युद्धविराम और बातचीत की कोशिशों के बाद Donald Trump ने हार्मुज़ में नया दांव चला है—समुद्र में ताकत दिखाकर ईरान पर आर्थिक दबाव बनाने का. लेकिन यह रणनीति जितनी आक्रामक दिखती है, उतनी ही जोखिम भरी भी है. जानिए कैसे एक छोटी चूक पूरे क्षेत्र को बड़े टकराव और तेल संकट में धकेल सकती है.
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Donald Trump द्वारा होर्मुज़ जलडमरूमध्य में दबावपूर्ण नौसैनिक रणनीति अपनाना पहले ही एक जोखिम भरा कदम माना जा रहा था, लेकिन हालिया घटनाक्रमों ने इस जोखिम को और गहरा कर दिया है. युद्धविराम और बातचीत की कोशिशों के बावजूद, स्थिति अब और अधिक अस्थिर और अनिश्चित हो गई है.
इस्लामाबाद में अमेरिका-ईरान वार्ता के विफल होने के बाद वाशिंगटन ने समुद्री दबाव को तेज किया, जिसका उद्देश्य ईरान की तेल आय को सीमित करना था. लेकिन अब हालात एक नए मोड़ पर पहुंच चुके हैं—ईरान ने पहले जलडमरूमध्य को खोला और फिर अचानक दोबारा बंद कर दिया, जिससे वैश्विक ऊर्जा बाजारों में फिर से उथल-पुथल मच गई.
अब यह स्पष्ट हो रहा है कि ईरान इस रणनीति को और लचीला (dynamic) बना चुका है—जहां वह पूरी तरह बंद करने के बजाय “अनिश्चितता” को हथियार बना रहा है.
यह नाकाबंदी जलडमरूमध्य को पूरी तरह बंद करने से ज्यादा ईरान की आर्थिक धमनियों को चुनिंदा रूप से निशाना बनाने पर केंद्रित है. तेहरान पहले ही होर्मुज़ को नियंत्रित अवरोधों-जैसे बारूदी सुरंगें, दबावपूर्ण शुल्क और सीमित मार्ग-का क्षेत्र बना चुका है, जिससे वह बिना औपचारिक रूप से रास्ता बंद किए अपनी भौगोलिक स्थिति को हथियार बना सके. अब यह स्पष्ट हो रहा है कि ईरान इस रणनीति को और लचीला (dynamic) बना चुका है—जहां वह पूरी तरह बंद करने के बजाय “अनिश्चितता” को हथियार बना रहा है.
अमेरिका की रणनीति में एक साथ सख्ती और सावधानी दोनों दिखती हैं. वह पूरा रास्ता बंद करने के बजाय ईरान की कमाई-खासकर तेल बेचकर होने वाली आय-को रोकना चाहता है, लेकिन हालिया रिपोर्टों के अनुसार, अमेरिकी दबाव के चलते कई जहाजों को वापस लौटना पड़ा है, जो यह दर्शाता है कि यह रणनीति अब केवल ईरान ही नहीं, बल्कि वैश्विक शिपिंग को भी प्रभावित कर रही है.
लेकिन इस तरह के कदम कई मुश्किलें पैदा करते हैं. सबसे पहले, यह कैसे तय होगा कि कौन सा जहाज सही है और कौन गलत. समुद्र में तुरंत पहचान करना आसान नहीं होता. फिर, बिना बार-बार तनाव बढ़ाए नियमों का पालन कराना भी चुनौती है. इसके अलावा, इस रणनीति को लंबे समय तक चलाना आसान नहीं है, क्योंकि इसमें थकान, ज्यादा खर्च और हालात बिगड़ने का खतरा बना रहता है.
डोनाल्ड ट्रम्प की कड़ी भाषा इस मुद्दे को सीधा और साफ बनाती है. उनके अनुसार, ईरान जो कर रहा है वह ‘उगाही’ है, जबकि अमेरिका खुद को ‘दुनिया की आर्थिक व्यवस्था की रक्षा’ करने वाला बता रहा है. लेकिन इसके पीछे एक साफ रणनीति है. अमेरिका मानता है कि ईरान की असली ताकत यह है कि वह तेल की सप्लाई में बाधा डाल सकता है और उससे फायदा उठा सकता है. इसलिए, अगर इस ताकत को कमजोर कर दिया जाए, तो ईरान को जल्दी बातचीत के लिए मजबूर किया जा सकता है.
