महिलांसाठी शहरे कशी हवीत?

‘नगर नियोजन’ ही संज्ञा आपण समजतो, त्यापेक्षा व्यापक अर्थाने घ्यायला हवी. सर्वसमावेशक पायाभूत सोयीसुविधांची आखणी करणे, नागरिकांना मूलभूत सुविधा पुरवणे आणि कौशल्ये आणि रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी वेगवेगळ्या ठिकाणी विखुरलेली माहिती गोळा करणे हे नगर नियोजनात अपेक्षित आहे. २०२१ या वर्षात पदार्पण करताना लिंगभाव केंद्रस्थानी ठेवून पायाभूत सेवासुविधांची, मोकळ्या जागांची आणखी करणे गरजेचे आहे. सर्वसमावेशक आराखडा धोरणातच समाविष्ट केला पाहिजे. त्यासाठी नियोजनबद्ध माहिती संकलन व लिंगभावाला अनुसरून निर्णयप्रक्रिया राबवणे गरजेचे आहे.

शहरी महिलांचा कामातील सहभाग वाढवणे

‘कोविड १९’ची लागण होण्याचे प्रमाण महिलांपेक्षा पुरुषांमध्ये अधिक असल्याचे आकडेवारी सांगते. मात्र, आरोग्य सेवेत काम करणाऱ्या महिलांमध्ये कोरोनाचा संसर्ग होण्याचे प्रमाण कितीतरी अधिक आहे. अत्यावश्यक सेवांमध्ये काम करणाऱ्या महिलांचे प्रमाण पुरुषांच्या तुलनेत अधिक असल्याने यात आश्चर्य वाटण्याजोगे काही नाही.

रोजगारविषयक आकड्यांवरून असे दिसून आले आहे की, उदरनिर्वाह चालविण्याची जबाबदारी पेलणाऱ्या शहरी संस्थांनी, लिंगभाव-संतुलित कौशल्य उपक्रमांना आणि नोकरीच्या संधींना प्राधान्यक्रम द्यायला हवा, ज्याद्वारे नोकऱ्यांच्या वाढत्या क्षेत्रांना कौशल्य अभ्यासक्रमांशी जोडता येईल आणि या अभ्यासक्रमांचा लाभ घेणाऱ्यांना या क्षेत्रांकडे वळवता येईल.

एकंदर मनुष्यबळात महिलांचा सहभाग वाढवण्यासाठी पायाभूत सुविधा व सार्वजनिक जागांचे रचना प्रकल्प परस्परपूरक असायला हवेत. व्यावसायिक आस्थापना वा संस्था जिथे सदैव कार्यरत वा खुल्या असतात व जिथे सार्वजनिक जागा अनेक कारणांसाठी उपयोगात आणल्या जातात, तिथे महिलांचा वावर अधिक असतो, असे अभ्यासातून पुढे आले आहे. परिणामी अशा ठिकाणी वर्दळ व उपक्रमांमध्ये वाढ होते.

सार्वजनिक ठिकाणी महिलांना पुरेशा पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्याचा प्रश्न सोडविण्याचा प्रयत्न जेव्हा केला जातो, तेव्हा या सुविधांचा उपभोग घेण्यासाठी महिलांची संख्या पुरेशी आहे का, अशा चर्चा झडू लागतात. शहरी भागांत नियोजन करताना सार्वजनिक जागा आणि पुरेशा प्रकाशासारख्या भौतिक घटकांचा तसेच, जनजागृती आणि क्षमता विकासासारख्या सामाजिक घटकांचा निर्णयकर्त्यांनी आवर्जून विचार करायला हवा.

उदाहरणार्थ, मुंबई महापालिकेने काही वॉर्डमधील व्यावसायिक भागांत व शैक्षणिक संस्थांच्या जवळ विशेष जागा आरक्षित केल्या आहेत. यात लहान मुलांच्या देखभालीच्या व्यवस्थेसह उद्योजकीय प्रशिक्षण केंद्रांचा समावेश केला जाणार आहे. ही केंद्रे जाणीवपूर्वक वर्दळीच्या ठिकाणी म्हणजेच, बाजारपेठा आणि रेल्वे स्थानकांसारख्या ठिकाणी तयार केली जात आहेत. असे असले तरी, शहर नियोजनाची व्याप्ती वाढवून अधिकाधिक सार्वजनिक जागा महिलांसाठी सुरक्षित करायला हव्यात, जेणेकरून त्यांना या जागांचा जास्तीत जास्त वापर करता येईल. या सर्व योजना पुरोगामी आणि गरजेच्या आहेत. त्या संपूर्णपणे अंमलात आणल्या तर त्यातून एक विशिष्ट चौकट तयार होईल व इतर ठिकाणी देखील त्याची अंमलबजावणी करता येईल.

