संदर्भ की स्थापना

1970 के दशक में यूनाइटेड स्टेट्‌स (US)-चीन के संबंध सामान्य होने के बाद दोनों देशों के बीच आर्थिक, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक क्षेत्रों[1] में बातचीत होती रही है. यह सहयोग 2016 में डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव तक चलता रहा. 2017 में तैयार की गई ट्रंप प्रशासन की नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी के अनुसार यह सहयोग इस विश्वास पर आधारित था कि बीजिंग को अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में शामिल किया गया तो वहां राजनीतिक उदारीकरण को भी प्रोत्साहन मिलेगा.[2] 2017 के इस दस्तावेज़ में संकेत दिया गया था कि अमेरिका की नवाचार वाली व्यवस्था ही चीन के आर्थिक विकास और सैन्य आधुनिकीकरण के पीछे एक अहम कारण थी.[3] इसके परिणामस्वरूप ट्रंप प्रशासन ने चीनी टेलीकॉम कंपनी हुआवै की सेमीकंडक्टर तकनीक तक की पहुंच को सीमित कर दिया.[4] इसके अलावा ट्रंप प्रशासन ने बैदू, अलीबाबा तथा टेंसेंट को भी ‘क्लीन क्लाउड’ पहल के माध्यम से लक्षित किया. यह पहल एक ऐसी रणनीति थी जिसके तहत अमेरिकी बाज़ार में चीन की क्लाउड स्टोरेज सेवाओं के विस्तार को लेकर नागरिकों में विरोध पैदा किया जाना था. US[5] सरकार ने टेलीकम्युनिकेशंस इंफ्रास्ट्रक्चर (सबमरीन इंटरनेट केबल्स समेत), मोबाइल फोन एप्प इकोसिस्टम तथा क्लाउड कम्प्युटिंग जैसे क्षेत्रों में भी चीन के प्रभाव का मुकाबला करने की तैयारी शुरू कर दी थी.[6]

US ने 2022 से ही चीन के ख़िलाफ़ निर्यात-नियंत्रण उपायों में विस्तार करना आरंभ कर दिया था. अक्टूबर 2022 में बाइडेन प्रशासन ने वाणिज्य विभाग के मार्फत चीन के लिए सेमीकंडक्टर तक पहुंच बनाना या इसके विनिर्माण में लगने वाले उपकरणों तक पहुंच को बेहद मुश्किल कर दिया था. 

उसके बाद सत्ता संभालने वाले बाइडेन प्रशासन ने इन प्रतिबंधों में यह कहते हुए विस्तार किया कि US अपने “स्लाइडिंग स्केल” अर्थात गिरते स्तर के उस दृष्टिकोण को बनाए नहीं रख सकता, जिसके तहत वह अपने प्रतिस्पर्धियों से महज कुछ जनरेशंस ही आगे रहे. उस वक़्त के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन ने इस बात पर जोर दिया था कि तकनीक के विकास में US को “जितना संभव हो उतनी ज़्यादा बढ़त बनाए रखनी चाहिए.”[7] अत: US और चीन के बीच तकनीकी मुकाबला एक अहम बैटलग्राउंड यानी संघर्ष का मैदान बन गया. यह इसके बावजूद हुआ कि यह मुद्दा US में डेमोक्रेट्‌स और रिपब्लिकंस दोनों को ही एक मंच पर लाने का काम करता था.

US एक्शन और टेक्नॉलजी-डिनाइयल रेजिम

US ने 2022 से ही चीन के ख़िलाफ़ निर्यात-नियंत्रण उपायों में विस्तार करना आरंभ कर दिया था. अक्टूबर 2022 में बाइडेन प्रशासन ने वाणिज्य विभाग के मार्फत चीन के लिए सेमीकंडक्टर तक पहुंच बनाना या इसके विनिर्माण में लगने वाले उपकरणों तक पहुंच को बेहद मुश्किल कर दिया था. इसके अलावा उसने सेमीकंडक्टर के विनिर्माण में जुटी चीनी कंपनियों या इसके विनिर्माण से संबंधित तकनीकी जानकारी मुहैया करवाने वाली किसी भी कंपनी अथवा प्रक्रिया से अमेरिकी नागरिकों के जुड़ने पर रोक लगा दी थी.[8] दिसंबर 2024 में बाइडेन प्रशासन ने 2022 में सेमीकंडक्टर्स को लेकर लगाए गए निर्यात-नियंत्रण उपायों को आगे बढ़ाते हुए कुछ नई चीनी इकाइयों को ट्रेड ब्लैकलिस्ट की सूची में शामिल कर दिया. नए विनियमनों में अब न केवल चीनी सेमीकंडक्टर विनिर्माता शामिल थे, बल्कि चिप-निर्माण उपकरण और इस क्षेत्र के लिए आवश्यक संपूर्ण सहयोगी डिजाइन सॉफ्टवेयर से जुड़े इकोसिस्टम को भी इसमें शामिल कर दिया गया. ये बातें इस क्षेत्र के लिए बेहद अहम मानी जाती हैं.[9] इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) एप्लीकेशंस में उपयोग की जाने वाली मेमोरी चिप्स के निर्यात के ख़िलाफ़ भी कड़ी कार्रवाई की गई.

इन नियमों में विदेशों में US तकनीक का इस्तेमाल करके किए जाने वाले उत्पाद भी शामिल किए गए. चीन के तकनीकी क्षेत्र में निवेश करने वाली प्रायवेट इक्वीटी फर्म्स को भी ब्लैकलिस्ट किया गया. ये कंपनियां US तथा उसके सहयोगियों के लिए अहम डिफेंस-इंडस्ट्रियल ठिकानों के लिए संवेदनशील सेमीकंडक्टर मैन्यूफैक्चरिंग क्षमताओं को पुख़्ता करने की बीजिंग की कोशिशों में सहयोग कर रही थी. बाइडेन प्रशासन का यह कदम चीन की तकनीकी आपूर्ति श्रृंखला में सहायक कड़ियों को लक्षित कर रहा था. उसका यह कदम पूर्व में चीन की सैन्य रूप से प्रभावी होने वाली आधुनिक तकनीक तक पहुंच को सीमित करने के प्रयास करने वाले कदमों को आगे बढ़ाने वाला था. अपने इंटरिम फाइनल रुल, जिसका शीर्षक ‘फ्रेमवर्क फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिफ्यूजन’ था, में बाइडेन प्रशासन ने देशों की तीन श्रेणियों को तैयार करने का प्रस्ताव रखा था. इन श्रेणियों में आने वाले देशों पर विशिष्ट निर्यात प्रतिबंध लगाए जाने थे. ये प्रतिबंध AI चिप्स तथा ग्राफिक्स प्रोसेसिंग युनिट्‌स (GPUs) से संबंधित थे. [a],[10]

