जहाँ डेटा है, वहीं भरोसा हैः समझिए विश्व की नई राजनीति

जैसे-जैसे डेटा और कंप्यूटिंग ताकत आज की अर्थव्यवस्था और सुरक्षा प्रणालियों की रीढ़ बनते जा रहे हैं, डेटा सेंटर्स अब नए “क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर” के रूप में उभर रहे हैं. ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वित्त, रक्षा और संचार जैसी सभी अहम प्रणालियों के केंद्र में हैं. अब ये सेंटर्स भी सीमाओं के पार बनाए और चलाए जा रहे हैं जैसे बिजली ग्रिड या समुद्र के नीचे बिछी केबलें. इससे देशों के बीच नई निर्भरता और जोखिम के रिश्ते बन रहे हैं.

अभी तक ज़्यादातर चर्चाएँ डेटा सेंटर्स को तकनीकी या पर्यावरण के नजरिए से देखती हैं जैसे ऊर्जा बचत, टिकाऊपन या सर्वर क्षमता. ये पहलू ज़रूरी हैं लेकिन ये पूरी तस्वीर नहीं दिखाते. नीतिगत बहसों में अब डेटा लोकलाइजेशन, राष्ट्रीय सुरक्षा और डिजिटल संप्रभुता की बातें जुड़ने लगी हैं लेकिन ज़्यादातर विश्लेषण अभी भी अलग-अलग उदाहरणों तक सीमित हैं.

डेटा सेंटर्स की भौगोलिक स्थिति को एक तरह के “डिजिटल भरोसे के संकेत” के रूप में देखें यानी किस पर कितना विश्वास है और यह डिजिटल संबंधों को कैसे आकार दे रहा है.

असल में ज़रूरत है एक बड़े नजरिए की, जो समझाए कि ये फैसले आपस में कैसे जुड़े हैं और मिलकर देशों के बीच भरोसे और साझेदारी की तस्वीर कैसे बनाते हैं. किस देश में डेटा सेंटर बनाया जाता है और वह किस कानूनी और नियामक ढांचे में चलता है, यह इस बात का संकेत है कि देश एक-दूसरे को कितना भरोसेमंद मानते हैं इसलिए नीति-निर्माताओं के लिए यह ज़रूरी है कि वे डेटा सेंटर्स की भौगोलिक स्थिति को एक तरह के “डिजिटल भरोसे के संकेत” के रूप में देखें यानी किस पर कितना विश्वास है और यह डिजिटल संबंधों को कैसे आकार दे रहा है.

1. भरोसे का भूगोल

दुनिया भर में डेटा सेंटर्स की लोकेशन आम तौर पर कुछ आर्थिक और तकनीकी कारणों पर तय होती है जैसे सस्ती बिजली, स्थिर नेटवर्क, टैक्स में छूट या उद्योगों की नज़दीकी लेकिन ये कारण हर बार पूरी तरह नहीं समझा पाते कि कोई सेंटर कहाँ और क्यों बनाया गया. जब इसमें सरकारी साझेदारी या विदेशी निवेश शामिल होता है तो निर्णय केवल व्यावसायिक नहीं बल्कि राजनीतिक और भरोसे पर आधारित होता है.

किसी देश में डेटा सेंटर का स्थान बताता है कि कौन किस पर भरोसा करता है. जब विदेशी निवेश या सरकारी साझेदारी शामिल होती है, तो यह राजनीतिक भरोसे का भी प्रतीक बन जाता है.

किसी देश में विदेशी या “सॉवरेन क्लाउड” सेंटर लगाना केवल निवेश का मामला नहीं है. यह दिखाता है कि मेज़बान देश की स्थिरता, कानून व्यवस्था और डेटा प्रबंधन पर भरोसा किया गया है. इसके उलट, अगर कोई देश विदेशी क्लाउड प्रदाताओं पर रोक लगाता है या सख्त डेटा लोकलाइजेशन नियम बनाता है तो यह सीमित भरोसे और स्वयं पर निर्भर रहने की इच्छा को दर्शाता है क्योंकि डेटा सेंटर्स के फैसले लंबे समय के अनुबंधों और कानूनी समझौतों से जुड़े होते हैं इसलिए उनकी लोकेशन अक्सर यह दिखाती है कि असल भरोसा कहाँ है,  यह भरोसा कई बार राजनयिक बयानों से भी गहरा होता है.

