विदेश नहीं, शिक्षा आएगी घर: हाइब्रिड मॉडल पर भारत की परीक्षा

भारत में शिक्षा पाने के लिए आने-जाने का मतलब हमेशा से छात्रों का विदेश जाना रहा है. वे अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश जाते रहे हैं. बेहतर संस्थानों में दाख़िला लेने, वैश्विक अनुभव प्राप्त करने और पढ़ाई के बाद बेहतर अवसर की संभावनाओं को देखते हुए हर साल लाखों की संख्या में भारतीय छात्र देश छोड़ रहे हैं.

हालांकि, अब स्थिति बदलने लगी है. शिक्षा के लिए आवाजाही का अर्थ अब किसी एक स्थान पर जाकर बस जाना नहीं रहा, बल्कि यह कई जगहों पर होने वाली, मॉड्यूलर और फैली हुई प्रक्रिया बनती जा रही है. इसमें छात्र एक ही डिग्री कोर्स के दौरान अलग-अलग संस्थानों, देशों और तरीकों का अनुभव करता है या फिर अपने देश में ही रहते हुए वर्चुअल माध्यमों और विदेशी कैंपस के ज़रिये अंतरराष्ट्रीय शिक्षा पाता है. 

उच्च शिक्षा के उन सभी अध्ययन कार्यक्रमों, या पाठ्यक्रमों या शैक्षिक सेवाओं को TNE मॉडल का हिस्सा माना जाता है, जिसमें छात्र उस देश के नहीं होते, जहां शिक्षण संस्थान स्थित होते हैं, बल्कि दूसरे देश के होते हैं. इसके कई रूप हैं, इसलिए आइए, समझते हैं कि भारत इनसे किस तरह जुड़ रहा है.

इसलिए यह जानना ज़रूरी है कि हाइब्रिड और ट्रांसनेशनल शिक्षा (TNE) मॉडलों के बढ़ते चलन से शिक्षा पर क्या-क्या असर पड़ रहा है और भारत को इसके लिए किस तरह की नीतियां बनानी चाहिए.

छात्र नहीं, अब संस्थान गतिशील हैं

UNESCO और यूरोप कौंसिल के मुताबिक, उच्च शिक्षा के उन सभी अध्ययन कार्यक्रमों, या पाठ्यक्रमों या शैक्षिक सेवाओं (जिनमें दूरस्थ शिक्षा भी शामिल है) को TNE मॉडल का हिस्सा माना जाता है, जिसमें छात्र उस देश के नहीं होते, जहां शिक्षण संस्थान स्थित होते हैं, बल्कि दूसरे देश के होते हैं. इसके कई रूप हैं, इसलिए आइए, समझते हैं कि भारत इनसे किस तरह जुड़ रहा है.

तालिका 1- भारत में शिक्षा के विदेशी केंद्र

पहला बदलाव- रणनीतिक साझेदारी की ओर बढ़ना

भारत का अब भी ज़्यादातर ज़ोर नियम बनाने पर है, जिनमें सहयोगों को मंजूरी देने, दिशा-निर्देश जारी करने और प्रवेश को नियंत्रित करने पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है. अब उच्च गुणवत्ता वाली साझेदारियों की ओर हमें बढ़ना चाहिए, जो देश की घरेलू ज़रूरतों के अनुसार होनी चाहिए, जैसे- पाठ्यक्रमों को आधुनिक बनाना, फैकल्टी विकसित करना, डेटा एकीकरण और अनुसंधान व नवाचार को प्राथमिकता देना आदि. सतही फ्रेंचाइजी मॉडल की तुलना में ऐसी लंबी साझेदारियों को आगे बढ़ाना चाहिए, जिनमें संयुक्त अनुसंधान, बहु-विषयक मॉडल, उद्योगों से जुड़ी सामग्रियों और आधुनिक शिक्षा के अनुसार फैकल्टी के प्रशिक्षण पर अधिक ध्यान दिया जाए.

दूसरा बदलाव- भौगोलिक सीमाओं से पार वैश्विक जुड़ाव

भारत ने एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स (ABC) की मदद से भले ही राष्ट्रीय स्तर पर कर्ज़ का एक ढांचा बना लिया है, पर यह घरेलू ही है. इसका फैलाव भौगोलिक सीमाओं के बाहर होना चाहिए, ताकि छात्रों को विभिन्न संस्थानों में सहजता से आगे बढ़ाया जा सके. इसके लिए भारतीय और विदेशी संस्थानों को शामिल करने वाली एक मानकीकृत ऋण हस्तांतरण संरचना बनाने की ज़रूरत है, साथ ही डिग्री मान्यता के लिए भी स्पष्ट नियम बनाए जाने चाहिए. इससे पोर्टेबिलिटी को आसान बनाने में मदद मिलेगी.