इसके साथ ही 2021 के नेशनल डिफेंस अथॉराइजेशन एक्ट यानी राष्ट्रीय सुरक्षा प्राधिकार कानून में सरकार ने यह तय किया कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की मिलिट्री-सिविल फ्यूजन स्ट्रैटेजी अर्थात सैन्य-नागरिक विलय रणनीति की सहायता करने अथवा उसे आगे बढ़ाने में सहयोग देने वाली इकाइयों की सूची को नियमित रूप से अपडेट किया जाएगा. मिलिट्री-सिविल फ्यूजन स्ट्रैटेजी का उद्देश्य मिलिट्री एप्लीकेशंस में सुधार करने वाली तकनीकों में सुधार या उन्हें उन्नत करने के लिए निजी फर्म्स की विशेषज्ञता का लाभ उठाना है.[11] अत: 2025 की शुरुआत में ही चीनी टेक कंपनियों को करारा झटका लगा. सोशल मीडिया और गेमिंग जाइंट टेंसेंट तथा बैटरी विनिर्माता कंटेंपरेरी एम्प्रेक्स टेक्नोलॉजी कं., लि. (CATL)[b] को US में काम करने वाली चीनी सैन्य कंपनियां घोषित कर दिया गया.[12] निश्चित ही प्रशासन दर प्रशासन राष्ट्रपति तकनीकी प्रतिबंधों को कड़ा करते जा रहे हैं.

ट्रंप 2.0 को लेकर बीजिंग का आकलन

जनवरी 2025 में ट्रंप के पुन: निर्वाचन से पहले ही चीनी सरकार नियंत्रित मीडिया और कम्युनिस्ट पार्टी की आधिकारिक विज्ञप्तियों में पहले से ही आशंकाएं जताई जा रही थी. हालांकि इनमें से किसी ने भी इन दस्तावेज़ों में सीधे-सीधे ट्रंप का उल्लेख नहीं किया था. मार्च 2023 में हुई चीन की नेशनल पीपुल्स कांग्रेस तथा चाइनीज पीपुल्स पॉलिटिकल कंसलटेटिव कांफ्रेंस में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा था कि US की अगुवाई में पश्चिमी देशों ने चीन के ख़िलाफ़ “कांप्रिहेंसिव कंटेनमेंट, एनसर्कलमेंट एंड सप्रेशन अगेंस्ट चाइना” अर्थात विस्तृत नियंत्रण, घेरा डालने और दबाव को लागू किया है. जिनपिंग के अनुसार पश्चिमी देशों की यह नीति चीन के विकास को चुनौतियां पेश कर रही थी.[13] मई 2023 में चीन के केंद्रिय राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग ने चेताया कि आगे चलकर सुरक्षा माहौल मुश्किल होने वाला है और चीन को “वर्स्ट केस सिनारियो” यानी सबसे बुरी स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहना चाहिए.[14]

चाइना इंस्टीट्यूट ऑफ कंटेपरेरी इंटरनेशनल रिलेशंस के चीनी विद्वान ली वेई ने इसकी व्याख्या “यूनिलैटरल ट्रेड प्रोटेक्शन” अर्थात एकतरफा व्यापार संरक्षण तथा “रिजनल एंड इंटरनेशनल कॉन्फलिक्ट्‌स” यानी क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय संघर्ष के रूप में संदर्भित की है.[15] जुलाई 2024 में 20 वीं सेंट्रल कमेटी की तीसरी विस्तृत बैठक में शी ने तर्क दिया कि चीन की औद्योगिक व्यवस्था अब तक पूर्ण रूप से विकसित नहीं है और चेताया कि पश्चिम की अगुवाई वाला गठबंधन देश को सीमित या नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा है.[16]

इन प्रयासों को रोकने के लिए कम्युनिस्ट पार्टी के अग्रणी लोगों ने विस्तृत बैठक के दौरान चाइनीज-स्टाइल मॉर्डनाइजेशन का विकास करते हुए औद्योगिक क्षमता को उन्नत करने का प्रस्ताव पारित किया. इस प्रस्ताव में “स्ट्रांग इंडस्ट्रियल चेंस” यानी मजबूत औद्योगिक श्रृंखलाओं के सहयोग से इंटीग्रेटेड सर्किट्‌स, इंडस्ट्रियल मशीन टूल्स, मेडिकल उपकरण और बेसिक एंड इंडस्ट्रियल सॉफ्टवेयर में रेजिलियंस यानी लचीलापन लाने का आवाहन किया गया.[17] चीन ने अपनी सरकारी-स्वामित्व वाली इकाइयों में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने और राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करने वाले क्षेत्रों में अधिक निवेश करने का भी लक्ष्य निर्धारित किया है.

व्यवस्थित दमन की यह भावना 2024 में त्सिंगहुआ/तिसिंघुआ विश्वविद्यालय से संबंधित सुरक्षा-आधारित थिंक-टैंक सेंटर फॉर इंटरनेशनल सिक्योरिटी एंड स्ट्रैटेजी (CISS) की ओर से करवाए गए एक सर्वे में भी प्रतिबंबित हुई. इसमें हिस्सा लेने वाले 90 फीसदी लोगों का मानना था कि US चीन के विकास को सीमित कर रहा है. इन लोगों का यह भी मानना था कि US का लक्ष्य चीन में ‘शांतिपूर्ण विकास/उद्‌भव’ को गति देना है.[18] चीनी राजनीतिक शब्दकोश में ‘शांतिपूर्ण विकास/उद्‌भव’ (hépíng yǎnbiàn [和平演变]) का सिद्धांत एक ऐसी रणनीति है जिसमें आर्थिक उपाय, वैचारिक तबाही तथा असंतुष्ट तत्वों का इस्तेमाल करके या उन्हें बढ़ावा देकर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का तख़्तापलट करना होता है.[19]

