळे चीनप्रमाणेच संयुक्त राष्ट्रालाही समान लक्ष्य करण्यात आले आहे. PRC ने संयुक्त राष्ट्रांच्या निधीच्या प्रकटीकरणाचा गैरफायदा घेतल्याचा आरोप आहे, ज्यामध्ये या निधीशी जोडलेल्या अटींऐवजी केवळ देणगी केलेल्या निधीची रक्कम उघड केली जाते.

पुराव्याच्या निवेदनात चिनी लोकांनी  त्यांचा मार्ग काढण्यासाठी कमी ज्ञात असलेल्या संयुक्त राष्ट्रांच्या विभागांचा वापर केल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे, उदाहरणार्थ, आर्थिक आणि सामाजिक व्यवहार विभागाच्या (Department of Economic and Social Affairs) कार्यालयाचा वापर करून संयुक्त राष्ट्रांच्या आवारातून स्वयंसेवी संस्थांच्या प्रतिनिधींना बेकायदेशीरपणे वगळणे, जे आता चिनी नागरिकासाठी राखीव आहे. आर्थिक आणि सामाजिक व्यवहार विभागाच्या संबंधित  हे आरोप महत्त्वपूर्ण आहेत कारण हा विभाग संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा कर्मचाऱ्यांशी संबंधित नोडल एजन्सी आहे, जी स्वयंसेवी संस्थांच्या प्रतिनिधींना संयुक्त राष्ट्रांच्या सहभागात प्रवेश देऊ करते. न्यूयॉर्कमधील संयुक्त राष्ट्रांच्या कार्यक्रमांना उपस्थित राहू इच्छिणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांना मान्यता प्रदान करण्याची जबाबदारीही त्यांच्यावर आहे. आरोप केल्याप्रमाणे, आर्थिक आणि सामाजिक व्यवहार विभागा वरील चीनच्या प्रभावामुळे काही बदल झाले आहेत,ज्यात केवळ त्या स्वयंसेवी संस्थांचे प्रतिनिधीच आता संयुक्त राष्ट्रांच्या आवारात प्रवेश करू शकतात ज्यांच्याकडे एकतर संयुक्त राष्ट्र सदस्य देश असलेल्या किंवा निरीक्षक दर्जा असलेल्या देशाने दिलेला ओळखपत्र आहे. आर्थिक आणि सामाजिक व्यवहार विभागाने केलेल्या या बदलांचा अर्थ असा होता की, संयुक्त राष्ट्रांचे सदस्य देश नसलेल्या किंवा निरीक्षक नसलेल्या सरकारांनी जारी केलेले ओळखपत्र जर असेल तर त्या स्वयंसेवी संस्थांच्या प्रतिनिधींना प्रवेश नाकारणे, आणि हे सर्व तैवानच्या स्वयंसेवी संस्थांवर लागू  होते.

संसदीय चौकशीच्या दृष्टीकोनातून संयुक्त राष्ट्रांची आणखी एक संस्था म्हणजे मानवाधिकार उच्चायुक्तांचे कार्यालय (office of High Commissioner for Human Rights) जे रेलीच्या मुलाखतीनंतर प्रश्नाखाली आले आहे. चीनच्या मानवी हक्कांच्या उल्लंघनाविरुद्ध बोलण्यासाठी मानवाधिकार उच्चायुक्तांचे कार्यालय कडून मान्यता मागितलेल्या व्यक्तींची नावे चिनी मुत्सद्यांनी लपवून ठेवल्याचा आरोप केल्यामुळे चीनचा घटक हा आरोपांचा मोठा भाग राहिला. बोलण्यासाठी मानवाधिकार उच्चायुक्तांचे कार्यालया कडून चीनच्या च्या लोकांना नावे हस्तांतरित करण्याची ही पद्धत संयुक्त राष्ट्रांच्या व्यावसायिक कर्मचाऱ्यांद्वारे होत असे, परंतु हा गैरव्यवहार ठळकपणे समोर आल्याने, हे वरवर पाहता सहा ते आठ आठवड्यांच्या करारांसाठी नियुक्त केलेल्या कनिष्ठ-स्तरीय कंत्राटी कर्मचाऱ्यांद्वारे केले जाते असे स्पष्टीकरण दिले गेले . असे कर्मचारी सदस्य पूर्ण कार्यकाळ असलेल्या संयुक्त राष्ट्रांच्या नोकरशहांपेक्षा अधिक असुरक्षित असतात आणि पूर्ण कार्यकाळ असलेल्या संयुक्त राष्ट्रांच्या कर्मचार्यांसाठी वाजवी नकारात्मकता राखण्यास देखील मदत करतात.