अमेरिका इस टकराव को उस क्षेत्र से हटाना चाहता है जहां ईरान को फायदा है-जैसे उसका तटीय इलाका और छोटे-छोटे व्यवधान पैदा करने की रणनीति. वह संघर्ष को ऐसे क्षेत्र में ले जाना चाहता है जहां उसकी नौसेना ज्यादा मजबूत है और वह अपनी ताकत का बेहतर इस्तेमाल कर सके.
इसी सोच के तहत यह नाकाबंदी केवल सजा देने के लिए नहीं है, बल्कि ईरान की सौदेबाजी की ताकत को कमजोर करने का तरीका है. अमेरिका मानता है कि अगर ईरान की कमाई और दबाव बनाने की क्षमता कम हो जाएगी, तो उसे बातचीत के लिए मजबूर किया जा सकता है. इसके साथ ही, अमेरिका इस टकराव को उस क्षेत्र से हटाना चाहता है जहां ईरान को फायदा है-जैसे उसका तटीय इलाका और छोटे-छोटे व्यवधान पैदा करने की रणनीति. वह संघर्ष को ऐसे क्षेत्र में ले जाना चाहता है जहां उसकी नौसेना ज्यादा मजबूत है और वह अपनी ताकत का बेहतर इस्तेमाल कर सके.
ऊर्जा बाजारों ने इस अनिश्चितता पर तुरंत प्रतिक्रिया दी है. जहां पहले जलडमरूमध्य के खुलने से तेल की कीमतों में गिरावट आई थी, वहीं इसके दोबारा बंद होने से बाजार फिर से अस्थिर हो गए हैं.
एशिया के बड़े ऊर्जा आयातक—जैसे India और China—अब एक कठिन स्थिति में हैं, जहां उन्हें अपनी ऊर्जा सुरक्षा और भू-राजनीतिक संतुलन के बीच चुनाव करना पड़ रहा है.
अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी प्रतिक्रिया तेज हो रही है. फ्रांस और ब्रिटेन जैसे देश अब जलडमरूमध्य की सुरक्षा के लिए बहुपक्षीय मिशन पर विचार कर रहे हैं, जो इस संकट के वैश्विक स्वरूप को दर्शाता है.
फ्रांस और ब्रिटेन जैसे देश अब जलडमरूमध्य की सुरक्षा के लिए बहुपक्षीय मिशन पर विचार कर रहे हैं, जो इस संकट के वैश्विक स्वरूप को दर्शाता है.
खाड़ी के कुछ देश भले ही चुपचाप अमेरिका के इस कदम का समर्थन करें, लेकिन वे खुलकर शामिल होने से बचेंगे, क्योंकि उन्हें जवाबी कार्रवाई का डर है. चीन जैसे बड़े देशों की ओर से संयम की अपील भी इसी व्यापक चिंता को दर्शाती है, क्योंकि खाड़ी से ऊर्जा आपूर्ति में बाधा उनके लिए रणनीतिक जोखिम है.
यह स्थिति बताती है कि आर्थिक दबाव डालने का तरीका बदल रहा है. पहले देशों पर दबाव बनाने के लिए प्रतिबंध लगाए जाते थे, लेकिन अब सीधे सैन्य ताकत का इस्तेमाल किया जा रहा है. समुद्र में जहाजों को रोककर अमेरिका यह दिखा रहा है कि वह अपने आर्थिक मकसद पूरे करने के लिए ज़रूरत पड़े तो सीधे नियंत्रण करने को भी तैयार है.
डोनाल्ड ट्रंप की यह रणनीति एक दोधारी तलवार है. इससे पता चलता है कि जब बातचीत काम नहीं करती, तो अमेरिका सीधे और मजबूत कदम उठाना पसंद करता है, भले ही इसके नतीजे पूरी तरह साफ न हों. यह कदम सफल होगा या बड़ा टकराव पैदा करेगा, यह कई बातों पर निर्भर करेगा-जैसे ईरान कितनी देर तक दबाव सह सकता है, वह कैसे जवाब देता है, अमेरिका के साथी देश कितना साथ देते हैं और दुनिया के तेल बाजार कितने स्थिर रहते हैं. नीतिनिर्माताओं के लिए असली चुनौती सिर्फ फैसला लेना नहीं है, बल्कि यह समझना भी है कि उसके आगे क्या असर होंगे, क्योंकि आज दुनिया में हर क्षेत्र एक-दूसरे से जुड़ा हुआ है.
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Professor Harsh V. Pant is Vice President at Observer Research Foundation, New Delhi. He is a Professor of International Relations with King's India Institute at ...
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