बीजिंग का मानना है कि चीन को लेकर ट्रंप 1.0 तथा बाइडेन प्रशासन की नीतियां समान ही है. एक ओर जहां ट्रंप ने “डीकपलिंग” (अलग करना) यानी दोनों देशों के बीच आर्थिक परस्परनिर्भरता को ख़त्म करने का प्रस्ताव रखा था, वहीं बाइडेन युग में “डिरिस्किंग” (ख़तरा कम करना) या लचीली आपूर्ति श्रृंखलाओं को तैयार करना था

बीजिंग का मानना है कि चीन को लेकर ट्रंप 1.0 तथा बाइडेन प्रशासन की नीतियां समान ही है. एक ओर जहां ट्रंप ने “डीकपलिंग” (अलग करना) यानी दोनों देशों के बीच आर्थिक परस्परनिर्भरता को ख़त्म करने का प्रस्ताव रखा था, वहीं बाइडेन युग में “डिरिस्किंग” (ख़तरा कम करना) या लचीली आपूर्ति श्रृंखलाओं को तैयार करना था.[20] इसके बावजूद मई 2023 में सिन्हुआ में प्रकाशित एक आलेख में ख़तरा कम करने की नीति को अलग करने की नीति से कमज़ोर नहीं माना जा सकता. ख़तरा कम करने की नीति के तहत नए सिरे से एक अभियान चलाया जा रहा है जिसमें चीन के विकास को दबाने के लिए और ज़्यादा सहयोगियों को एकजुट किया जा रहा है. इस आलेख ने इन कोशिशों को चीन के अंदरुनी मामलों में दख़ल (एक बार फिर यह माना गया कि तख़्तापलट के प्रयास हो रहे है) भी माना था.[21] काफ़ी पहले ही 2023 में बीजिंग को यह अपेक्षा थी कि चीन को नियंत्रित अथवा सीमित करने के प्रयास और भी कड़े होने वाले हैं. चाइना इंस्टीट्यूट ऑफ कंटेंपरेरी इंटरनेशनल रिलेशंस की विद्वान झांग जिक्सिन का तर्क है कि बाइडेन प्रशासन की नीतियों का लक्ष्य एक बार फिर से शीत युद्ध को उकसाना है. झांग के अनुसार अमेरिका की ओर से अधिक गंभीरता के साथ संघर्ष की कोशिश उसके बिगड़ते घरेलू राजनीतिक माहौल की वजह से हो रही है. झांग का मानना है कि 2016 से ही अमेरिका में घरेलू स्तर पर यह माना जा रहा है कि बीजिंग के साथ बातचीत करना कमज़ोरी की निशानी है और यह राजनीतिक रूप से गलत भी है. घरेलू स्तर पर चीन को लेकर तेजतर्रार नीति अपनाने को ही उचित माना जा रहा है.[22]

इस पेपर में तर्क दिया गया है कि US की रक्षा एवं सुरक्षा नीति को उसके मिलिट्री-इंडस्ट्रियल कॉम्पलेक्स द्वारा गलत तरीके से तोड़ा-मरोड़ा जाता है. इसमें यूक्रेन युद्ध के व्यापार के लिए लाभदायक साबित होने के बाद से और इज़ाफ़ा हुआ है.[23] फलस्वरूप हथियार कंपनियां अब ताइवान को नया यूक्रेन बताने लगी हैं. वे ताइवान को लेकर "चीनी ख़तरे" को बढ़ा-चढ़ाकर पेश करते हुए एशिया में अपने हथियारों की बिक्री के पक्ष में माहौल खड़ा कर रही हैं.[24] चीनी शिक्षाविद्‌ भी विशेषत: ट्रंप 2.0 को लेकर चिंतित हैं. उन्हें नए राजनीतिक संभ्रांतों या प्रभावशाली लोगों के मिश्रण की वजह से चिंता हो रही है. सेंटर फॉर अमेरिकन स्टडीज ऑफ द शंघाई इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज के सु लियूकियांग कहते हैं कि ट्रंप के पहले कार्यकाल में रिपब्लिकन वेटरंस यानी अनुभवी लोगों से ही कैबिनेट तैयार की गई थी. इसका कारण यह था कि उस वक़्त ट्रंप के खेमे में कोई अंदरुनी लोग शामिल नहीं थे. इसके विपरीत ट्रंप 2.0 में MAGA (मेक अमेरिका ग्रेट अगेन) खेमे से जुड़े अहम लोगों को स्थान दिया गया है. इसमें उपराष्ट्रपति जे. डी. वेंस, रक्षा सचिव पीटर हेगसेथ, होमलैंड सिक्योरिटी के सचिव यानी गृह सुरक्षा मामलों की सचिव क्रिस्टी नोएम और नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर का जिम्मा तुलसी गबार्ड को सौंपा गया है. इसकी वजह से अब ट्रंप के पास चीन नीति को लेकर ज़्यादा छूट हासिल है.[25]