संसदीय चौकशीच्या दृष्टीकोनातून संयुक्त राष्ट्रांची आणखी एक संस्था म्हणजे मानवाधिकार उच्चायुक्तांचे कार्यालय (office of High Commissioner for Human Rights) जे रेलीच्या मुलाखतीनंतर प्रश्नाखाली आले आहे. चीनच्या मानवी हक्कांच्या उल्लंघनाविरुद्ध बोलण्यासाठी मानवाधिकार उच्चायुक्तांचे कार्यालय कडून मान्यता मागितलेल्या व्यक्तींची नावे चिनी मुत्सद्यांनी लपवून ठेवल्याचा आरोप केल्यामुळे चीनचा घटक हा आरोपांचा मोठा भाग राहिला.

भविष्यातील शिखर परिषद

यू. के. च्या परराष्ट्र व्यवहार समितीसमोर केलेले आरोप हे संयुक्त राष्ट्रांमधील संस्थांच्या गुंतागुंतीच्या असलेल्या कार्य पद्धतीवर कुठलाही ठोस असा निर्णय देत नाहीत. तरीही, सप्टेंबरमध्ये होणाऱ्या भविष्यातील आगामी शिखर परिषदेत बहुपक्षीयतेच्या मार्गाबाबत वाटाघाटी करणार्यांसाठी हे पुरेसे महत्त्वाचे आहे. शिखर परिषदेचे उद्दिष्ट असलेल्या प्रभावाचा  एक प्रमुख भाग  म्हणजे 'युनायटेड नेशन्स 2.0'(United Nation- 2.0) संयुक्त राष्ट्रांसाठी हा एक दृष्टीकोन आहे जो त्यांच्या संस्थांमध्ये आणि कार्य संस्कृतीत सांस्कृतिक आणि कौशल्य परिवर्तन घडवून आणतो जेणेकरून तो त्यांच्या सदस्य देशांना अधिक चांगल्या प्रकारे पाठिंबा देऊ शकेल. बहुपक्षीय नोकरशाहीला एक उत्तम, सर्वसमावेशक, कार्यक्षम आणि पारदर्शक कार्यस्थळ बनविण्यासाठी नवीन साधने आणि उपक्रम तयार केले जातील आणि अंमलात आणले जातील अशा UN-2.0 साकार करण्याच्या उद्दिष्टांपैकी एक म्हणजे पारदर्शकता सुधारणे. त्याचे लक्ष डेटा आणि नाविन्यपूर्णतेकडे वाढत असताना, UN-2.0 वरील चर्चेत माहितीची सुरक्षा आणि त्याच्या संस्थांमध्ये काम करणाऱ्या नोकरशाहीची पारदर्शकता देखील समाविष्ट असेल तर ते योग्य ठरेल. 1946 पासून संयुक्त राष्ट्रांचा कोणताही मुखबीर मुखबिरीनंतर नंतर संयुक्त राष्ट्रांच्या कारकीर्दीच्या यशस्वी मार्गावर गेला नाही हे उशिरा लक्षात आल्यावर त्रासदायक आहे. आर्थिक आणि सामाजिक व्यवहार विभाग आणि मानवाधिकार उच्चायुक्तांचे कार्यालय सारख्या संस्थांचे राजकारण करणाऱ्या मतभेदांची उत्तरे देण्याचा प्रयत्नही यू. एन. 2.0 ने केला पाहिजे, कारण हे आरोप संयुक्त राष्ट्रांच्या नोकरशाहीवर आरोप म्हणून कायम आहेत.धोरणात्मक संघटनात्मक सुधारणांसाठी काही देशांवर आणि संयुक्त राष्ट्रांमधील त्यांच्या हस्तक्षेपावर लक्ष केंद्रित करणे योग्य नाही. चूक करणारे राज्य कोणीही असो, या आरोपांपासून मुक्त राहण्यास संयुक्त राष्ट्रांच्या नोकरशाही संरचनेची असमर्थता यावर लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक आहे. भविष्यातील शिखर परिषदेच्या अजेंड्यावर UN 2.0 वर लक्ष केंद्रित करणे आणि राज्यांच्या प्रभावापासून नोकरशाहीचा बचाव करणे आवश्यक आहे, काही राज्यांनी संयुक्त राष्ट्रांच्या नोकरशाहीवर सक्रियपणे प्रभाव पाडण्याचा प्रयत्न केला आहे म्हणून नव्हे, तर यूएन प्रकल्प अजूनही सहयोगी मुत्सद्देगिरीचा किंवा कुटनीती चे महत्वाचे मुद्दे अधोरेखित करतो.

---

अंगद सिंग ब्रार हे ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाऊंडेशनमध्ये स्ट्रॅटेजिक स्टडीज प्रोग्राममध्ये संशोधन सहाय्यक आहेत. 

• International Affairs
• Neighbourhood
• America
• China
• European Union
• India
• Multilateral bureaucracy
• Parliamentary Investigation
• United nations

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.