किसी देश में डेटा सेंटर का स्थान बताता है कि कौन किस पर भरोसा करता है. जब विदेशी निवेश या सरकारी साझेदारी शामिल होती है, तो यह राजनीतिक भरोसे का भी प्रतीक बन जाता है.

अगर इन फैसलों को वैश्विक स्तर पर देखें, तो इन्हें एक  “डिजिटल कॉन्फिडेंस मैप” की तरह पढ़ा जा सकता है जो तीन तरह के संकेत देता है:

• जहाँ डेटा सेंटर्स का घनत्व या क्लस्टरिंग ज़्यादा है, वहाँ कानूनी और संस्थागत भरोसा भी ज़्यादा है.
• जहाँ सुविधाएँ नहीं हैं या बंद की गई हैं, वहाँ भरोसा कमज़ोर है.
• और जहाँ नई परियोजनाएँ शुरू या रद्द की जा रही हैं, वहाँ राजनीतिक या रणनीतिक रुझान बदल रहे हैं.

इसे डेटा प्रवाह समझौतों और साइबर सुरक्षा सहयोग जैसी नीतियों के साथ मिलाकर देखा जाए तो पता चलता है कि किसी देश पर कितना भरोसा किया जा रहा है क्योंकि डेटा सेंटर्स सिर्फ़ डिजिटल नहीं — भरोसे की भौतिक अभिव्यक्ति हैं.

2. नक्शे से समझें डिजिटल भरोसा

आज ज़्यादातर डेटा सेंटर्स कुछ ही केंद्रों में केंद्रित हैं खास तौर पर अमेरिका, चीन और पश्चिमी यूरोप में. इन क्षेत्रों का डेटा प्रवाह पर नियंत्रण उन्हें आर्थिक और राजनीतिक ताकत देता है. समय के साथ इस नक्शे में जो बदलाव होते हैं, वे यह बताते हैं कि वैश्विक मानक और शक्ति संतुलन कैसे बदल रहे हैं.

बाकी देशों की रणनीति भी दिलचस्प है. उदाहरण के लिए, यूएई, सिंगापुर और ब्राज़ील ने हाल में अलग-अलग कदम उठाए हैं —
कहीं उन्होंने विदेशी क्लाउड प्रदाताओं को आमंत्रित किया, कहीं “क्लाउड संप्रभुता साझेदारी” बनाई तो कहीं डेटा लोकलाइजेशन नियम लागू किए. इन फैसलों से पता चलता है कि देश सोच-समझकर तय कर रहे हैं कि किस पर भरोसा करना है, कितनी निर्भरता रखनी है और रणनीतिक संतुलन कैसे बनाए रखना है.

अगर इस डिजिटल भरोसे के नक्शे को ध्यान से पढ़ा जाए, तो तीन बातें साफ़ दिखती हैं:

1. कौन-से देश अमेरिका, चीन या किसी क्षेत्रीय गठजोड़ से गहराई से जुड़ रहे हैं.
2. किन सरकारों के बीच साझा डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर से मजबूत कनेक्शन बन रहे हैं.
3. और कौन-से देश विविध साझेदारियों के ज़रिए संतुलन बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं.