चाइना इंस्टीट्यूट्‌स ऑफ कंटेंपरेरी इंटरनेशनल रिलेशंस के शी गुआननान चेताते है कि चीन की "अनफेयर" यानी अनुचित व्यापार पद्धति को लेकर ट्रंप की ओर से की जाने वाली आलोचना और बीजिंग के साथ US के व्यापार घाटे से पहले ही टैरिफ अर्थात शुल्क में वृद्धि होने के संकेत मिल गए थे. इसके अलावा मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्ज़ा वापस लेने के साथ ही चीन-US के बीच नया व्यापार युद्ध पुन: आरंभ हो गया था.[26] फलस्वरूप तकनीक एवं विज्ञान के क्षेत्र में यह आशंका है कि ट्रंप के तहत US चीन को प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सीमित करने की कोशिशों को बढ़ाएगा और इतना ही नहीं वह दोनों देशों के बीच "टेक्नोलॉजिकल डीकप्लिंग" [kējì tuōgōu (科技脱钩)] को भी गति प्रदान करेगा. बाइडेन प्रशासन ने जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सेमीकंडक्टर्स क्षेत्र में निर्यात नियंत्रण में वृद्धि की थी, वहीं शी को लगता है कि ट्रंप 2.0 में होल-ऑफ गर्वंमेंट अर्थात संपूर्ण सरकार को सीमित करने को लेकर नया दृष्टिकोण अपनाया जाएगा. ऐसे में सभी क्षेत्रों में प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं. शी संभावित लाभ की स्थिति की ओर भी इशारा करते हैं. इसके लिए वे ट्रंप के उस बयान का हवाला देते हैं जिसमें ट्रंप ने कहा था कि टैरिफ "एक माध्यम हैं, कोई अंत नहीं." उनके अनुसार ट्रंप का यह बयान वित्त और व्यापार जैसे क्षेत्रों में बातचीत का नया रास्ता खोल सकता है. इसके अलावा उनका यह बयान चीन के प्रभाव का उपयोग करने की ओर भी इशारा माना जा सकता है. चीन के प्रभाव का उपयोग करते हुए ट्रंप संभवत: यूरोप में चल रहे रूसी युद्ध को ख़त्म करवा सकते है. यूरोप में युद्ध करने का वादा ट्रंप ने अपने चुनावी अभियान में किया था. चीनी भाषाई सूत्रों पर बारीकी से नज़र डाले जाने पर यह साफ़ हो जाता है कि पार्टी-देश इस संभावना को पहचान चुका था कि ट्रंप की राजनीतिक वापसी हो रही है. और वे इसी बात को ध्यान में रखकर काफ़ी पहले से ही एक टूलकिट तैयार करने में जुट गए थे. यह टूलकिट ट्रंप 2.0 की ओर से की जाने वाली कार्रवाई की संभावना को ध्यान में रखकर तैयार की गई थी.

PRC की उभरती टूलकिट

US की ओर से ट्रंप 1.0 कार्यकाल के दौरान अपनाए गए आक्रामक रवैये का मुकाबला करने के लिए चीन की ओर से कुछ जवाबी उपाय किए गए. जवाबी टैरिफ और मुद्रा अवमूल्यन से आगे जाकर चीन की ओर से US कार्रवाई का जवाब मुख्यत: चार स्तंभों पर आधारित था : अनरिलायेबल एंटीटिज्‌ लिस्ट (गैरभरोसेमंद इकाई सूची) (2019); निर्यात नियंत्रण कानून (2020); प्रतिबंध-रोधी कानून (2021) तथा 2024 से एकाधिकार-विरोधी कानून में किया गया विस्तार.

गैरभरोसेमंद इकाई सूची, 2019

2019 में लागू की गई गैरभरोसेमंद/अविश्वसनीय इकाई सूची में ऐसी विदेशी फर्म्स को दंडित करने की व्यवस्था की गई है जिन्होंने चीनी इकाइयों के साथ अपने कारोबारी लेन-देन में कटौती की है.[27] इस सूची में शामिल कंपनियों को आयात-निर्यात प्रतिबंध, निवेश पर रोक और चीन में कर्मचारियों की यात्रा या प्रवेश को सीमित करने जैसे कदमों का सामना करना पड़ता है. फरवरी 2023 में रेथियोन और लॉकहिड मार्टिन जैसे US डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स को इस सूची में डाला गया था. यह केवल प्रतीकात्मक कदम था, क्योंकि इन दोनों में से कोई भी फर्म चीन को हथियार नहीं बेचती. हालांकि बीजिंग ने इन कंपनियों के चीन में निवेश करने पर भी प्रतिबंध लगा दिया और इनके आला अधिकारियों को देश में आने से मना कर दिया. इसके साथ ही चीन में रहने वाले इन कंपनियों के कर्मचारियों के आवासीय परमिट भी रद्द कर दिए गए.[28]

निर्यात नियंत्रण कानून, 2020

चीन ने दिसंबर 2020 में प्रभावी होने वाले निर्यात नियंत्रण कानून को लागू करते हुए अपने स्तर पर निर्यात नियंत्रण ढांचा तैयार कर लिया. इस कानून के तहत कुछ चुनिंदा कंपनियों के साथ “स्ट्रैटेजिक मटेरियल्स” से जुड़ी जानकारी और इन रणनीतिक सामग्रियों के निर्यात पर रोक लगा दी गई है.[29] इस कानून के तहत चीन की सरकार को यह अधिकार मिला है कि वह ऐसे देश अथवा क्षेत्रों के ख़िलाफ़ कार्रवाई कर सकती है जो उसके राष्ट्रीय सुरक्षा या “हितों” का उल्लंघन करते हैं. नियंत्रित वस्तुओं का निर्यात करने के लिए आधिकारिक अनुमति लेनी होती है. इसमें चीनी इकाई को यह बताना होता है कि इस सामग्री का एंड-यूजर यानी इसे अंतत: कौन इस्तेमाल करने वाला है. इसके साथ ही उस इकाई को इस सामग्री के फाइनल एप्लीकेशन यानी अंतिम उपयोग का सबूत भी देना होता है. ‘हित’ शर्त का समावेश किए जाने से यह संकेत मिलता है कि सरकार यदि किसी इकाई को दंडित करना चाहती है तो उसने अपने पास यह कार्रवाई करने की छूट पहले से लेकर रखी है.

उस वक़्त US की वित्त मंत्री जेनेट येलेन की जुलाई 2023 में चीन की यात्रा से ठीक पहले बीजिंग ने रणनीतिक सामग्रियों पर प्रतिबंध लगाकर जवाबी कार्रवाई की थी. उसने सेमीकंडक्टर एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण में आवश्यक अहम खनिज जैसे गैलियम और जर्मेनियम पर निर्यात नियंत्रण लागू कर दिए.[30] 2023 तक वैश्विक स्तर पर निर्मित होने वाले गैलियम में चीन की हिस्सेदारी 98 फीसदी है.[31] उल्लेखनीय है कि ऐसा करते हुए चीन भविष्य में की जा रही कार्रवाई का संकेत दे रहा था. चीन के पूर्व वाणिज्य उपमंत्री वेई जिआंगुओ ने चेताया है कि यदि एडवांस्ड टेक्नोलॉजी तक चीन की पहुंच को प्रतिबंधित किया जाता है तो इसका मुकाबला करने के लिए प्रतिरोधी उपाय में भी तेजी आएगी.[32]