तीसरा बदलाव- समानता-आधारित डिजाइन तैयार करना 

ऐसी नीतियां बननी चाहिए कि सीमा-पार पढ़ाई की सुविधा ज़रूरतमंदों को मिल सके और समावेशी, समानता के प्रति संवेदनशील शिक्षा तक वे पहुंच सके. जिन छात्रों के पास इसकी सुविधा नहीं है, उनके लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था होनी चाहिए और आवश्यकता-आधारित शुल्क संरचना बनाई जानी चाहिए. मध्यम स्तर के संस्थानों को, पूल्ड प्लेटफॉर्म या कंसोर्टिया (कई कंपनियों का समूह) जैसी व्यवस्थाओं से वैश्विक साझेदारियों के लिए आर्थिक सहायता, डिजिटल बुनियादी ढांचा और संस्थागत क्षमता दी जानी चाहिए.

चौथा बदलाव- परिणाम-आधारित, सीमा-पार गुणवत्ता की ओर बढ़ना

गुणवत्ता को लेकर भारत की सोच अब तक इनपुट या प्रवेश-आधारित रही है. इसमें गुणवत्ता का आकलन संस्थागत योग्यता या वैश्विक रैंकिंग के आधार पर किया जाता है. किंतु विदेशी शिक्षण संस्थानों के भारतीय परिसरों या हाइब्रिड पाठ्यक्रमों के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध हो, इसके लिए भारत को UNESCO-OECD दवारा तय सिद्धांतों को अपनाना चाहिए और एक गुणवत्तापूर्ण समान ढांचा बनाना चाहिए.

ऐसी नीतियां बननी चाहिए कि सीमा-पार पढ़ाई की सुविधा ज़रूरतमंदों को मिल सके और समावेशी, समानता के प्रति संवेदनशील शिक्षा तक वे पहुंच सके. जिन छात्रों के पास इसकी सुविधा नहीं है, उनके लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था होनी चाहिए और आवश्यकता-आधारित शुल्क संरचना बनाई जानी चाहिए.

पांचवां बदलाव- डेटा-आधारित तंत्र द्वारा संचालन

सीमा-पार शिक्षा से हमें क्या हासिल होता है, इसकी निगरानी के लिए भारत में अभी पर्याप्त व्यवस्था नहीं है. इसलिए अब डेटा-आधारित मॉनिटरिंग सिस्टम की ओर हमें बढ़ना चाहिए, जो अलग-अलग शिक्षार्थी समूहों (आय, लिंग, क्षेत्र के आधार पर) में पहुंच, सीखने के नतीजों और रोज़गार पाने की क्षमता में मौजूद कमियों को पहचान सके.

छठा बदलाव- समग्र प्रणालीगत बदलाव

ट्रांसनेशनल एजुकेशन में आप्रवासन, शिक्षा, आर्थिक नीति और कौशल विकास जैसे कई क्षेत्र भी परोक्ष रूप से शामिल हैं, इसलिए इससे जुड़ी नीतियों में समग्रता का ख़्याल रखा जाना चाहिए. इनमें प्राथमिकता वाले क्षेत्रों (AI, हरित कौशल) में राष्ट्रीय कौशल विकास और श्रम बाजार की ज़रूरतों का ध्यान रखा जाना आवश्यक है.

साफ़ है, छात्रों के पलायन को रोकने से लेकर वैश्विक स्तर पर एकीकृत उच्च शिक्षा पारिस्थितिकी तंत्र को आकार देने तक में, हमें अपनी नीतियों में बदलाव करना होगा.

भारत के लिए मौका

अंतरराष्ट्रीय शिक्षा को लेकर भारत के मुख्यतः दो उद्देश्य रहे हैं- पलायन को कम करना और वैश्विक अनुभवों को बढ़ाना. ट्रांसनेशनल शिक्षा वाले मॉडल घरेलू आधार को वैश्विक एकीकरण से जोड़ते हैं, जिसमें छात्रों को घरेलू व्यवस्थाओं में ही बने रहने का मौका मिलता है. क्या अब हमें इसके लिए तैयार नहीं हो जाना चाहिए?