शहर व्यवस्थापन संस्थांनी लिंगविषयक माहिती एकत्रित करायला हवी

ही माहिती असुरक्षित जिणे जगणाऱ्यांना वेळेवर आणि अत्यावश्यक सेवा देण्यासाठी तसेच अधिकाधिक संघटित कार्यक्षेत्रांची निर्मिती करून बेरोजगारीचा धक्का पचवण्यासाठी सज्ज करू शकेल. त्यासाठी गेल्या दहा वर्षांच्या जनगणनेच्या आकडेवारीवर अवलंबून राहण्याची गरज नाही. त्याऐवजी नागरी संस्था विविध विभागांशी समन्वय साधून नागरिकांना उत्तम सेवा देण्यासाठी अद्ययावत व ताजी माहिती एकत्रित करू शकतात.

नेतृत्व करणाऱ्या महिला

निर्णयकर्त्यांनी नगर नियोजनाची प्रक्रिया राबवताना महिलांचा विचार करावा, हे सुनिश्चित करण्यासाठी विविध गटांच्या वतीने आवाज उठविला जाणे अत्यंत आवश्यक आहे. विविध गटांना प्रतिनिधित्वाची हमी देण्यासाठी शहरी स्थानिक संस्था आणि नागरी आस्थापनांसह सर्व सरकारी संस्थांचे लिंगसापेक्ष ऑडिट केले जाणे आवश्यक आहे. लिंगसापेक्ष निर्णय प्रक्रियेमुळे सर्व वंचित व असंघटित घटकांना नागरी सुविधा प्रभावीपणे पुरवल्या जात असल्याची खातरजमा करता येते. या महत्त्वाकांक्षी योजनांची अंमलबजावणी करणाऱ्या प्रशासकीय संस्थांच्या प्रमुख पदांवर स्त्री-पुरुषांना समान प्रतिनिधित्व मिळाल्यास शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आरक्षित जागांचा कोटा पूर्ण करण्यासाठी कनिष्ठ दर्जाची पदे भरण्याची गरज राहणार नाही.

सुरक्षित आणि परवडणारी घरे उपलब्ध करून देत, सुरक्षित व वापरायोग्य सार्वजनिक वाहतुकीत गुंतवणूक करत आणि शहरी नियोजन व व्यवस्थापनात सहभागात्मक व सर्वसमावेशक पद्धतीने सुधारणा करून शहरे सुरक्षित व राहण्यायोग्य करावीत, असे ‘संयुक्त राष्ट्र संघा’च्या शाश्वत विकासाच्या ११ व्या उद्दिष्टामध्ये (शाश्वत शहरे आणि समाज) नमूद करण्यात आले आहे.

हे साध्य करण्यासाठी शहरी नागरी संस्था, धोरण तज्ज्ञ, नगर नियोजनकार आणि वास्तुशास्त्रज्ञ यांनी लिंगसापेक्ष दृष्टिकोनातून शहराच्या पायाभूत विकासाचा आराखडा तयार करायला हवा. त्या माध्यमातून शहरातील क्षेत्र निश्चितीकरण, प्रकाश व्यवस्था, रेंटल हाउसिंग यांसारख्या इतर गोष्टी सर्वसमावेशक करणे गरजेचे आहे. या साऱ्यासाठी महानगरपालिका ते गृहनिर्माण, वाहतूक आणि कौशल्य विभाग अशा विविध विभागांमध्ये वारंवार चर्चाविनिमय आणि बैठकांची आवश्यकता आहे. लिंगभाव-संवेदनशीलतेवर आधारित नियोजन कदाचित शहरांना भविष्यातील संकटांपासून वाचवू शकणार नाही; मात्र, एखाद्या संकटामुळे शहरातील असुरक्षित जनतेवर होणाऱ्या प्रतिकूल परिणामांची तीव्रता कमी करण्यास त्यामुळे नक्कीच मदत होईल.

• Urbanisation
• Gender Budgeting
• Inclusive cities
• Safe Cities
• urban planning
• Women and Cities

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.