2024 में ट्रंप की चुनावी जीत के बाद बीजिंग ने इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों में इस्तेमाल किए जाने वाले महत्वपूर्ण तत्वों जैसे टंगस्टन, ग्राफाइट, मैगनिशियम और एल्युमीनियम अलॉयस् पर निर्यात नियंत्रण लागू कर दिए. उसने यह निर्यात नियंत्रण लागू करने के लिए इन तत्वों को “ड्यूल यूज” यानी दोहरे उपयोग के रूप में वर्गीकृत कर दिया

बीजिंग रेयर-अर्थ एलिमेंट्‌स का बड़ा निर्माता है. वह अंतरिक्ष, हथियारों एवं उच्च तकनीकी उद्योगों में उपयोग किए जाने वाले 17 खनिजों के समूह का निर्माण करता है. इसी वजह से वह लाभ की स्थिति में है. 2024 में ट्रंप की चुनावी जीत के बाद बीजिंग ने इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों में इस्तेमाल किए जाने वाले महत्वपूर्ण तत्वों जैसे टंगस्टन, ग्राफाइट, मैगनिशियम और एल्युमीनियम अलॉयस्‌ पर निर्यात नियंत्रण लागू कर दिए. उसने यह निर्यात नियंत्रण लागू करने के लिए इन तत्वों को “ड्यूल यूज” यानी दोहरे उपयोग के रूप में वर्गीकृत कर दिया.[33] तकनीकी आापूर्ति श्रृंखला में इन तत्वों का उपयोग किया जाता है. इसके अलावा इन तत्वों का सैन्य उपकरण, हथियार, स्पेसक्राफ्ट (अंतरिक्ष यान) बनाने और एविएशन सेक्टर में भी उपयोग किया जाता है. यूरोपियन यूनियन (EU) की एक स्टडी में पाया गया कि चीन वैश्विक स्तर पर होने वाले टंगस्टन के 80 फीसदी उत्खनन और प्रसंस्करण को नियंत्रित करता है. इसके अलावा वह वैश्विक स्तर पर 90 फीसदी मैगनिशियम का उत्पादक भी है.[34]

जनवरी 2025 में चीन के वाणिज्य मंत्रालय ने घोषणा की है कि वह लिथियम-आयन बैटरी प्रोडक्शन से जुड़ी जानकारी के निर्यात पर रोक लगाने का इरादा रखता है. लिथियम-आयन बैटरी प्रोडक्शन इलेक्ट्रिक ऑटोमोबाइल्स का एक अहम हिस्सा है, जबकि ग्लोबल क्लीन एनर्जी ट्रांजीशन के लिए भी यह बेहद आवश्यक है. उसका गैलियम के उत्खनन संबंधी तकनीकी को भी इसमें जोड़ने का इरादा है. गैलियम सेमीकंडक्टर विनिर्माण का एक बेहद महत्वपूर्ण तत्व है. वह गैलियम के उत्खनन संबंधी तकनीकी को निर्यात प्रतिबंध सूची में शामिल करेगा,ताकि इसके निर्यात के लिए निर्यात लाइसेंस आवश्यक हो जाएं.[35] इसके साथ ही जनवरी 2025 में बीजिंग ने विदेशों में काम करने वाली फर्म्स को रेयर-अर्थस्‌ के सिद्ध एवं संभावित रिजर्व की जानकारी देने का निर्देश दिया. इन रेयर-अर्थस्‌ में विशेषत: टाइटेनियम ओर, जिरकॉन, टैंटालम ओर और एंटीमोनी का समावेश है. चीन ने अक्टूबर 2024 में इनके निर्यात पर रोक लगा दी थी.[36] बीजिंग की ओर से अप्रैल 2025 में रेयर-अर्थस्‌ के निर्यात पर लगाई गई रोक को सात और खनिजों तक विस्तारित किया गया. इसमें समारियम, गैडोलिनियम, टरबियूम, डिस्प्रोसियम, ल्युटेटियम, स्कैंडियम और येट्रियम का समावेश है.[37] ये सारे खनिज स्पेशल मैग्नेट्‌स के विनिर्माण के लिए बेहद महत्वपूर्ण सामग्री हैं. इन स्पेशल मैग्नेट्‌स का उपयोग इलेक्ट्रिक ऑटोमोबाइल्स, क्लीन-एनर्जी इक्वीपमेंट्‌स और आयुध निर्माण में किया जाता है.[38]

प्रतिबंध रोधी कानून, 2021

जून 2021 में चीन ने अपनी संप्रभुता, सुरक्षा एवं विकास हितों की रक्षा करने के उद्देश्य से एंटी-सैंक्शन लॉ अर्थात प्रतिबंध-रोधी कानून पारित किया. यह कानून स्वदेशी और विदेशी संगठनों तथा निजी व्यक्तियों को मेनलैंड चाइनीज इकाईयों के लिए भेदभावपूर्व समझी जाने वाली विदेशी कार्रवाई के प्रवर्तन में सहयोग करने से रोकता है.[39] इस कानून में यह भी प्रावधान है कि ऐसी कार्रवाई से प्रभावितों को मुआवज़ा हासिल करने के लिए कानूनी रास्ता अपनाने का अधिकार है. यह कानून US की ओर से पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (PLA) से कथित संबंध रखने वाली चीनी कंपनियों या कथित रूप से मानवाधिकारों का उल्लंघन करने वाली कंपनियों को लक्षित करने के लिए की गई कार्रवाई के बाद पारित किया गया था.