यूरोपीय संघ और यूएई का उदाहरण इस भरोसे को व्यवहार में दिखाता है. EU अपने कानून और रेगुलेशन से भरोसा बनाता है जबकि यूएई निवेश और संचालन की क्षमता से. दोनों के संयुक्त डेटा सेंटर प्रोजेक्ट (जैसे फ्रांस और इटली में) यह दिखाते हैं कि अलग रास्तों से बना भरोसा भी साझा डिजिटल क्षमता में बदल सकता है. यूरोपीय पक्ष यूएई के निवेश और दक्षता को स्वीकार करता है और यूएई यह साबित करता है कि वह सख्त यूरोपीय नियमों के तहत भी विश्वसनीय ढंग से काम कर सकता है. इस तरह का सहयोग डिजिटल भरोसे की पारस्परिकता का प्रतीक है — जो नक्शे पर दो सिस्टमों के बीच विश्वास के पुल जैसा दिखाई देता है.

3. नई डिजिटल चुनौती

अगर इस “डिजिटल भरोसे के नक्शे” को व्यापक रूप में समझा जाए तो यह बताएगा कि डिजिटल परस्पर निर्भरता दुनिया में कैसे बन रही है और देश इसे कैसे संतुलित कर रहे हैं. अमेरिका, चीन और यूरोप अभी भी प्रमुख केंद्र हैं लेकिन अब यूएई जैसे देश कई प्रणालियों से जुड़ रहे हैं, जो आने वाले समय में वैश्विक रिश्तों को आकार देंगे.
जब कोई देश किसी विदेशी क्लाउड या डेटा प्रदाता पर निर्भर होता है तो उसकी घरेलू स्थिरता बाहरी शासन और भरोसे से जुड़ जाती है और जब यह भरोसा डगमगाता है तो सरकारें तुरंत नीतिगत बदलाव करती हैं. आज लगभग तीन-चौथाई देशों ने किसी न किसी रूप में डेटा लोकलाइजेशन कानून बनाए हैं. यह दिखाता है कि भरोसे और संप्रभुता के बीच तनाव बढ़ रहा है. घरेलू नियंत्रण से आत्मनिर्भरता तो बढ़ती है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय खुलापन घट सकता है इसलिए यह जानना ज़रूरी है कि कौन-से देश खुले सहयोग और स्थानीय नियंत्रण के बीच सही संतुलन बना रहे हैं.

अगर इन तमाम फैसलों और खुलासों को एक जगह जोड़ा जाए तो नीति-निर्माताओं को तीन अहम संकेत मिल सकते हैं:

1. उनका देश कितना निर्भर है विदेशी डेटा ऑपरेटरों पर,
2. कौन-से क्षेत्रीय गठजोड़ डिजिटल मानक तय कर रहे हैं,
3. और कहाँ भरोसे की दरारें उभर रही हैं जैसे नई बाधाएँ या कंपनियों की वापसी.

इस जानकारी को व्यवस्थित ढंग से जोड़ना ही “डिजिटल कॉन्फिडेंस मैप” की असली ताकत है. यह किसी भविष्यवाणी के लिए नहीं, बल्कि साफ़ समझ के लिए है ताकि सरकारें यह देख सकें कि उनकी डिजिटल निर्भरता क्या उनके विदेश नीति लक्ष्यों को मज़बूत बना रही है या उलझा रही है और ज़रूरत पड़ने पर रणनीति में सुधार कर सकें.

You may also read

Privacy & Data Protection

Dec 29, 2022

Data Protection: भारत के डेटा संरक्षण के प्रयासों में दुविधाएं

International Affairs | Development

Dec 16, 2022

G20 में ‘विकास’ के लक्ष्य को पाने के लिये, भारत देगा ‘डेटा’ को प्राथमिकता!

Samir Saran | Anirban Sarma

• Cyber and Technology
• India
• Cloud Sovereignty
• Cybersecurity Trust
• Data Centers
• Data Diplomacy
• Data Localization
• Digital Confidence Map
• Digital Sovereignty
• Digital Trust
• Trust Geography
• क्लाउड संप्रभुता
• डिजिटल कॉन्फिडेंस मैप
• डिजिटल भरोसा
• डिजिटल संप्रभुता
• डेटा कूटनीति
• डेटा लोकलाइजेशन
• डेटा सेंटर्स
• भरोसे का भूगोल
• साइबर सुरक्षा भरोसा

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

PREV NEXT