हालिया वर्षों में पश्चिमी देशों ने हॉन्गकॉन्ग में नागरिक स्वतंत्रता को दबाने में चीन और हॉन्गकॉन्ग के अधिकारियों की भूमिका को लेकर प्रतिबंध लगाए हैं. यह कानून चीन को ऐसे विदेशी देशों के ख़िलाफ़ प्रतिरोधी कार्रवाई करने का अधिकार प्रदान करता है जिनके कदम “अंतरराष्ट्रीय कानून को तोड़ते हैं” या फिर चीन को दबाने या उसका दमन करने की कोशिश करते हैं. इस कानून में वीजा देने से इंकार करने, निर्वासन, वित्तीय लेन-देन पर रोक लगाने, चीनी इकाईयों के साथ सहयोग रोकने और संपत्ति ज़ब्त करने जैसी दंडात्मक कार्रवाई करने की रूपरेखा दी गई है. याद रहे कि US के वाणिज्य सचिव विल्बर रॉस के ख़िलाफ़ जुलाई 2021 में प्रतिबंध लगाया गया था. इस कार्रवाई के बाद माइल्स माओचुन यू पर प्रतिबंध लगाया था. माइल्स यू, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पोम्पियो के पॉलिसी प्लानिंग स्टाफ में प्रींसिपल चाइना पॉलिसी एडवाइजर के रूप में काम करते थे. इसके अलावा टॉड स्टीन पर भी प्रतिबंध लगाया गया था. वे कांग्रेसनल-एक्जीक्यूटिव कमिशन ऑन चाइना के डेप्युटी स्टाफ डायरेक्टर थे. इन लोगों के परिजनों को भी प्रतिबंधों का सामना करना पड़ा. इसमें वीजा प्रतिबंध और चीन में उनकी संपत्तियों को फ्रीज करना शामिल था. 

एकाधिकार-विरोधी कानून, 2008

एंटी-मोनोपॉली लॉ (AML) एकाधिकार-विरोधी कानून चीन का पहला संपूर्ण एंटीट्रस्ट कानून था और यह 2008 में लागू हुआ. यह कानून मेनलैंड में काम करने वाली मल्टीनेशनल यानी बहुराष्ट्रीय कंपनियों को विनियमित करता है.[40] मेनलैंड पर चलने वाली आर्थिक गतिविधियों में एकाधिकारपूर्ण बर्ताव इस कानून के तहत आता है, इस कानून के तहत चीन के घरेलू बाजार के भीतर प्रतिस्पर्धा को सीमित करने वाली इकाईयों को भी नियंत्रित करने का प्रावधान है. ऐसे में इसका अधिकारक्षेत्र पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना (PRC) के क्षेत्र के बाहर तक विस्तारित है.[41] दिसंबर 2024 में एनवीडिया कार्प^.[c] जांच के दायरे में आया. इसके तहत उस पर संभवत: 1 बिलियन अमेरिकी डालर का जुर्माना लगाया जाना था. चीन के स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन फॉर मार्केट रेग्युलेशन की ओर से की गई जांच के दायरे में एनवीडिया की ओर से इज़राइली फर्म मेलानॉक्स टेक्नोलॉजिस्‌ का कार्पोरेट टेकओवर भी शामिल था.[42] इसके अलावा फरवरी 2025 में गुगल ताजा लक्ष्य बन गया. विनियमनकर्ताओं ने इस बात की जांच शुरू कर दी है कि क्या उसके एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्चस्व चीनी मोबाइल-फोन विनिर्माताओं को प्रभावित करता है.[43]

हालांकि इस बात को लेकर भी चिंताएं जताई जा रही है कि इस तरह का “लॉफेयर” यानी कानूनी युद्ध विदेशी निवेश को रोकने का काम करेगा. चीन में अमेरिकन चेंबर ऑफ कॉमर्स की ओर से करवाए गए एक सर्वे (अक्टूबर-नवंबर 2024 के पहले और US राष्ट्रपति चुनाव के बाद करवाया गया) ने पाया कि लगभग 30 फीसदी US फर्म्स या तो अपना संचालन दूसरी जगह ले जाने की इच्छुक हैं या ऐसा कर चुकी हैं.[44] इसके अलावा 21 फीसदी कंपनियां मानती हैं कि अब चीन निवेश के लिए उनकी प्राथमिकता नहीं रह गया है. यह कानूनी युद्ध दर्शाता है कि चीन खुद को मजबूत करता जा रहा है. उसने तय कर लिया है कि वह US के साथ चल रहे संघर्ष में अर्थव्यवस्था की बजाय अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को प्राथमिकता देगा. 

 

निष्कर्ष

चीन में चल रही घरेलू बहस पर बारीकी से नज़र डालने पर यह साफ़ हो जाता है कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना को ट्रंप की वापसी की पहले से आशंका थी. ऐसे में वह उम्मीद कर रही थी कि ट्रंप चीन का मुकाबला करने वाली अपनी नीति को जारी रखेंगे. यह ब्रीफ लिखे जाने के वक़्त तक ट्रंप 2.0 को सत्ता संभाले 100 दिन हो चुके हैं और चीनी प्रशासन सेमीकंडक्टर्स तथा मशीन टूल्स की आपूर्ति श्रृंखलाओं में व्यावधान डालने वाली ट्रंप की कार्रवाईयों को लेकर चिंतित है. उसका आकलन है कि इन कार्रवाइयों का अंतिम लक्ष्य कम्युनिस्ट पार्टी को चीन की सत्ता से बेदखल करना है.

व्हाइट हाऊस से ट्रंप की निकासी के बाद पिछले पांच वर्षों में चीन ने अपने यहां निर्यात-नियंत्रण उपायों को संस्थागत करने के लिए एक ढांचा खड़ा करने की कोशिश की है. इसी कोशिश के तहत 2020 में निर्यात नियंत्रण कानून बनाकर संवेदनशील सामग्री को दूसरे देशों तक जाने की प्रक्रिया को विनियमित किया गया है. 

व्हाइट हाऊस से ट्रंप की निकासी के बाद पिछले पांच वर्षों में चीन ने अपने यहां निर्यात-नियंत्रण उपायों को संस्थागत करने के लिए एक ढांचा खड़ा करने की कोशिश की है. इसी कोशिश के तहत 2020 में निर्यात नियंत्रण कानून बनाकर संवेदनशील सामग्री को दूसरे देशों तक जाने की प्रक्रिया को विनियमित किया गया है. 2019 में बनाई गई गैरभरोसेमंद इकाई सूची में चीनी फर्म्स के साथ काम करने वाली कंपनियों के काम को सीमित करने के लिए लक्षित किया गया. इसके बाद 2021 में एंटी-फॉरेन सैंक्शन लॉ बनाया गया. इसके तहत विदेशी देश के अधिकारियों, उनके परिजनों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने की एक व्यवस्था खड़ी की गई. इसके साथ ही इसमें विस्तार करते हुए ऐसे नॉन-प्रॉफिट्‌स और थिंक टैंक्स के पारिस्थतिकी तंत्र को लक्ष्य बनाया गया जो विदेशी सरकारों को चीन के ख़िलाफ़ सलाह देने का काम करते हैं.

ट्रंप के पहले कार्यकाल में चीन के साथ ट्रेड वॉर देखी गई थी. इसका जवाब देते हुए बीजिंग ने जवाबी टैरिफ लगाए और मुद्रा अवमूल्यन किया. 2020 से चीन ने निर्यात-नियंत्रण ढांचा स्थापित करने पर काम शुरू किया और एकाधिकार-विरोधी जांच आरंभ की. यह जांच ऐसी कंपनियों को निशाना बनाती है जो टेक सेक्टर में काम कर रही हैं. ऐसा करते हुए चीन ने संकेत दिया है कि वह क्रिटिकल एलिमेंट्‌स यानी अहम तत्वों में अपने वर्चस्व की स्थिति का लाभ उठाएगा. चिप्स, इलेक्ट्रॉनिक मैन्यूफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिक वाहनों, ऊर्जा निर्माण और रक्षा में रेयर-अर्थस्‌ क्रिटिकल इनपुट्‌स हैं. अमेरिका इंक ने इन व्यावधानों का पूर्वानुमान लगा लिया है और वह बीजिंग की ओर से लगाए गए प्रतिबंधों की वजह से सेक्टर-वाइड इम्पैक्ट्‌स को अच्छे से समझ गया है.[45] ऐसे में चीन का इरादा आपूर्ति श्रृंखलाओं में ख़ामियों को लेकर अमेरिकी चिंता को ध्यान में रखकर ही ट्रंप प्रशासन के साथ भविष्य में होने वाली बातचीत में सौदेबाजी करने का है.

Endnotes

[1] Bob Davis and Lingling Wei, Superpower Showdown (Harper Business, 2020), pp. 54.

[2] The White House, National Security Strategy of the United States, December 2017, Washington DC, 2017, https://trumpwhitehouse.archives.gov/wp-content/uploads/2017/12/NSS-Final-12-18-2017-0905.pdf.

[3]  “National Security Strategy of the United States”

[4] Department of Commerce, United States Government, “The Clean Network,” https://www.commerce.gov/news/press-releases/2020/05/commerce-addresses-huaweis-efforts-undermine-entity-list-restricts

[5] U.S. Department of State, United States Government, https://2017-2021.state.gov/the-clean-network/#:~:text=To%20prevent%20U.S.%20citizens'%20most,%2C%20China%20Mobile%2C%20China%20Telecom%2C

[6] U.S. Department of State, United States Government, https://2017-2021.state.gov/the-clean-network/#:~:text=To%20prevent%20U.S.%20citizens'%20most,%2C%20China%20Mobile%2C%20China%20Telecom%2C

[7] The White House, United States Government, “Remarks by National Security Advisor Jake Sullivan at the Special Competitive Studies Project Global Emerging Technologies Summit,” https://bidenwhitehouse.archives.gov/briefing-room/speeches-remarks/2022/09/16/remarks-by-national-security-advisor-jake-sullivan-at-the-special-competitive-studies-project-global-emerging-technologies-summit/

[8] Department of Commerce, United States Government,  https://www.bis.doc.gov/index.php/documents/about-bis/newsroom/press-releases/3158-2022-10-07-bis-press-release-advanced-computing-and-semiconductor-manufacturing-controls-final/file

[9] U.S. Department of Commerce, United States Government, https://www.bis.gov/press-release/commerce-strengthens-restrictions-advanced-computing-semiconductors-enhance-foundry

[10] Department of Commerce, United States Government, “Framework for Artificial Intelligence Diffusion,” January 15, 2015, https://www.federalregister.gov/documents/2025/01/15/2025-00636/framework-for-artificial-intelligence-diffusion

[11] Department of Commerce, United States Government, https://public-inspection.federalregister.gov/2025-00070.pdf

[12] Department of Commerce, United States Government, https://public-inspection.federalregister.gov/2025-00070.pdf

[13] “习近平在看望参加政协会议的民建工商联界委员时强调 正确引导民营经济健康发展高质量发展 [Xi Jinping Meets Joint Committee on Civil Engineering and Construction and Industry and Commerce Members],” CCTV, March 6, 2023, https://tv.cctv.com/2023/03/06/VIDEI1C7epPnU4bmFDmWh9MC230306.shtml

[14]  “习近平主持召开二十届中央国家安全委员会第一次会议强调 加快推进国家安全体系和能力现代化 以新安全格局保障新发展格局 [Xi Presides over National Security Commission Meeting, Emphasising Need to Accelerate National-security System Modernisation, and Ensure New Development Pattern with a New Security Pattern],” Xinhua, May 30, 2023, http://www.news.cn/politics/leaders/2023-05/30/c_1129657348.htm

[15]  “Xi Urges Accelerated Efforts to Modernize National Security System, Capacity,” Global Times, May 31, 2023, https://www.globaltimes.cn/page/202305/1291669.shtml

[16] Xi Jinping, “习近平：关于《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》的说明-新华网, [Explanation of Decision of the Communist Party of China Central Committee on Comprehensively Deepening Reform and Promoting Chinese-style Modernisation],” Xinhua, July 21, 2024, http://www.news.cn/politics/leaders/20240721/ded6316ad77344cf9a2a45463ec1288b/c.html

[17] “受权发布丨中共中央关于进一步全面深化改革　推进中国式现代化的决定-新华网 [Decision of the Communist Party of China Central Committee on Comprehensively Deepening Reform and Promoting Chinese-style Modernisation],” Xinhua, July 21, 2024 http://www.news.cn/politics/20240721/cec09ea2bde840dfb99331c48ab5523a/c.html

[18] Da Wei et al., Chinese Outlook on International Security, Beijing, 2024, https://ciss.tsinghua.edu.cn/upload_files/atta/1727662169826_AD.pdf.

[19] “Peaceful Evolution,” The Center for Strategic Translation, https://www.strategictranslation.org/glossary/peaceful-evolution.

[20] White House, Unites States Government, https://www.whitehouse.gov/briefing-room/speeches-remarks/2023/04/27/remarks-by-national-security-advisor-jake-sullivan-on-renewing-american-economic-leadership-at-the-brookings-institution/.

[21] “新华时评：炮制对华“去风险”是“脱钩论”新瓶旧酒——起底美国抹黑中国话术系列评论之 [Derisking Against China is New Bottle of Old Wine],” Xinhua, May 25, 2023, http://www.news.cn/world/2023-05/25/c_1129644030.htm

[22] Zhang Zhixin, “张志新：布林肯访华，为中美恢复对话提供机遇_言论 [The Visit of Antony Blinken and the Issue of China-US Dialogue],” CFISNET.com, June 19, 2023, http://comment.cfisnet.com/2023/0619/1328101.html.

[23] Zhixin, “张志新：布林肯访华，为中美恢复对话提供机遇_言论 [The visit of Antony Blinken and the issue of China-US dialogue]”

[24] Zhixin, “张志新：布林肯访华，为中美恢复对话提供机遇_言论 [The visit of Antony Blinken and the issue of China-US dialogue]”

[25]  Su Liuqiang, “苏刘强：忠诚、非主流的“工具人”或加剧特朗普2.0“回音壁效应 [“Yes-men May Exacerbate Trump 2.0’s "Echo-wall Effect"],” CFIsnet.com, November 29, 2024, http://comment.cfisnet.com/2024/1129/1330874.html.

[26] Shi Guannan, “特朗普的“新班底”都有什么人，将如何影响世界 [Who are Trump's New Team and How Will It Affect the World?],” CFIsnet.com, Dec 2, 2024, http://comment.cfisnet.com/2024/1202/1330879.html.

[27] Ministry of Commerce, The People’s Republic of China, http://www.mofcom.gov.cn/article/i/jyjl/e/201905/20190502868927.shtml

[28] “我国将洛克希德·马丁公司、雷神导弹与防务公司列入不可靠实体清单 _中国经济网——国家经济门户,” CE.CN, February 16, 2023,  http://www.ce.cn/xwzx/gnsz/gdxw/202302/16/t20230216_38397247.shtml.

[29] Ministry of Commerce, The People’s Republic of China, http://exportcontrol.mofcom.gov.cn/article/zcfg/gnzcfg/flfg/202111/226.html

[30] Ministry of Commerce, The People’s Republic of China, http://www.mofcom.gov.cn/article/zcfb/zcdwmy/202307/20230703419666.shtml

[31] U.S. Geological Survey, United States Government, https://doi.org/10.3133/mcs2024.

[32] Ma Si, “Former Vice-minister of Commerce: China Has More Tools for Countermeasures Against US Export Controls,” China Daily, July 5, 2023, https://www.chinadaily.com.cn/a/202307/05/WS64a4ca73a310bf8a75d6d545.html.

[33] Ministry of Commerce, The People’s Republic of China, https://www.mofcom.gov.cn/xwfb/xwfyrth/art/2024/art_e1930a8010fe4ef8a2a2c89df1a7b812.html

[34] European Union Factsheet, https://scrreen.eu/wp-content/uploads/2024/01/SCRREEN2_factsheets_TUNGSTEN-update2.pdf; Call on EU Policymakers to Address Imminent Supply Shortage of Chinese Magnesium/Position paper, September 27, 2021, https://european-aluminium.eu/wp-content/uploads/2022/08/2021-09-27-position-paper_impact-of-imminent-short-1.pdf.

[35] Lu Yutong & Han Wei, “China to Restrict Exports of Lithium Battery Technologies,” Caixin, January 3, 2025,

https://www.caixinglobal.com/2025-01-03/china-to-restrict-exports-of-lithium-battery-technologies-102275380.html.

[36] Mia Nulimaimaiti, “Beijing Orders Chinese Miners to Report More of Their Overseas Reserves,” SCMP, January 4, 2025, https://www.scmp.com/economy/china-economy/article/3294080/beijing-orders-chinese-miners-report-more-their-overseas-reserves.

[37] Ministry of Commerce, The People’s Republic of China, https://www.mofcom.gov.cn/zwgk/zcfb/art/2025/art_9c2108ccaf754f22a34abab2fedaa944.html

[38] Kenji Kawase, “Ford Warns of Industry Vulnerability to China Rare-earth Restrictions,” Nikkei Asia, May 6, 2025, https://asia.nikkei.com/Business/Automobiles/Ford-warns-of-industry-vulnerability-to-China-rare-earth-restrictions

[39] National People’s Congress, The People’s Republic of China, http://www.npc.gov.cn/npc/c30834/202106/d4a714d5813c4ad2ac54a5f0f78a5270.shtml

[40]  National People’s Congress, The People’s Republic of China, http://www.npc.gov.cn/zgrdw/englishnpc/Law/2009-02/20/content_1471587.htm.

[41]  National People’s Congress, The People’s Republic of China, http://www.npc.gov.cn/zgrdw/englishnpc/Law/2009-02/20/content_1471587.htm.

[42]  “英伟达涉嫌违反反垄断法 市场监管总局依法决定立案调查-新华网,” News.cn, December 9, 2024, http://www.news.cn/fortune/20241209/9fa0876a6acb48219877ad047a3bacd8/c.html

[43] “谷歌公司涉嫌违反反垄断法 市场监管总局依法决定立案调查-新华网,” News.cn, February 4, 2025,

http://www.news.cn/fortune/20250204/b375a49abc9543ddbab5b09d3f0cb172/c.html

[44] Claire Ma et al., China Business Climate Survey Report, Beijing, American Chamber of Commerce in China, 2024, https://www.amchamchina.org/china-business-climate-survey-report/.

[45] Kawase, “Ford Warns of Industry Vulnerability to China Rare-earth Restrictions”

• International Affairs
• China Foreign Policy
• US Foreign Policy
• America
• China
• India
• Americas
• US चीन टैरिफ युद्ध
• US चीन टैरिफ समझौता
• US चीन व्यापार युद्ध
• US चीन व्यापार संबंध
• US चीन संबंध
• USA और कनाडा
• अंतरराष्ट्रीय मामले
• चीन
• ट्रंप 2.0
• ट्रंप के तहत US चीन संबंध
• भारत
• महान शक्ति गतिशीलता/ग्रेट पावर डायनामिक्स

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.